Month: April 2026

अनुभवी तज्ज्ञांवर निवडीची जबाबदारी पुणे : “उत्कृष्टतेची निवड, विजयाची पायाभरणी!” या ब्रीदवाक्यासह महाराष्ट्र राज्य खो-खो असोसिएशनने २०२६-२७ हंगामासाठी निवड समिती व राष्ट्रीय संघ प्रशिक्षकांची भव्य घोषणा करत क्रीडा क्षेत्रात नवा उत्साह निर्माण केला आहे. राज्य अजिंक्यपद व निवड चाचणी स्पर्धांसाठी अनुभवी आणि कसलेल्या तज्ज्ञांवर जबाबदारी सोपवण्यात आल्याने आगामी स्पर्धांमध्ये महाराष्ट्राचा दबदबा कायम राहील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. निवड प्रक्रियेचा पाया: अनुभवी हातात सूत्रे! या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची घोषणा सरचिटणीस डॉ. चंद्रजीत जाधव यांनी पुणे येथे पार पडलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत केली. यावेळी कार्याध्यक्ष सचिन गोडबोले, खजिनदार अॅड. गोविंद शर्मा तसेच इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. विविध वयोगटांतील खेळाडूंची निवड, त्यांचे मार्गदर्शन आणि राज्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघांची उभारणी यासाठी या समित्यांवर मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. मुख्य निवड समिती: पुरुष व महिला गटासाठी दिग्गज सज्ज! पुरुष व महिला गटासाठी निवड समितीत अनुभवी सदस्यांची निवड करण्यात आली आहे. या समितीत सोमनाथ स्वामी (सांगली), तुषार मोरे (मुंबई उपनगर), रविराज परामने (ठाणे) आणि रत्नराणी कोळी (लातूर) यांचा समावेश असून, त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यातील सर्वोत्तम खेळाडूंची निवड होणार आहे. कुमार व मुली गट: नवोदित प्रतिभेला संधी! कुमार व मुली गटासाठी निवड समितीत श्रीरंग बनसोडे (सोलापूर), विशाल पाटील (जळगाव), यतीश आक्रे (पालघर) आणि नंदिनी धुमाळ (मुंबई) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या समितीमार्फत उदयोन्मुख खेळाडूंना योग्य व्यासपीठ मिळणार असून, राज्यासाठी नवी प्रतिभा घडवली जाणार आहे. किशोर – किशोरी गट: भविष्यातील स्टार्सची निवड! किशोर व किशोरी गटासाठी अमोल चव्हाण (जालना), पंकज चवंडे (रत्नागिरी), रमेश लव्हाट (अहिल्यानगर) आणि तृप्ती गाडगीळ अग्रवाल (पुणे) यांची निवड समितीत नियुक्ती करण्यात आली आहे. या गटातील खेळाडूंमध्ये असलेली ऊर्जा आणि क्षमता योग्य दिशेने विकसित करण्यासाठी ही समिती महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. भविष्यासाठी भक्कम पायाभरणी: महाराष्ट्र पुन्हा आघाडीवर! “योग्य निवड, योग्य मार्गदर्शन आणि सातत्यपूर्ण मेहनत” या त्रिसूत्रीवर आधारित ही निवड प्रक्रिया महाराष्ट्राच्या खो-खो संघांना अधिक सक्षम बनवणार आहे. आगामी राष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये राज्याचा झेंडा उंचावण्यासाठी ही समिती निर्णायक भूमिका बजावेल, अशी खात्री व्यक्त केली जात आहे. एकंदरीत, महाराष्ट्र राज्य खो-खो असोसिएशनने घेतलेला हा निर्णय म्हणजे केवळ निवड नव्हे, तर ‘विजयाच्या नव्या पर्वाची’ दमदार सुरुवात आहे!

