Category: होम

– विशेष शिबिराचा लाभ पावणेदोन लाख मतदारांना हरिभाऊ लाखे नाशिक : जिल्ह्यात मतदारयादी विशेष सखोल पुनरीक्षण मोहिमेंतर्गत शुक्रवारी सायंकाळी ६ पर्यंत १ लाख ६१ हजार ६१२ अर्जांचे वितरण करण्यात आले. गेल्या १० दिवसांत २० लाख अर्ज घरोघरी जाऊन वितरित करण्यात आले. जिल्ह्यातील ५१ लाख ४ हजार ४५८ मतदारांपैकी ४० टक्के मतदारांपर्यंत अर्ज पोहोचल्याची माहिती जिल्हा निवडणूक विभागाने दिली. विशेष सखोल पुनरीक्षण मोहिमेंतर्गत प्रत्येक मतदारापर्यंत एसआयआरचा अर्ज पोहोचविण्याचे काम बीएलओंकडून सुरू असून, शुक्रवारपासून विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे. यात शनिवार व रविवार या दोन दिवसांत मोठ्या प्रमाणात अर्ज वितरण व संकलन होऊन जिल्ह्यातील कामकाज ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल, असा विश्वास निवडणूक विभागाने व्यक्त केला आहे. ३१ जुलैपर्यंत ही मोहीम सुरू राहणार आहे. एसआयआरसाठी विविध राजकीय पक्षांनी आतापर्यंत १४ हजार ४९८ बीएलए उपलब्ध करून दिले आहेत. यात सर्वाधिक ४,५३४ बीएलए शिवसेना (ठाकरे गट), त्यानंतर भाजपने ३,४५१, शिवसेना (शिंदे गट) ३,४३०, काँग्रेसने १,०८९, राष्ट्रवादीने १,७१५, राष्ट्रवादी शरद पवार गटाने २७८, बसपा ९ यांचा समावेश आहे. मनसेने अद्याप एकही बीएलए उपलब्ध करून दिलेला नाही. नाशिक पश्चिममध्ये सर्वाधिक वितरण करण्यात आले. पश्चिम- १८,२६१, येवला- १४,६०१, चांदवड-१४,१५४ निफाड- १३,१०४, दिंडोरी- १२,५००, सिन्नर- १०,५३१, मालेगाव बाह्य- १०,०४२, इगतपुरी- ९,२३९, नांदगाव- ८,८६८, नाशिक पूर्व- ८,८२३, बागलाण- ८,६५६, नाशिक मध्य- ६,९७७, देवळाली- ६,९४१, मालेगाव मध्य- ४,२२१, एकूण- १,६१,६१२

 कामगारांना न्याय देण्याचे कामगार मंत्र्यांचे आश्वासन अनिल ठाणेकर ठाणे- इगतपुरी तालुक्यातील रोथे एर्डे (Rothe Erde) कंपनीतील कामगारांवरील कथित दडपशाही आणि कमी करण्यात आलेल्या कामगारांना पुन्हा सेवेत न घेण्याच्या प्रकरणाची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करण्यात येईल, असे आश्वासन राज्याचे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी दिले. मुंबईतील विधान भवन येथे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. या बैठकीत रोथे एर्डे कंपनी व्यवस्थापनाकडून कामगारांवर सुरू असलेल्या कथित अन्याय आणि दडपशाहीचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. यावेळी इगतपुरीचे आमदार हिरामण खोसकर यांच्या उपस्थितीत सीटू (CITU) प्रतिनिधींनी सविस्तर निवेदन सादर करून तातडीने कारवाईची मागणी केली. बैठकीत प्रतिनिधींनी निदर्शनास आणून दिले की, ३ जून २०२६ रोजी कामगार मंत्री, आमदार हिरामण खोसकर, कंपनी व्यवस्थापन आणि युनियन पदाधिकाऱ्यांमध्ये झालेल्या ऑनलाइन बैठकीत कंपनीने कमी केलेल्या सर्व १६० कामगारांना पूर्ववत सेवेत घेण्याचा निर्णय झाला होता. तसेच पुढील प्रक्रिया कामगार उपायुक्तांच्या माध्यमातून राबविण्याचे निर्देशही देण्यात आले होते. मात्र, या निर्णयाची अद्याप अंमलबजावणी करण्यात आलेली नसून, एकाही कामगाराला पुन्हा कामावर घेतले गेले नाही. उलट व्यवस्थापनाकडून कामगारांवर दडपशाही सुरू असल्याचा आरोप सीटूने केला. त्यामुळे कंपनी व्यवस्थापनावर कठोर कारवाई करून सर्व कामगारांना तातडीने पूर्ववत सेवेत घेण्याची मागणी करण्यात आली. यावर कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी या प्रकरणाची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करून आवश्यक ती कारवाई करण्यात येईल, तसेच कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शासन सकारात्मक भूमिका घेईल, असे आश्वासन दिले. या बैठकीला सिटूचे जिल्हा सरचिटणीस कॉ. देविदास आडोळे, भाजप जिल्हाध्यक्ष सुनील बच्छाव, सामाजिक कार्यकर्ते तुकाराम वारघडे, सागर नाठे, कामगार प्रतिनिधी आकाश राजोळे, सागर गुळवे, किरण थोरात तसेच कामगार कुटुंबीय आणि महिला उपस्थित होत्या.

