कलेक्टर एनओसीसाठी म्हाडा रहिवाशांना पडतोय दीड लाखाचा अतिरिक्त भुर्दंड

केतन खेडेकर
मुंबई -भायखळा घोडपदेव येथील न्यू हिंद म्हाडा कॉलनी येथील कलेक्टरवरील जमिनीच्या प्रॉपर्टी कार्डवर अजूनही कलेक्टरचे नाव असल्याने महाराष्ट्र शासनाच्या दुय्यम निबंधक कार्यालयात सदनिका हस्तांतर करण्यासाठी हेलफाटे मारावे लागत आहे. त्यामुळे येथील म्हाडाचे रहिवासी त्रस्त झाले आहेत. या न्यू हिंद मिल कॉलनीमधील सदनिका धारक म्हाडाचे स्टँप ड्युटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस आणि ट्रान्सफर फी भरून देखील त्यांना त्यांची सदनिका नावावर होत नाही.  म्हाडाने या घोडपदेव येथील न्यू हिंद गिरणीवर पुनर्विकास करून गिरणी कामगारांना घरे बांधून दिली. परंतु ही जागा कलेक्टर लँड असून शासनाने ९९ वर्षाच्या लिजवर दिली होती. ही लिज २०१८ साली संपुष्टात आली असून याची मालकी म्हाडाकडे हस्तांतरित झाली. परंतु भाड्याने अजूनही प्रॉपर्टी कार्ड वर आपले नाव लावले नाही. त्या प्रॉपर्टी कार्डवर अजूनही कलेक्टरची लँड असा स्पष्ट उल्लेख असल्याने महाराष्ट्र शासनाच्या दुय्यम निबंधक विभागाने कलेक्टरची एनओसी आणावी  तरच ही जागा आपल्या नावे करता येईल असा महाराष्ट्र शासनाचा जीआर असल्याने म्हाडाच्या रहिवाशांची फार मोठी पंचायत झाली आहे. कलेक्टरची एनओसी घेण्यासाठी दीड लाख रुपयांचे चलन भरावे लागत असल्याने म्हाडाच्या रहिवाशांना नाहक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. घोडपदेव येथील म्हाडाचे रहिवासी आपली सदनिका नावावर करण्यासाठी शासनाची स्टॅम्प ड्युटी, रजिस्ट्रेशन फी आणि सोसायटीचे हस्तांतरित शुल्क आधीच भारतात. त्यातच आता ही कलेक्टरची एनओसी घेण्यासाठी दीड लाख रुपयाचा नाहकचा खर्च वाढल्यामुळे म्हाडा सदनिका धारक अक्षरशा हतबल होऊन निराश झाले आहेत.
म्हाडा प्रशासन आणि जिल्हाधिकारी प्रशासन हे दोन्ही महाराष्ट्र राज्याच्या अधिपत्याखाली असणारे विभाग आहेत. परंतु म्हणाला प्रॉपर्टी कार्ड वर आपले नाव टाकण्याचा जराही वेळ मिळाला नाही किंबहुना त्यांनी त्याची जराही तसदी घेतली नाही. ही फार दुर्दैवी बाब असून याचा भुर्दंड नाहक म्हाडाच्या रहिवाशांना भरावा लागत आहे. ही दोन्ही खाती महाराष्ट्र शासनाकडे असून या दोघांमध्ये समन्वयाचा अभाव आहे. आम्ही राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे याबाबत निवेदन दिले असून दोन्ही विभागांमध्ये समन्वय घडवून आणून ही घोडचूक शासनाने थोडी दुरुस्त करावी.  राज्य शासनाने गृहनिर्माण विभागाने आणि महसूल विभागाने कलेक्टरची  एनओसी घेण्याचा निर्देश रद्द करावा. कलेक्टर एनओसी आणण्याचा हा खर्चिक आणि अन्यायकारक निर्णय शासनाने त्वरित रद्द करावा अन्यथा सर्व रहिवाशांच्या वतीने मंत्रालयासमोर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा जाहीर इशारा म्हाडाचे मुंबईतील सर्व रहिवाशी आणि रयत सेवा प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष मुकेश पेंडसे यांनी दिला आहे.