Category: मुंबई

0000000 अनिल ठाणेकर ठाणे,जंजिरा किल्ल्यावर कोणी मालकी सांगणार असेल तर त्यांना जशास तसे उत्तर देऊ. हे किल्ले म्हणजे महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या अस्मितेचा प्रश्न आहे, त्यामुळे सह्याद्री प्रतिष्ठानतर्फे आंदोलन सुरूच ठेवून कायमस्वरूपी भगवा झेंडा फडकवल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असा इशारा आमदार संजय केळकर यांनी दिला. जंजिरा किल्ल्यावर कायमस्वरूपी भगवा ध्वज फडकविण्यास परवानगी द्यावी, या प्रमुख मागणीसाठी सह्याद्री प्रतिष्ठान हिंदुस्थानच्या वतीने गुरुवारी सायन येथील केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाच्या कार्यालयासमोर तीव्र निदर्शने करण्यात आली. महाराष्ट्राच्या विविध भागांतून मोठ्या संख्येने दुर्गसेवक मुंबईत दाखल झाले होते. सह्याद्री प्रतिष्ठान हिंदुस्थानच्या माध्यमातून गेली अनेक वर्षे महाराष्ट्रातील गड-किल्ल्यांचे संवर्धन, स्वच्छता, जतन व ऐतिहासिक वारसा जपण्याचे कार्य सातत्याने केले जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर जंजिरा किल्ल्यावर कायमस्वरूपी भगवा ध्वज फडकविण्यास परवानगी मिळावी, अशी मागणी प्रतिष्ठानचे संस्थापक अध्यक्ष श्रमिक गोजमगुंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाकडे करण्यात आली होती. मात्र ही मागणी विभागाकडून नाकारण्यात आल्याने महाराष्ट्रातील दुर्गसेवक आणि हिंदूप्रिय नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर सह्याद्री प्रतिष्ठानचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष आमदार संजय केळकर यांनी आपली परखड भूमिका स्पष्ट केली. स्वातंत्र्यानंतर सर्व किल्ले हे देशाच्या मालकीचे झाले आहेत. त्यामुळे कोणी यावर मालकी सांगू नये. अन्यथा जशास तसे उत्तर देऊ. किल्ल्यात कायमस्वरूपी भगवा झेंडा फडकवणे का अस्मितेचा प्रश्न आहे. त्यामुळे सह्याद्री प्रतिष्ठान येत्या काळात आणखी तीव्र आंदोलन करेल. आम्ही केंद्रीय पुरातत्व खात्याला विनंती केली असून जोपर्यंत जंजिरा किल्ल्यावर कायमस्वरूपी भगवा झेंडा फडकत नाही तोपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसणार नाही, असा निर्धार श्री. केळकर यांनी व्यक्त केला. 00000000

सात महिन्यापासून निवडणूक आयोगाकडे पाठपुरावा कल्याण : सत्ताधारी शिवसेनेचे नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांच्या मुलाने प्रभागातील जुनी डोंबिवली भागात एक बेकायदा इमारत उभारली आहे. या इमारतीला पालिकेच्या बांधकाम परवानग्या नाहीत. पालिकेच्या ह प्रभागाने ही इमारत अनधिकृत घोषित केली आहे. रक्ताच्या नात्यामधील कोणीही बेकायदा बांधकाम केले असेल तर संबंधित नगरसेवकाचे नगरसेवक पद रद्द होते. त्यामुळे नगरसेवक म्हात्रे यांच्या मुलाने केलेल्या बेकायदा बांधकामांशी रक्ताच्या नात्याने रमेश म्हात्रेचा थेट संबंध येत आहे. त्यामुळे त्यांचे नगरसेवक पद तात्काळ रद्द करा, अशी तक्रार तक्रारदार कल्पेश जोशी यांनी राज्याचे निवडणूक आयुक्त, नगरविकास प्रधान सचिव, कोकण विभागीय आयुक्त यांच्याकडे गेल्या सहा महिन्यापूर्वी केली आहे. या तक्रारीच्या प्रती कोकण विभागीय आयुक्त, ठाणे जिल्हाधिकरी, कल्याण डोंबिवली पालिका