Category: होम

५३ वाहनचालकांवर दंडात्मक कारवाई, ४० हजार ७०० रुपयांचा दंड वसूल कल्याण : टिटवाळा स्टेशन परिसरातील वाढती वाहतूक कोंडी, अनधिकृत पार्किंग आणि नियमांचे सातत्याने होणारे उल्लंघन याविरोधात स्वतंत्र वाहतूक शाखेकडून मोठी कारवाई करण्यात आली असून विविध मोटार वाहन कायद्यांतर्गत एकूण ५३ वाहनचालकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईत नो पार्किंगमध्ये उभ्या करण्यात आलेल्या तब्बल ४० दुचाक्यांवर कारवाई करण्यात आली असून ट्रिपल सीट प्रवास करणाऱ्या एका वाहनचालकावर, वाहन चालविताना परवाना जवळ न बाळगणाऱ्या चार जणांवर तसेच विनायूनीफॉर्म वाहन चालविणाऱ्या सात वाहनचालकांवरही दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. या संपूर्ण मोहिमेत एकूण ४० हजार ७०० रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. कल्याण तालुका पोलीस ठाण्यांतर्गत वाहतूक शाखेकडून टिटवाळा स्टेशन परिसरात ही विशेष मोहीम राबवण्यात आली. वरिष्ठ अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस हवालदार पी. बी. घोरपडे, पोलीस शिपाई निलेश मोरे, पोलीस शिपाई अमित पवार आणि महिला पोलीस शिपाई वैशाली ढेरे यांनी ही कारवाई केली. स्टेशन परिसरातील बेशिस्त पार्किंग आणि वाहतुकीमुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणींवर नियंत्रण आणण्यासाठी ही मोहीम राबवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान, टिटवाळ्यासह ठाणे ग्रामीण परिसरासाठी स्वतंत्र वाहतूक शाखा सुरू करण्याची मागणी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघाचे शहराध्यक्ष ॲड. जितेंद्र जोशी यांनी सातत्याने लावून धरली होती. वाढती लोकसंख्या, झपाट्याने वाढणारा शहर विस्तार, स्टेशन परिसरातील गर्दी आणि वाहतूक कोंडीमुळे नागरिकांना मोठ्या समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याने त्यांनी या प्रश्नावर प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. ००००००००

ठाणे महानगरपालिकेच्या विद्यमाने महापालिकेच्या कै. नरेंद्र बल्लाळ सभागृहात माजी पंतप्रधान ‘पंडित जवाहरलाल नेहरु’ यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त त्यांचे प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करुन अभ‍िवादन करण्यात आले. यावेळी उपायुक्त जी.जी. गोदेपुरे, दीपक झिंजाड, प्र. उपमाहिती जनसंपर्क अधिकारी प्राची डिंगणकर, सुरक्षा अध‍िकारी घनश्याम फर्डे यांच्यासह महापालिकेचे कर्मचारी उपस्थित होते.

स्थानिक नगरसेवकांनी लक्ष देण्याची मागणी दिवा, दि. २७ मे : कडक उन्हाळ्यात दिवा परिसरात वारंवार वीजपुरवठा खंडित होत असल्याने नागरिकांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. उकाड्यामुळे लहान मुले, महिला, ज्येष्ठ नागरिक यांचे हाल होत असून स्थानिक नगरसेवकांनी पुढाकार घेऊन तातडीने वीजपुरवठा सुरळीत करावा, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. दिव्यात वाढत्या वीज चोरीचा फटका सामान्य नागरिकांना बसत असल्याचे बोलले जात आहे. उन्हाळ्यात विजेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने ट्रान्सफॉर्मरवर अतिरिक्त ताण येत असून त्यामुळे वारंवार वीजपुरवठा खंडित होत आहे. अनेक ठिकाणी ट्रान्सफॉर्मर बंद पडल्याने किंवा तांत्रिक बिघाड झाल्याने वीज पूर्ववत होण्यासाठी दोन ते तीन तासांचा कालावधी लागत असल्याची तक्रार नागरिकांनी केली आहे. विशेष म्हणजे मोठ्या लोकवस्तीच्या भागासाठी एकाच ट्रान्सफॉर्मरवर भार असल्याने त्याची देखभाल आणि दुरुस्ती वारंवार करावी लागत आहे. दिव्यातील काही भागात दिवसातून एक ते दोन वेळा वीजपुरवठा खंडित होत असल्याने नागरिकांचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत झाले आहे. दरम्यान, पिण्याच्या पाण्याच्या वेळेतही वीजपुरवठा बंद होत असल्याने अनेकांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत असून स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी आणि संबंधित वीज कंपनीने तातडीने ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी दिवेकरांकडून जोर धरत आहे. ०००००००

