Category: ठाणे

अनिल ठाणेकर ठाणे: ठाण्यातील प्रस्तावित डेटा सेंटर प्रकल्पाविरोधात सुरू असलेल्या जनआंदोलनाला आता ज्येष्ठ नागरिकांचाही ठाम पाठिंबा मिळाला असून, या लढ्यात ते सक्रिय सहभाग घेणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या मते, प्रस्तावित डेटा सेंटरमुळे परिसरातील पर्यावरण, ध्वनी प्रदूषण, वाहतूक कोंडी, उष्णतेत वाढ आणि नागरिकांच्या आरोग्यावर होणारे संभाव्य परिणाम यांचा सर्वाधिक फटका ज्येष्ठ नागरिकांनाच बसू शकतो. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ विकासाचा नसून सार्वजनिक आरोग्य आणि जीवनमानाशी संबंधित असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ नागरिकांनी स्थानिक नागरिकांसह प्रस्तावित प्रकल्पाविरोधातील आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. पर्यावरणाचे संरक्षण, नागरिकांचे आरोग्य आणि भविष्यातील पिढ्यांच्या हितासाठी हा लढा अधिक व्यापक करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आंदोलनकर्त्यांनी प्रशासनाकडे प्रकल्पाबाबत संपूर्ण पारदर्शकता ठेवण्याची, पर्यावरणीय परिणामांचा सखोल अभ्यास सार्वजनिक करण्याची आणि स्थानिक नागरिकांच्या आक्षेपांचा गांभीर्याने विचार करण्याची मागणी केली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या सहभागामुळे या आंदोलनाला अधिक बळ मिळणार असून, नागरिकांच्या आरोग्य व पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी हा लढा अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केला आहे.

आंदोलकांसाठी परमार्थ निकेतनसमोर नवी जागा प्रस्तावित ठाणे: ठाणे महापालिका मुख्यालयासमोर होणारे मोर्चे, धरणे आणि उपोषणांमुळे सुरक्षा, वाहतूक आणि कार्यालयीन कामकाजावर परिणाम होत असून या पार्श्वभूमीवर महापालिकेसमोर आंदोलनांना बंदी घालण्याबरोबर हा परिसर शांतता क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. या प्रस्तावनुसार, आंदोलकांसाठी परमार्थ निकेतनसमोर नवी जागा प्रस्तावित करण्यात आली असून या संबंधिचा प्रस्ताव येत्या २० जुलै रोजी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेपुढे मान्यतेसाठी सादर केला आहे. ठाणे महापालिका मुख्यालयासमोर विविध संघटना, राजकीय पक्ष आणि नागरिकांकडून सातत्याने मोर्चे, धरणे, उपोषणे आणि आंदोलने केली जातात. या आंदोलनांदरम्यान मुख्य प्रवेशद्वारासमोर मंडप उभारणे, ध्वनिक्षेपकांचा वापर, घोषणाबाजी तसेच अधिकाऱ्यांची वाहने अडविण्याचे प्रकार घडत असल्याने वाहतूक कोंडी होते. याशिवाय, पालिका सुरक्षा व्यवस्थेवर ताण आणि कार्यालयीन कामकाजात अडथळे निर्माण होतो, असा दावा पालिका प्रशासनाने प्रस्तावात केला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यालयाच्या प्रवेशद्वाराऐवजी सुमारे १०० मीटर अंतरावरील परमार्थ निकेतनसमोरील चौक आंदोलनासाठी अधिकृत जागा म्हणून निश्चित करण्याचा प्रस्ताव महासभेपुढे ठेवण्यात आला आहे. या ठिकाणी आंदोलकांना मंडप उभारण्याची परवानगी देण्यात येईल, तर मर्यादित शिष्टमंडळाला अधिकाऱ्यांशी भेटण्याची सुविधा दिली जाईल. महापालिका मुख्यालयाच्या गेटपासून १०० मीटर परिसर ”शांतता क्षेत्र” म्हणून घोषित करून त्या परिसरात कोणतेही मोर्चे, धरणे, उपोषणे किंवा आंदोलने करण्यास प्रतिबंध करण्याचा प्रस्ताव आहे. हा नियम सर्व नागरिक, संघटना, युनियन आणि राजकीय पक्षांना समानपणे लागू राहणार आहे, असे पालिका प्रशासनाने प्रस्तावात म्हटले आहे. विशेष म्हणजे, या संदर्भात आयुक्तांनी १ डिसेंबर २०२३ रोजीच प्रशासकीय मान्यता दिली होती आणि त्यानुसार २१ डिसेंबर २०२३ रोजी परिपत्रकही जारी करण्यात आले होते. आता २३ जून २०२६ रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेतील चर्चेनंतर या निर्णयाला धोरणात्मक स्वरूप देण्यासाठी हा प्रस्ताव येत्या २० जुलै रोजी सर्वसाधारण सभेपुढे अंतिम मान्यतेसाठी सादर केला आहे.

