Mumbai news
मुंबई : नुकतेच नागपूर येथे आयोजित महाराष्ट्र एअर गन शूटिंग स्पर्धेतील (ISSF Events) सामने यशस्वीरित्या पार पडले.प्रबोधनकार ठाकरे क्रीडा संकुलातील PTKS शूटिंग रेंजच्या खेळाडूंनी उत्कृष्ट कामगिरी करत भरभरून पदके पटकावली…
‘दोन जन्मात अंतर, कुटुंब सुदृढ निरंतर’ या घोषवाक्यावर जनजागृती अभियान कल्याण : कल्याण-बिवली महानगरपालिका हद्दीत ११ ते १८ जुलै या कालावधीत ‘जागतिक लोकसंख्या दिन’ सप्ताह साजरा करण्यात येणार आहे. केंद्र…
मॉल, निवासी टॉवर व्यावसायिक संकुल उभारणार अनिल ठाणेकर मुंबई, आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाय अँड ट्रान्सपोर्ट (बेस्ट) उपक्रमाने आपल्या मालकीच्या २३ बस आगारांचा सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर पुनर्विकास करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रस्ताव तयार केला आहे. या प्रस्तावातून मिळणाऱ्या निधीच्या आधारे बेस्टच्या ताफ्यात सुमारे पाच हजार नवीन बसेस समाविष्ट करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. बेस्टच्या मालकीच्या सुमारे १३२ एकर जागेवरील २३ बस आगार ३० ते ६० वर्षांच्या दीर्घकालीन भाडेपट्ट्यावर देण्याचा प्रस्ताव आहे. या जागांवर मॉल, संग्रहालये, निवासी टॉवर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, क्रीडा सुविधा तसेच इतर व्यावसायिक प्रकल्प उभारण्याची योजना आहे. या प्रस्तावात कोलाबा, बॅकबे, मुंबई सेंट्रल, वरळी, वडाळा, धारावी, शिवाजीनगर, वांद्रे, सांताक्रूझ, कुर्ला, घाटकोपर, विक्रोळी, मुलुंड, अणिक (सायन), प्रतीक्षा नगर, देवनार, माजगाव, ओशिवरा, मालाड, मरोल, दिंडोशी, गोराई, कांदिवली या २३ आगारांचा समावेश आहे. बेस्ट समितीचे अध्यक्ष आर. गुप्ता यांच्या माहितीनुसार, या प्रकल्पातून सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा असून, त्याचा वापर नवीन बस खरेदी आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी केला जाणार आहे. मात्र, या प्रस्तावाला विरोधाचे सूरही उमटले आहेत. बेस्ट समितीचे सदस्य नितीन नंदगावकर यांनी आगारे खासगी विकासकांना भाड्याने देण्याऐवजी बेस्टनेच त्यांचा पुनर्विकास करावा, अशी भूमिका मांडली आहे. व्हर्सोवा आगारावर बेस्ट ने स्वतः मॉल उभारल्याचे तसेच कुर्ला आणि माहिम आगारांवर निवासी टॉवर विकसित झाल्याचे उदाहरण त्यांनी दिले. दरम्यान, हा प्रस्ताव सध्या मुख्यमंत्री यांच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला असून, त्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळासमोर अंतिम निर्णयासाठी ठेवण्यात येणार आहे. प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास मुंबईतील बेस्ट च्या अनेक प्रमुख आगारांचे स्वरूप बदलण्याची शक्यता असून, सार्वजनिक वाहतूक आणि शहरी विकास या दोन्ही क्षेत्रांवर त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. ००००००००००००
मुंबई विद्यापीठाने भूमिका स्पष्ट करावी – मनविसे राजेंद्र साळसकर मुंबई : मुंबई विद्यापीठाने प्रा. डॉ. किशोर गायकवाड यांच्या समितीने सुमारे पाच वर्षांपूर्वी सादर केलेल्या कथित वाङ्मयचौर्य (Plagiarism) प्रकरणातील चौकशी अहवाल, दोषनिश्चिती व त्यानंतर झालेल्या शिस्तभंगात्मक कारवाईबाबत आजपर्यंत कोणतीही स्पष्ट माहिती सार्वजनिक केलेली नाही. या विलंबामुळे शैक्षणिक प्रामाणिकता, पारदर्शकता आणि संशोधनाच्या विश्वासार्हतेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होत असून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे (मनविसे) राज्य सरचिटणीस ॲड. संतोष गांगुर्ड यांनी केला आहे. मनविसेच्या मते, या प्रकरणात विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. अजय भामरे यांनी आजपर्यंत कोणती भूमिका घेतली, चौकशी अहवाल अद्याप का जाहीर करण्यात आलेला नाही, चौकशी पूर्ण झाली असल्यास तो सार्वजनिक का करण्यात येत नाही आणि चौकशी प्रलंबित असल्यास त्यास जबाबदार कोण, याबाबत विद्यापीठाने तातडीने स्पष्टीकरण द्यावे. यासंदर्भात मनविसेने मुंबई विद्यापीठाकडे पुढील प्रश्न उपस्थित केले