ठाणे : दिग्दर्शक समीर आशा पाटील यांच्या ‘सुपर डुपर’ या खुसखुशीत कॉमेडी- ड्रामा शैलीतील चित्रपटाच्या डिजिटल प्रीमियरची घोषणा मराठी ZEE5 ने केली आहे. चित्रपटगृहांमध्ये यशस्वी प्रदर्शन आणि प्रेक्षकांचा उत्तम प्रतिसाद…
कल्याण : थोर क्रांतिकारक, स्वातंत्र्यवीर वि.दा. सावरकर यांच्या जयंती दिनी कल्याण डोंबिवली महापालिकेतर्फे त्यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. महापालिका मुख्यालयात महापौर हर्षाली चौधरी यांनी स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर…
कोट्यावधींचा पाटबंधारे घोटाळा उघड, तात्काळ निलंबनाची मागणी! राजीव चंदने मुरबाड : मुरबाड पंचायत समितीच्या लघु पाटबंधारे विभागात ‘महाभ्रष्टाचार’ उघड झालाय आणि या घोटाळ्याच्या केंद्रस्थानी आहेत पुन्हा तेच वादग्रस्त नाव उपअभियंता जगदिश बनकरी. तालुक्यासाठी आलेल्या कोट्यावधींच्या निधीवर बनकरी आणि त्यांच्या शाखा अभियंत्यांनी थेट दरोडाच टाकलाय. कागदावर सिमेंट-काँक्रीटची उच्च दर्जाची कामं, पण प्रत्यक्षात? फक्त दगड-गोट्यांचा भरणा! आणि बिलं मात्र लाखोंची उचलली… ही शासनाची फसवणूक नाही तर जनतेच्या घामाच्या पैशाची खुलेआम लूट आहे! हा पहिलाच प्रकार नसून बोगस कामं, निधीचा अपहार, मोर्चे, उपोषणं… बनकरी यांचं नाव नेहमीच चर्चेत असतं. पण प्रत्येक वेळी ‘वरिष्ठांच्या आशीर्वादाने’ ते सहीसलामत सुटतात. मुरबाडकर विचारतायत – बनकरींना वाचवणारं ते ‘अदृश्य हात’ कुणाचे? यावर्षीही बनकरींच्या कृपेने बोगस कामांचा सपाटा सुरूच आहे. कार्यालयात शेकडो तक्रारींचा ढीग लागलाय. मात्र आता नागरिकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. बनकरीच्या भ्रष्ट कारभाराविरोधात लवकरच बेमुदत उपोषण छेडण्यात येणार असून त्याचं पत्र पंचायत समितीत धडकलं. वरिष्ठांचा आशीर्वाद’ म्हणजे नेमकं कोण? यावेळी बनकरी वाचले तर रस्त्यावर उतरून मंत्रालय हलवू असा कडक इशाराच आता जबाबदार नागरिकांनी दिलाय.
नियमांचे उल्लंघन केल्यास होणार कडक कारवाई ठाणे : ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांतील मच्छीमारांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. समुद्रातील मासळीच्या साठ्याचे जतन करण्यासाठी आणि पावसाळ्यातील वादळी हवामानापासून मच्छीमारांच्या जीविताचे रक्षण करण्यासाठी शासनाने यंदा १ जून ते ३१ जुलै या कालावधीत पावसाळी मासेमारीवर अधिकृत बंदी जाहीर केली आहे. ठाणे-पालघर जिल्ह्याचे मत्स्यव्यवसाय सहाय्यक आयुक्त (तांत्रिक) दिनेश पाटील यांनी या संदर्भातील अधिकृत माहिती दिली आहे. या दोन महिन्यांच्या कालावधीत समुद्रातील माशांचा प्रजोत्पादन काळ असतो, त्यामुळे या बंदीमुळे मासळीच्या बीज निर्मिती प्रक्रियेला मोठा वाव मिळून समुद्रातील मासळीचा साठा वाढण्यास मदत होते. मत्स्यव्यवसाय विभागाने दिलेल्या आदेशानुसार, ही पावसाळी मासेमारी बंदी सर्व प्रकारच्या यंत्रचलित आणि यांत्रिक नौकांना पूर्णपणे लागू राहील. मात्र, पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या बिगर-यंत्रचलित नौकांना या बंदीतून सवलत देण्यात आली आहे. सध्या समुद्रात गेलेल्या सर्व यांत्रिक नौकांनी ३१ मे पूर्वीच आपापल्या बंदरांमध्ये परतणे बंधनकारक करण्यात आले असून, १ जून किंवा त्यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत बंदरांवर मासे उतरवण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. तसेच, राज्याच्या सागरी किनाऱ्यापासून १२ सागरी मैलांपर्यंतच्या क्षेत्राबाहेर खोल समुद्रात जाणाऱ्या नौकांना केंद्र शासनाचे धोरण व मार्गदर्शक सूचना लागू राहतील. या शासकीय नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आवाहन सर्व मच्छीमार सहकारी संस्थांना करण्यात आले आहे. जर बंदीच्या काळात कोणतीही यांत्रिक नौका बेकायदेशीरपणे मासेमारी करताना आढळली, तर महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम अंतर्गत ती नौका, त्यावरील उपसाधने आणि पकडलेली मासळी जप्त करून संबंधित मालकावर अत्यंत कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. इतकेच नव्हे तर, बंदीच्या काळात समुद्रात जाऊन अपघात झाल्यास अशा नौकेला शासनाकडून कोणतीही आर्थिक नुकसान भरपाई मिळणार नाही, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सर्व नौकामालकांनी नियमांचे पालन करून प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून करण्यात आले आहे.
