चारा सुरक्षा आराखड्याचे आदेश
अशोक गायकवाड
अलिबाग: भारतीय हवामान विभागाने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार, २०२६ च्या मान्सूनवर ‘एल-निनो’ या हवामान घटकाचा प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील पशुधनाच्या संरक्षणासाठी व संभाव्य चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण व तातडीचे निर्देश दिले आहेत. राज्यात सर्वसाधारणपणे हिरव्या चाऱ्याची ४३.९८% तर सुक्या चाऱ्याची २५.१२% तूट असते. ‘एल-निनो मुळे पाऊस कमी झाल्यास ही तूट वाढण्याची भीती आहे. ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याने ‘जिल्हा नियोजन व विकास समिती अंतर्गत नाविन्यपूर्ण योजना किंवा आपत्ती निवारण निधीतून चारा बियाणे खरेदीसाठी निधीला प्राधान्य द्यावे. बिया (पंच्या गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड न करता, मका, ज्वारी, बाजरी यांसारख्या चारा बियाणांचे कार्यारंभ आदेश महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ (महाबीज), अकोला यांना तातडीने देण्याच्या सूचना मा. मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. ५ मे २०२६ पूर्वी हे आदेश देऊन बियाणे शेतकऱ्यांपर्यंत वेळेत पोहोचवण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. चारा उत्पादन वाढवण्यासाठी शासनाने वैरण बियाणे वाटप, हायड्रोपोनिक पद्धतीने चारा उत्पादन, मिनी टीएमआर आणि कडबाकुट्टी यंत्रांचे वाटप यासह विविध योजनांवर भर दिला आहे. विशेष जिल्हा चारा सुरक्षा आराखडा :- जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील पशुधनाची संख्या लक्षात घेऊन स्वतंत्र ‘जिल्हा चारा सुरक्षा आराखडा तयार करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री यांनी दिले आहेत. यात प्रामुख्याने पुढील बाबींचा समावेश असेलः धरणांचे गाळपेरा क्षेत्र व नदीपात्रालगतच्या जमिनींवर चारा लागवडीची विशेष मोहीम राबवणे. टंचाईच्या काळात चाऱ्याची उपलब्धता राहण्यासाठी मुरघास प्रकल्पांना गती देणे. भविष्यात चारा छावण्यांची वेळ येऊ नये, यासाठी आतापासूनच चारा साठवणुकीचे अचूक नियोजन करणे. पशुसंवर्धन विभागाने जिल्हा उप आयुक्त व स्थानिक प्रशासनाच्या समन्वयाने या मोहिमेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. पशुपालकांनी शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे व उपलब्ध योजनांचा लाभघ्यावा, असे आवाहन पशुसंवर्धन विभागामार्फत करण्यात आले आहे.