Author: bittambatami.com

 महाजनांच्या उपस्थितीत रंगली चर्चा! हरिभाऊ लाखे नाशिक : पुढील वर्षी नाशिक- त्र्यंबकेश्वर येथे होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळा निमित्त गुरुवारी रामकुंड परिसरात ध्वजस्तंभ शिलान्यास पूजन करण्यात आले. कुंभमेळा स्वच्छ, सुरक्षित व भव्य स्वरूपात पार पाडण्यासाठी शासन, प्रशासन, साधू-संत, महंत, विविध सामाजिक, धार्मिक संघटना आणि नागरिकांचा सहभाग आवश्यक असून भाविकांचे आदरातिथ्य करण्यासाठी सर्वांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांनी केले. या कार्यक्रमाकडे लोकप्रतिनिधींनी पाठ फिरवल्याने हा चर्चेचा विषय ठरला. श्री गंगा गोदावरी पंचकोठी (तीर्थ) पुरोहित संघाच्या वतीने सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर श्रीरामाच्या जयघोषात आणि वेद मंत्रोच्चारात हा सोहळा झाला. महापौर हिमगौरी आडके-आहेर, सीमा हिरे, विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक, कुंभमेळा आयुक्त शेखर सिंह, मनपा आयुक्त मनीषा खत्री, उपमहापौर विलास शिंदे, जगद्गुरू रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य महाराज यांच्यासह विविध आखाड्यांचे प्रमुख साधू-संत, महंत उपस्थित होते. मंत्री महाजन यांनी, मागील कुंभमेळ्यापेक्षा चार ते पाच पट अधिक, म्हणजेच १२ कोटींपेक्षा जास्त भाविकांच्या आगमनाची अपेक्षा पुढील कुंभमेळ्यात असल्याचे सांगितले. कुंभमेळा यशस्वी करण्याची जबाबदारी शासन, प्रशासनाबरोबरच प्रत्येक नागरिकाची आहे. गोदावरी नदी स्वच्छ ठेवण्यासाठी विविध संघटनांनी आणि भक्तगणांनी पुढाकार घेतला असून ही स्वच्छता केवळ एका दिवसापुरती नसून सातत्याने राखली जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. देश-विदेशातून येणाऱ्या भाविकांचे आदरातिथ्य करण्यासाठी प्रत्येक नाशिककराने स्वयंसेवक बनून पुढाकार घ्यावा. कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने नाशिक, त्र्यंबकेश्वर आणि जिल्ह्यात विविध विकासकामांना वेग आला आहे. रस्ते, पायाभूत सुविधा, वाहतूक व्यवस्था, स्वच्छता आणि नागरी सुविधांसाठी सुमारे ३५ हजार कोटी रुपयांच्या विविध विकासकामांची अंमलबजावणी सुरू आहे. या विकासकामांमुळे पुढील वर्षी नाशिकचा चेहरामोहरा पूर्णपणे बदललेला दिसेल, असेही त्यांनी सांगितले. कुंभमेळ्याच्या तयारीत साधू-संत, महंत, आखाडे, लोकप्रतिनिधी, प्रशासन, पोलीस यंत्रणा आणि नागरिक यांचे योगदान महत्त्वाचे असल्याचे नमूद केले. यावेळी गंगा गोदावरीचे पूजन करण्यात आले. शंखनाद आणि उपस्थितांच्या टाळ्यांच्या गजरात ध्वजस्तंभ शिलान्यास पूजन समारंभ भक्तीमय वातावरणात पार पडला. पुरोहित संघाच्या सदस्यांनी मंत्रोच्चार केले. ध्वज स्तंभाची रचना रामकुंडावर उभारण्यात येणारा ध्वजस्तंभ सुमारे ५१ फूट उंच असणार असून, त्याची रचना अत्यंत आकर्षक व धार्मिक प्रतिकांनी समृद्ध आहे. या संपूर्ण स्तंभाच्या संकल्पनेत ‘अमृत मंथन’ कथेचा आधार घेण्यात आला आहे. यात प्रामुख्याने अश्व, हत्ती, रत्न, कल्पवृक्ष, अप्सरा, तसेच देवी-देवतांची प्रतिकात्मक शिल्पे कोरली जाणार आहेत. याशिवाय स्तंभावर गणपती आणि कमळ यांसारखी शुभचिन्हे देखील असतील. या सर्व घटकांमधून अमृत मंथनातील विविध पैलू आणि त्यांचे आध्यात्मिक महत्त्व अधोरेखित केले जाणार आहे.स्तंभाच्या तळभागाची रचना कमळाच्या आकारात करण्यात येणार असून, मध्यभागात कोरीव कलाकुसर असलेले पट्टे आणि विविध धार्मिक चिन्हांनी सजवलेले भाग असतील. शीर्षस्थानी ध्वजासह देवतांची प्रतिमा स्थापित केली जाणार आहे, ज्यामुळे संपूर्ण स्तंभ अधिक भव्य आणि दैदिप्यमान दिसेल. लोकप्रतिनिधींची पाठ शिलान्यास पुजन सोहळ्याचे निमंत्रण पुरोहित संघाच्या वतीने लोकप्रतिनिधी, महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी , पोलीस आयुक्त यांच्यासह अन्य मान्यवरांना देण्यात आले. कार्यक्रमास महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री काही वेळ उपस्थित होत्या. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद आलेच नाही. दादा भुसे, छगन भुजबळ, नरहरी झिरवाळ या मंत्र्यांसह देवयानी फरांदे, राहुल ढिकले हे अनुपस्थित राहिले. उद्योगमंत्री उदय सामंत शहरात असतांनाही ते कार्यक्रमास उपस्थित नव्हते. लोकप्रतिनिधींनी कार्यक्रमाकडे फिरवलेली पाठ चर्चेचा विषय ठरली. 00000000

