शाळांची ‘व्हेंडर मोनोपॉली’ संपुष्टात; तक्रार निवारण यंत्रणा चालू करण्याचे आदेश
कल्याण : खासगी शाळांकडून शैक्षणिक साहित्याच्या नावाखाली पालकांची केली जाणारी आर्थिक लूट थांबवण्यासाठी ‘सुराज्य अभियाना’ने राबवलेल्या अभियानाला मोठे यश मिळाले आहे. शाळांनी ‘विशिष्ट दुकानातूनच गणवेश, वह्या किंवा शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्याची सक्ती करू नये’, यासाठी शिक्षण संचालनालयाने 15 एप्रिल रोजी कडक परिपत्रक काढले आहे.
या आदेशाचे सर्वांत महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, यात केवळ नियम न सांगता सक्षम तक्रार निवारण यंत्रणा सक्रिय करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. ‘सुराज्य अभियाना’ने सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले असून, अशीच पारदर्शक यंत्रणा देशातील सर्व राज्यांत आणि सर्व शिक्षण मंडळांत लागू करण्याची मागणी देखील केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्याकडे पत्राद्वारे केली असल्याचे सुराज्य अभियानाचे महाराष्ट्र राज्य समन्वयक अभिषेक मुरुकटे यांनी या वेळी सांगितले.
राज्य शिक्षण संचालनालयाने परिपत्रकाच्या माध्यमातून आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व शाळांनी शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून गणवेश व इतर शैक्षणिक साहित्य विशिष्ट दुकानातून किंवा शाळेतूनच खरेदी करण्याची सक्ती करण्यात येणार नसल्याचा ठराव घेण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करावी, असे आदेश दिले. तसेच याबाबत प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींसाठी आपल्या कार्यालयाचा ई-मेल आयडी प्रसिद्ध करावा. तसेच विषयाच्या अनुषंगाने नोडल अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी. या परिपत्रकाची आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व व्यवस्थापनांच्या व सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये माहिती होण्यासाठी व्यापक प्रमाणात प्रसिद्धी देण्यासाठी कार्यवाही करावी. याबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्यास शिक्षणाधिकारी प्रशासन अधिकारी यांनी त्याबाबत शहानिशा करून तथ्य आढळल्यास संबंधित शाळेवर कारवाई करण्याचे अनिवार्य केले आहे.
मोहिमेच्या राष्ट्रीय व्याप्तीबाबत मुरुकटे पुढे म्हणाले की, “महाराष्ट्रातील हा आदेश एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. भारतातील काही अन्य राज्यांनीही अशाच स्वरूपाची पावले उचलली आहेत; मात्र हे संकट देशभर पसरलेले असून अनेक केंद्रीय मंडळांच्या शाळा राज्याच्या नियमांना जुमानत नाहीत. त्यामुळे आम्ही केंद्रीय शिक्षण सचिव आणि शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्याकडे मागणी केली आहे की, संपूर्ण देशासाठी एक समान ‘नॅशनल ॲडव्हायझरी’ जारी करावी, जेणेकरून कोणत्याही राज्यातील पालकांची आर्थिक लूट होणार नाही.”