Category: होम

 राज्यात बौद्ध – अनुसूचित जाती एकता परिषदेची स्थापना मुंबई :  देशात फेब्रुवारी २०२७ मध्ये होणाऱ्या जनगणनेत बौद्धांसहित अनुसूचित जातींनी धर्म आणि जातींची योग्य ती नोंदणी करण्यासाठी महाराष्ट्रात ‘ बौद्ध – अनुसूचित जाती एकता परिषद’ स्थापन झाली आहे. त्याची घोषणा राज्याचे माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव ( गृह) श्याम तागडे यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत कुलाबा येथे गुरुवारी झालेल्या एका बैठकीत करण्यात आली. त्यासाठी गेले तीन महिने राज्य पातळीवर पूर्वतयारी सुरू होती, असे संयोजक नेत्यांनी सांगितले. या संघटनेच्या स्थापनेत शिक्षणतज्ज्ञ प्रा. डॉ. जी. के. डोंगरगावकर, दलित पँथरचे नेते सुरेश केदारे, रिपाइं (सेक्युलर) चे अध्यक्ष श्यामदादा गायकवाड, माजी आमदार बाबुराव माने, ज्येष्ठ पत्रकार सुनील खोबरागडे, माजी न्यायाधीश अनिल वैद्य ( नाशिक), ज्येष्ठ पत्रकार दिवाकर शेजवळ, समान संधी अभियानचे अध्यक्ष सुनील कदम, रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीचे अध्यक्ष राहुल डंबाळे ( पुणे), गोवा – भारतीय बौद्ध महासभेचे अध्यक्ष एस. के. जाधव, आंबेडकरवादी लोक मंचाचे अध्यक्ष सुरेशदादा गायकवाड ( नांदेड ), डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर नॅशनल असोसिएशन ऑफ इंजिनियर्स ( बानाई) चे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजि. कुलदीप रामटेके, द बुद्धिस्ट – शेड्यूल्ड कास्ट्स मिशनचे संयोजक अच्युत भोईटे, आंबेडकरवादी भारत मिशनचे सरचिटणीस सतीश डोंगरे, युनिव्हर्सल बुद्धिस्ट सोसायटीचे अध्यक्ष महेंद्र बनसोडे, राज्य सरकारचे माजी उपसचिव सी. के. जाधव , बहुजन संग्रामचे प्रदेशाध्यक्ष भीमराव चिलगावकर, पंचशील सेवा संघाचे संजय शिंदे आदींचा पुढाकार आहे. जातिभेद करणे हा गुन्हा आहे. पण सर्वांगीण विकासाच्या धोरणांच्या आखणीसाठी जातीनिहाय जनगणनेत जात आणि धर्माची नोंद करणे ही घटनात्मक प्रशासकीय गरज आहे. त्यात कुठलाही कमीपणा नसून उलट ते प्रत्येक नागरिकाचे राष्ट्रीय कर्तव्यच आहे, असे प्रतिपादन माजी सनदी अधिकारी श्याम तागडे यांनी बैठकीत मार्गदर्शन करताना केले. अनुसूचित जातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात शिक्षण, नोकऱ्या, सत्ता, संसदीय राजकारण, विकास निधी यात प्रतिनिधित्व मिळण्याचा मौलिक अधिकार संविधानाने दिला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेले ते जणू वरदान आहे. त्यामुळे त्यांचा  हक्काचा पुरेपुर वाटा आणि योग्य टक्का मिळण्यासाठी जनगणनेला विशेष महत्त्व प्राप्त आले आहे,  असे त्यांनी सांगितले. ओबीसींच्या मागणीनुसार, जातीनिहाय जनगणना पहिल्यांदाच होत आहे. अशावेळी जाती आधारित जनगणनेचे पूर्वीपासून हकदार असलेल्या बौद्धांसह सर्वच अनुसूचित जातींनी धर्म आणि जातींची नोंद करून घेण्याची खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन बौद्ध – अनुसूचित जाती एकता परिषदेने एका पत्रकाद्वारे केले आहे. बौद्ध समाजासाठी ‘ बौद्ध ‘ ही  धार्मिक ओळख असून ‘ अनुसूचित जाती ‘ प्रवर्ग ही त्याची संविधानिक ओळख आहे, असे सांगून माजी सनदी अधिकारी श्याम तागडे म्हणाले की, बौद्धांना जनगणनेत धर्म नोंदवून लोकसंख्येच्या रुपात