 वन्यजीव विभागाने लक्ष देण्याची गरज अविनाश उबाळे ठाणे : राष्ट्रीय पक्षी मोरांची पिसे विक्री करताना बाजारपेठेत आणि जत्रा उत्सवामध्ये काही इसम नजरेस पडतात.मोरांची पिसे ते कुठून आणतात याबाबत संशयाचे वातावरण आहे. मोरांच्या पिसांची मोठ्या प्रमाणात विक्री करण्याचा हा प्रकार खुलेआम सर्वत्र सुरू असताना राज्य सरकारच्या वन्यजीव विभागाचे याकडे दुर्लक्ष होत आहे.एकीकडे राज्यात मोरांची संख्या कमालीची घटत असताना दुसरीकडे केवळ मोरांची पिसे मिळवण्यासाठी मोरांची शिकार्‍यांकडून हत्या केली जाते का? असा प्रश्न वन्यजीव पक्षीप्रेंमीकडून आता विचारला जात आहे.जंगलात वेचलेली मोरांची पिसे ते विकु शकतात.मात्र मोरांची हत्या करून त्यांच्या पिसांची विक्री करणे हा गंभीर गुन्हा आहे.वन्यजीव नियमानुसार त्या शिकार्‍यास तीन वर्ष तुरुंगवास होऊ शकतो.असे वन्यजीव  कार्यालयातून सांगण्यात आले.मात्र येवढ्या प्रमाणावर जर मोर पिसांची विक्री होत असेल तर ही पिसे नक्की कुठून आणली जातात याची चौकशी आणि तपास करण्याची गरज असल्याची पक्षीप्रेमींची मागणी आहे. ठाणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागासह उपनगर व मुंबई महानगरातही मोरांची पिसे सहज उपलब्ध होत आहेत. शहरांतील काही पिकनिक स्पॉटवर तर ग्रामीण भागांतील बाजारपेठेत जत्रा,उत्सवात काहीजण मोरांची पिसे विकताना दिसतात. १० ते २० रुपयांच्या भावाने मोरांच्या पिसांची विक्री ग्राहकांना ते करतात.अत्यंत आकर्षक दिसणारी ही मोरांची पिसे मोठ्या प्रमाणावर ग्राहकांकडून खरेदी केली जातात.घरामध्ये शोसाठी लावण्याकरीता व देव्हार्‍यांत ठेवण्यासाठी मोरांच्या पिसांना मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे.असे जरी असले तरी शोपिस व आपल्या हौशेसाठी विक्रीला येणारी ही मोराची पिसे येतात तरी नक्की कुठून हा मात्र संशोधनाचा विषय ठरतो.मात्र, वन्यजीव विभागाचे मोर पिसांची विक्री करणार्‍यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसत आहे.याबाबत माहिती घेण्यासाठी तानसा वन्यजीव विभागाचे सहाय्यक वनसंरक्षक डि.बी मिसाळ यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही मात्र एका वन अधिकाऱ्यांने नाव न छापण्याच्या अटीवर माहिती देताना सांगितले की जेव्हा जंगलात मोर नाचतात तेव्हा त्यांची मोठ्या प्रमाणावर पिसे गळतात.आणि ही गळालेली पिसे जंगलात वेचून ती विक्रीला आणली जात असावीत,असे त्यांनी सांगितले या मोरपिसाच्या अवैध विक्रीकडे वन्यजीव विभागाने गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे मत वन्यजीव व पक्षी प्रेमी आता व्यक्त करीत आहेत.

