मध्यवर्ती रुग्णालयातील सीटीस्कॅन मशीन १५ दिवसांपासून बंद; गोरगरीब रुग्णांचे हाल

सुनिल इंगळे
उल्हासनगर : उल्हासनगर-३ येथील मध्यवर्ती रुग्णालयाला जिल्हा रुग्णालयाचा दर्जा प्राप्त असला, तरी जिल्हा रुग्णालयाच्या तुलनेत आवश्यक त्या सुविधा येथे उपलब्ध नसल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जिल्हाध्यक्ष बंडू देशमुख यांनी केला आहे. डॉक्टरांची अपुरी संख्या, सातत्याने बंद पडणारी सीटीस्कॅन मशीन, वारंवार बंद पडणारी सोनोग्राफी मशीन, अपुरी ओपीडी, पॅथॉलॉजी विभागातील गर्दी, औषधांचा तुटवडा, कर्मचाऱ्यांची अरेरावी आणि अस्वच्छता अशा विविध समस्यांनी रुग्णालय ग्रासले असल्याचा दावा त्यांनी केला.
कर्जत, कसारा तसेच ठाणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातून आदिवासी आणि गोरगरीब रुग्ण मोठ्या संख्येने उपचारासाठी या रुग्णालयात येतात. खासगी रुग्णालयातील उपचार आर्थिकदृष्ट्या परवडत नसल्याने अनेक रुग्ण नाईलाजाने शासकीय रुग्णालयाचा आधार घेतात. त्यामुळे या रुग्णांना योग्य आणि वेळेत आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देणे ही शासनाची जबाबदारी असल्याचे देशमुख यांनी म्हटले आहे.
डॉक्टरांची अनेक पदे रिक्त
रुग्णालयातील डॉक्टरांच्या मनुष्यबळाबाबतही देशमुख यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केला आहे. वर्ग-१ मधील मंजूर १६ पदांपैकी ९ पदे रिक्त असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच आरोग्य सेवा गट-अ मधील मंजूर २९ पदांपैकी ९ पदे रिक्त आहेत. उर्वरित डॉक्टरांपैकी एका डॉक्टरने राजीनामा दिला असून, एक डॉक्टर ३ जुलै २०२४ पासून रजेवर आहेत. एक डॉक्टर उपसंचालक कार्यालयात, तर एक डॉक्टर उपमुख्यमंत्र्यांकडे कार्यरत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. रिक्त असलेली अनेक पदे महत्त्वाची असल्याने त्याचा थेट परिणाम रुग्णसेवेवर होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
सीटीस्कॅन मशीन वारंवार बंद
मध्यवर्ती रुग्णालयातील सीटीस्कॅन मशीन जुन्या आवृत्तीची असल्याने तिचे सुटे भाग बाजारात उपलब्ध होत नसल्याचे देशमुख यांनी सांगितले. त्यामुळे ही मशीन महिन्यातील १५ दिवस अथवा त्याहून अधिक काळ बंद राहते. सध्या गेल्या १५ दिवसांपासून मशीन बंद असल्याचा दावा त्यांनी केला.
गोरगरीब रुग्णांना खासगी केंद्रात जाऊन सीटीस्कॅन किंवा एमआरआय करणे आर्थिकदृष्ट्या शक्य नसल्याने त्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या समस्येबाबत जिल्हा शल्यचिकित्सक तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सातत्याने पाठपुरावा करूनही ठोस उपाययोजना झालेली नसल्याचे देशमुख यांनी म्हटले.
मंत्र्यांच्या आदेशानंतरही कार्यवाही नाही?
आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी ७ एप्रिल २०२६ रोजी जिल्हा शल्यचिकित्सक कैलास पवार आणि मनोहर बनसोडे यांच्याशी सीटीस्कॅन व एमआरआय मशीनच्या प्रश्नाबाबत दूरध्वनीवरून चर्चा करून तातडीने निर्णय घेण्याचे आदेश दिल्याचा दावा देशमुख यांनी केला. मात्र, त्यानंतर तीन महिने उलटूनही सीटीस्कॅन मशीन बदलणे, एमआरआय मशीन उपलब्ध करून देणे किंवा रुग्णालयातील इतर समस्यांवर ठोस उपाययोजना झालेल्या नाहीत, असा आरोप त्यांनी केला.
या प्रश्नाबाबत आरोग्य विभागाच्या आयुक्तांची भेट घेऊनही माहिती देण्यात आली होती. आयुक्तांनी आरोग्य अधिकारी डॉ. सुनीता गोलाईत यांना या प्रकरणात लक्ष घालून तातडीने सुधारणा करण्याच्या सूचना दिल्याचे देशमुख यांनी सांगितले. तसेच आरोग्य उपसंचालक अशोक नांदापूरकर, ठाणे शासकीय रुग्णालयाचे डॉ. कैलास पवार आणि उल्हासनगरचे जिल्हा शल्यचिकित्सक मनोहर बनसोडे यांच्याकडेही सातत्याने पाठपुरावा केल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मात्र, सीटीस्कॅन मशीन बदलण्याबाबत संबंधित विभागांकडून एकमेकांकडे जबाबदारी ढकलण्यापलीकडे कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही, असा आरोप मनसेने केला आहे.
मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन
गोरगरीब रुग्णांच्या न्याय्य हक्कांसाठी सीटीस्कॅन मशीन तातडीने बदलावी, रुग्णालयात एमआरआय मशीन उपलब्ध करून द्यावी आणि इतर मागण्यांवर ठोस निर्णय घ्यावा, अन्यथा आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा मनसेच्या वतीने देण्यात आला आहे.
याबाबतचे निवेदन जिल्हा शल्यचिकित्सक मनोहर बनसोडे यांना देण्यात आले. यावेळी जिल्हाध्यक्ष बंडू देशमुख, शहर उपाध्यक्ष मुकेश सेठपलांनी, सचिन बेंडके, अशोक गरड यांच्यासह अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
मनसेच्या प्रमुख मागण्या
१. जुन्या आवृत्तीची व वारंवार बंद पडणारी सीटीस्कॅन मशीन तातडीने बदलून नवीन मशीन बसविण्यास परवानगी देण्यात यावी.
२. वर्ग-१ आणि आरोग्य सेवा गट-अ मधील डॉक्टरांची रिक्त पदे तातडीने भरण्यात यावीत.
३. पॅथॉलॉजी विभागातील रुग्णांची गैरसोय दूर करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्यात याव्यात.
४. वाढती रुग्णसंख्या लक्षात घेऊन रुग्णालयाच्या ४०० खाटांच्या प्रस्तावाला तातडीने मंजुरी देण्यात यावी.
५. गोरगरीब रुग्णांना खासगी केंद्रात एमआरआय करणे परवडत नसल्याने रुग्णालयात एमआरआय सेंटर सुरू करण्यास परवानगी देण्यात यावी.
६. रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन डॉक्टरांची संख्या आणि ओपीडी वाढविण्यात यावी.
७. किमान तीन रुग्णवाहिका आणि एक शववाहिका तातडीने उपलब्ध करून देण्यात यावी.
८. सकाळच्या गर्दीच्या वेळेत केस पेपर काऊंटरची संख्या वाढविण्यात यावी.
९. रुग्णालय आणि स्वच्छतागृहांमधील अस्वच्छता दूर करून स्वच्छतेवर विशेष भर देण्यात यावा.
१०. डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांना वेळेत रुग्णालयात उपस्थित राहण्याची सक्त ताकीद देण्यात यावी. वेळेत उपस्थित न राहणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी.
११. डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांनी रुग्णांशी सौजन्याने वागण्याबाबत सक्त सूचना देण्यात याव्यात.