आयुक्त यांना देऊनही या गंभीर तक्रारीविषयी शासन दखल घेत नाही. यामागे राजकीय दबाव हेच मुख्य कारण आहे, असे तक्रारदार कल्पेश जोशी यांनी सांगितले. गेल्या सात महिन्यापूर्वी झालेल्या कल्याण डोंबिवली पालिका निवडणुकीच्यावेळी नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांनी पालिका निवडणुकीचा उमेदवारी अर्ज भरताना सत्यप्रतिज्ञा पत्रावर मी, माझ्यावरील अवलंबित्व (पत्नी, मुले) यांनी कोणत्याही प्रकारचे अनधिकृत बांधकाम केलेले नाही असे लिहून दिले आहे. अशाप्रकारचे अनधिकृत बांधकाम केल्याचे सिध्द झाल्यास मी नगरसेवक राहण्यास अपात्र ठरेन याची मला जाणीव आहे, असे म्हटले आहे. रमेश म्हात्रेवरील अवलिंबत्व असलेल्या त्यांच्या मुलाने अनधिकृत बांधकाम केले असल्याचे सिध्द झाल्याने त्यांचे नगरसेवक पद रद्द करावे, अशी तक्रारदाराची मागणी आहे. या मागणीसाठी पालिका आयुक्त ते ह प्रभाग साहाय्यक आयुक्तांकडे पाठपुरावा करूनही त्यांनी रमेश म्हात्रेच्या आक्रमक स्वभावामुळे त्यांच्या मुलाच्या बेकायदा इमारतींवर कारवाई केली नाही. तसेच म्हात्रे यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्यासाठी पुढाकार घेतला नसल्याचे तक्रारदाराने सांगितले. राजकीय दबावामुळे आपल्या अर्जावर शासन, पालिकास्तरावर कारवाई होत नाही. याप्रकरणात शासन, विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी लक्ष घालून म्हात्रे यांचे नगरसेवक पद करण्यासाठी आणि आपणास न्याय देण्यासाठी पुढाकार घेण्याची मागणी तक्रारदाराने केली आहे. 000000000

मुंबई : आयडियल स्पोर्ट्स अकॅडमी-ग्रुपतर्फे दि न्यू इंडिया अॅशुरन्स कंपनी लिमिटेड सहप्रायोजित १४ वर्षाखालील शालेय मुलामुलींच्या ६ वयोगटामध्ये बुध्दिबळ स्पर्धा १८ जुलै रोजी आरएमएमएस वातानुकुलीन सभागृहामध्ये आयोजित करण्यात आली आहे.…

शहरी विकासात सृजनशील बदल घडवून आणण्यासाठी हे अभियान अभिनव ठरेल मुंबई : शहरी विकासात सृजनशील बदल घडवून आणण्यासाठी शहरांना विकासाचे केंद्र मानून त्यांच्या प्रगतीतील अडथळे दूर करण्यासाठी अर्बन चॅलेंज फंडच्या माध्यमातून विकास करण्यात यावा. शहरांच्या सर्जनशील विकासासाठी या अभिनव अभियानामुळे नागरी पायाभूत सुविधा आणि सेवा वितरणात लक्षणीय सुधारणा होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘वर्षा’ निवासस्थानी नगर विकास विभागाच्या आढावा बैठकीत अर्बन चॅलेंज फंड अभियानाच्या आराखड्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बैठकीस नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, वित्त व नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करताना महाराष्ट्राने या दृष्टीने पावले टाकली असून यापूर्वी नाशिक आणि पुणे महानगरपालिकेत या धर्तीवर निधी उभारणी करून पाणी पुरवठा व स्वच्छता यासाठी निधी उभारले आहेत. या महानगरपालिकांच्या निधी उभारणीसाठी राष्ट्रीय सर्वोच्च समितीची (एनएसी) मंजुरी देखील मिळाली आहे तसेच पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आणि नागपूर महानगरपालिका येथील काही प्रकल्पांना या पद्धतीने निधी उपलब्ध होणार आहे असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. यावेळी केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुदानाधारित शहरी योजनांसोबत शहरांच्या संस्थात्मक, आर्थिक व प्रशासकीय मर्यादांमुळे पायाभूत प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत येणारे अडथळे दूर करण्यासाठी अर्बन चॅलेंज फंड महत्त्वपूर्ण ठरेल, यासाठी कर्ज रोखे आणि खासगी सार्वजनिक भागीदारीतून निधी उभारणी करणे शक्य होईल असे नमूद करण्यात आले. या अभियानांतर्गत सुमारे २२ प्रमुख घटकांचा समावेश करण्यात येणार असून त्यामध्ये डिजिटल प्रशासन, मुख्य नागरी पायाभूत सुविधांचा विकास, चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circularity), वाहतूक कोंडी कमी करणारे प्रकल्प, शेवटच्या टप्प्यातील जोडणी, ५ ते २० चौ.कि.मी. क्षेत्रातील शहर भागांचे पुनरुज्जीवन, लहान व मध्यम शहरे हे विकासाची केंद्र, परपेठांचे पुनर्विकास, पायी चालणारे व सायकलस्नेही वाहतूक प्रकल्प, निदर्शक (Demonstration) प्रकल्प, ट्रान्झिट हब उन्नतीकरण, ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट पायाभूत सुविधा विकास, शहर-विकास केंद्र, शहरांचे सृजनशील पुनर्विकास तसेच पाणीपुरवठा व स्वच्छता प्रकल्पांचा समावेश आहे. अर्बन चॅलेंज फंडासाठीच्या वित्तीय आकृतीबंधाबाबत चर्चा करण्यात आली. अभियानात ₹९० हजार कोटींचा प्रकल्प निधी प्रस्तावित आहे. महाराष्ट्रासाठी केंद्र शासनाचा ₹११,२०० कोटी, राज्य शासनाचा ₹११,२०० कोटी आणि बाजाराधारित स्रोतांतून ₹२२,४०० कोटी असा एकूण ₹४४,८०० कोटींच्या प्रकल्पांना चालना मिळू शकते, अशी माहिती देण्यात आली.

 ग्राहक प्रतिनिधीसह यूट्यूब संपादकाविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल मुंबई: महावितरणच्या स्मार्ट मीटरमध्ये ‘कॅमेरा’ असल्याचा खोटा आरोप करून आणि सोशल मीडियाद्वारे त्याचा हेतुपुरस्सर प्रसार करीत नागरिकांमध्ये भीती व दहशतीचे वातावरण निर्माण करणारे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ग्राहक संघटनेचे नंदन मेघश्याम वेंगुर्लेकर व ‘कोकणसाद’ यूट्यूब न्यूज चॅनेलचे संपादक सागर चव्हाण यांच्याविरुद्ध सावंतवाडी (जि. सिंधुदूर्ग) पोलीस ठाण्यात रविवारी फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले. या खोट्या आरोप प्रकरणी महावितरणकडून गंभीर दखल घेण्यात आली. स्मार्ट मीटरबाबत कपोलकल्पित तसेच नागरिकांमध्ये भीती व दहशत निर्माण होईल असे जाहीर व रेकॉर्डेड वक्तव्य केल्याप्रकरणी नंदन वेंगुर्लेकर आणि केवळ सनसनाटी निर्माण करण्यासाठी ही खोटी माहिती सर्व सोशल मीडियाच्या खात्यांवरून प्रसारित केल्याप्रकरणी यूट्यूबचे संपादक सागर चव्हाण याच्याविरुद्ध जनतेत भीती निर्माण करून गुन्ह्यास चिथावणी देणे, गुन्हेगारी पद्धतीने धमकावणे, शांततेचा भंग करण्यासाठी जाणीवपूर्वक अपमान करणे, बदनामी करणेबाबत सावंतवाडी पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहितेनुसार कलम ३५३ (१) (बी), ३५१ (३), ३५२ व ३५६ अन्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले. याप्रकरणी सावंतवाडी पोलीस पुढील तपास करीत आहे. स्मार्ट मीटर हे पूर्णपणे सुरक्षित आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित आहेत. त्यात कोणताही ‘कॅमेरा’ किंवा गोपनीयतेचा भंग करणारी यंत्रणा नाही. वीजग्राहकांनी