धार्मिक ताकदीची प्रचिती द्यावी लागेल. त्या बरोबरच संविधानिक अधिकार अबाधित राखण्यासाठी घटनात्मक गरज म्हणून त्यांना पूर्वीच्या जातीचीही नोंद करणे अपरिहार्य ठरले आहे. जनगणनेत जात नोंदवण्याची प्रशासकीय अपरिहार्यता लक्षात घेवूनच रिपाइंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्यासहित भारतीय बौद्ध महासभेचे कार्याध्यक्ष भीमराव आंबेडकर, बौद्धजन पंचायत समितीचे सभापती आनंदराज आंबेडकर यांनीही पहिल्यांदाच एकमुखी सूर  काढला आहे. बौद्ध समाजाला धर्म आणि जात या दोन्ही गोष्टींची नोंद आवर्जून करावी, असे आवाहन त्या तिघा नेत्यांनी केले आहे, असेही बौद्ध – अनुसूचित जाती एकता परिषदेने आपल्या पत्रकात नमूद केले आहे.

 डोंबिवली रेल्वे स्थानक परिसरात होणार मोठा कायापालट कल्याण : डोंबिवली पूर्व आणि पश्चिमेला जोडणाऱ्या बहुप्रतिक्षित सॅटीस  प्रकल्पाच्या कामाला कल्याण लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या निर्देशानंतर मोठी गती मिळाली असून, एमएमआरडीए प्रशासन आणि कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेकडून डोंबिवली रेल्वे स्थानक परिसरात संयुक्त सर्वेक्षणाला सुरुवात झाली आहे. डोंबिवलीतील रेल्वे स्थानक परिसरातील वाहतूक कोंडी, अपुरी पार्किंग आणि त्यामुळे नागरिकांना होणारा त्रास लक्षात घेता हा प्रकल्प जलदगतीने  मार्गी लावण्याचे निर्देश खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी एमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. डोंबिवली शहराची वाढती लोकसंख्या आणि रेल्वे स्थानक परिसरातील दिवसेंदिवस वाढणारी गर्दी पाहता पूर्व-पश्चिम जोडणी अधिक सक्षम करण्याची गरज निर्माण झाली होती. याच पार्श्वभूमीवर खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी एमएमआरडीए प्रशासन, महापालिका अधिकारी आणि संबंधित विभागांसोबत वेळोवेळी बैठका घेत सॅटीस प्रकल्पाबाबत सातत्याने पाठपुरावा केला. एमएमआरडीए आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनाही प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करून प्रकल्पाची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले होते. त्यानुसार आता प्रत्यक्ष संयुक्त सर्वेक्षणाला सुरुवात झाली आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेची इमारत, रामनगर पोलीस ठाणे, विष्णूनगर पोलीस ठाणे आणि परिसरातील उपलब्ध जागांचा एकत्रित वापर करून आधुनिक सॅटीस संकुल उभारण्यात येणार आहे. नियोजनबद्ध पद्धतीने जागांचा वापर करत रेल्वे स्थानक परिसरातील वाहतूक व्यवस्थेचा ताण कमी करण्यावर भर दिला जाणार आहे. सॅटीस प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर डोंबिवली रेल्वे स्थानक परिसरात मोठा बदल पाहायला मिळणार आहे. प्रवाशांसाठी मोठ्या प्रमाणात आधुनिक पार्किंग सुविधा, पादचारी मार्ग, वाहतुकीचे शास्त्रोक्त नियोजन तसेच विविध नागरी सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. विशेष म्हणजे रेल्वे स्थानक परिसरातील दररोजची वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणात कमी होण्यास मदत होणार आहे. डोंबिवलीच्या भविष्यातील वाहतूक व्यवस्थेच्या दृष्टीने हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा असून यामुळे