Category: होम

रमेश औताडे मुंबई : देशभरात झालेल्या नीट परीक्षा पेपरफुटी, राष्ट्रीय परीक्षा संस्थांमधील संरचनात्मक त्रुटी आणि विद्यार्थी आंदोलनांवर सरकारकडून करण्यात आलेल्या कठोर दडपशाहीच्या पार्श्वभूमीवर देशात उत्तरदायित्व कायदा होण्याची नितांत गरज असल्याचे मत नागरी हक्क कार्यकर्ते, कायदेतज्ज्ञ, माध्यम प्रतिनिधी आणि युवक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मुंबई प्रेस क्लब येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले. अन्याय आणि भेदभाव विरोधी संयुक्त आघाडी आणि द बॉम्बे कॅथोलिक सभा यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित पत्रकार परिषदेत ॲड. लारा जसानी, डॉल्फी डीसूझा, मौलाना जहीर अब्बास, ॲड. सुरेश माने, समन्वयक शाकीर शेख सहभागी झाले होते. कोणतेही आंदोलन हे पाच दिवसाच्या आत सरकारने शांततेच्या मार्गाने सोडवले पाहिजे. लाठी चार्ज व वेळकाढू आंदोलन कशासाठी? असा सवाल ऍड सुरेश माने यांनी यावेळी केला. देशाचे भविष्य असणारी युवा पिढी जर अशी आंदोलने करत बसली तर त्यांनी अभ्यास कधी करायचा ? देशासाठी योगदान कधी द्यायचे ? याचा विचार सरकारने केला पाहिजे. असे ॲड लारा जसानी यांनी व्यक्त केले.

 अनेक वर्षांपासून शासकीय जागेवर (Collector Land) राहणाऱ्या कुटुंबांना जागा नावावर करून दिली जाणार मिरा-भाईंदर : गुरुपौर्णिमेचे पावन पर्व, मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांचा वाढदिवस आणि स्वर्गीय अजितदादा पवार यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या पुढाकाराने मिरा-भाईंदरकरांसाठी दोन अत्यंत महत्त्वाच्या जनहितकारी उपक्रमांचा भव्य शुभारंभ आज मिरा रोड पूर्व येथील पद्मश्री डॉ. आप्पासाहेब धर्माधिकारी सभागृहात करण्यात आला. सदर आयोजित कार्यक्रमाच्या माध्यमातून ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर’ आणि ‘कलेक्टर लँड (Collector Land) कायमस्वरूपी नाव नोंदणी मार्गदर्शन अभियाना’मुळे शहरातील हजारो नागरिकांना एकाच छताखाली मोठा दिलासा मिळाला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या लोककल्याणकारी राज्यकारभाराचा आदर्श डोळ्यांसमोर ठेवून ‘शासन आपल्या दारी आणि प्रशासन जनतेच्या सेवेसाठी’ ही संकल्पना प्रत्यक्ष भूमीवर उतरवण्याचे काम या अभियानातून होत आहे. शिबिराच्या उद्घाटनप्रसंगी उपस्थितांना गुरुपौर्णिमेच्या आणि वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देताना प्रताप सरनाईक भावुक परंतु ठाम स्वरात म्हणाले कि, “अनेक वर्षांपासून शासकीय जागेवर (Collector Land) राहणाऱ्या कुटुंबांसाठी हा केवळ जमिनीच्या कागदपत्रांचा किंवा टेक्निकल विषयाचा भाग नाही. हा त्यांच्या कुटुंबाच्या सुरक्षिततेचा, भविष्याला स्थैर्य देण्याचा आणि पिढ्यानपिढ्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. १ जानेवारी २०११ पूर्वीपासून वास्तव्यास असलेल्या सुमारे १५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या निवासी जागा आता संबंधित रहिवाशांच्या कायमस्वरूपी नावे करण्याची प्रक्रिया आपण सुरू करत आहोत. तुमच्या वर्षानुवर्षांच्या प्रतीक्षेला न्याय देण्यासाठी आणि तुमच्या निवाऱ्याला कायदेशीर आधार देण्यासाठी आमचे शासन पूर्णपणे कटिबद्ध आहे!” या शिबिरामध्ये मिरा-भाईंदरमधील नागरिकांना शासकीय जागेच्या