लाखो रुपयांचा मुद्देमाल जप्त, ६ जणांना अटक ठाणे : ठाणे जिल्ह्यातील अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली २७ मे रोजी एक मोठी विशेष मोहीम राबवली. या मोहिमेदरम्यान अन्न सुरक्षा व मानके कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या अनेक अन्न व्यावसायिकांवर कडक कारवाई करण्यात आली आहे. एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी विविध अन्न आस्थापनांची तपासणी करून तब्बल ७ लाख ३० हजार रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीचा संशयास्पद साठा जप्त केला आहे. यामध्ये १,४९,७२४ रुपयांचे खाद्यतेल, ९३,८३० रुपयांचे फरसाण, २,०६,८०० रुपयांचे तूप, ८,१९० रुपयांचे हक्का नुडल्स, १७,१०० रुपयांची ताडी, ५४,०९६ रुपयांचे शरबत आणि १,९७,६४० रुपये किंमतीच्या डिंकाचा (गम अरेबिक) समावेश आहे. याशिवाय, याच दिवशी प्रतिबंधित अन्न पदार्थांची विक्री केल्याप्रकरणी पोलिसांनी सहा आरोपींवर गुन्हे दाखल करून त्यांना अटक केली असून, त्यांच्याकडून ४,५३,३४४ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. अन्न व औषध प्रशासनाने सर्व अन्न व्यावसायिकांना अन्न सुरक्षेच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आणि स्वच्छता राखण्याचे कडक आवाहन केले आहे. नागरिकांना अन्नपदार्थांच्या दर्जाबाबत काही तक्रार असल्यास त्यांनी प्रशासनाचा टोल फ्री क्रमांक १८००२२२३६५ वर संपर्क साधावा किंवा वागळे इस्टेट, ठाणे येथील सह आयुक्त कार्यालयात लेखी तक्रार करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. सार्वजनिक आरोग्याच्या रक्षणासाठी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अशी कडक कारवाई यापुढेही नियमितपणे सुरू राहील, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
कल्याण: कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात दिवाबत्ती सेवे करीता एकूण ३३ हजार ८७० पथदिवे पोल व ४१ हजार ९०७ लाईट बसविण्यात आलेले आहेत. तसेच प्रभागनिहाय कार्यलयीन इमारती, दवाखाने, हॉस्पीटल, आराग्येकेंद्रे इ. आस्थापना…
अदानी समूहासोबतच्या बैठकीनंतर कामगारांमध्ये संताप कल्याण : गेल्या वीस वर्षापासून मोहने येथील एनआरसी कारखाना बंद असून कामगारांना अद्याप त्यांची हक्काची देणी मिळालेली नाहीत. एनसीएलटी कोर्ट मुंबई आणि दिल्ली येथे कामगार न्यायालयात कामगारांच्या न्याय हक्कासाठी आयटक आणि महाराष्ट्र जनरल कामगार युनियन कामगारांच्या बाजूने लढा देत आहेत. हा लढा अंतिम टप्प्यात आला आहे. कामगार युनियन च्या माध्यमातून कामगारांची देणी देण्यासंदर्भात कामगारांच्या प्रतिनिधींची नुकतीच मुंबई येथे एन.आर.सी युनिट अदानी व्यवस्थापना सोबत पार पडलेल्या बैठकीत आयटक आणि महाराष्ट्र जनरल कामगार युनियनचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. महाराष्ट्र जनरल कामगार युनियनचे प्रतिनिधी म्हणून एस. शुक्ला उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये कामगार विरोधी करार पाहून शुक्ला यांनी या कराराला विरोध केला. या नवीन करारानुसार कामगारांवर अन्याय होत असल्याचे स्पष्ट करत शुक्ला यांनी कराराला कडाडून विरोध केला. प्रतिनिधी म्हणून एस शुक्ला उपस्थित असल्याने घडलेला प्रकार समोर