Author: bittambatami.com

काळू व शाई धरणासाठी मंत्रालयात संयुक्त बैठक होणार

 वन मंत्री गणेश नाईक यांचे आश्वासन ठाणे : ठाणे महापालिका क्षेत्रातील वाढती लोकसंख्या व पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर  काळू व शाई धरण उभारण्यातील अडथळे दूर करण्यासाठी मंत्रालयात जलसंधारण मंत्री गिरीश महाजन यांच्यासोबत संयुक्त बैठक घेतली जाईल, असे आश्वासन राज्याचे वन मंत्री व ठाण्याचे संपर्क मंत्री गणेश नाईक यांनी आज येथे दिले. गडकरी रंगायतनमध्ये आयोजित केलेल्या जनता दरबारात वनमंत्री गणेश नाईक यांची भेट घेऊन भाजपच्या नगरसेविका नम्रता कोळी व भाजपचे शहर उपाध्यक्ष जयेंद्र कोळी यांनी काळू व शाई धरणासाठी पुढाकार घेण्यासाठी निवेदन दिले. तसेच त्यांचे ठाणे शहरातील पाणीटंचाईकडे लक्ष वेधले. ठाणे महापालिकेला स्वतंत्र धरण असावे, यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक आहे. मंत्रालयात संयुक्त बैठक घेऊन तांत्रिक अडथळे दूर करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. तसेच या बैठकीला स्थानिक आमदार व नगरसेवकांना निमंत्रित करण्यात येईल, असे आश्वासन मंत्री गणेश नाईक यांनी दिले. ठाणे महापालिकेसाठी स्वतंत्र धरणाची चर्चा सुमारे २००२ पासून सुरू आहे. मात्र, काळू व शाई ही दोन्ही विविध मुद्द्यांवरून रखडली. दोन्ही धरणांचे भूसंपादन पूर्ण झाले नसून, ग्रामस्थांकडून विरोधही केला जात आहे. यापूर्वी बारवी धरणाची उंची वाढविण्याच्या प्रश्नावेळी संबंधित प्रकल्पग्रस्तांना महानगरपालिका, नगरपालिका व तत्सम प्राधिकरणात नोकरी किंवा एकरकमी मोबदला असे पॅकेज देण्यात आले. त्याला प्रतिसाद मिळून हा प्रकल्प मार्गी लागला. त्याच धर्तीवर काळू व शाई प्रकल्पग्रस्तांना ठाण्यात ४०० ते ५०० चौरस फूटांची सदनिका किंवा एकरकमी पॅकेज असा पर्याय ठेवण्याबाबत विचार करावा, अशी मागणी नगरसेविका नम्रता कोळी यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे. 000000

कल्याणमध्ये नारी शक्ती वंदन विधेयकाचे जल्लोषात स्वागत

कल्याण :  कल्याण  येथे ‘नारी शक्ती वंदन’ विधेयकाच्या स्वागतार्थ भाजप महिला आघाडीने रॅली काढत जल्लोष साजरा केला. नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकारातून सादर करण्यात आलेल्या या विधेयकामुळे संसदेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळणार…

नारी शक्ती वंदन’ हे विधेयक देशाच्या सर्वांगिण विकासाला हातभार लावेल – नरेश म्हस्के

