मुकुंद रांजाणे (माथेरान)
नगरपरिषदेच्या निवडणुका पार पडल्यानंतर सत्तेत विराजमान होणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांकडून दर पाच वर्षांनी वन समितीच्या नवीन कार्यकारणीची घोषणा करण्यात येते. परंतु या वेळेस सत्ताधारी सभागृहात विराजमान होऊन चार महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे तरीसुध्दा अद्याप वनसमितीची कार्यकारिणी जाहीर करण्यात आलेली नसल्याने इच्छुकांचा भ्रमनिरास होताना दिसून येत आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदासाठी अंतर्गत सुप्त संघर्ष सुरू असल्याच्या चर्चेला उधाण आले आहे.लवकरच ह्या समितीची कार्यकारिणी जाहीर केली नाही तर कदाचित या चार महिन्यांच्या कालावधीत प्रमुख आर्थिक स्त्रोत असणाऱ्या दस्तुरी नाक्यावरील वाहन कराच्या उत्पन्नाचे जमा खर्च बाबतीत हिशोब करणे अवघड होऊ शकते. या कामी कार्यक्षम व्यक्तींना यामध्ये समाविष्ट करून जे खरोखरच आपल्या पदाला न्याय देऊ शकतात या समितीसाठी वेळ देऊ शकतात, माथेरानची वनराई टिकविण्यासाठी आणि इथले पर्यटन वाढविण्यासाठी पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी जे खरोखरच योगदान देऊ शकतात अशा पदाधिकारी आणि सदस्यांची या समितीवर वर्णी लावावी अशी मागणी सध्या जोर धरू लागली आहे. दस्तुरी नाक्यावरील वाहन कराच्या माध्यमातून दरवर्षी लाखो रुपयांचे उत्पन्न या समितीला मिळते या पैशाचा सदुपयोग गावाच्या हितासाठी, पर्यटन वाढीसाठी आणि स्वच्छतेवर भर देण्यासाठी केल्यास खरोखरच या ठिकाणी पर्यटन क्रांती घडू शकते असे जाणकार मंडळी बोलत आहेत. विशेष म्हणजे निवडणुका पार पडल्यानंतर जो तो वन समितीतील सदस्यत्व घेण्यासाठी इच्छुक दिसत आहेत त्यामुळे या समितीत नेमकं काय दडलं आहे ? वर्षाकाठी भरमसाठ उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या या समितीच्या आर्थिक लोण्यावर बहुतांश नवोदित कार्यकर्त्यांचा डोळा आहे की काय ? असे अनेक तर्कवितर्क या निमित्ताने उपस्थित केले जात आहेत.
सध्या नगरपरिषदेच्या तिजोरीत पैशाचा खळखळाट असल्याने कामे होत नाहीत परंतु सदर वनसमीतीत जमा असलेल्या सत्तर लाख रुपयांच्या मोठया निधीतून पर्यटन,पर्यावरणाचे,माथेरानच्या विकासासाठी मोठे काम उभे राहू शकते असेही बोलले जात आहे.
त्याचप्रमाणे ज्यांनी ज्यांनी निवडणूक काळात प्रत्यक्षपणे काम केलेले आहे आणि निवडणूक पूर्व काळात पक्षात प्रवेश केलेले आहेत अशांनाच यावेळी समितीमध्ये संधी देण्यात यावी अन्यथा जुन्या जाणत्या ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांची नाराजी ओढवुन घ्यावी लागेल यात शंका नाही असेही बोलले जात आहे.