 सय्यद आफरीन यांचा भाजपला प्रश्न मिरा -भाईंदर : काशीमिरा पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या अल्पवयीन मुलीवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणामुळे संपूर्ण शहरात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या प्रकरणात महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती अनिता पाटील यांचे सख्खे भाऊ राजेश चव्हाण यांना अटक करण्यात आली असून, त्यांच्या दुसऱ्या भावाचे नावही तक्रारीत समोर आले आहे. या गंभीर प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना मिरा -भाईंदर महानगरपालिकेच्या विरोधी पक्षनेत्या सय्यद आफरीन मुझफ्फर हुसेन यांनी महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती अनिता पाटील यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून तात्काळ आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली आहे. सय्यद आफरीन मुझफ्फर हुसेन म्हणाल्या की, “महिला आणि बालकांच्या संरक्षणासाठी कार्य करणाऱ्या समितीच्या सभापतींच्या निकटवर्तीयांवर अशा गंभीर स्वरूपाचे आरोप होणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. या घटनेमुळे महिला व बालकल्याण समितीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यामुळे निष्पक्ष चौकशीसाठी आणि समितीची प्रतिष्ठा कायम राखण्यासाठी सभापतींनी तात्काळ पदाचा राजीनामा द्यावा.” तसेच या प्रकरणाची उच्चस्तरीय व निष्पक्ष चौकशी करून पीडितेला न्याय मिळावा आणि दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. महिलांच्या सुरक्षिततेच्या प्रश्नावर कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. महिलांच्या सन्मान व सुरक्षेच्या प्रश्नावर प्रशासनाने तातडीने ठोस भूमिका घ्यावी, अन्यथा जनतेसोबत रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही सय्यद आफरीन मुझफ्फर हुसेन यांनी दिला आहे. ०००००००००

– कमर्शियल चिफ इन्स्पेक्टर शिरीष कांबळे यांचे विशेष प्रयत्न  कर्जत रेल्वे पॅसेंजर असोसिएशनच्या पाठपुराव्याला यश अशोक गायकवाड कर्जत : कर्जत रेल्वे स्थानक परिसरातील हजारो प्रवाशांसाठी दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला असून, भिसेगाव बाजूच्या तिकीट बुकिंग खिडकीचे कामकाज शनिवारपासून दोन शिफ्टमध्ये सुरू करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे प्रवाशांची गैरसोय कमी होण्यास मदत होणार असून, तिकीट काढण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि सोयीस्कर होणार आहे. मागील अनेक महिन्यांपासून कर्जत रेल्वे पॅसेंजर्स असोसिएशनकडून या संदर्भात सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत होता. विशेषतः सकाळ आणि सायंकाळच्या गर्दीच्या वेळेत प्रवाशांना लांबच लांब रांगा, वेळेचा अपव्यय आणि तिकीट मिळवण्यासाठी होणारा त्रास यामुळे ही मागणी अधिक जोर धरत होती. प्रवाशांची वाढती संख्या आणि वाढती गर्दी लक्षात घेऊन रेल्वे प्रशासनाने अखेर सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. यासाठी कमर्शियल चिफ इन्स्पेक्टर शिरीष कांबळे यांनी वरिष्ठ रेल्वे अधिकाऱ्यांशी सातत्याने संपर्क ठेवत विशेष पाठपुरावा केला. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे हा प्रश्न मार्गी लागल्याचे सांगितले जात आहे. या नव्या व्यवस्थेमुळे भिसेगाव परिसरातील तसेच स्थानकाच्या त्या बाजूने ये-जा करणाऱ्या प्रवाशांना मोठा फायदा होणार आहे. विशेषतः कार्यालयीन कर्मचारी, विद्यार्थी आणि नियमित प्रवाशांसाठी ही सुविधा अधिक उपयुक्त ठरणार आहे. तिकीट बुकिंग खिडकीचे वेळापत्रक पुढीलप्रमाणे : पहिली शिफ्ट : सकाळी ६.३० ते दुपारी २.३० ️ जेवणाची वेळ : दुपारी १२.१५ ते १२.३५ हिशोबाची वेळ : दुपारी २.३० ते २.४५ ️ दुसरी शिफ्ट : दुपारी २.४५ ते रात्री १०.३० ️ जेवणाची वेळ : रात्री ८.४० ते ९.०० या निर्णयामुळे कर्जत रेल्वे स्थानक परिसरातील प्रवाशांची गैरसोय मोठ्या प्रमाणात कमी होणार असून, रेल्वे प्रशासनाच्या या निर्णयाचे प्रवाशांकडून स्वागत केले जात आहे.