आला असून या संपूर्ण प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे. या बैठकीमुळे कंपनी व्यवस्थापन आणि काही संघटनांमध्ये संगनमत झाल्याची चर्चा कामगारांमध्ये जोर धरू लागली आहे. तसेच हा करार संगनमताने झालेला असून कामगार विरोधी असल्याचे कामगारांचे मत कामगारांनी व्यक्त केले. आयटक आणि एनआयसी मजदूर संघ यांनी केलेला करार हा सर्वसामान्य कामगारांच्या हिताला बाधा आणणारा असून, यामध्ये कामगारांच्या हक्कांबाबत कोणतीही ठोस भूमिका आणि कामगारांचे हित नसल्याचा आरोप संतप्त कामगारांनी केला आहे. इतकी वर्ष वाट पाहून जर आम्हाला न्याय मिळत नसेल तर हा करार आम्हाला मान्य नसल्याचे कामगारांनी सांगितले. त्यामुळे आगामी काळात एन.आर.सी. परिसरातील कामगार चळवळ अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
गळ्यात मंडकं आणि मागे झाडू बांधून आंदोलन मिरा -भाईंदर : महानगरपालिका प्रशासनाने मिरा-भाईंदर शहरातील चर्मकार समाजातील बेरोजगारांना चर्मकार व्यवसायासाठी गटई स्टॉल मंजूर केले होते. हे गटई स्टॉलधारक नियमानुसार शहरात आपला व्यवसाय करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत होते. मात्र त्यांच्यावर कारवाई करून त्यांना देशोधडीला लावण्याचे काम सुरू झाले आहे. मिरा-भाईंदर महानगरपालिका निवडणूक संपन्न झाल्यानंतर बहुमताने भाजप नगरसेवक निवडून आले. या बहुमताच्या जोरावर विशेषता शहरातील ज्या विभागात गुजराती राजस्थानी नगरसेवक जास्त आहेत, अशा ठिकाणाच्या नगरसेवकांनी मिरा-भाईंदर महानगरपालिका प्रशासनावर दबाव टाकून चर्मकार समाजाला त्रास देणे सुरू केले आहे. या प्रकारानुसार या प्रभागातील काही गुजराती राजस्थानी भाजप नगरसेवकांतर्फे मनपा प्रशासनावर दबाव टाकून यांच्यामार्फत त्यांनी महापालिकेस सदर स्टॉल हटवीण्यासाठी नोटीस काढण्यास लावली आहे. यावर सदर स्टॉल धारकाने सभापती श्रीमती वर्षा भानुशाली यांना १९ फेब्रुवारी रोजी आमच्या स्टॉलवर कारवाई करू नका, अशा पद्धतीने दया याचना केली होती, मात्र या नगरसेविकेने तुमच्यावर कारवाई होणारच असे या स्टॉलधारकास सांगितले. यामुळे महापालिका प्रशासनाने स्टॉल परवानगी रद्द केली. त्यामुळे या गरीब कुटुंबांने सदर स्टॉलला कर्ज काढून केलेला खर्च कुठून परतफेड करायचा ? तसेच कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा धारकाला दिलेली करायचा? या विवंचनेतून या कुटुंबाने नेताजी सुभाषचंद्र बोस मैदान येथे ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. सदर सागर कुंभारे आणि त्यांची पत्नी भाग्यश्री या युवक युवतींचा मोठा साडेतीन वर्षाचा मुलगा आदर्श, आणि पाळण्यातील चार महिन्याच्या नील या मुलास घेऊन हे कुटुंब उपोषण स्थळी बसलेले आहेत. मात्र १२ मे रोजी सुरू केलेल्या या उपोषणास एवढे दिवस झाले, तरीही महापालिका प्रशासन किंवा भाजप पक्षाचे कोणीही नेते या गरीब कुटुंबास भेटण्यास आले नाही. २६ मे रोजी कुंभारे यांनी गळ्यात मंडकं बांधून तसेच मागे झाडू बांधून आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केला असता पोलिसांनी त्यांना अटक करून सोडून दिले. यावर वंचित आघाडीने त्यांना समर्थन दिले असून हे आंदोलन शहरभर पसरविण्यात येणार असल्याचे अध्यक्ष इकबाल महाडिक यांनी सांगितले.