स्मार्ट मीटरबाबत पूर्णतः निश्चिंत राहावे. कोणत्याही कपोलकल्पित माहिती व खोटारड्या आरोपांना बळी पडू नये असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे. स्मार्ट मीटरबाबत अत्यंत खोटी व काल्पनिक माहिती पसरवणाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी तक्रार दाखल करण्यात येत असल्याचे देखील महावितरणतर्फे स्पष्ट करण्यात आले. याबाबत माहिती अशी की, सावंतवाडी (जि. सिंधुदूर्ग) येथे कोकणसाद यूट्यूब न्यूज चॅनेलमध्ये स्मार्ट मीटर संदर्भात चर्चासत्र ठेवण्यात आले. त्यांचे रेकॉर्डिंग शुक्रवारी सायंकाळी करण्यात आले. या चर्चासत्रामध्ये महावितरणकडून उपकार्यकारी अभियंता योगेंद्र वाघ, ग्राहक संघटनेचे नंदन वेंगुर्लेकर तसेच दीपक पटेकर सहभागी झाले होते. यामध्ये महावितरणकडून स्मार्ट मीटरबाबत विविध फायद्यांची माहिती देण्यात आली तसेच विविध आरोपांचे सर्मपक खुलासे करण्यात आले. तथापि, या चर्चासत्रामध्ये नंदन वेंगुर्लेकर यांनी स्मार्ट मीटरमध्ये ‘कॅमेरा’ असल्याचा धादांत खोटा आरोप केला. स्मार्ट मीटरमुळे नागरिकांच्या खाजगी आयुष्यावर पाळत ठेवली जात असल्याचा अत्यंत हास्यास्पद दावा त्यांनी व्हिडिओच्या माध्यमातून केला. याबाबत महावितरणचे श्री. वाघ यांनी त्याचवेळी स्पष्टीकरण दिले. तरीसुद्धा कोकणसाद यूट्यूब न्यूज चॅनेलने त्यांच्या इतर सोशल मीडियाच्या खात्यांवरून स्मार्ट मीटरमध्ये ‘कॅमेरा’ असल्याची खोटी जाहिरात केली आणि या चर्चासत्रातील संदर्भ वगळून दिशाभूल करणारा २ ते ३ मिनिटांचा भाग ‘स्मार्ट मीटरची चिरफाड’ या मथळ्याखाली रिलच्या माध्यमातून हेतुपुरस्सरपणे प्रसारित केला. त्यात महावितरणकडून करण्यात आलेला खुलासा देखील वगळण्यात आला. 0000000000

 विमानतळ कर्मचारी आणि तृतीयपंथीयांना अत्यावश्यक वस्तुंचे वाटप मुंबई दि. (प्रतिनिधी): प्रयास एक कोशिश या संस्थेच्या सहकार्याने दि इनरव्हील क्लब ऑफ बॉम्बे एअरपोर्ट तियारा यांनी ‘अन्नपूर्णा : हॅप्पी हंड्रेड’ हा प्रकल्प…

– नगरसेविका अनुसया ढेबे यांचे नगर पालिका प्रशासनाला निवेदन मुकुंद रांजाणे माथेरान : माथेरानला सर्वाधिक पावसाची नोंद झाली असून जवळपास १७०० मिमी.एवढया जोराची पर्जन्यवृष्टी झाल्याने बहुतेक ठिकाणी पॉईंट कडे जाणाऱ्या रस्त्यांची अक्षरशः वाताहत झाली आहे.मुळातच रस्त्याच्या सुरक्षेसाठी पावसाळ्यापूर्वी जागोजागी बंधारे टाकणे आवश्यक असताना देखील रस्त्यांचे नियोजन न केल्यामुळे याचा नाहक त्रास पर्यटक तसेच घोडेवाल्यांना सोसावा लागत आहे. याकामी ताबडतोब या रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यात यावी या आशयाचे निवेदन नगरसेविका अनुसया अतिष ढेबे यांनी मुख्याधिका-यांना दिले आहे. रस्त्यांची वाताहत झाल्यामुळे पायी चालत जाणाऱ्या पर्यटकांना त्याचप्रमाणे घोडेस्वारी करणाऱ्या पर्यटकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत असून खड्डेमय रस्त्यामुळे अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. प्रशासनाने संबंधित विभागाला सूचना देऊन युद्धपातळीवर सर्वच रस्त्यांची डागडुजी करावी जेणेकरून कुणालाही त्रासाला तोंड द्यावे लागणार नाही असे अनुसया ढेबे यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.