नागरिकांना आधुनिक आणि सुसज्ज पायाभूत सुविधा उपलब्ध होणार आहे. डोंबिवली पूर्व-पश्चिम सॅटीस प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी गेल्या अनेक महिन्यांपासून एमएमआरडीए आयुक्तालयात सातत्याने बैठका घेत संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत सविस्तर चर्चा केली होती. डोंबिवली रेल्वे स्थानक परिसरातील वाढती वाहतूक कोंडी, प्रवाशांना होणारा त्रास आणि भविष्यातील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता हा प्रकल्प तातडीने मार्गी लावणे आवश्यक असल्याची भूमिका त्यांनी वारंवार मांडली होती. एमएमआरडीए आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सातत्याने पाठपुरावा करत प्रत्यक्ष संयुक्त सर्वेक्षण सुरू करण्याच्या सूचना खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी दिल्या होत्या. त्यानुसार आता एमएमआरडीए आणि कल्याण-डोंबिवली महापालिकेकडून संयुक्त सर्वेक्षण प्रक्रिया सुरू झाली आहे. डोंबिवलीच्या वाहतूक व्यवस्थेला, आणि पार्किंग व्यवस्थेला भविष्यात मोठा दिलासा देणारा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प लवकरात लवकर प्रत्यक्षात यावा यासाठी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांचे प्रयत्न सुरू आहेत.

अनधिकृत नळजोडणी, बंगल्याची वन विभाग आणि महापालिकेकडे कागदोपत्री नोंदच नाही ठाणे : येऊर आणि अनधिकृत बंगले यांची सांगड जुनीच आहे.  अनधिकृत नळ जोडणी, स्विमिंग पूल आणि महिन्याला हजारो रुपयांची कमाई करून देणाऱ्या बंगल्याची महापालिका सोडाच पण आदिवासींच्या वन जमिनीवर बांधलेल्या बंगल्याची वन विभागाकडेही कुठलीही कागदोपत्री नोंदच नसल्याचं प्रकरण उघडकीस आले आहे. सर्वश्री गणेश टाक, गौतम मोरे, संजय पडवळ आणि हितेश राठोड या चौघा मित्रांनी २०१०-११ दरम्यान वन विभाग शेणाचा पाडा येथील जागा भूमापन क्र न स ७ उपविभाग १५(७/१७) ही १० गुंठे  जागा विकत घेतली होती. त्यानंतर काही वर्षांनी गणेश टाकने हितेश राठोडला त्याचे पैसे परत दिले. यादरम्यान घेतलेल्या जमिनीत भराव टाकून त्याठिकाणी बोअर वेल, वृक्षारोपण केले होते. नंतर गणेश टाकने इतर दोघांना डावलून त्याठिकाणी जलतरण तलाव असलेल्या हेरंब फार्म नावाचे पक्के अनधिकृत बांधकाम केले. विशेष म्हणजे ठाणे महापालिकेच्या पाणी विभागाचा कंत्राटदार असलेल्या गणेश टाकने या फॉर्ममध्ये १इंची पाण्याची पाईप लाईनही जोडून घेतली. बेकायदेशीर असलेला हा फॉर्म शनिवार – रविवार भाड्याने देऊन महिन्याला हजारो रुपयांची कमाई करत आहे. या बंगल्यासंदर्भात प्रशासनाकडे विचारणा केली असता, या बंगल्याची आमच्याकडे कुठल्याही प्रकारची नोंद नसल्याचे ठाणे महापालिका आणि वन विभागाने लिहून दिले आहे. महापालिकेचा हजारो रुपयांचा महसूल बुडवणारा गणेश टाक हा महापालिकेचा कंत्राटदार असल्याने त्या बंगल्यावर कारवाई होत नसल्याचे बोलले जात आहे. 00000000000

नवी दिल्ली : कोकणातील आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांचे अवकाळी पाऊस व हवामान बदलामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून, बाधित शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त आर्थिक मदत मिळावी, अशी मागणी महाराष्ट्राचे…