अनिल ठाणेकर ठाणे, सत्तेसाठी मुस्लिमांचे लांगुलचालन करणारे उबाठा हिंदू धर्माच्या द्वेषामुळेच  राम मंदिरावर प्रश्न विचारत आहेत, अशी घणाघाती टीका शिवसेना खासदार नरेश म्हस्के यांनी केली. वक्फ बोर्डातील भ्रष्टाचाराबाबत उलेमा बचाव टोळीचे प्रमुख गप्प का, असा सवाल खासदार म्हस्के यांनी यावेळी उपस्थित केला. ठाणे य़ेथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. खासदार म्हस्के म्हणाले की, २०१९ मध्ये शिवसेना भाजप युतीला स्पष्ट बहुमत असताना उद्धव ठाकरेंनी सत्तेसाठी हिंदूत्व आणि बाळासाहेबांचे विचार सोडले. मतांसाठी मुस्लिम समाजाचे लांगुलचालन करणाऱ्यांना हिंदू देवदेवांबाबत आणि मंदिरांवर बोलण्याचा अधिकार नाही, अशी टीका खासदार म्हस्के यांनी केली. वक्फ बोर्डाच्या नावाखाली झालेल्या भ्रष्टाचाराबाबत उद्धव ठाकरेंनी कधी प्रश्न विचारले नाहीत. वक्फ बोर्ड बरखास्त करा, अशी बाळासाहेबांची भूमिका होती, मात्र वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयकाला उबाठाने विरोध केला. वक्फ बोर्डाने हिंदूंच्या, देवस्थानाच्या जमिनी, शेतकऱ्यांच्या जमिनी, संरक्षण खात्याच्या आणि सरकारच्या जमिनी लाटल्या, तेव्हा उबाठाने प्रश्न विचारले नाहीत. तेव्हा उबाठाचे  हिंदुत्व कुठे गेले, असा टोला खासदार म्हस्के यांनी लगावला. नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) आणि ‘एनआरसी’बाबतही उबाठा कधी राष्ट्रहिताच्या बाजूने बोलले नाहीत. मुस्लिम समाजाच्या मतांसाठी उबाठाने कायम हिंदूविरोधी भूमिका घेतली. त्यामुळे ते आता उलेमा बचाव टोळीचे प्रमुख झालेत, अशी खरमरीत टीका खासदार म्हस्के यांनी केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वातील भाजपप्रणित एनडीए सरकारच्या काळात राम मंदिर उभं राहिलं. त्यामुळे उबाठाला पोटशूळ उठलाय. हिंदू धर्माबद्दलच्या आकसामुळेच उद्धव ठाकरे राममंदिर ट्रस्टवर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. यातून हिंदू धर्माची आणि हिंदू देवदेवतांवर ते टीका करत आहेत. उलेमा बचाव टोळीने वक्फ बोर्डाच्या गैरव्यवहारांवर बोलावे मगच राममंदिराचा विषय हाती घ्यावा, असे खासदार म्हस्के म्हणाले. नावात कन्हैया आहे म्हणून कोणी कृष्ण होऊ शकत नाही, ते रावण आणि कंसाच्या वृत्तीचे आहेत, अशी टीका खासदार म्हस्के यांनी केली. संसदेत शिवसेनेचे १३ खासदार आहेत. राज्यात ६० आमदार आहेत. शिवसेना काय आहे याची चिंता करण्यापेक्षा आपण कोण आहोत, निवडून येऊ शकतो का, याचा विचार कन्हैया कुमार यांनी करावा, असा टोला खासदार म्हस्के यांनी लगावला. चौकट मविआच्या काळात तीन वेळा पेपरफुटी झाली, उबाठाने राजीनामा दिला का? नीट पेपर फुटीबाबत अभिजित दिपके यांच्याकडून दिल्लीतील जंतर मंतर येथे सुरु असलेल्या आंदोलनाला उबाठाने पाठिंबा दिला. त्यावर खासदार म्हस्के यांनी टीका केली. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात उबाठा मुख्यमंत्री असताना राज्यात शिक्षक पात्रता परीक्षा, म्हाडा भरती आणि आरोग्य विभाग भरतीमध्ये पेपरफुटी झाली होती, तेव्हा मुख्यमंत्री म्हणून ठाकरेंनी राजीनामा दिला होता का, असा सवाल खासदार म्हस्के यांनी उपस्थित केला.