१२. रुग्णाला रुग्णालयात आणल्यानंतर उपचार करण्याऐवजी त्याला ठाणे, मुंबई किंवा रायगड येथील रुग्णालयात जाण्याचा सल्ला देणाऱ्या डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांवर चौकशी करून तातडीने कारवाई करण्यात यावी.
0000
Heading – कोर्टासमोर धोकादायक इमारत तात्काळ खाली करण्याचे नगरपंचायतीचे आदेश
Slug – भिवंडी दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर मुरबाडमध्ये प्रतिबंधात्मक कारवाई
राजीव चंदने
मुरबाड :भिवंडी येथे अतिवृष्टीमुळे इमारत कोसळून झालेल्या जीवीतहानीची पुनरावृत्ती मुरबाडमध्ये होऊ नये, यासाठी मुरबाड नगरपंचायतीने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सुरू केली आहे. याचाच भाग म्हणून कोर्टासमोरील अतिधोकादायक अवस्थेतील जुनी इमारत तात्काळ खाली करून ती निर्लेखित करण्याचे आदेश नगरपंचायतीने दिले आहेत.
ही इमारत अनेक वर्षांपासून धोकादायक अवस्थेत आहे. त्यामुळे रहिवासी आणि गाळेधारकांच्या जीवाला धोका असल्याचे लक्षात येताच नगरपंचायतीने संबंधित सोसायटीला नोटीस बजावली आहे. दिलेल्या मुदतीत इमारत खाली न केल्यास होणाऱ्या कोणत्याही दुर्घटनेस गाळेधारक आणि घरमालक वैयक्तिक जबाबदार राहतील आणि त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा देखील देण्यात आला आहे.
या इमारतीबाबत रहिवाशांनी वेळोवेळी तक्रारी केल्या होत्या. त्यानुसार मुख्याधिकारी मनोज म्हसे यांच्या निर्देशानुसार नगरपंचायतीच्या तांत्रिक पथकाने पाहणी केली. पाहणीत इमारतीचे छत पूर्णपणे निकामी झाले असून त्यातील लोखंड उघडे पडले आहे. तसेच पिलर आणि भिंतींना मोठ्या प्रमाणात तडे गेले आहेत. सध्या सुरू असलेल्या पावसामुळे ही इमारत कोणत्याही क्षणी कोसळू शकते आणि मोठी जीवीतहानी होऊ शकते, असा अहवाल तांत्रिक अधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
इमारतीच्या तळमजल्यावर गाळे, भुयारात गोदाम असून वरच्या दोन मजल्यांवर कुटुंबे वास्तव्यास आहेत. प्रत्येक मजल्यावर पाणी गळती होत असल्याने इमारतीची झपाट्याने पडझड होत आहे. यासाठी रहिवासी यांनी सुटकेचा निःश्वास टाकला आहे, नगरपंचायतीने कठोर भूमिका घेतल्याने या इमारतीतील रहिवाशांनी सुटकेचा निःश्वास टाकला आहे.  याबाबत माजी नगराध्यक्ष, तथा सामाजिक कार्यकर्ते, मोहन सासे,व स्विकृत नगरसेवक नरेश जाखोटियाम्हणाले, “सदरची इमारत गेल्या अनेक वर्षांपासून धोकादायक आहे. ती तातडीने खाली करावी अशी मी वेळोवेळी नगरपंचायतीकडे मागणी करत होतो.” तर रहिवासी लक्ष्मण बांगर,यांचा म्हणना आहे,कि नगरपंचायतीने नोटीस बजावून इमारत खाली करण्याचे आदेश दिले असताना देखील  अनेक रहिवाशांना जीवदान मिळाले आहे.” भिवंडीसारखी दुर्घटना टाळण्यासाठी नगरपंचायतीच्या या वेळीच घेतलेल्या निर्णयाचे नागरिकांकडून स्वागत होत आहे.