नाशिक : नाशिक जिल्हा सहकारी सूतगिरणी ठेंगोडा  यांच्यातील कामगारांना पेन्शन सुरू करण्याबाबत व एचपी गॅस कंपनीतील कंत्राटी कामगारांचे वेळेवर पीएफ कायद्यानुसार पीएफ लागू करा अशी मागणी सिटूचे जिल्हाध्यक्ष सिताराम ठोंबर, जिल्हा…

ठाणे : ठाणे महानगरपालिकेच्या सर्व प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये सोमवार, १५ जून रोजी नव्या शैक्षणिक वर्षाचा शुभारंभ उत्साहपूर्ण वातावरणात करण्यात येणार आहे. शाळेचा पहिला दिवस विद्यार्थ्यांसाठी संस्मरणीय ठरावा यासाठी महानगरपालिकेच्या…

ठाणे- महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या सुमारे ८६ हजार कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी मोठा दिलासादायक निर्णय घेत परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रतापराव सरनाईक यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता…

 निविदा प्रक्रियेला विलंब, ज्येष्ठ नगरसेवक संजय वाघुले यांची नाराजी ठाणे : ठाणे महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना पहिल्या दिवसाबरोबरच पहिल्या महिन्यात जुने बूट व गणवेशावरच शाळेत यावे लागणार आहे. आचारसंहिता व निधीच्या कारणावरून गणवेशाची निविदा प्रक्रिया राबविण्यास उशीर झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांना फटका बसणार आहे. या प्रकाराबद्दल भाजपचे ज्येष्ठ नगरसेवक संजय वाघुले यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. दरवर्षी महापालिकेच्या शाळांमधील सुमारे २४ हजार विद्यार्थ्यांना बूट, गणवेश आणि इतर शैक्षणिक साहित्याचे वाटप केले जाते. शाळेच्या पहिल्या दिवशी मुलांना गणवेश मिळणे आवश्यक असते. मात्र, यंदा विद्यार्थ्यांना पहिल्या दिवशी नव्हे तर जून महिन्यातही गणवेश व बूट मिळणार नाहीत. यापूर्वी सातत्याने महापालिकेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना गणवेश उशीरा मिळत होते. मात्र, गेल्या वर्षी प्रशासनाने मेच्या पंधरवड्यात निविदा प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र, यंदा निविदा प्रक्रिया रखडली आहे. विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थातील निवडणूक व अर्थसंकल्प मंजुरीच्या कारणामुळे निविदा प्रक्रिया रखडल्याचे कारण प्रशासनाकडून अनौपचारिकरित्या दिले जात आहे. मात्र, त्यावर ज्येष्ठ नगरसेवक संजय वाघुले यांनी तीव्र नाराजी केली. महापालिकेच्या शाळा दरवर्षी १५ जूनच्या सुमारास सुरू होणे अपेक्षित असते. त्यानुसार प्रशासनाने गणवेशाची निविदा प्रक्रियेची तयारी सुरू करण्याची आवश्यकता होती. अर्थसंकल्पाला मंजुरी नसल्याचे कारण सांगण्यात येत असले, तरी ते चुकीचे आहे, असे मत संजय वाघुले यांनी व्यक्त केले. दरम्यान, येत्या १८ जून रोजी होणाऱ्या महासभेत प्रशासनाने दोन वर्षांसाठी गणवेश पुरवण्यासाठी निविदा मागविण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. चौकट ७२ ब अन्वये गणवेशाचा प्रस्ताव का मांडला नाही? आतापर्यंत झालेल्या चार महासभांमध्ये महापालिकेने शेकडो प्रस्ताव ७२ ब अन्वये मंजूर केले आहेत. गणवेशासाठीचाही प्रस्ताव ७२ ब अन्वये सादर केला असता, तर त्याला सर्वपक्षीय मंजुरी मिळाली असती. त्यामुळे गणवेश निविदा प्रक्रिया रखडण्यासाठी प्रशासन दोषी आहे, असा आरोप ज्येष्ठ नगरसेवक संजय वाघुले यांनी केला. 000000000