 मूलभूत अधिकार संघर्ष समिती (मास) व कोकण जनविकास समितीची मागणी मुंबई, दि. (प्रतिनिधी): महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची बोरिवली ते बांदा ही स्लीपर कोच बस सेवा मागील दोन वर्षांपासून कोणतेही ठोस कारण न देता अचानक बंद करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे मुंबई महानगर परिसर व कोकणातील हजारो प्रवाशांची प्रचंड गैरसोय होत असून नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. मुंबई, ठाणे, मीरा-भाईंदर, नवी मुंबई परिसरात हजारो कोकणवासी रोजगार, शिक्षण व व्यवसायानिमित्त वास्तव्यास आहेत. सण-उत्सव, सुट्ट्या तसेच आपत्कालीन परिस्थितीत कोकणात जाण्यासाठी बोरिवली–बांदा स्लीपर कोच सेवा ही त्यांच्यासाठी अत्यंत सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि परवडणारी वाहतूक व्यवस्था होती. प्रवाशांचा उत्तम प्रतिसाद असलेली ही सेवा अचानक बंद झाल्याने प्रवाशांना खाजगी बससेवांचा आधार घ्यावा लागत असून त्यांच्यावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत आहे. विशेषतः वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ती, महिला तसेच लहान मुलांसह प्रवास करणाऱ्या कुटुंबांची मोठ्या प्रमाणावर गैरसोय होत आहे. खाजगी वाहतूक सेवांमध्ये वाढलेले दर आणि अपुरी सुविधा यामुळे सर्वसामान्य प्रवासी त्रस्त झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर अनेक नागरिकांनी मूलभूत अधिकार संघर्ष समिती (मास) कडे सदर बस सेवा पुन्हा सुरू करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची मागणी केली होती. जनतेच्या या तीव्र भावना व अडचणी लक्षात घेऊन मूलभूत अधिकार संघर्ष समिती (मास) व कोकण जनविकास समितीच्या शिष्टमंडळाने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या नॅन्सी डेपो, बोरिवली येथे भेट देऊन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी सविस्तर चर्चा केली. यावेळी बोरिवली–बांदा स्लीपर कोच बस सेवा तसेच बोरिवली–मालवण बस सेवा तातडीने पुन्हा सुरू करण्याची मागणी करणारे निवेदन सादर करण्यात आले. एसटी महामंडळाचे अधिकारी जाधव यांनी शिष्टमंडळाशी सकारात्मक चर्चा करत सदर बस सेवा पुन्हा सुरू करण्यासाठी वरिष्ठ स्तरावर पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले. “सर्वसामान्य नागरिकांना सुरक्षित, सुलभ व परवडणारी सार्वजनिक वाहतूक उपलब्ध करून देणे ही शासनाची सामाजिक जबाबदारी आहे. कोकणवासीयांच्या भावना व गरजा लक्षात घेऊन ही सेवा तातडीने सुरू करण्यात यावी,” अशी भूमिका कोकण जनविकास समितीचे अध्यक्ष प्रभाकर नारकर, प्रकाश जाधव तसेच मासचे  कार्याध्यक्ष दिनेश राणे, उपाध्यक्ष डॉ. उत्तम महाडकर,उपाध्यक्षा चित्रा राणे,  कार्यकारिणी सदस्य रमेश बोरीचा तसेच नितांत पेडणेकर, दीपेश परब यांनी मांडली. 0000000