 ‘नारी शक्ती वंदन’ विधेयकाला शिवसेना पक्षाचा पाठिंबा नवी दिल्ली : ज्या हातांनी पाळणा हलवला, तेच हात आज देशाच्या सीमा सुरक्षित राखत आहेत आणि तेच हात आज सर्वोच्च सभागृहात कायद्याची निर्मिती करणार आहेत. ‘नारी शक्ती वंदन’ हे विधेयक त्या अदृश्य हातांना दृश्य ताकद देण्याचे कार्य करुन देशाच्या सर्वांगिण विकासाला हातभार लावेल, अशी भूमिका खासदार नरेश म्हस्के यांनी आज संसदेत मांडत ‘नारी शक्ती वंदन’ विधेयकाला शिवसेना पक्षाचा पाठिंबा व्यक्त केला. ‘नारी शक्ती वंदन’ विधेयकावर काल संसदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत चर्चा झाली. खासदार नरेश म्हस्के यांनी विधेयकावर शिवसेना पक्षाची भूमिका मांडली. खासदार नरेश म्हस्के म्हणाले की, ज्ञानाची देवी सरस्वती आहे तर शौर्याचे प्रतिक माँ दुर्गा आहे. अहिल्याबाई होळकरांनी एक उत्तम शासक म्हणून राज्य कारभार चालविला. आज महिला ग्रामसेविकेपासून सरपंच पदापर्यंत आपल्या गावचा कारभार हाकात असून पूर्ण गावाचा कायापालट त्यांनी केला आहे. आज देशाच्या सर्वोच्च पदावर द्रौपदी मुर्मू विराजमान असून ती अभिमानाची बाब आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात महिला सक्षमीकरणाचा फक्त नारा नसून एक ध्येय्याच्या दिशेने वाटचाल सुरु असल्याचे खासदार नरेश म्हस्के म्हणाले. महाराष्ट्रात तत्कालिन मुख्यमंत्री आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली लाडकी बहिण योजना सुरु झाली. महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या दिशेने ते क्रांतिकारी पाऊल होते. ती केवळ आर्थिक मदत नसून माता-भगिनींच्या स्वाभिमानाचा सन्मान होता. या योजनेमुळे महिलांना आत्मनिर्धर करुन मुख्य प्रवाहात आणले गेले. आज या विधेयकामुळे महिलांचा संसदेत आज गुंजणार असून देशाची प्रगतीकडे वाटचाल अजून मजबूत होईल, असे खासदार नरेश म्हस्के म्हणाले. पक्षाचे जोडे बाजूला ठेवून या ऐतिहासिक विधेयकाला एकमताने पाठिंबा देण्याचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी विरोधकांना आवाहन करत हे विधेयक एका पक्षाचे नसून या देशाच्या ‘मातृशक्तीचे’ प्रतिक आहे. आपल्या समर्थनामुळे जगाला हा संदेश जाईल की, भारत आपल्या मुलींच्या पंखांना आकाश देण्यास सज्ज आहे, असे नरेश म्हस्के म्हणाले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना करणी सेनेचे आरक्षण पत्र

मुंबई / रमेश औताडे ज्या धर्मात जाती व्यवस्था नाही त्यांना हिंदू जातीचे आरक्षण का देता ? ते तात्काळ थाबवा व हिंदूच्या आरक्षित जातीवर होणारा अन्याय दूर करावा अशी मागणी “महाराष्ट्र करणी सेना” प्रमुख अजय सिंह सेंगर यांनी एका पुस्तकाचा दाखला देत एका पत्रातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली आहे. संविधान सभा सदस्य शिवा राव यांच्या “फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन” या पुस्तकातील संदर्भ असे सूचित करतो की अस्पृश्यतेच्या प्रथेला इतर कोणत्याही धर्माने मान्यता दिली नव्हती, म्हणून अनुसूचित जाती हिंदू धर्माव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही धर्माशी संलग्न असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. अनुसूचीत जात करणाबाबत मूलभूत निकष अस्पृश्यता आहे जी हिंदू धर्मात एक प्रमुख सामाजिक दुष्कृत्य होती. जी फक्त हिंदू धर्मातच आहे. त्यामुळे अनुसूचित जातींच्या बाबतीत धर्म दुर्लक्षित करता येणार नाही. ‘ अनुसूचित जाती’ म्हणजे काय हे स्पष्ट करताना केवळ गरिबी किंवा मागासलेपणा हा एकमेव निकष असू शकत नाही. अस्पृश्यतेमुळे अपंगत्व या वर्गाला अनुसूचित जाती म्हणून गटबद्ध करण्याचा निकष आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २८ नोव्हेंबर २००२ रोजी च्या निकालपत्रात संविधान सभेने मान्यता दिली की अनुसूचित जाती हिंदू समुदायाचा एक मागासवर्गीय घटक होता. संविधानातील कलम ३४१ आणि ३४२ च्या कलम (२) मध्ये तरतूद केल्याशिवाय राष्ट्रपतींच्या आदेशात सुधारणा करण्याचा कोणताही प्रयत्न किंवा कोणतेही परिपत्रक अथवा राजपत्रक काढता येत नाही असे सेंगर यांनी संदर्भ देत सांगितले. 000000000

वन्यजीव-निसर्ग-साहस’ व्याख्यानमाला रंगली

– दा. कृ. सोमण यांचा निसर्ग संवर्धनाचा संदेश कळवा: निसर्ग, आकाश आणि वन्यजीव यांच्यातील नातं अधिक संवेदनशीलतेने जपण्याची गरज अधोरेखित करत ज्येष्ठ खगोलशास्त्रज्ञ दा. कृ. सोमण यांनी उपस्थितांना विचारप्रवृत्त केले.…

दिव्यांग मुलांची विशेष सहल!