 शास्त्रीनगर हॉस्पिटल डॉक्टर मारहाण प्रकरणी रमेश म्हात्रे कल्याण न्यायालयात हजर कल्याण : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर रुग्णालयातील  डॉक्टरांना मारहाण प्रकरणातील प्रमुख आरोपी नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांना आज न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने सोमवार…

वालधुनी पुलावरील अवजड वाहन प्रतिबंधक बॅरिकेडला टेम्पोची धडक संपूर्ण बॅरिकेड कोसळले कल्याण : कल्याण पूर्व व पश्चिमेला जोडणाऱ्या वालधुनी पुलावर अवजड वाहनांना प्रतिबंध करण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या लोखंडी बॅरिकेडला शुक्रवारी सकाळी सुमारे ८ च्या दरम्यान एका दुध वाहतूक करणाऱ्या टेम्पोची जोरदार धडक बसल्याने संपूर्ण बॅरिकेड कोसळल्याची घटना घडली. सुदैवाने या अपघातात कोणतीही जीवितहानी अथवा कोणीही जखमी झालेले नाही. घटनेनंतर काही काळ पुलावरील वाहतुकीवर परिणाम झाला. बॅरिकेड कोसळल्यामुळे अवजड वाहनांच्या प्रवेशावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उभारण्यात आलेली व्यवस्था निष्प्रभ झाली. घटनेची माहिती मिळताच संबंधित यंत्रणेने घटनास्थळी धाव घेऊन परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यास सुरुवात केली. दरम्यान, ही घटना सकाळच्या वर्दळीच्या वेळेत घडल्याने मोठी दुर्घटना टळल्याची भावना नागरिकांनी व्यक्त केली. पुलावरील सुरक्षाव्यवस्था अधिक सक्षम करण्याबरोबरच बॅरिकेडची मजबुती आणि नियमित देखभाल करण्याची मागणीही नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.

दिवा :- ठाणे महानगरपालिकेच्या नालेसफाई कामांमध्ये झालेल्या दिगंराई आणि गंभीर त्रुटींबाबत प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, संपूर्ण ठाणे शहरातील विविध प्रभागांतील ठेकेदारांवर सुमारे ₹२८.36 लाखांचा दंड आकारण्यात आला असून, त्यामध्ये दिवा विभागातील…

मुंबई : नुकतेच नागपूर येथे आयोजित महाराष्ट्र एअर गन शूटिंग स्पर्धेतील (ISSF Events) सामने यशस्वीरित्या पार पडले.प्रबोधनकार ठाकरे क्रीडा संकुलातील PTKS शूटिंग रेंजच्या खेळाडूंनी उत्कृष्ट कामगिरी करत भरभरून पदके पटकावली…

 ‘दोन जन्मात अंतर, कुटुंब सुदृढ निरंतर’ या घोषवाक्यावर जनजागृती अभियान कल्याण : कल्याण-बिवली महानगरपालिका हद्दीत ११ ते १८ जुलै या कालावधीत ‘जागतिक लोकसंख्या दिन’ सप्ताह साजरा करण्यात येणार आहे. केंद्र…

मॉल, निवासी टॉवर व्यावसायिक संकुल उभारणार अनिल ठाणेकर मुंबई, आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाय अँड ट्रान्सपोर्ट (बेस्ट) उपक्रमाने आपल्या मालकीच्या २३ बस आगारांचा सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर पुनर्विकास करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रस्ताव तयार केला आहे. या प्रस्तावातून मिळणाऱ्या निधीच्या आधारे बेस्टच्या ताफ्यात सुमारे पाच हजार नवीन बसेस समाविष्ट करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. बेस्टच्या मालकीच्या सुमारे १३२ एकर जागेवरील २३ बस आगार ३० ते ६० वर्षांच्या दीर्घकालीन भाडेपट्ट्यावर देण्याचा प्रस्ताव आहे. या जागांवर मॉल, संग्रहालये, निवासी टॉवर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, क्रीडा सुविधा तसेच इतर व्यावसायिक प्रकल्प उभारण्याची योजना आहे. या प्रस्तावात कोलाबा, बॅकबे, मुंबई सेंट्रल, वरळी, वडाळा, धारावी, शिवाजीनगर, वांद्रे, सांताक्रूझ, कुर्ला, घाटकोपर, विक्रोळी, मुलुंड, अणिक (सायन), प्रतीक्षा नगर, देवनार, माजगाव, ओशिवरा, मालाड, मरोल, दिंडोशी, गोराई, कांदिवली या २३ आगारांचा समावेश आहे. बेस्ट समितीचे अध्यक्ष आर. गुप्ता यांच्या माहितीनुसार, या प्रकल्पातून सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा असून, त्याचा वापर नवीन बस खरेदी आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी केला जाणार आहे. मात्र, या प्रस्तावाला विरोधाचे सूरही उमटले आहेत. बेस्ट समितीचे सदस्य नितीन नंदगावकर यांनी आगारे खासगी विकासकांना भाड्याने देण्याऐवजी बेस्टनेच त्यांचा पुनर्विकास करावा, अशी भूमिका मांडली आहे. व्हर्सोवा आगारावर बेस्ट ने स्वतः मॉल उभारल्याचे तसेच कुर्ला आणि माहिम आगारांवर निवासी टॉवर विकसित झाल्याचे उदाहरण त्यांनी दिले. दरम्यान, हा प्रस्ताव सध्या मुख्यमंत्री यांच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला असून, त्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळासमोर अंतिम निर्णयासाठी ठेवण्यात येणार आहे. प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास मुंबईतील बेस्ट च्या अनेक प्रमुख आगारांचे स्वरूप बदलण्याची शक्यता असून, सार्वजनिक वाहतूक आणि शहरी विकास या दोन्ही क्षेत्रांवर त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. ००००००००००००