ठाणे- कच्छ समाजाचे नवीन वर्ष म्हणून साजऱ्या होणाऱ्या आषाढी बीज निमित्त कच्छ समाजातील विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या गुणवंतांचा गौरव करण्याच्या उद्देशाने कार्यरत असलेल्या कच्छ अस्मिता मंचातर्फे यंदाचा ‘कच्छ पागडी…

ठाणे – ठाण्यात वृक्ष कोसळून मृत्युमुखी पडलेल्या पांडुरंग भुवड यांचा गुरुवारी खासगी रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. या दुर्देवी घटनेनंतर शिवसेनेचे स्थानिक नगरसेवक विकास रेपाळे आणि नम्रता भोसले – जाधव यांनी…

दिल्लीत महाराष्ट्राचा डंका करंडक आयुक्त दीपक सिंगला यांच्याकडे सुपूर्त पुणे :  भारतीय शालेय स्पर्धा महासंघाच्या शालेय क्रीडा स्पर्धेत सलग तिसऱ्यांदा सर्वसाधारण विजेतेपदाची हॅटट्रिकचा पराक्रम महाराष्ट्राने केला आहे. विजेतेपदकाचा करंडक क्रीडा व युवक कल्याण विभागाच्या आयुक्त दीपक सिंगला यांच्याकडे सुपूर्त करण्यात आला आहे. नुकत्याच दिल्लीत संपन्न झालेल्या भारतीय शालेय स्पर्धा महासंघाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत महाराष्ट्राला विजेतेपदाच्या करंडकाने गौरविण्यात आले. शालेय खेळ महासंघाचे अध्यक्ष दिपक कुमार यांच्या हस्ते उपसंचालक संजय सबनीस, उपसंचालक उदय जोशी, सहाय्यक संचालक चंद्रशेखर साखरे व  क्रीडा अधिकारी अरुण पाटील यांनी राज्याचा वतीने विजेतेपदाचा करंडक स्वीकारला. याप्रसंगी देशभरातील राज्य प्रतिनिधी उपस्थित होते. याबरोबरच महाराष्ट्र राज्याने शालेय आशियाई व्हॉलीबॉल स्पर्धेसाठी भारतीय संघाच्या निवड चाचणीचे यशस्वी आयोजन केल्याबद्दल ही राज्याचा गौरव करण्यात आला गतविजेत्या महाराष्ट्राने अपेक्षेप्रमाणे सर्वोत्तम कामगिरी करीत ६९ व्या राष्ट्रीय शालेय क्रीडा स्पर्धेतही  महाराष्ट्राने सर्वसाधारण विजेतेपदाचा पराक्रम केला आहे. १८७ सुवर्ण, १६९ रौप्य, १९०कांस्य अशी एकूण ५४६ पदकांची लयलूट करीत  महाराष्ट्राने अव्वल स्थानाचे शिखर सर केले आहे. पुण्यातील शिवछत्रपती क्रीडा संकुलात विजेतेपदकाचा करंडक क्रीडा व युवक सेवा संचलनालय आयुक्त दीपक सिंगला यांच्याकडे सहसंचालक सुधीर मोरे, उपसंचालक उदय जोशी यांनी सूपूर्त केला आहे. यावेळी उपसंचालक संजय सबनीस, क्रीडा अधिकारी अरुण पाटील उपस्थित होते. महाराष्ट्राच्या खेळाडूंचे अभिनंदन करून आयुक्त दिपक सिंगला म्हणाले की, वरिष्ठ, युवा गटाप्रमाणेच शालेय स्पर्धेतही महाराष्ट अव्वल आहे. या यशाचे खेळाडूंसह त्यांचे प्रशिक्षक, पालक, संघटक या सर्वांनीच कौतुकास्पद कामगिरी केली आहे. ही परंपरा कायम राखण्यासाठी खेळाडूंच्या पाठी शासन खंबीरपणे उभे असेल. हरियाणा ,दिल्ली या बलाढ्य संघांना मागे टाकून महाराष्टाने सलग दुसऱ्या वर्षी विजेतेपदाला गवसणी घातली आहे.  