डोंबिवली पश्चिमेतही नव्याने होणार दुय्यम निबंधक कार्यालय रवींद्र चव्हाण यांचा पाठपुरावा कल्याण : शहरात पश्चिमेकडे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली दुय्यम प्रबंधक कार्यालयाची मागणी लवकरच मार्गी लागणार असून त्यासंदर्भात शासन नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र शासन पुणे यांनी डोंबिवलीत पश्चिमेलाही ती सुविधा देण्यास हिरवा कंदील दिला आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष, आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी सोमवारी त्यासंदर्भात माहिती देतांना सांगितले की, यासंदर्भात पश्चिमेला स्वतंत्र शिधावाटप केंद्राप्रमाणेच ही सुविधा देखील असावी यासाठी पाठपुरावा केला होता, त्या सुविधेमुळे आपल्या पंच क्रोशीतील नागरिकांची गैरसॊय दूर होणार आहे. पूर्वेकडील यंत्रणेवर पडणारा ताण देखील कमी होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. पूर्वेला ती सुविधा आहेच, पण आता वाढत्या शहरीकरणामुळे ती सुविधा आता पश्चिमेलाही सुरू होणार आहे. त्यामुळे त्या विभागातील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनाही दिलासा मिळाला आहे. शासनाच्या महसूल व वन विभागाने १ एप्रिल रोजी त्यासंदर्भात शासन आदेश काढले असून डोंबिवली पश्चिमेला ती सुविधा असेल असेही शासन आदेशात म्हंटले आहे. त्या विभागाच्या कार्यासन अधिकारी प्राची पालव यांनी ते आदेश दिले असल्याचे आदेशावरून स्पष्ट झाले. नागरिकांची अनेक वर्षांची मागणी होती, त्याबाबत अलीकडे महसूल विभाग आणि शासनाला पत्रव्यवहार करून पाठपुरावा केला, त्यानुसार मागणीला यश आले असून लवकरच पश्चिमेलाही दुय्यम निबंधक कार्यालय सुरू होईल असे रविंद्र चव्हाण यांनी सांगितले.

पर्यावरणप्रेमींकडून अफवा पसरविण्याचे काम सुरू- आयुक्त मनिषा खत्री हरिभाऊ लाखे नाशिक : पर्यावरणप्रेमींनी न्यायालयात वृक्षतोडीस स्थगिती मिळविण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, न्यायालयाने वृक्षतोडीस स्थगिती देण्यास नकार दिला. मौखिक सुनावणीतही महापालिका त्यांचे नियमित काम करीत असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळेच पर्यावरणप्रेमी महापालिका पाच हजार झाडांची तोड करणार असल्याची अफवा पसरवित आहेत, असा आरोप महापालिका आयुक्त मनिषा खत्री यांनी केला आहे. कुंभमेळ्यासाठी तपोवनातील १५०० हून अधिक झाडे तोडण्यात येणार असल्याचा मुद्दा तापलेला असतांना महापालिकेच्या वतीने शहरात ठिकठिकाणी रस्ते विस्तारीकरणात आड येणारी झाडे तोडण्यात येत आहेत. रस्त्याच्या कडेला असलेल्या जुन्या झाडांवर कुऱ्हाड चालविली जात असल्याने पर्यावरणप्रेमींकडून यास विरोध होत आहे. काही ठिकाणी झाडांना श्रध्दांजली वाहत, चौका-चौकात सभा घेत वृक्षतोडीला विरोध दर्शविण्यात येत आहे. सोमवारी गंगापूर रोड परिसरातील काही जुन्या झाडांच्या फांद्या छाटण्याचे काम सुरू करण्यात आल्यावर याठिकाणी पर्यावरणप्रेमी दाखल झाले. त्याचवेळी वृक्षतोडीचे समर्थकही आले. वृक्षतोडीसंदर्भात महापालिका आयुक्त खत्री यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. तपोवन असो किंवा अन्य कोणत्याही ठिकाणी पाच हजार झाडे तोडण्यासंदर्भात कुठलेही आदेश महापालिकेने दिलेले नाहीत. महापालिकेच्या वतीने रस्ता रुंदीकरणाचे काम सुरू आहे. या कामाच्या आड येणारी काही ठिकाणी १५, काही ठिकाणी १८ किंवा त्यापेक्षा जास्त झाडे तोडली गेल्याचे खत्री यांनी सांगितले. कामाच्या व्याप्तीनुसार रस्तानिहाय ही झाडे तोडण्याची कामे सुरू आहेत. पाच हजार झाडे तोडण्याचा कोणताही आदेश, निविदा महापालिकेने काढलेली नाही. वास्तविक वृक्षतोडीबाबत पर्यावरणप्रेमी नाशिककर न्यायालयात गेले होते. त्यांनी स्थगिती आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र न्यायालयाने स्थगिती आणता येणार नाही, असे सांगितले. महापालिका प्रशासन त्यांची नियमित कामे करीत आहे. न्यायालयाने वृक्षतोडीला स्थगिती मिळणार नाही, असे मौखिक सांगितल्याचेही खत्री यांनी नमूद केले. हरित लवाद प्राधिकरणच्या वतीने स्थगिती मिळणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर पर्यावरणप्रेमींकडून महापालिका पाच हजार झाडे तोडणार, अशी अफवा पसरवली जात आहे. असे असेल तर त्यांनी तसे लेखी आदेश दाखवावेत, असे आवाहन आयुक्त खत्री यांनी केले. दरम्यान, महापालिकेच्या वतीने वृक्षतोडीसंदर्भात कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या वतीने वृक्षतोड होत असली तरी एक लाख नवीन झाडे लावण्यात येत आहेत. यंदा पाऊस झाला की पुढच्या वर्षासाठी झाडे लावण्याचे नियोजन सुरू आहे. कुंभमेळ्यात विकासही झाला पाहिजे आणि हरित कुंभही व्हावा, असा समतोल राखण्याच्या अनुषंगाने महापालिका काम करीत असल्याचा दावा आयुक्त खत्री यांनी केला. वृक्षतोड केवळ कुंभमेळ्याच्या कामासाठी होत नाही. काही वृक्ष रस्त्यात असल्याने अडचणी येत आहेत. याबाबत नागरिकांनी तक्रारी केल्या असल्याचे खत्री यांनी नमूद केले.

पावसाळ्यापूर्वीच्या कामांना शिवसेनेकडून प्रारंभ मागाठाणे मतदारसंघातून सुरुवात मुंबई: बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमातून व शिवसेना (उध्दव बाळासाहेब ठाकरे) प्रभागि क्र.१२ च्या स्थानिक नगरसेविका सारिका शशिकांत झोरे यांच्या पुढाकाराने  पावसाळ्यापूर्वी करण्यात येणाऱ्या नालेसफाईच्या कामांचा शुभारंभ शिवसेना विधानसभाप्रमुख अशोक म्हामूणकर व उपविभागप्रमुख चेतन कदम यांच्या शुभहस्ते मागाठाणे विधानसभा मतदारसंघातून करण्यात आला. याप्रसंगी मुंबई विद्यापीठ सिनेट सदस्य, विधानसभा निरीक्षक शशिकांत झोरे, विधानसभा संघटक रोहिणी चौगुले, उपविभागसंघटक सिमिंतिनी नारकर, विधानसभा समन्वयक तुकाराम पालव, उपविधानसभा समन्वयक वैभवी तावडे, शुभदा सावंत, शाखाप्रमुख सचिन मोरे, शाखा समन्वयक योगेश देसाई, महिला शाखासंघटक माधुरी खानविलकर, शाखा समन्वयक इतिश्री महाडिक, कार्यालयप्रमुख भास्कर सावंत, उपशाखाप्रमुख अनंत आंग्रे, अजित वाळंज, प्रतीक चव्हाण, दत्ताराम मोरे, सदा परब, अनुराधा मोरे, विनिता मडीये, धनश्री चव्हाण, सीमा सानप युवासेना शाखा समन्वयक सचिन शिरसाट, साईधाम सेवा समितीचे रत्नाकर गवस उपस्थित होते.