– रिक्षाचालकाने मारला एसटी चालकाच्या डोक्यात हातोडा राज भंडारी पनवेल : शहरातील शिवशंभो नाका येथील सिग्नलजवळ एस टी बस आपल्या अंगावर येईल असा गैरसमज मानत बाळगून एसटी चालकाजवळ उद्धटपणे शिवीगाळ करीत एसटी बसमधून चालकाला खाली उतरण्यास भाग पाडून नंतर आपल्या रिक्षातील हातोड्याने एसटी बस चालकाच्या डोक्यात जबर प्रहार केल्याची घटना गुरुवारी भरदुपारी २ वाजून ४५ मिनिटांच्या सुमारास घडली. यावेळी इतर जागरूक नागरिकांनी रिक्षाचालकाला पकडून पोलिसांच्या स्वाधीन केले. याबाबत प्रथमदर्शी मिळालेल्या माहितीनुसार, पनवेल शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिवशंभो नाका (तक्का) येथील सिग्नल जवळ विलास म्हात्रे याने आपली रिक्षा (MH ४६ बीपी ४४८४) थांबविली. मात्र मागून येणाऱ्या विटा – मुंबई या बसने रिक्षाजवळ बस थांबाविल्यामुळे रिक्षा चालक विलास म्हात्रे याचा इगो दुखावला गेला. यावेळी माझ्या गाडीला ठोकला असतास म्हणून एसटी बस चालकाला अश्लील शिवीगाळ देण्यास सुरुवात केली. यावेळी बसचालक बासमधून खाली उतरताच विलास म्हात्रे या रिक्षाचालकाने आपल्या रिक्षामध्ये ठेवलेला हातोडा काढून बस चालकाच्या डोक्यात मारला. यावेळी बस चालक हा त्यांचक्षणी रक्ताच्या थारोळ्यात खाली कोसळला. यावेळी जमलेल्या सुज्ञ नागरिकांनी दुसऱ्या एका रिक्षातून त्या चालकाला बसमधील वाहकासोबत प्राथमिक उपचारासाठी पनवेलमधील गांधी रुग्णालयात पाठवले. तसेच पोलिसांना पाचारण केल्यानंतर नागरिकांनी विलास म्हात्रे या रिक्षा चालकाला पोलिसांच्या ताब्यात दिले. अद्यापही एसटी बस चालकाच्या प्रकृतीबाबत माहिती मिळाली नसली, तरी पोलीस ठाण्यात याबाबतचा गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु असल्याची माहिती मिळाली आहे.

ठाणे : दिग्दर्शक समीर आशा पाटील यांच्या ‘सुपर डुपर’ या खुसखुशीत कॉमेडी- ड्रामा शैलीतील चित्रपटाच्या डिजिटल प्रीमियरची घोषणा मराठी ZEE5 ने केली आहे. चित्रपटगृहांमध्ये यशस्वी प्रदर्शन आणि प्रेक्षकांचा उत्तम प्रतिसाद…

कल्याण : थोर क्रांतिकारक, स्वातंत्र्यवीर वि.दा. सावरकर यांच्या जयंती दिनी कल्याण डोंबिवली महापालिकेतर्फे त्यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. महापालिका मुख्यालयात महापौर हर्षाली चौधरी यांनी स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर…

कोट्यावधींचा पाटबंधारे घोटाळा उघड, तात्काळ निलंबनाची मागणी! राजीव चंदने मुरबाड : मुरबाड पंचायत समितीच्या लघु पाटबंधारे विभागात ‘महाभ्रष्टाचार’ उघड झालाय  आणि या घोटाळ्याच्या केंद्रस्थानी आहेत पुन्हा तेच वादग्रस्त नाव उपअभियंता जगदिश बनकरी. तालुक्यासाठी आलेल्या कोट्यावधींच्या निधीवर बनकरी आणि त्यांच्या शाखा अभियंत्यांनी थेट दरोडाच टाकलाय. कागदावर सिमेंट-काँक्रीटची उच्च दर्जाची कामं, पण प्रत्यक्षात? फक्त दगड-गोट्यांचा भरणा! आणि बिलं मात्र लाखोंची उचलली… ही शासनाची फसवणूक नाही तर जनतेच्या घामाच्या पैशाची खुलेआम लूट आहे! हा पहिलाच प्रकार नसून बोगस कामं, निधीचा अपहार, मोर्चे, उपोषणं… बनकरी यांचं नाव नेहमीच चर्चेत असतं. पण प्रत्येक वेळी ‘वरिष्ठांच्या आशीर्वादाने’ ते सहीसलामत सुटतात. मुरबाडकर विचारतायत – बनकरींना वाचवणारं ते ‘अदृश्य हात’ कुणाचे? यावर्षीही बनकरींच्या कृपेने बोगस कामांचा सपाटा सुरूच आहे. कार्यालयात शेकडो तक्रारींचा ढीग लागलाय. मात्र आता नागरिकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. बनकरीच्या भ्रष्ट कारभाराविरोधात लवकरच बेमुदत उपोषण छेडण्यात येणार असून त्याचं पत्र पंचायत समितीत धडकलं. वरिष्ठांचा आशीर्वाद’ म्हणजे नेमकं कोण?  यावेळी बनकरी वाचले तर रस्त्यावर उतरून मंत्रालय हलवू असा कडक इशाराच आता जबाबदार नागरिकांनी दिलाय.

