२१६ एकर जमीन संमतीने संपादित
मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए)च्या लोककेंद्रित व पारदर्शक सहभागात्मक भूसंपादन धोरणाला पहिल्याच दिवशी उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत रायगड जिल्ह्यातील नव्या ग्रोथ सेंटरसाठी तब्बल २१६ एकर जमीन भूधारकांच्या संमतीने संपादित करण्यात आली आहे. त्यामुळे महत्त्वाकांक्षी मुंबई ३.० प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीकडे निर्णायक पाऊल टाकले गेले आहे.
रायगड-पेण विकास केंद्रासाठी झालेला सहभाग करार देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत, तर एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडला. डॉ. संजय मुखर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या करारामुळे जागतिक दर्जाच्या एकात्मिक शहरी विकास प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला औपचारिक सुरुवात झाली आहे. या धोरणाला मिळालेला प्रतिसाद हा “संमतीतून विकास” या संकल्पनेला मिळालेली भक्कम मान्यता मानली जात आहे. या मॉडेलमध्ये भूधारक केवळ मोबदला घेणारे न राहता विकास प्रक्रियेचे दीर्घकालीन भागीदार बनत आहेत.
प्रस्तावित रायगड ग्रोथ सेंटर हे अटल सेतू, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि विरार–अलिबाग मल्टी-मोडल कॉरिडॉर यांसारख्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांच्या जवळ असल्याने धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत तंत्रज्ञान व वित्तीय सेवा जिल्हा, ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर (GCC) हब, डेटा सेंटर, मायक्रो-इलेक्ट्रॉनिक्स, आयटी/आयटीईएस क्षेत्र, तसेच लॉजिस्टिक्स व वेअरहाऊसिंग सुविधा उभारण्यात येणार आहेत. यामुळे २ लाखांहून अधिक उच्च-कौशल्ययुक्त रोजगारनिर्मिती होण्याची अपेक्षा असून मोठ्या प्रमाणावर परकीय गुंतवणूक आकर्षित होणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी “मुंबई ३.० ही लोकांच्या सहभागातून साकार होणारी शहरी विकासाची नवी दिशा आहे,” असे सांगत या मॉडेलद्वारे विश्वास निर्माण होत असल्याचे नमूद केले. तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी “हे केवळ नवे शहर नसून लोकसहभागातून उभे राहणारे शहर आहे,” असे स्पष्ट केले.
दरम्यान, डॉ. संजय मुखर्जी यांनी अल्पावधीत २१६ एकर जमीन संपादित होणे हे नागरिकांचा वाढता विश्वास दर्शवणारे असल्याचे सांगितले. या भूसंपादन धोरणांतर्गत भूधारकांना FSI/TDR द्वारे मोबदला, तसेच लँड पूलिंग मॉडेलद्वारे २२.५ टक्के विकसित भूखंड परतावा देण्याचे पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. त्यामुळे पारदर्शकता आणि सहभाग सुनिश्चित होत असल्याचे एमएमआरडीएने स्पष्ट केले आहे. या घडामोडींमुळे मुंबई ३.० प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला गती मिळत असून, मुंबई महानगर प्रदेशासाठी नवे शहरी इंजिन निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.