मती मंद मुलांच्यात कार्य करणाऱ्या विश्वास संस्थेच्या मुलांची सहल, नेरळ येथील बेंद्रे वेद ऍग्रो फार्म मध्ये १४ एप्रिलला संपन्न झाली आहे.  या सहलीचे नियोजन आणि आयोजन अशी संपूर्ण जबाबदारी ‘जिज्ञासा’ संस्थेने…

 नगरसेवकांचा संताप, ‘एस’ विभागात कामांचा बोजवारा

 पालिका प्रशासनावर ताशेरे मुंबई–डुप परिसरातील नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांकडे पूर्णतः दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत पालिकेच्या ‘एस’ विभागातील नगरसेवकांनी सहाय्यक आयुक्तांच्या बैठकीत तीव्र संताप व्यक्त केला. रखडलेली कामे, गॅस जोडणीचा ठप्प…

वृक्षतोडी विरोधात हरकतींचा पाऊस

– पंचवटीतील प्रस्तावित वृक्षतोडीवर शंभरहून अधिक हरकती हरिभाऊ लाखे नाशिक : सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या विकासकामांमध्ये वृक्षतोडीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. पंचवटी परिसरातील प्रस्तावित वृक्षतोडीविरोधात नागरिकांनी हरकतींचा अक्षरशः पाऊस पाडला आहे. रस्ते रुंदीकरणासाठी तब्बल ५८४ वृक्ष तोडण्याच्या महापालिकेच्या निर्णयावर शंभरहून अधिक हरकती प्राप्त झाल्याची माहिती उद्यान अधीक्षक विवेक भदाणे यांनी दिली आहे. त्यामुळे हा विषय पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची चिन्हे आहेत. वृत्तपत्र सदस्यता तपोवनातील वृक्षतोडीचा मुद्दा अद्याप न्यायप्रविष्ट असतानाच महापालिकेने नव्याने पंचवटीतील नांदूर गाव ते नांदूर नाका आणि नांदूर नाका ते जत्रा चौक या मार्गावर १९७ वृक्ष, पेठ रोड ते आरटीओ कॉर्नर, आरटीओ कॉर्नर ते रासबिहारी स्कूल आणि नीलगिरीबाग या मार्गावर ३८७अशा प्रकारे एकूण ५८४ वृक्ष तोडण्याचा प्रस्ताव जाहीर केला आहे. रस्ते रुंदीकरणाच्या कामात अडथळा ठरत असल्याचा दावा प्रशासनाने केला असून, संबंधित वृक्षांवर लाल खुणा करण्यात आल्या आहेत. काही ठिकाणी प्राथमिक खोदकामालाही सुरुवात झाली आहे. या वृक्षतोडीवर हरकती आणि आक्षेप नोंदवण्यासाठी नागरिकांना सात दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. या कालावधीत पर्यावरणप्रेमी, स्थानिक नागरिक आणि विविध संघटनांकडून मोठ्या प्रमाणात आक्षेप नोंदवले गेले आहेत. विशेषतः करंज, कडुनिंब, आंबा, जांभूळ, गुलमोहर, सोनमोहर, बकुळ, बेल यांसारख्या वृक्षांच्या तोडीला विरोध होत आहे. काही वृक्षांचे पुनर्रोपण करण्याचा दावा महापालिकेकडून करण्यात येत असला, तरी मोठ्या प्रमाणातील वृक्षतोड पर्यावरणासाठी घातक ठरेल, अशी भूमिका हरकतदारांनी घेतली आहे. यापूर्वी तपोवन येथे साधुग्रामसाठी प्रस्तावित औद्योगिक प्रदर्शन केंद्रासाठी १८२५ वृक्ष तोडीचा मुद्दा गाजला होता. तो सध्या उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यातच आता पंचवटीतील नव्या वृक्षतोडीच्या प्रस्तावामुळे पर्यावरणाचा प्रश्न अधिकच गंभीर बनला आहे. प्राप्त झालेल्या हरकतींवर सुनावणी लवकरच होणार आहे. त्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळे प्रशासन काय भूमिका घेते. नागरिकांच्या आक्षेपांना कितपत न्याय दिला जातो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