कायमस्वरूपी नाव नोंदणीसाठी लागणारे अर्जाचे नमुने, नियम, अटी व आवश्यक कागदपत्रांची संपूर्ण माहिती पूर्णपणे मोफत उपलब्ध करून दिली जात आहे. महसूल विभाग व जिल्हा प्रशासनाचे सर्व वरिष्ठ अधिकारी एकाच ठिकाणी उपस्थित राहून नागरिकांच्या समस्यांचे तात्काळ निवारण करत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासन विकास आणि लोककल्याण यांची सांगड घालून पुढे जात असल्याचे सांगत, १ जानेवारी २०११ पूर्वीपासून वास्तव्यास असलेल्या सर्व पात्र नागरिकांनी या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. 00000

 किनाऱ्यापासून १२ सागरी मैलांपर्यंत मासेमारिस १५ ऑगस्टपर्यंत बंदी कायम – नियमांचे पालन करण्याचे मत्स्य विभागाचे आवाहन मुंबई : राज्यातील मच्छीमारांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. १ ऑगस्ट २०२६ पासून खोल समुद्रातील विशेष आर्थिक क्षेत्रात (EEZ) म्हणजेच किनाऱ्यापासून १२ सागरी मैलांपुढील खोल समुद्रात मासेमारीला परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, किनाऱ्यापासून १२ सागरी मैलांपर्यंतच्या महाराष्ट्राच्या प्रादेशिक जलक्षेत्रात १५ ऑगस्टपर्यंत मासेमारीवरील बंदी कायम राहणार असल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय विभागाने दिली आहे. पावसाळा हा बहुतांश सागरी माशांच्या प्रजननाचा काळ असल्यामुळे दरवर्षी या काळात मासेमारीवर बंदी घातली जाते. यामुळे माशांची संख्या वाढण्यास मदत होते आणि भविष्यात मत्स्यसंपत्ती टिकून राहते. यंदा राज्य शासनाने यांत्रिक आणि यंत्रचालित मासेमारी नौकांसाठी १ जून ते १५ ऑगस्ट या कालावधीत बंदी लागू केली आहे. तर केंद्र शासनाने खोल समुद्रातील विशेष आर्थिक क्षेत्रात ३१ जुलैपर्यंत बंदी लागू केली होती. त्यामुळे १ ऑगस्टपासून या क्षेत्रात मासेमारीला परवानगी मिळणार आहे. केंद्र सरकारने पश्चिम किनारपट्टीवरील विशेष आर्थिक क्षेत्रात (EEZ) लागू असलेली बंदी ३१ जुलैपर्यंत म्हणजे ६१ दिवस  ठेवली होती. त्यामुळे १ ऑगस्टपासून या क्षेत्रात मासेमारी करण्यास परवानगी मिळणार आहे. मात्र, महाराष्ट्र शासनाने राज्याच्या प्रादेशिक जलक्षेत्रात १५ ऑगस्टपर्यंत बंदी कायम ठेवली आहे. त्यामुळे या कालावधीत किनाऱ्यालगतच्या समुद्रात मासेमारी करता येणार नाही. यंदाच महाराष्ट्र शासनाने हि बंदी १५ ऑगस्टपर्यंत म्हणजे ७६ दिवस लागू केली आहे ती बंदी कायम आहे. मत्स्यव्यवसाय विभागाने मच्छीमारांना विशेष आर्थिक क्षेत्रात म्हणजचे १२ सागरी मैलांपुढे  मासेमारी करताना लागू असलेल्या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच, बंदीच्या कालावधीत राज्याच्या जलक्षेत्रात बेकायदेशीरपणे मासेमारी करणाऱ्यांवर महाराष्ट्र सागरी मत्स्यव्यवसाय नियमन अधिनियम अंतर्गत कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

अनिल ठाणेकर ठाणे- ‘देवधर्म आणि नीती’ या विषयावर मार्गदर्शन करताना महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती ही नास्तिकतेचा प्रचार करणारी नव्हे, तर विवेकवादाला प्राधान्य देणारी आणि अज्ञेयवादाची भूमिका स्वीकारणारी संघटना असल्याचे स्पष्ट केले. ‘कार्य-संस्कृती’ या विषयावरील सत्रात त्यांनी शहीद डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, अविनाश पाटील, माधव बावगे आणि संजय बनसोडे यांच्या कार्यशैलीची उदाहरणे देत कार्यकर्त्यांनी स्वीकारावयाच्या मूल्यांवर राज्य सरचिटणीस आरती नाईक यांनी सविस्तर मार्गदर्शन केले.