अवाडा-ऑटर्स क्लब अखिल भारतीय स्क्वॉश स्पर्धा मुंबई, २७ मे: वांद्रे येथील ऑटर्स क्लब कोर्टवर खेळल्या गेलेल्या अवाडा-ऑटर्स क्लब अखिल भारतीय स्क्वॉश स्पर्धेत १६ वर्षांखालील मुलींमध्ये सानवी तिडकेने चुरशीच्या लढतीत पहिला…

एकाही मुंबईकराचे नाव मतदार यादीतून वगळले जाणार नाही याची खबरदारी घेण्याच्या सूचना मुंबई : लोकशाही व्यवस्थेत मतदानाचा अधिकार हा केवळ घटनात्मक अधिकार नाही, तर भारतीय लोकशाहीचा आत्मा आहे. परंतु भाजपा सरकार निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून मतदार याद्यांमध्येही घोटाळा करत आहे. विविध राज्यात राबवण्यात आलेल्या एसआयआर प्रक्रियेतून मोठ्या संख्येने मतदार वगळण्यात आलेले आहेत. अशी परिस्थिती मुंबईकरांवर ओढवू नये, यासाठी एसआयआर प्रक्रियेवर बारीक नजर ठेवावी व एकाही मुंबईकराचे नाव मतदार यादीतून वगळले जाणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी, अशा स्पष्ट सुचना मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड यांनी दिल्या आहेत. राजीव गांधी भवन येथे खासदार वर्षा गायकवाड यांनी एसआयआर प्रक्रियेसंदर्भात मुंबई क्षेत्रातील जिल्हाध्यक्षांची बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत मुंबई काँग्रेसच्या फ्रंटल संघटना आणि सेलचे पदाधिकारीही उपस्थित होते. बैठकीत शहरातील एसआयआर प्रक्रियेच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. तसेच नागरिकांना कोणत्याही कारणामुळे मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी बीएलए कार्यकर्ते घेत असलेल्या विविध उपाय योजनांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. पुढील काळात  संघटित पद्धतीने काम करण्यासाठी जिल्हाध्यक्षांना आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्या. लोकशाही मजबूत ठेवायची असेल, तर प्रत्येक नागरिकाचा मताचा अधिकार सुरक्षित ठेवणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे. विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसने सामान्य माणसाचा आवाज बुलंद केला आहे. जनतेच्या प्रश्नांवर संघर्ष करणे आणि सरकारला जाब विचारणे ही आपली जबाबदारी आहे आणि आपण ती पार पाडली पाहिजे. पक्ष संघटना बळकट करण्याबरोबर जनतेच्या प्रश्नावर विविध आंदोलने करण्याच्या सुचनाही खासदार वर्षा गायकवाड यांनी यावेळी दिल्याची माहिती मुंबई काँग्रेसचे प्रवक्ते सुरेशचंद्र राजहंस यांनी दिली. ००००००००

मुंबई : ज्येष्ठ नागरिक सेवा संघ, वझिरा यांच्या वतीने संघातील ज्येष्ठ सभासदांसाठी NCMC कार्ड नोंदणी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. फेस्काम मुंबईचे अध्यक्ष सुरेश पोटे यांच्या मार्गदर्शन व सहकार्याने हे…

अनधिकृत नळजोडणी, बंगल्याची वन विभाग आणि महापालिकेकडे कागदोपत्री नोंदच नाही ठाणे : येऊर आणि अनधिकृत बंगले यांची सांगड जुनीच आहे.  अनधिकृत नळ जोडणी, स्विमिंग पूल आणि महिन्याला हजारो रुपयांची कमाई करून देणाऱ्या बंगल्याची महापालिका सोडाच पण आदिवासींच्या वन जमिनीवर बांधलेल्या बंगल्याची वन विभागाकडे कुठलीही कागदोपत्री नोंदच नसल्याचं प्रकरण उघडकीस आले आहे. सर्वश्री गणेश टाक, गौतम मोरे, संजय पडवळ आणि हितेश राठोड या चौघा मित्रांनी २०१०-११ दरम्यान वन विभाग शेणाचा पाडा येथील जागा भूमापन क्र न स ७ उपविभाग १५(७/१७) ही १० गुंठे  जागा विकत घेतली होती. त्यानंतर काही वर्षांनी गणेश टाकने हितेश राठोडला त्याचे पैसे परत दिले. यादरम्यान घेतलेल्या जमिनीत भराव टाकून त्याठिकाणी बोअर वेल, वृक्षारोपण केले होते. नंतर गणेश टाकने इतर दोघांना डावलून त्याठिकाणी जलतरण तलाव असलेल्या हेरंब फार्म नावाचे पक्के अनधिकृत बांधकाम केले. विशेष म्हणजे ठाणे महापालिकेच्या पाणी विभागाचा कंत्राटदार असलेल्या गणेश टाकने या फॉर्ममध्ये १इंची पाण्याची पाईप लाईनही जोडून घेतली. बेकायदेशीर असलेला हा फॉर्म शनिवार – रविवार भाड्याने देऊन महिन्याला हजारो रुपयांची कमाई करत आहे. या बंगल्यासंदर्भात प्रशासनाकडे विचारणा केली असता, या बंगल्याची आमच्याकडे कुठल्याही प्रकारची नोंद नसल्याचे ठाणे महापालिका आणि वन विभागाने लिहून दिले आहे. महापालिकेचा हजारो रुपयांचा महसूल बुडवणारा गणेश टाक हा महापालिकेचा कंत्राटदार असल्याने त्या बंगल्यावर कारवाई होत नसल्याचे बोलले जात आहे.