बोरीवली येथील जनरल करिअप्पा  उड्डाणपुलाच्या  दुरुस्तीकरण कामाचे भूमिपूजन सहा महिन्यांत नवीन पूल होणार उपलब्ध मुंबई : बोरिवली पूर्व-पश्चिमेला जोडणारा जनरल करिअप्पा उड्डाणपूल हा बोरिवलीकरांसाठी सर्वात महत्त्वाचा दुवा समजण्यात येतो. सुमारे तीस वर्षांपूर्वी बांधलेल्या या पुलावरील पदपथ (फुटपाथ), कठडे (रेलिंग), तसेच या उड्डाणपुलावर असलेल्या प्रचंड वाहतुकीमुळे रस्त्यावर पडलेले खड्डे, वाहनचालकांना डोकेदुखी ठरत होते. आमदार संजय उपाध्याय यांच्या पुढाकाराने व निर्देशाने मुंबई महानगरपालिकेतर्फे या उड्डाणपुलाचे नूतनीकरण/दुरुस्तीकरण करण्याचा भूमिपूजन कार्यक्रम आमदार संजय उपाध्याय व मुंबई आर मध्य विभाग सहाय्यक आयुक्त डॉ. प्रफुल्ल दिनेश तांबे यांच्या उपस्थितीत आज पार पडला. मुंबई महानगरपालिकेतर्फे आता या पुलाचे रोड सर्फेसिंग (पुलावरील रस्त्याचे डांबरीकरण), रेलिंग व उखडलेले फुटपाथ तसेच पूर्व व पश्चिम दिशेला पुलावरून खाली उतरण्यासाठी असलेल्या पायऱ्या तुटलेल्या अवस्थेत आहेत, त्यांची देखील दुरुस्ती करण्याचे काम लवकरच सुरू होईल. किमान सहा महिन्यांत हा पूल नव्याने उपलब्ध होणार आहे. हे काम होत असल्यामुळे नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे. या भूमिपूजन कार्यक्रमाला स्थानिक नगरसेविका ॲड्. सीमा शिंदे, नगरसेविका राणी द्विवेदी निघूट व माजी नगरसेवक विद्यार्थी सिंग, विधानसभा संयोजक  दिनेश झाला, भारतीय जनता पक्षाचे बोरिवली मंडळ अध्यक्ष देवसिंग, सुधीर परांजपे, विजयानंद पेडणेकर, प्रभाग अध्यक्ष धर्मवीर ठाकूर व इतर पदाधिकारी, कार्यकर्ते व मुंबई महानगरपालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी सहाय्यक अभियंता (पूल विभाग) स. वा. सोने, गडबाई व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

ज्येष्ठ कथा लेखक काशिनाथ माटल यांच्या “सावट” या कथासंग्रहाला शिवांजलीचा दुसरा पुरस्कार! मुंबई – शिवांजली मराठी साहित्य पीठच्या विद्यमाने देण्यात येणारा प्रतिष्ठेचा प्रौढ साहित्य सन्मान,ज्येष्ठकथा लेखक काशिनाथ माटल यांनी लिहिलेल्या “सावट” या कथासंग्रहाला(विभागून) मिळाला आहे. “सावट” या  कथासंग्रहाला फेब्रुवारी महिन्यात फलटण येथील धर्मवीर छत्रपती साहित्य पुरस्कार मिळाला होता.तेथील ऍग्रोन्यूज परिवार ट्रस्टच्या वतीने मराठी भाषा दिनी हा राज्यस्तरीय पुरस्कार देण्यात आला होता. तसेच ख्यातनाम साहित्यिक नारायण सुर्वे यांच्या प्रभादेवी येथील पु. ल. देशपांडे सभागृहात नुकत्याच पार पडलेल्या साहित्य संमेलनात काशिनाथ माटल यांचा गिरणगावातील कथालेखक म्हणून स्वामीराज प्रकाशनच्या वतीने पुरस्काराने गुणगौरव करण्यात आला होता. वरील पुरस्कार ३३ व्या राज्यस्तरीय शिवांजली मराठी साहित्य महोत्सवात प्रदान करण्यात येणार आहे. हा साहित्य सन्मान सौ. मोनिका अण्णासाहेब मटाले पुरस्कृत आणि सौ. बबनराव मटाले स्मृती प्रित्यर्थ काशिनाथ माटल त्यांच्या “सावट” आणि सोलापूरचे लेखक हरिश्चंद्र पाटील यांच्या “खरा वारस” या दोन्ही उत्कृष्ट पुस्तकांना विभागून देण्यात आला आहे. या पुरस्कारासह अन्य पुरस्कार येत्या २ मे रोजी, राष्ट्रसंत गाडगे महाराज साहित्य नगरी, पिंपळवाड,तालुका जुन्नर येथे संपन्न होणार आहे.