दोन दिवसीय निवासी चिंतन बैठकीत त्या बोलत होत्या. या चिंतन बैठकीच्या नियोजनासाठी राज्य प्रधानसचिव विजय परब, ठकसेन गोराणे, राज्य सदस्य नंदकिशोर तळाशीलकर, राज्य सरचिटणीस आरती नाईक, तसेच जिल्हा पदाधिकारी यश सूर्यवंशी, तुषार शिंदे, प्रवीण जावळे आणि संदेश बालगुडे यांनी विशेष परिश्रम घेतले. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती, मुंबई जिल्ह्याच्या वतीने आयोजित दोन दिवसीय निवासी चिंतन बैठक २५ व २६ जुलै रोजी जनता केंद्र, ताडदेव (मुंबई सेंट्रल) येथे उत्साहात पार पडली. या बैठकीस मुंबई जिल्ह्यातील विविध शाखांमधील सुमारे ४० कार्यकर्ते सहभागी झाले. बैठकीत मागील काही वर्षांतील जिल्हा संघटनेच्या कार्याचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करून आगामी काळातील संघटनात्मक वाटचालीसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. ‘मेरी बात’ या सत्रात कार्यकर्त्यांनी संघटनेकडून असलेल्या अपेक्षा, स्वतःचे अनुभव आणि भविष्यातील योगदान याविषयी मनमोकळेपणाने मते व्यक्त केली. त्यानंतर झालेल्या ‘परस्पर विश्वास आणि संघटनात्मक एकजूट’ या सत्रात अनेक कार्यकर्त्यांनी संघटनेने कठीण प्रसंगी दिलेल्या आधाराचे अनुभव कथन केले. गटचर्चेच्या माध्यमातून संघटनेची ताकद, मर्यादा, कमतरता, संभाव्य धोके, भविष्यातील आव्हाने आणि विविध क्षेत्रांतील कामाच्या संधींचा सखोल आढावा घेण्यात आला. कार्यकर्त्यांनी मांडलेल्या विधायक सूचनांवर चर्चा करून आगामी कृती आराखडा निश्चित करण्यात आला. समारोप सत्रात विविध शाखांच्या अडचणी, अनुभव आणि आव्हानांवर चर्चा करून आगामी वर्षासाठी संघटनात्मक नियोजन करण्यात आले.

मिरा – भाईंदर : मीरा रोडमध्ये स्पाच्या नावाखाली चालणाऱ्या अनैतिक कृत्यांचे आणखी एक मोठे प्रकरण उघडकीस आले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, ‘एएनके लक्झरी सलून अँड स्पा’ येथे वेश्याव्यवसाय चालत असल्याची खबर…

 १०० हून अधिक नागरिकांनी घेतला लाभ कल्याण : वारी पंढरीची सेवा आरोग्याची या ब्रीदवाक्याने सलग चार वर्षे लोणंद (सातारा) येथील पालखी सोहळ्यात हजारो वारकऱ्यांची निःस्वार्थ आरोग्यसेवा केल्यानंतर, तीच सेवेची भावना जपण्यासाठी विटावा परिसरात आयोजित करण्यात आलेल्या मोफत वैद्यकीय व नेत्र तपासणी शिबिराला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. आषाढी एकादशीच्या पवित्र मुहूर्ताचे औचित्य साधून आयोजित या शिबिरात १०० हून अधिक नागरिकांनी आपल्या आरोग्य व डोळ्यांची मोफत तपासणी करून घेतली. विशेष म्हणजे, शिबिरात आलेल्या पहिल्या ५० रुग्णांना अधिक चार दिवसांचे मोफत उपचार देण्यात येणार आहे. २००४ पासून समाजहिताचे विविध सामाजिक उपक्रम सातत्याने विविध ठिकाणी संस्थेमार्फत राबविण्यात येत आहे. या कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेबद्दल बोलताना आसारा फाउंडेशन चे विश्वस्त पद्मश्री उदय देशपांडे यांनी सांगितले की, “सेवेतच विठ्ठल आहे आणि प्रत्येक निरोगी हास्यातच पांडुरंगाचे दर्शन घडते, या श्रद्धेने आम्ही हे कार्य पुढे नेले आहे. नागरिकांचा मिळालेला हा भरभरून प्रतिसाद आम्हाला भविष्यातही असे उपक्रम राबवण्यासाठी ऊर्जा देणारा आहे.”