 ॲड. निरंजन डावखरे यांच्या सूचनेची शासनाकडून दखल अनिल ठाणेकर ठाणे : महाराष्ट्र विधानपरिषदेतील अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोकण पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार ॲड. निरंजन डावखरे यांनी मांडलेल्या महत्त्वपूर्ण सूचनेची सभागृहात दखल घेत विकासकामांसाठी ‘सोशल आणि टेक्नॉलॉजी ऑडिट मेकॅनिझम’ टप्प्याटप्प्याने लागू करण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. चर्चेदरम्यान आमदार ॲड. निरंजन डावखरे यांनी राज्य शासनामार्फत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विकासकामांसाठी विक्रमी निधी उपलब्ध करून दिला जात असताना त्या निधीचा प्रभावी आणि उद्देशपूर्ण वापर होत आहे का, कामांची गुणवत्ता अपेक्षित दर्जाची आहे का, तसेच विकासकामांमध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र परफॉर्मन्स ऑडिट आणि तंत्रज्ञानाधारित मूल्यमापन यंत्रणा उभारण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली होती. या सूचनेची दखल घेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात स्पष्ट केले की, राज्य शासन स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विकासकामांमध्ये पारदर्शकता, गुणवत्ता, उत्तरदायित्व आणि नागरिकांचा विश्वास अधिक दृढ करण्यासाठी ‘सोशल आणि टेक्नॉलॉजी ऑडिट मेकॅनिझम’ टप्प्याटप्प्याने लागू करणार आहे. विकासकामांसाठी दिल्या जाणाऱ्या निधीचा प्रत्येक रुपया योग्य प्रकारे खर्च होऊन त्याचा लाभ थेट नागरिकांपर्यंत पोहोचावा, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या निर्णयाबद्दल प्रतिक्रिया व्यक्त करताना आमदार ॲड. निरंजन डावखरे म्हणाले की, माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने नेहमीच पारदर्शक, उत्तरदायी आणि परिणामकारक प्रशासनाला प्राधान्य दिले आहे. विकासकामांमध्ये गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी सोशल आणि टेक्नॉलॉजी ऑडिट यंत्रणा हा अत्यंत दूरदृष्टीचा निर्णय असून, यामुळे सार्वजनिक निधीचा प्रभावी वापर सुनिश्चित होईल आणि नागरिकांचा शासनावरील विश्वास अधिक दृढ होईल. विकासकामांचे केवळ आर्थिक लेखापरीक्षण न होता त्याचा प्रत्यक्ष सामाजिक परिणाम, कामांचा दर्जा आणि नागरिकांना मिळणारा लाभ यांचेही प्रभावी मूल्यमापन होणे आवश्यक असल्याचे मत आमदार डावखरे यांनी व्यक्त केले. या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अधिक पारदर्शक, तंत्रज्ञानाधारित आणि जबाबदार प्रशासनाची नवी कार्यसंस्कृती निर्माण होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. ०००००००० ००००००००००

ठाणे : स्वमालकीच्याअनधिकृत बांधकामात बेकायदेशीरपणे  नळ जोडणी करणाऱ्या कंत्राटदाराच्या कंपनी, कामाबाबत माहितीच्या अधिकारात थातूर मातुर उत्तरे देणाऱ्या पालिका अधिकाऱ्यांविरोधात काय कारवाई करणार असा उदिग्न सवाल ही माहिती मागवणाऱ्या गौतम मोरे यांनी…