हरियाणाने १२१ सुवर्ण,  ९६ रौप्य, ९६ कांस्य पदकांसह एकूण ३१३ पदके जिंकून दुसरे स्थान प्राप्त केले. दिल्लीचा संघ  १०७ सुवर्ण,  ११६ रौप्य, ९४ कांस्य पदकांसह एकूण ३१७ पदके जिंकून तिसर्या स्थानावर राहिला. स्पर्धेत महाराष्ट्राचे २५२८ क्रीडापटू सहभागी झाले होते. ४२ खेळातील १५५ क्रीडा प्रकारात महाराष्ट्राच्या खेळाडूंच्या यशाचा डंका देशभरात वाजला आहे. शालेय गट, १८ वर्षांखालील युवा गट व वरिष्ठ गटात  विजेतेपदाची हॅटट्रिक महराष्ट्राने केली आहे. राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा,खेलो इंडिया युवा स्पर्धा प्रमाणेच राष्ट्रीय शालेय क्रीडा स्पर्धेतील पदकविजेत्यांना क्रीडा व युवक सेवा संचलनालकडून रोख बक्षिस देण्याची परंपरा आहे. सुवर्ण, रौप्य व कांस्य पदक विजेत्यांना अनुक्रमे रू.११२५०, रू.८९५०, रू.६७५० तसेच सहभागी खेळाडूंनाही रू. ३७५० रूपयांचे रोख शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यात येत आहे.

पुण्यातील ३ऱ्या ऑस्ट्रेलियन लेव्हल-वाइज जिम्नॅस्टिक्स स्पर्धेत पुणे : पुण्यातील इन्फिनिटी जिम्नॅस्टिक एलएलपी येथे आयोजित करण्यात आलेल्या तिसऱ्या ऑस्ट्रेलियन लेव्हल-वाइज जिम्नॅस्टिक्स आमंत्रित स्पर्धेत पीटीकेएस (PTKS)च्या जिम्नॅस्ट्सनी उत्कृष्ट कौशल्य, शिस्त आणि सातत्यपूर्ण…

दिवा : मुसळधार पावसामुळे शिळगाव स्मशानभूमी परिसरात निर्माण झालेल्या पाणी तुंबण्याच्या समस्येची नगरसेविका वेदिका साहिल पाटील यांनी ठाणे महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांसमवेत प्रत्यक्ष पाहणी केली. यावेळी स्मशानभूमीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर तुंबलेल्या पाण्यामुळे नागरिकांना…

तीन वर्षांत लाभार्थ्यांना हक्काची घरे देण्याचा दावा ठाणे : अजिंक्य महाराष्ट्र सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या प्लॉट क्रमांक ६७ वरील एसआरए पुनर्विकास प्रकल्पाविरोधात करण्यात येणारे सर्व आरोप निराधार असून, विरोधकांकडून जाणीवपूर्वक दिशाभूल करणारी माहिती पसरवली जात असल्याचा आरोप संस्थेचे सल्लागार अशोक वैती यांनी केला. प्रकल्पात लाभार्थ्यांवर कोणताही अन्याय होणार नसल्याची ग्वाही देत सामाजिक बांधिलकी जपत शाळा आणि धार्मिक स्थळाची मोफत उभारणी करण्यात येणार असल्याचाही दावा त्यांनी केला. या पत्रकार परिषदेला विकासक फैजल अन्सारी, मुख्य प्रवर्तक दत्ता कदम व सहपरिवर्तक उपस्थित होते. ठाण्याच्या लुईसवाडी, काजुवाडी येथील अजिंक्य महाराष्ट्र सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या प्लॉट क्रमांक ६७ मधील झोपडपट्टी पुनर्विकास (एसआरए) प्रकल्पाबाबत सुरू असलेल्या विविध आरोप-प्रत्यारोप आणि संभ्रमाच्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी काजूवाडी येथील आदिती डेव्हलपर्स कार्यालयात पत्रकार परिषद घेऊन संस्थेचे सल्लागार अशोक वैती यांनी वस्तुस्थिती स्पष्ट केली. या झोपडपट्टी पुनर्विकास (एसआरए) प्रकल्पात १७१ पात्र झोपडीधारक आणि एक मंदिर असे एकूण १७२ लाभार्थी आहेत. साऊथ फिल्ड रिॲल्टी एलएलपी या विकासकाची नियुक्ती प्रचलित सहकार कायदा आणि एसआरएच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सर्वसहमतीने करण्यात आली आहे. सर्व पात्र लाभार्थ्यांना ११ महिन्यांचे आगाऊ भाडे अदा करण्यात आले असून, उर्वरित भाड्याचे धनादेश एसआरए प्राधिकरणाकडे जमा करण्यात आले आहेत. त्यामुळे भाड्याबाबत विकासका विरोधात कोणतीही तक्रार नसल्याचा दावा अशोक वैती यांनी केला. दरम्यान, आगाऊ भाडे स्वीकारल्यानंतरही येथील २६ झोपडीधारकांनी घरे रिकामी केली नव्हती. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात एसआरएच्या कलम ३३/३८ अंतर्गत नियमानुसार कारवाई करण्यात आली. संबंधितांना योग्य सुनावणीची संधी देण्यात आली होती. या प्रक्रियेमुळे तब्बल सहा महिन्यांचा विलंब झाला, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, या आदेशाविरोधात विरोधक प्रफुल्ल पांडुरंग कदम यांनी कोणतेही अपील दाखल केलेले नसुन स्थगिती आदेशही (स्टे)  मिळवलेला नाही. तरीही कदम यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केलेले आरोप हे त्यांचे वैयक्तिक मत आहे, त्याचा अजिंक्य महाराष्ट्र सहकारी गृहनिर्माण संस्थेशी कोणताही संबंध नसल्याचे स्पष्ट करून अशोक वैती यांनी, “धर्मवीर आनंद दिघे साहेब यांच्या आशीर्वादाने आणि आमचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा प्रकल्प आम्ही यशस्वीपणे पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. ज्या प्रकल्पावर शिंदे साहेब स्वतः लक्ष ठेवणार आहेत, त्या ठिकाणी कुणावरही अन्याय होणार नाही, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली. तर, पावसाळी अधिवेशनात विधिमंडळाच्या पटलावर एसआरए प्रकल्पांबाबत उपस्थित झालेल्या मुद्द्यांचा संदर्भ देत वैती म्हणाले की, काही प्रकल्पांमध्ये अनियमिततेच्या तक्रारी असू शकतात; मात्र अजिंक्य महाराष्ट्र सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या लाभार्थ्यांवर कोणताही अन्याय झालेला नाही. तरीही दिशाभूल करणारे आणि प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवणारे आरोप केल्यास संबंधितांविरोधात प्रशासकीय कार्यवाही तसेच कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशाराही अशोक वैती यांना पत्रकार परिषदेत दिला. यावेळी संस्थेचे सहप्रवर्तक सिताराम कांबळे यांनीदेखील विकासकाविरोधात संस्थेची आणि रहिवाश्यांची कोणतीही तक्रार नसल्याचे स्पष्ट केले. Box : एसआरए प्रकल्पाचे बुधवारी भूमिपूजन अजिंक्य महाराष्ट्र सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या ह्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन बुधवारी ८ जुलै रोजी मान्यवरांच्या उपस्थितीत होत असुन या प्रकल्पात सामाजिक बांधिलकी जपण्यात येत असल्याचे अशोक वैती यांनी सांगितले. तसेच, पुनर्वसनासोबतच इथे भव्य मंदिर व दहावीपर्यंतची शाळा मोफत उभारण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे येथील उद्यानाची व्याप्तीही वाढविण्यात येणार असून प्रकल्प तीन वर्षांत पूर्ण करून सर्व लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्काचे घरकुल देण्याचा प्रयत्न असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली.