 आरपीआयचे कर्जत तालुकाध्यक्ष हिरामण गायकवाड यांनी तहसीलदार यांना दिले निवेदन अशोक गायकवाड रायगड-कर्जत : रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया च्या बैठकीत मागासवर्गीय प्रवर्गाचे उपवर्गीकरण करण्यास निवेदन देण्याचे ठरले असता राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्र शासनाने मागासवर्गीय (अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती) प्रवर्गाचे प्रस्तावित केलेले उप-वर्गीकरण संविधानाच्या मूळ गाभ्याला धक्का लावणारे आणि समाजात फूट पाडणारे आहे, असा थेट आरोप करत रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीने आज कर्जत तहसीलदार यांना विरोध असल्याचे निवेदन सादर करण्यात आले. आरक्षणाचा हा प्रस्तावित निर्णय तातडीने मागे न घेतल्यास संविधानिक पद्धतीने तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा कर्जत तालुका अध्यक्ष हिरामण गायकवाड यांनी प्रशासनाला दिला आहे. यावेळी आदिवासी समाज, रायगड जिल्हा अध्यक्ष, मालु निरगुडा, कर्जत तालुका आरपीआय संपर्कप्रमुख, किशोर द्वारकानाथ गायकवाड, कर्जत तालुका सचिव,अशोक दत्तु गायकवाड, कर्जत तालुका प्रवक्ते, प्रेमनाथ जाधव, कर्जत शहर अध्यक्ष, उदय जाधव, कर्जत तालुका महिला अध्यक्षा, अलका सोनवणे, भारतीय बौद्ध सभा कर्जत तालुका अध्यक्ष, बबन हसू गायकवाड, सामाजिक कार्यकर्ते हरिचंद्र जाधव सर, भारतीय बौद्ध महासभा कार्यकर्ते संजय जाधव, ग्रुप ग्रामपंचायत कोंडीवडे, मा.सरपंच मारुती चव्हाण, मा. महिला नेरळ शहर अध्यक्षा कोमल चंदनशिवे, नेरळ उपशहर अध्यक्ष,रवींद्र जाधव, आरपीआय कार्यकर्ते प्रवीण गायकवाड, संदीप गायकवाड, उज्वला सोनवणे, मयूर गायकवाड, विशाल गायकवाड, अतुल सोनवणे, सुमित गायकवाड, मुकेश आढाव, कर्जत तालुका प्रसिद्धीप्रमुख आरपीआय विजय गायकवाड यांच्यासह रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. तहसीलदार यांना दिलेल्या निवेदनात रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाने या धोरणावर गंभीर कायदेशीर आणि घटनात्मक आक्षेप नोंदवले आहेत. कलम ३४१ च्या मूळ गाभ्याला धक्का: संविधानाच्या अनुच्छेद ३४१ नुसार अनुसूचित जाती हा एक अखंड आणि एकसंध प्रवर्ग आहे. राज्य शासनाने याचे उप-वर्गीकरण करणे म्हणजेच संविधानाच्या एकात्मिक स्वरूपाला छेद देण्यासारखे असून ते पूर्णपणे घटनाबाह्य ठरेल. ‘इंद्र साहनी’ खटल्याच्या तत्त्वांचे उल्लंघन: सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ‘इंद्र साहनी विरुद्ध केंद्र सरकार (१९९२)’ खटल्यात स्पष्ट केले होते की, अनुसूचित जाती-जमाती हे अत्यंत वंचित घटक असल्याने त्यांच्यात ‘क्रिमी लेयर’ किंवा अंतर्गत उप-वर्गीकरण लागू करता येणार नाही. शासनाचा चालू असलेला घाट या ऐतिहासिक निकालाच्या विरोधात आहे. समानतेच्या अधिकाराचा संकोच (कलम १४): या निर्णयामुळे एकाच प्रवर्गातील काही जातींना कृत्रिमरीत्या लाभ मिळून इतर अनेक जाती हक्कांपासून वंचित राहतील. परिणामी, मागासवर्गीयांमध्येच एक नवा शोषित वर्ग तयार होईल. शास्त्रीय आकडेवारीचा (Quantifiable Data) अभाव: राज्य शासनाकडे सध्या कोणत्याही जातीच्या सामाजिक व शैक्षणिक प्रतिनिधित्वाची अधिकृत, अचूक व पारदर्शक आकडेवारी उपलब्ध नाही. त्यामुळे हा निर्णय केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. सामाजिक सलोखा धोक्यात: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शोषित समाजाला एकत्र आणून एक मजबूत