एक हात मदतीचा’ संस्थेची उल्हासनगर महापालिका आयुक्तांकडे मागणी सुनिल इंगळे उल्हासनगर : यंदा पहिल्यांदाच मालमत्ता कर पावती वाटपाचे काम उल्हासनगर महानगरपालिकेने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना दिले असून या कर्मचाऱ्यांना विशेष भत्ता देण्यात यावा अशी मागणी ‘एक हात मदतीचा’ या सामाजिक संस्थेने महापालिका आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. संस्थेचे अध्यक्ष विजय कदम, उपाध्यक्ष रवी वलेचा, सचिव अतुल शिंदे, उपसचिव करण दराडे, खजिनदार जयेश बेलदार व सल्लागार दत्तात्रय कदम यांच्या स्वाक्षरीने आयुक्तांना हे निवेदन देण्यात आले आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, दरवर्षी मालमत्ता कर पावती वाटपाचे काम महिला बचत गटांमार्फत केले जाते व त्यांना त्याचा मोबदला दिला जातो. परंतु यावर्षी हे काम महापालिकेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडे सोपवण्यात आले आहे. कंत्राटी कर्मचारी हे काम चोखपणे व योग्य प्रकारे करत आहेत. मात्र, हे काम करताना कर्मचाऱ्यांना गाडी भाडे, पाणी, जेवण यासाठी स्वतःच्या खिशातून पैसे खर्च करावे लागत आहेत. सध्या कडक उन्हाळ्याचे दिवस असल्याने शारीरिक त्रासही होत आहे. तरीही कर्मचाऱ्यांनी कोणतीही तक्रार किंवा अपेक्षा व्यक्त केलेली नाही. ‘आपली महानगरपालिका एक कुटुंब आहे आणि आपण या कुटुंबाचे प्रमुख आहात. त्यामुळे याचा सकारात्मक विचार करून मालमत्ता कर भरणा पावती वाटपासाठी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना स्वखुशीने काहीतरी विशेष भत्ता देण्यात यावा अशी विनंती ‘एक हात मदतीचा’ या सामाजिक संस्थेने केली आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या या अतिरिक्त कामाची दखल घेऊन त्यांना योग्य मोबदला मिळावा जेणेकरून त्यांचे मनोबल वाढेल अशी अपेक्षा देखील ‘एक हात मदतीचा’ संस्थेने व्यक्त केली आहे.