अनिल ठाणेकर ठाणे, ठाणे येथील ‘विंडसर मशिन्स लिमिटेड’ कंपनीच्या ९९ कामगारांची गेल्या २५ वर्षांपासून रखडलेली २४ कोटी रुपयांची थकबाकी आणि हक्काच्या पैशांची वाट पाहता-पाहता २४ कामगारांनी गमावलेला जीव, हा अतिशय गंभीर मुद्दा आज महाराष्ट्र विधान परिषदेत मांडला गेला. भाजपचे विधान परिषदेचे आमदार व माजी मंत्री  प्रमोद जठार यांनी ‘पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशन’च्या माध्यमातून या अन्यायग्रस्त कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सभागृहाचे आणि शासनाचे लक्ष वेधले. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत राज्याचे कामगारमंत्री आकाश फुंडकर यांनी कारवाई करण्याचे आश्वासन सभागृहात दिले. हिंदु जनजागृती समितीच्या ‘सुराज्य अभियाना’च्या वतीने या ९९ कामगारांवरील अन्यायाचा विषय आमदार  प्रमोद जठार, तसेच कामगारमंत्री आणि कामगार सचिव यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आला होता. सुराज्य अभियान याचा पाठपुरावा करत आहे. हा मुद्दा सभागृहात मांडताना आमदार जठार यांनी कंपनीकडून झालेल्या अन्यायी कारभाराचा पाढा वाचला. वर्ष २००० ते २०२६ या २५ वर्षांच्या काळात कंपनीने ९९ कामगारांना त्यांच्या पगार, ग्रॅच्युइटी आणि बोनस अशा नऊ वेगवेगळ्या घटकांच्या न्याय्य रकमेपासून वंचित ठेवले आहे. कंपनीने ठाण्यातील आपली मालमत्ता १६२ कोटी रुपयांना विकून प्रचंड नफा कमावला; मात्र ज्यांच्या कष्टावर कंपनी उभी राहिली, त्या वयोवृद्ध आणि आजारी कामगारांना केवळ ४.५ कोटी रुपयांची नाममात्र रक्कम देऊन त्यांची बोळवण करण्यात आली. एवढेच नाही, तर कंपनीने कामगारांचे ७.४१ कोटी रुपये अनधिकृतपणे ‘राईट-बॅक’ (Write-Back) करून मोठी आर्थिक फसवणूक केली असल्याचा आरोप त्यांनी केला. हक्काच्या पैशांची वाट पाहता-पाहता ९९ पैकी २४ कामगारांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून उर्वरित कामगार मृत्यूच्या उंबरठ्यावर असल्याची भीषण वास्तविकता त्यांनी सभागृहासमोर मांडली. आमदार जठार यांनी शासनाकडे ठोस मागण्या केल्या. कामगारांच्या हक्काची २४ कोटी रुपयांची संपूर्ण थकबाकी वसूल करण्यासाठी शासनाने कृती करावी, या प्रकरणी विधान परिषदेचे उपसभापती यांच्या नेतृत्वाखाली कामगार प्रतिनिधी, कामगारमंत्री, कामगार आयुक्त आणि कंपनी व्यवस्थापन यांची तातडीने एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करावी आणि कंपनीने केलेला पीएफ घोटाळा, तसेच आर्थिक गैरव्यवहारांची ‘आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत’ सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी आग्रही भूमिका त्यांनी मांडली. आमदार जठार यांनी मांडलेल्या या वास्तवानंतर पीठासीन अधिकारी  संजय खोडके यांनी या प्रकरणाची तातडीने दखल घेत कामगारमंत्र्यांना सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. यावर राज्याचे कामगारमंत्री फुंडकर यांनी सरकारने याची गंभीर दखल घेतली आहे, असे सांगून पुढील कारवाईच्या दृष्टीने सभागृहाला आश्वस्त केले. या चर्चेअंती आमदार  जठार यांनी अन्यायग्रस्त कामगारांचे निवेदन कामगारमंत्र्यांकडे सुपूर्द केले. आता शासनाच्या या आश्वासनानंतर उर्वरित कामगारांना त्यांच्या हयात असताना न्याय मिळणार का, याकडे संपूर्ण कामगार वर्गाचे लक्ष लागून आहे.