नियमांचे उल्लंघन केल्यास होणार कडक कारवाई ठाणे : ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांतील मच्छीमारांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. समुद्रातील मासळीच्या साठ्याचे जतन करण्यासाठी आणि पावसाळ्यातील वादळी हवामानापासून मच्छीमारांच्या जीविताचे रक्षण करण्यासाठी शासनाने यंदा १ जून ते ३१ जुलै  या कालावधीत पावसाळी मासेमारीवर अधिकृत बंदी जाहीर केली आहे. ठाणे-पालघर जिल्ह्याचे मत्स्यव्यवसाय सहाय्यक आयुक्त (तांत्रिक) दिनेश पाटील यांनी या संदर्भातील अधिकृत माहिती दिली आहे. या दोन महिन्यांच्या कालावधीत समुद्रातील माशांचा प्रजोत्पादन काळ असतो, त्यामुळे या बंदीमुळे मासळीच्या बीज निर्मिती प्रक्रियेला मोठा वाव मिळून समुद्रातील मासळीचा साठा वाढण्यास मदत होते. मत्स्यव्यवसाय विभागाने दिलेल्या आदेशानुसार, ही पावसाळी मासेमारी बंदी सर्व प्रकारच्या यंत्रचलित आणि यांत्रिक नौकांना पूर्णपणे लागू राहील. मात्र, पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या बिगर-यंत्रचलित नौकांना या बंदीतून सवलत देण्यात आली आहे. सध्या समुद्रात गेलेल्या सर्व यांत्रिक नौकांनी ३१ मे पूर्वीच आपापल्या बंदरांमध्ये परतणे बंधनकारक करण्यात आले असून, १ जून किंवा त्यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत बंदरांवर मासे उतरवण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. तसेच, राज्याच्या सागरी किनाऱ्यापासून १२ सागरी मैलांपर्यंतच्या क्षेत्राबाहेर खोल समुद्रात जाणाऱ्या नौकांना केंद्र शासनाचे धोरण व मार्गदर्शक सूचना लागू राहतील. या शासकीय नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आवाहन सर्व मच्छीमार सहकारी संस्थांना करण्यात आले आहे. जर बंदीच्या काळात कोणतीही यांत्रिक नौका बेकायदेशीरपणे मासेमारी करताना आढळली, तर महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम अंतर्गत ती नौका, त्यावरील उपसाधने आणि पकडलेली मासळी जप्त करून संबंधित मालकावर अत्यंत कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. इतकेच नव्हे तर, बंदीच्या काळात समुद्रात जाऊन अपघात झाल्यास अशा नौकेला शासनाकडून कोणतीही आर्थिक नुकसान भरपाई मिळणार नाही, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सर्व नौकामालकांनी नियमांचे पालन करून प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून करण्यात आले आहे.