थकबाकी देण्याची कामगारांची मागणी ठाणे : कळवा येथील मफतलाल इंजिनिअरिंग इंडस्ट्रियल लिमिटेड कंपनी बंद होऊन तब्बल ३७ वर्षे उलटूनही हजारो कामगारांना अद्याप न्याय मिळालेला नसल्याची खंत मफतलाल कामगार संघर्ष समितीने व्यक्त केली आहे. कंपनीची जमीन विकून कामगारांचे पीएफ, निवृत्तीवेतन आणि इतर थकबाकीची देणी तातडीने द्यावीत, अशी मागणी समितीकडून करण्यात आली आहे.२७ मे १९८९ रोजी कोणतीही पूर्वसूचना न देता कंपनी बंद करण्यात आली होती. त्यामुळे २२०३ कामगार बेरोजगार झाले. त्यापूर्वी १९८६ मध्ये ९२३ कामगारांना सक्तीने निवृत्त करण्यात आल्याचा आरोप कामगारांनी केला आहे. २५ वर्षांहून अधिक सेवा बजावलेल्या कामगारांना अपमानास्पद पद्धतीने बाहेर काढण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. तत्कालीन कामगार नेते आणि स्वातंत्र्यसैनिक आप्पा सामंत यांनी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत नेले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने कामगारांना पुन्हा सन्मानाने कामावर घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, व्यवस्थापनाने या आदेशाची अंमलबजावणी केली नसल्याचा आरोप कामगारांनी केला आहे. त्यानंतर उर्वरित कामगारांनाही १९८९ मध्ये बाहेर काढण्यात आले.कामगारांनी १९९० मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, कंपनीचे कथित गैरव्यवस्थापन आणि मालकांच्या निष्क्रियतेमुळे कंपनी पूर्णपणे बंद पडल्याचा आरोप मफतलाल कंपनीचे कामगार सतीश मनवल यांनी केला. वेतन, पीएफ, निवृत्तीवेतन आणि इतर कायदेशीर देणी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचे त्यांनी सांगितले. गेल्या तीन दशकांत दीड हजारांहून अधिक कामगारांचे निधन झाले असून उर्वरित कामगार अजूनही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. न्यायालयीन आदेशानंतरही मालकांनी कंपनी पुन्हा सुरू करण्यास किंवा कामगारांची देणी देण्यास स्वारस्य दाखवले नाही. त्यामुळे १ फेब्रुवारी १९९९ रोजी कंपनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रिसिव्हरच्या ताब्यात देण्यात आली. न्यायमूर्ती काथावाला यांच्या आदेशानुसार कंपनी परिसराला कुंपण घालण्यात आले. जागेच्या विक्रीसाठी तीन वेळा लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात आली, मात्र कोणत्याही विकासकाने प्रतिसाद दिला नाही.यानंतर हे प्रकरण डेट रिकव्हरी ट्रिब्युनल न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आले. २०२४ मध्ये पहिला लिलाव जाहीर करण्यात आला होता, मात्र त्यालाही प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे कामगारांनी सांगितले. डीआरटी कार्यालयातून समाधानकारक माहिती मिळत नसल्याचाही आरोप करण्यात आला. २०११ मध्ये किरण मोहिते यांच्या नेतृत्वाखाली “मफतलाल कामगार संघर्ष समिती” स्थापन करण्यात आली. २०१२ मध्ये जागेवरील ‘लँडलॉक’ हटविण्यात आला आणि सुमारे सव्वा दोन कोटी रुपये खर्चून परिसराला कंपाऊंड घालण्यात आले. १२३ एकर जागेचे मूल्यांकन करण्यात आले असता तिची किंमत तब्बल ११३२ कोटी रुपये असल्याचे समोर आले. तरीही जागा विक्रीसाठी कोणताही विकासक पुढे आला नसल्याचे समितीने म्हटले आहे. दरम्यान, आमदार संजय केळकर यांनी २०१२ पासून या प्रकरणात पाठपुरावा करून कामगारांना काही प्रमाणात देणी मिळवून दिल्याचा दावा समितीकडून करण्यात आला. तसेच वर्ग १ आणि वर्ग २ मधील जागांचे एकत्रीकरण करून जागा विक्रीचा मार्ग मोकळा करण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले. मात्र, जागा विक्री अद्याप रखडल्याने हजारो कामगारांची देणी

सिद्धेश शिगवण ठाणे : ठाणेकरांच्या खिशाला पुन्हा कात्री लागण्याची शक्यता असून, रिक्षा आणि टॅक्सी प्रवास लवकरच महाग होण्याची चिन्हे आहेत.सीएनजीच्या दरात सातत्याने होत असलेली वाढ, वाढती महागाई आणि वाहनांच्या देखभालीचा वाढलेला खर्च यामुळे ठाण्यात रिक्षा आणि टॅक्सी प्रवास लवकरच महागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ठाणे शहर रिक्षा-टॅक्सी समन्वय कृती समितीने प्रादेशिक परिवहन विभागाकडे (आरटीओ) भाडेवाढीची मागणी केली आहे. समितीने आरटीओला दिलेल्या पत्रानुसार, रिक्षा आणि टॅक्सीच्या किमान भाड्यात प्रति किलोमीटर ४ रुपयांची वाढ तसेच पुढील प्रत्येक किलोमीटरसाठी २ रुपयांची वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सध्या सीएनजीचे दर ८४ रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचल्याने चालकांचे आर्थिक गणित कोलमडल्याचा दावा रिक्षा-टॅक्सी संघटनांनी केला आहे. ठाणे शहरात सुमारे ८ लाख वाहने सीएनजीवर धावत असून, त्यामध्ये जवळपास २ लाख रिक्षा, १ लाखांहून अधिक टॅक्सी आणि ५ लाखांपेक्षा जास्त खासगी वाहनांचा समावेश आहे. वाढती महागाई, वाहनांच्या किंमती, दुरुस्ती व देखभाल खर्च तसेच बँक कर्जाचा वाढलेला बोजा यामुळे भाडेवाढ अपरिहार्य असल्याचे युनियनचे म्हणणे आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास ठाणे, लोकमान्य नगर, वागळे इस्टेट आणि घोडबंदर परिसरातील रोज प्रवास करणाऱ्या नागरिकांच्या खिशाला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. खटुआ समितीच्या सूत्रानुसार तातडीने भाडेवाढ लागू करण्याची मागणी रिक्षा-टॅक्सी संघटनांनी केली आहे.