भुजबळ फार्मवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन हरिभाऊ लाखे नाशिक : कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रस्तावित नाशिक परिक्रमा मार्ग अर्थात रिंग रोडमध्ये एकाही मंत्री वा त्यांचे निकटवर्तीय, बिल्डर्स आणि शासकीय अधिकाऱ्यांच्या जमिनी जात नसल्याकडे लक्ष वेधत कुंभमेळ्याच्या नावाखाली बिल्डरांसह हितसंबंधितांच्या फायद्यासाठी रिंग रोड बनवला जात असल्याचा आरोप बाधित शेतकऱ्यांकडून होत आहे. नाशिक रिंग रोडची मोजणी मध्यंतरी वादात सापडली होती. या प्रश्नावर स्थानिक तीनही मंत्र्यांनी भूमिका मांडलेली नाही. बाधित शेतकऱ्यांनी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांच्या निवास स्थानासमोर दाद मागो आंदोलन केले. यावर आता मंत्री भुजबळ यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. नाशिक रिंग रोड आणि एमआयडीसी भूसंपादनाविरोधात शेतकऱ्यांचे गोदा काठावर आमरण उपोषण सुरू आहे. दुसऱ्या दिवशी बाधित शेतकऱ्यांनी मंत्री भुजबळ यांच्या निवासस्थानी आंदोलन केले. सकाळपासून भुजबळ फार्म परिसरात मोठा पोलीस फौजफाटा तैनात करण्यात आला. कांदा प्रश्नांसंदर्भातील बैठकीसाठी मंत्री भुजबळ यांना दिल्लीला जावे लागल्याने ते नाशिकमध्ये नव्हते. मात्र, त्यांच्या स्वीय सहाय्यकांसमवेत शेतकरी शिष्ट मंडळाने चर्चा केली. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या बैठकीतील सर्व आश्वासनांची पूर्तता शासनाच्या संबंधित विभागांनी करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी मंत्री भुजबळ यांनी पुढाकार घेऊन शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली. भुजबळ हे पालकमंत्री असताना जिल्ह्यात अनेक महामार्ग व मोठे विकास प्रकल्प झाले. त्यामुळे रिंग रोडसारख्या महत्वाच्या प्रकल्पात शेतकरी हित जपून न्याय निर्णय घेण्यासाठी त्यांच्या अनुभवाची शिदोरी वापरावी. नाशिक रिंग रोडच्या संरेखनाच्या पर्यायावर अंतिम निर्णय मंत्री स्तरावर घेतला जाणार आहे. त्यामुळे गिरीश महाजन, छगन भुजबळ, दादा भुसे आणि नरहरी झिरवाळ या चारही मंत्र्यांनी एकत्रितपणे शेतकरी हिताचा निर्णय घ्यावा, यासाठी आम्ही सर्व मंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचे शिष्टमंडळाने स्पष्ट केले. आंदोलनात छावा क्रांतिवीर सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष करण गायकर, शिवा तेलंग, नवनाथ शिंदे, आशिष हिरे, आदींसह बाधित शेतकरी उपस्थित होते. नाशिक रिंग रोड नेमका कुणाच्या फायद्यासाठी होत आहे, असा प्रश्न करण्यात आला. रिंग रोडच्या भू संपादनात शेतकरी भूमिहीन होऊ नये, कोणाची घरे, विहिरी, गोठे व शेती उद्ध्वस्त होणार नाही, याची काळजी घेत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. छगन भुजबळ काय म्हणाले ? या आंदोलनावर राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी प्रतिक्रिया दिली. विकास कामे करताना शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही, ही महायुती सरकारची भूमिका आहे. नाशिकमधील रिंग रोड विस्ताराच्या संदर्भात प्रशासन शेतकऱ्यांशी योग्य ती चर्चा करत आहे. शेतकऱ्यांच्या ज्या मागण्या आहेत, त्या सोडविण्यासाठी शासन सकारात्मक असून कोणत्याही शेतकऱ्यावर अन्याय होणार नाही, हीच शासनाची भूमिका राहील असे मंत्री भुजबळ यांनी स्पष्ट केले. 000000000