मोकाट कुत्र्याच्या हल्ल्यात एसटी महामंडळाचा कर्मचारी गंभीर जखमी

उल्हासनगर ( सुनिल इंगळे ): उल्हासनगर शहरात मोकाट आणि चावक्या कुत्र्यांचा सुळसुळाट झाला आहे. रस्त्यावरील या कुत्र्यांच्या दहशतीमुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. नुकताच उल्हासनगरातील कॅम्प नंबर -४ परिसरातील साईनाथ नगर…

– उल्हासनगर महापालिकेच्या स्थायी समिती व ९ विशेष समिती सभापती पदासाठी नामनिर्देशक पत्र दाखल

 सर्वांचीच बिनविरोध निवड झाल्याचे निश्चित उल्हासनगर( सुनिल इंगळे  ) : उल्हासनगर महापालिकेच्या स्थायी समिती व ९ विशेष समिती सभापती”पदासाठी नामनिर्देशन पत्र बुधवारी उल्हासनगर महापालिका सचिव अनंत जावद्वार यांच्याकडे दाखल करण्यात आले. प्रत्येक समितीसाठी एकच अर्ज प्राप्त झाल्याने सर्व पदांची निवड बिनविरोध झाल्याचा स्पष्ट झाले आहे.  स्थायी समिती सभापती पदासाठी सहोता कलवंत सिंग यांनी अर्ज दाखल केला तसेच सार्वजनिक बांधकाम समिती सभापती पदासाठी दुधानी दिप्ती नवीन नियोजन व विकास समिती सभापती पदासाठी मिनाकौर अजितसिंग लबाना, पाणी पुरवठा व जलः निसारण समिती सभापती पदासाठी दीपा नारायण पंजाबी, आरोग्य परिक्षण व वैद्यकिय सहाय्य समिती सभापती पदासाठी  सविता प्रवीण तोरणे, माध्यमिक शिक्षण व पूर्व प्राथमिक शिक्षण समिती सभापती पदासाठी साक्षी संदिप सुर्वे, गलिच्छ वस्ती व निर्मुलन समिती सभापती पदासाठी विपुल दत्ताराम मयेकर, क्रीडा समाज कल्याण व सांस्कृतिक समिती सभापती पदासाठी प्रीती विनोद मखिजा, महिला व बाल कल्याण समिती सभापती पदासाठी मिना दिपक सोंडे, तर महसूल समिती सभापती पदासाठी प्रेरणा अजित माखिजानी यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले. प्रत्येक समितीसाठी एकच अर्ज प्राप्त झाल्याने सर्व पदांची निवड बिनविरोध झाल्याचा स्पष्ट झाले आहे. त्यावेळी महापौर अश्विनी कमलेश निकम, उपमापोर अमर लुंड, शिवसेना कल्याण जिल्हाप्रमुख गोपाळ लांडगे, राजेश वधारीया, शिवसेना महानगर प्रमुख राजेंद्र चौधरी, शिवसेना गटनेते अरुण आशान, मनोज लासी यांच्यासह विविध पक्षाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. या सर्वांच्या बिनविरोध निवडीमुळे महापालिकेच्या कारभारात स्थिरता येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. त्यावेळी गोपाळ लांडगे म्हाणाले महापालिकेच्या नियमाप्रमाणे महापौर, उपमहापौर निवडीनंतर आता स्थायी समिती आणि ९ इतर विशेष समित्या यांच्या सभापतीची आज निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करण्याची वेळ होती, सर्वांनी वेळेमध्ये फॉर्म दाखल केले आहेत, शिवसेनेला ५ विशेष समित्या आणि भाजपाला ४ समित्या मिळाल्या आहेत .याप्रमाणे फॉर्म भरण्यात आले आहेत. निश्चितपणे ५ वर्षांमध्ये सर्वांना संधी मिळेल त्यामुळे पहिल्याच वर्षी सगळ्यांना अपेक्षाप्रमाणे संधी मिळालेली नाही. ही जरी वस्तुस्थिती असली तरी सर्वांनाच ज्या कमिटी आहेत त्याप्रमाणे सर्वांना संधी मिळणार आहे आणि या महापालिकेचे कामकाज समितीच्या माध्यमातून यापुढे अधिक गतीने निश्चित होईल असे सांगितले.