सामाजिक शक्ती निर्माण केली. मात्र, या उप-वर्गीकरणामुळे मागासवर्गीय समाजामध्ये आपापसात अंतर्गत स्पर्धा आणि संघर्ष निर्माण होऊन सामाजिक सलोखा धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. “आरक्षणाचा मूळ उद्देश संविधानात्मक ‘प्रतिनिधित्व’ देणे हा आहे, ‘गरीबी निर्मूलन’ नाही. उप-वर्गीकरणामुळे आरक्षणाची मूळ संकल्पनाच धोक्यात येईल. शासनाने हा अन्यायकारक निर्णय तातडीने रद्द करावा, अन्यथा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीने संपूर्ण महाराष्ट्रासह कर्जत तालुक्यात तीव्र आंदोलन छेडले जाईल,” असा इशारा आरपीआयचे कर्जत तालुका अध्यक्ष हिरामण गायकवाड यांनी निवेदन देताना दिला. यावेळी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. ००००

 वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र खेडकर यांचे वक्तव्य अखिल महाराष्ट्र वंजारी सेवा समितीच्या वतीने विद्यार्थी गुणगौरव आणि आदर्श शिक्षक पुरस्कार वितरण कल्याण : विद्यार्थ्यांनी आपल्या जीवनात काहीतरी ध्येय डोळ्यासमोर ठेवले पाहिजे. असं काम केले पाहिजे, अशी भरारी घेतली पाहिजे की  आई-वडिलांना तुमचा अभिमान वाटला पाहिजे. आपल्या आई वडिलांच्या डोळ्यात तुमच्याविषयी अभिमानाची आनंदाची चमक दिसली पाहिजे. आई-वडिलांच्या डोळ्यातील चमक पाहण्यासाठी प्रयत्न करा, प्रेयसीच्या नाही असे स्पष्ट मत खडकपाडा पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र खेडकर यांनी व्यक्त केले. अखिल महाराष्ट्र वंजारी सेवा समिती कल्याणच्या शैक्षणिक उपक्रम शाखा आयोजित विद्यार्थी गुणगौरव आणि आदर्श शिक्षक पुरस्कार वितरण सोहळा कार्यक्रमात ते प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते. यावेळी त्यांनी आपल्या भाषणात विद्यार्थ्यांशी आणि पालकांशी मुक्त संवाद साधून प्रेरणा देणाऱ्या काही सिनेमांची उदाहरणे देऊन त्यांना बोलते केले.  यावेळी त्यांनी सायबर गुन्हे आणि अंमली पदार्थांचे दुष्परिणाम या बाबत माहिती देऊन जनजागृतीही केली. कार्यक्रमास  प्रमुख पाहुणे म्हणून पोलीस निरीक्षक मारुती आंधळे, आदर्श करिअर पॉईंट, नाशिकचे संचालक गोरक्ष सांगळे, अखिल महाराष्ट्र वंजारी सेवा समितीचे अध्यक्ष शंकरराव आव्हाड, कार्याध्यक्ष ज्ञानेश्वर धात्रक, सरचिटणीस अर्जुन डोमाडे आणि कोषाध्यक्ष प्रा. रामनाथ दौंड व्यासपीठावर उपस्थित होते. मारुती आंधळे यांनी देखील विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून विद्यार्थ्यां समोर प्रेरणादायी विचार मांडले. त्याचप्रमाणे या कार्यक्रमात ‘दहावी बारावी नंतर काय?’ या विषयावर गोरक्ष सांगळे यांनी स्पर्धा परीक्षा आणि अभ्यासाचे तंत्र या विषयावर योग्य ते मार्गदर्शन केले. यावेळी इयत्ता दहावी, बारावी, पदवी  आणि पदवितर परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते सन्मानचिन्ह, आणि प्रशस्तीपत्र देऊन गौरविण्यात आले. यावेळी रिक्षाचालक संतोष घुगे यांची मुलगी गौरी घुगे एलएलबी परीक्षा उत्तीर्ण  होऊन वकील झाल्याबद्दल आणि वृत्तपत्र विक्रेत्या मंगल कांगणे आणि विलास कांगणे यांची मुलगी एमबीबीएस परीक्षा उत्तीर्ण होऊन डॉक्टर झाल्याबद्दल दोन्ही पालकांचा विशेष सन्मान यावेळी पाहुण्यांच्या हस्ते करण्यात आला. त्याच प्रमाणे जयश्री दौंड आणि दिगंबर पालवे या शिक्षकांना आदर्श शिक्षक पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले. मानपत्राचे वाचन प्रा.अर्जुन उगलमुगले आणि निकिता उगलमुगले यांनी केले.