रायगड जिल्ह्यात बाटली किंवा कॅनमध्ये पेट्रोल-डिझेल विक्रीवर बंदी जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांचे आदेश अलिबाग : (अशोक गायकवाड )—समाजमाध्यमावर पेट्रोल-डिझेल विक्रीमध्ये तुटवडा निर्माण होणार असल्याची प्रसारीत झालेल्या बातम्यांच्या अनुषंगाने जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी तसेच सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने पेट्रोलसारख्या ज्वलनशील पदार्थाच्या मुक्त विक्रीमुळे अनुचित घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सद्य:स्थितीचा विचार करून पेट्रोल-डिझेल विक्रीबाबत प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार पेट्रोलियम नियम २००२ मधील तरतुदी विचारात घेता पेट्रोल किंवा डिझेल खुल्या प्लॉस्टिक बाटली किंवा अनधिकृत कंटेनरमध्ये पेट्रोल पंपावरून भरून देणे, विकणे नियमांविरुद्ध आणि बेकायदेशीर असल्याने जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी खालीलप्रमाणे आदेश दिले आहेत. जिल्ह्यातील सर्व पेट्रोल पंप चालक,मालक यांनी पेट्रोल, डिझेल हे केवळ वाहनाच्या इंधन टाकीतच वितरित करावे. कोणत्याही परिस्थितीत पेट्रोल, डिझेल खुले (कॅन, बाटली, डबा किंवा इतर कोणत्याही भांडयात) विक्री पुरवठा करू नये. पेट्रोल पंप परिसरात सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यरत ठेवावी व विक्री नोंदी नियमित ठेवाव्यात. अनाधिकृतपणे पेट्रोल व डिझेलचा साठा करणाऱ्या व्यक्तीविरुध्द जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ कायद्यानुसार कडक कारवाई करण्यात यावी. हा आदेश तात्काळ प्रभावाने लागू राहील व पुढील आदेश होईपर्यंत प्रभावी असेल. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्ती/संस्थेविरुद्ध पेट्रालियम नियम २००२ मधील नियम ११८ ते २०२ व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ तसेच आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ मधील तरतुदिनुसार दंडात्मक व फौजदारी कारवाई करण्यात येईल. हा आदेश सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने जारी करण्यात येत आहे.

महावितरणकडून ‘इकॅमेक्स-२०२६’मध्ये विद्युत सुरक्षेचा जागर केंद्रीय राज्यमंत्री नाईक यांनी केले कौतुक मुंबई: इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्रच्या (इकॅम) वतीने गोरेगाव येथील बॉम्बे एक्झिबिशन सेंटरमध्ये ‘इकॅमेक्स-२०२६’ या तीन दिवसीय प्रदर्शनीचे आयोजन…

मुख्यमंत्री रोजगार योजनेत १११% उद्दिष्टपूर्ती ,१६ हजार युवकांना रोजगार कोकण विभागाची उल्लेखनीय कामगिरी नवी मुंबई : (अशोक गायकवाड )—महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेत कोकण विभागाने यंदा उल्लेखनीय कामगिरी करत १११.५७ टक्के उद्दिष्टपूर्ती साध्य केली आहे. या योजनेअंतर्गत एकूण ३ हजार ७४९ उद्योजकांना कर्ज मंजूर करण्यात आले असून, त्यातून सुमारे १६ हजारांहून अधिक युवकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. चालू आर्थिक वर्षात कोकण विभागाला ४,४५२ प्रकरणांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यापैकी जिल्हा उद्योग केंद्र यंत्रणेसाठी २,६७१ तर खादी व ग्रामोद्योग मंडळासाठी १,७८१ प्रकरणांचे उद्दिष्ट होते. प्रत्यक्षात मात्र ३,७४९ कर्जप्रकरणे मंजूर झाली असून, यात सुमारे ८४ कोटी रुपयांच्या अनुदानाचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, कोकण विभागाने सलग तिसऱ्यांदा १०० टक्क्यांहून अधिक उद्दिष्टपूर्ती करत आपली आघाडी कायम राखली आहे. जिल्हानिहाय कामगिरीत रत्नागिरी जिल्ह्याने १३०.६४ टक्के उद्दिष्टपूर्ती करून अव्वल स्थान पटकावले आहे. त्याखालोखाल रायगड जिल्ह्याने १००.५० टक्के, सिंधुदुर्गने १२३.३३ टक्के आणि पालघरने १०३.३० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे. ठाणे जिल्ह्यानेही ६१.