 मुंबई विद्यापीठाने भूमिका स्पष्ट करावी – मनविसे राजेंद्र साळसकर मुंबई : मुंबई विद्यापीठाने प्रा. डॉ. किशोर गायकवाड यांच्या समितीने सुमारे पाच वर्षांपूर्वी सादर केलेल्या कथित वाङ्मयचौर्य (Plagiarism) प्रकरणातील चौकशी अहवाल, दोषनिश्चिती व त्यानंतर झालेल्या शिस्तभंगात्मक कारवाईबाबत आजपर्यंत कोणतीही स्पष्ट माहिती सार्वजनिक केलेली नाही. या विलंबामुळे शैक्षणिक प्रामाणिकता, पारदर्शकता आणि संशोधनाच्या विश्वासार्हतेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होत असून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे (मनविसे) राज्य सरचिटणीस ॲड. संतोष गांगुर्ड यांनी केला आहे. मनविसेच्या मते, या प्रकरणात विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. अजय भामरे यांनी आजपर्यंत कोणती भूमिका घेतली, चौकशी अहवाल अद्याप का जाहीर करण्यात आलेला नाही, चौकशी पूर्ण झाली असल्यास तो सार्वजनिक का करण्यात येत नाही आणि चौकशी प्रलंबित असल्यास त्यास जबाबदार कोण, याबाबत विद्यापीठाने तातडीने स्पष्टीकरण द्यावे. यासंदर्भात मनविसेने मुंबई विद्यापीठाकडे पुढील प्रश्न उपस्थित केले आहेत— १) प्रा. संदेश वाघ यांच्या कथित वाङ्मयचौर्य प्रकरणातील चौकशीची सद्यस्थिती काय आहे? २). संस्थात्मक शैक्षणिक प्रामाणिकता समिती (Institutional Academic Integrity Panel) व संबंधित प्राधिकरणाने या प्रकरणात कोणते निष्कर्ष नोंदविले आहेत? ३)संबंधित प्रकरणात कोणती शिस्तभंगात्मक अथवा प्रशासकीय कारवाई करण्यात आली आहे? ४) चौकशी अहवाल सार्वजनिक करण्यास कोणता कायदेशीर किंवा प्रशासकीय अडथळा आहे? याबाबत समाधानकारक खुलासा व आवश्यक कारवाई न झाल्यास महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे (UGC) अधिकृत तक्रार दाखल करणार असल्याचा इशाराही मनविसेने दिला आहे. मुंबई विद्यापीठ हे राज्यातील सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थांपैकी एक असल्याने वाङ्मयचौर्यासारख्या गंभीर प्रकरणांमध्ये मौन बाळगण्याऐवजी पारदर्शक, उत्तरदायी आणि कायदेशीर भूमिका घेणे ही विद्यापीठाची जबाबदारी असल्याचे मनविसेने स्पष्ट केले आहे. कोट “यूजीसीच्या वाङ्मयचौर्य प्रतिबंध नियमावलीनुसार विद्यापीठाच्या प्र-कुलगुरू डॉ अजय भामरे द्वारे ४५ दिवसाच्या आत अहवाल जाहीर करायचा असताना देखील, पाच वर्ष उलटून अद्यापही अहवाल जाहीर न करने व तसेच माहितीच्या अधिकारात अहवाला बद्दल माहितीला नकार देणे यावरून वाङ्मयचौर्य  प्राध्यापकांना विद्यापीठ बळ  देऊन गुन्हेगारी कृत्य करत असल्याचे सिद्ध होत आहे”. -आयु. गांगुर्डे संतोष (राज्य सरचिटणीस: मनसे विद्यार्थी सेना )