प्रशासनाच्या हस्तक्षेपानंतर काही तासांत आंदोलन मागे कल्याण : वेळेवर वेतन न मिळाल्याने संतप्त झालेल्या कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांनी गुरुवारी सकाळी खंबाळपाडा परिसरातील हजेरी शेडवर कामबंद आंदोलन सुरू केले. अचानक झालेल्या या आंदोलनामुळे काही काळ स्वच्छता व्यवस्थेवर परिणाम झाला आणि हजेरी शेडवर तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. मात्र, महापालिका प्रशासन आणि ठेकेदार यांच्या हस्तक्षेपानंतर तोडगा निघाल्याने कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन मागे घेत पुन्हा काम सुरू केले. मिळालेल्या माहितीनुसार, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेने शहरातील काही  प्रभागांच्या स्वच्छतेचे कंत्राट सुमित एल्कोप्लास्ट कंपनीला दिले आहे. या कंपनीमार्फत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना दर महिन्याला ठरावीक तारखेला वेतन दिले जाते. मात्र, यावेळी वेतन मिळण्यास झालेल्या विलंबामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आणि त्यांनी कामबंद आंदोलन छेडले. काही तास चाललेल्या आंदोलनानंतर घनकचरा व्यवस्थापन विभाग, ठेकेदार आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये झालेल्या चर्चेत तोडगा निघाला. वेतन तातडीने देण्याचे आश्वासन मिळाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन मागे घेत पुन्हा स्वच्छता कामाला सुरुवात केली. याबाबत घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त रामदास कोकरे यांनी सांगितले की, बँकिंग प्रक्रियेतील तांत्रिक कारणामुळे वेतन देण्यास एका दिवसाचा विलंब झाला. भविष्यात अशी घटना पुन्हा घडू नये, यासाठी संबंधित ठेकेदाराला कडक सूचना देण्यात आल्या असून, पुन्हा अशी निष्काळजीपणा झाल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल.

मुंबई / रमेश औताडे म्हाडा न्यू पीएमजीपी को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी, मुलुंड (पूर्व) येथील १,३९९ सभासदांचा पुनर्विकास प्रकल्प सन २००७ पासून सुरू असून, तब्बल १९ वर्षे उलटूनही हा प्रकल्प अद्याप अपूर्ण अवस्थेत आहे. आजही ६०६सदनिका व ४७ दुकाने म्हाडा प्रशासनाकडून बांधून पूर्ण करण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे या प्रकल्पातील रहिवासी व सभासद गेल्या अनेक वर्षांपासून मोठ्या हालअपेष्टा सहन करीत आहेत. गेल्या वर्षभरापासून बाधित रहिवासी सभासदांनी म्हाडा मुख्यालय, बांद्रा येथे माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) व उपाध्यक्ष (VP) यांची वारंवार भेट घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांना वेळ देण्यात येत नव्हती. यामुळे तीव्र नाराजी व्यक्त करत जनकल्याण रहिवासी विकास समितीच्या वतीने ९ जूनला म्हाडा मुख्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चामध्ये सुमारे २५० हून अधिक बाधित रहिवासी सभासद सहभागी झाले होते. तसेच छत्रपती शासन पक्षाचे संस्थापक मा. नामदेवराव जाधव व समितीचे कायदेशीर सल्लागार यांनी या आंदोलनास मोलाचे सहकार्य केले. मोठ्या संख्येने नागरिक म्हाडा कार्यालयात दाखल झाल्याचे समजताच, नागरिकांच्या भेटीचा दिवस असतानाही संबंधित वरिष्ठ अधिकारी कार्यालयातून निघून गेले. तसेच प्रवेशद्वारावर उपस्थित असलेल्या नागरिकांना इमारतीमध्ये प्रवेश करण्यासही मज्जाव करण्यात आला. यानंतर मा. नामदेवराव जाधव  यांच्या उपस्थितीत काही प्रतिनिधी सभासदांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी व उपाध्यक्ष यांच्या कार्यालयात जाऊन अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. त्यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून बाधित रहिवासी सभासदांची बैठक लवकरात लवकर आयोजित करण्यात येईल, असे जनकल्याण रहिवासी विकास समितीला आश्वासन देण्यात आले.