६५ टक्के कामगिरी नोंदवत विभागाच्या एकूण यशात आपला सहभाग नोंदविला आहे. मंजूर प्रकल्पांमध्ये ९१४ उत्पादन क्षेत्रातील तर २ हजार ८३५ सेवा क्षेत्रातील प्रकल्पांचा समावेश असून, यातील सुमारे ५० टक्के लाभार्थी महिला व मागासवर्गीय घटकांतील आहेत. यामुळे सामाजिक समावेशकतेलाही चालना मिळाली आहे. अनुदान वितरणात कोकण विभागाने ९३५ प्रकरणांद्वारे (२१ टक्के) राज्यात तिसरा क्रमांक मिळविला आहे. तसेच रत्नागिरी जिल्ह्याने ७३.७२ टक्के मार्जिन मनी दावे सादर करून विशेष कामगिरी बजावली आहे. या यशामागे विकास आयुक्त (उद्योग) दिपेंद्रसिंह कुशवाह यांचे नेतृत्व तसेच रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, पालघर व ठाणे येथील जिल्हाधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन लाभले आहे. उद्योग सहसंचालक विजू सिरसाठ यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा उद्योग केंद्रांचे अधिकारी, बँक अधिकारी आणि संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम केल्यामुळे ही कामगिरी शक्य झाली आहे. योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक व सुलभ व्हावी यासाठी mah-cmegp.gov.in हे ऑनलाइन पोर्टल कार्यान्वित करण्यात आले आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील अधिकाधिक युवकांनी पुढे येऊन उद्योग उभारावेत आणि स्वावलंबी व्हावे, असे आवाहन उद्योग सहसंचालकांनी केले आहे. दरम्यान, कोकण विभागाने विविध उद्योग प्रोत्साहन उपक्रम, निर्यात परिषद, ‘महाराष्ट्र इग्नाईट’, ‘एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव्ह’ आदी कार्यक्रमांच्या माध्यमातून युवकांना उद्योगक्षेत्राकडे वळविण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य केले आहे.

आझाद मैदानातील आंदोलनाची तातडीने दखल रमेश औताडे मुंबई: स्थानिक पातळीवर सामान्य जनतेला न्याय मिळत नसल्याने मुंबईत आझाद मैदानात आंदोलन केले की मंत्रालयात वरिष्ठ पातळीवर हालचाली सुरू होतात. याच पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्ह्यातील महसुल प्रशासनाशी निगडीत विविध विषयांवर ६ एप्रिल पासून आझाद मैदान मुंबई येथे सामाजिक कार्यकर्ते अशोकराव टाव्हरे यांच्या नेतृत्वाखाली धरणे आंदोलन सुरू झाले आहे. पहिल्या दिवशीच तातडीने महसुल विभागाचे सहसचिव अजित देशमुख यांची भेट आझाद मैदान पोलीसांनी दिली आहे. देशमुख यांनी पुण्याचे जिल्हाधिकारी यांना फोन करून  तातडीने प्रलंबित अहवाल पाठविण्यास सांगितले आहे तसेच महसुल विभाग ज-५ कार्यासनाच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांना पत्रही दिले आहे. आझाद मैदान येथे अशोकराव टाव्हरे यांच्यासह सुदाम बोरकर, मंगेश नढे, संतोष लोहोकरे, विशाल खाताळे, रामराव लिंबोळे, राहुल अभंग, योगेश भामरे आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. चांडोली, तालुका खेड. जिल्हा पुणे येथील गट नं १२६ प्रकरणी तत्कालीन तहसीलदार यांनी जानेवारी २०२० मध्ये भोगावटा २, मधून भोगावटा १ ची कार्यवाही अनाधिकाराने केली आहे. महसुल विभाग ज-५ यांनी एक वर्षापुर्वी तीन पत्रे देऊनही अहवाल जिल्हाधिकारी पुणे यांनी शासनास पाठविला नाही. १५५ अन्वये एका प्रकरणी उपजिल्हाधिकारी कुळकायदा पुणे यांनी मे २०२५ मध्ये उपविभागीय अधिकारी, प्रांत खेड यांना पत्र दिले. जुलै २०२५ मध्ये त्यांनी तहसीलदार खेड यांना पत्र दिले परंतु आजतागायत तहसीलदार यांनी अहवाल पाठविला नाही. उपविभागीय अधिकारी खेड यांनी एका प्रकरणी दोन आदेश पारित केले आहेत. अनेक प्रकरणी सुनावणी संपूनही वर्षभर निकाल दिले जात नाही. या सर्व प्रकरणी ठोस कार्यवाही होईपर्यंत व महसुलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भेट होऊन न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन करणार असल्याचे टाव्हरे यांनी सांगितले.