घरांच्या प्रश्नावर आता आश्वासने बास झालीत , मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रत्यक्षात कृती करावी  गिरणी कामगार नेते हेमंत गिसावी यांची मागणी मुंबई : घरांच्या प्रश्नावर आता आश्वासने बास झाली आहेत.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्यक्षात कृती करावी आणि गिरणी कामगारांना त्यांची हक्काची घरे लवकरात लवकर मिळवून द्यावीत असे गिरणी कामगार नेते हेमंत गिसावी यांनी घरांच्या मागणीवर आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. याच संदर्भात ते पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन संपले. गिरणी कामगारांच्या संयमाचीही आता परीक्षा संपत आली आहे. महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन १० जुलैला संपले. राज्यातील अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा झाली, अनेक घोषणा झाल्या,अनेक आश्वासने देण्यात आली.मात्र मुंबईच्या औद्योगिक विकासाचा पाया रचणाऱ्या गिरणी कामगारांच्या हक्काच्या घरांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ठोस निर्णयाविना प्रलंबित राहिला.मुंबई उभारणाऱ्या गिरणी कामगारांना त्यांच्या हक्काचे घर मुंबईतच मिळायला हवी ही मागणी गेली अनेक दशके प्रलंबित आहे.आम्ही आंदोलन, मोर्चे, धरणे, आमरण उपोषणे, न्यायालयीन लढाया आणि सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करूनही अंतिम निर्णय झालेला नाही. अलीकडे १४ गिरणी कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीत मुंबईतील उपलब्ध जागांचा आढावा घेऊन दोन महिन्यांच्या आत ठोस प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आल्याची माहिती समोर आली. त्यामुळे कामगारांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मात्र गिरणी कामगारांचा अनुभव सांगतो की, केवळ आश्वासनांवर विश्वास ठेवण्याची वेळ आता संपली आहे. जर बैठकीत ठरल्याप्रमाणे दोन महिन्यांच्या आत प्रशासनाने ठोस निर्णय घेतला नाही, तर येणाऱ्या महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात गिरणी कामगार पुन्हा एकदा सामूहिक आमरण उपोषणाचा मार्ग स्वीकारतील, असा स्पष्ट इशारा गिरणी कामगारांनी दिला आहे. हा इशारा कोणत्याही संघर्षाची हौस म्हणून नाही, तर अनेक वर्षांच्या न्यायाच्या प्रतीक्षेतून निर्माण झालेल्या असहायतेतून दिला जात आहे. मुंबई घडविणाऱ्या कामगारांना त्यांच्या स्वतःच्या शहरात सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळावा, हीच या आंदोलनामागची भूमिका आहे. शासनाने आता विलंब न करता मुंबईतील उपलब्ध जमिनींची अधिकृत माहिती जाहीर करावी, पात्र गिरणी कामगारांची अंतिम यादी निश्चित करावी, घरवाटपासाठी वेळबद्ध कार्यक्रम जाहीर करावा आणि दोन महिन्यांत प्रत्यक्ष निर्णय घेऊन अंमलबजावणी सुरू करावी. अन्यथा हिवाळी अधिवेशनात उभे राहणारे सामूहिक आमरण उपोषण ही केवळ आंदोलनाची पुढची पायरी नसेल, तर अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या न्यायासाठीचा निर्णायक लढा असेल. मुंबई उभारणाऱ्या गिरणी कामगारांना मुंबईतच हक्काचे घर मिळाले, तर तो केवळ कामगारांचा विजय ठरणार नाही; तो महाराष्ट्राच्या सामाजिक न्यायाचा विजय ठरेल.