आहेत— १) प्रा. संदेश वाघ यांच्या कथित वाङ्मयचौर्य प्रकरणातील चौकशीची सद्यस्थिती काय आहे? २). संस्थात्मक शैक्षणिक प्रामाणिकता समिती (Institutional Academic Integrity Panel) व संबंधित प्राधिकरणाने या प्रकरणात कोणते निष्कर्ष नोंदविले आहेत? ३)संबंधित प्रकरणात कोणती शिस्तभंगात्मक अथवा प्रशासकीय कारवाई करण्यात आली आहे? ४) चौकशी अहवाल सार्वजनिक करण्यास कोणता कायदेशीर किंवा प्रशासकीय अडथळा आहे? याबाबत समाधानकारक खुलासा व आवश्यक कारवाई न झाल्यास महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे (UGC) अधिकृत तक्रार दाखल करणार असल्याचा इशाराही मनविसेने दिला आहे. मुंबई विद्यापीठ हे राज्यातील सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थांपैकी एक असल्याने वाङ्मयचौर्यासारख्या गंभीर प्रकरणांमध्ये मौन बाळगण्याऐवजी पारदर्शक, उत्तरदायी आणि कायदेशीर भूमिका घेणे ही विद्यापीठाची जबाबदारी असल्याचे मनविसेने स्पष्ट केले आहे. कोट “यूजीसीच्या वाङ्मयचौर्य प्रतिबंध नियमावलीनुसार विद्यापीठाच्या प्र-कुलगुरू डॉ अजय भामरे द्वारे ४५ दिवसाच्या आत अहवाल जाहीर करायचा असताना देखील, पाच वर्ष उलटून अद्यापही अहवाल जाहीर न करने व तसेच माहितीच्या अधिकारात अहवाला बद्दल माहितीला नकार देणे यावरून वाङ्मयचौर्य प्राध्यापकांना विद्यापीठ बळ देऊन गुन्हेगारी कृत्य करत असल्याचे सिद्ध होत आहे”. -आयु. गांगुर्डे संतोष (राज्य सरचिटणीस: मनसे विद्यार्थी सेना )
आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या पाठपुराव्याला मोठे यश ३० खाटांचा निकष शिथिल होणार, कर्करोग उपचार अधिक व्यापक, मनमानी बिलिंगवर बसणार लगाम मुंबई : महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेत लवकरच व्यापक बदल करण्यात…
रमेश औताडे मुंबई : पुणे जिल्ह्यातील राजगुरुनगर नगरपरिषदेच्या कचरा संकलन केंद्राबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात तीन वेळा सुनावणी पार पडली. टाकळकरवाडी व जऊळकेखुर्द ग्रामस्थांनी केलेल्या रिट याचिका प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती ए.एस.गडकरी व न्यायमूर्ती अजय खट्टा यांच्या खंडपीठाने पर्यायी जागेबाबत याचिकाकर्त्यांनी सोमवारी प्रतिज्ञापत्र सादर करावे असे आदेश देऊन पुढील सुनावणी मंगळवारी ठेवली असल्याची माहिती ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड.विराज कदम यांचे वतीने सामाजिक कार्यकर्ते अशोकराव टाव्हरे यांनी दिली. राजगुरुनगर नगरपरिषदेस गायरान जमीन कचरा संकलन केंद्रासाठी जागा देताना ग्रामपंचायतीची मंजुरी घेतली नव्हती.१२ जुलै २०११ च्या शासन निर्णयानुसार ग्रामसभा ठराव व ग्रामपंचायत मंजुरी आवश्यक असताना त्याची पुर्तता झाली नव्हती. त्यामुळे ग्रामस्थांनी रिट याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने कोणत्याही प्रकारच्या बांधकामास मनाईचा आदेश मागील वर्षी पारित केला असून पर्यायी जागा उपलब्ध असेल तर ग्रामस्थांनी तसे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. वर्षभर उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावण्यांमध्ये ॲड.वासिम सामलेवाले ॲड.विराज कदम व ॲड. तेजपाल इंगळे यांनी ग्रामसथांच्या वतीने प्रभावी बाजु मांडल्याचे टाव्हरे यांनी सांगितले.
काँग्रेसचा भाजपला सवाल! अनिल ठाणेकर ठाणे, राम मंदिराच्या मुद्द्यावर सातत्याने राजकीय भूमिका घेणाऱ्या भाजपलाच आता अयोध्येतील श्रीराम मंदिरातील कथित देणगी गैरव्यवहाराच्या आरोपांवर काँग्रेसने घेरण्याचा प्रयत्न केला आहे. राज्यव्यापी ‘रघुपती राघव राजाराम’ सत्याग्रह आंदोलनाअंतर्गत शुक्रवारी ठाण्यातील ऐतिहासिक कौपिनेश्वर मंदिर परिसरात काँग्रेसने आंदोलन करत या कथित प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या निर्देशानुसार ठाणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष राहुल पिंगळे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन पार पडले. सकाळी शेकडो पदाधिकारी व कार्यकर्ते कौपिनेश्वर मंदिर परिसरातील राम मंदिरात एकत्र आले. पांढऱ्या टोप्या परिधान करून त्यांनी ‘रघुपती राघव राजाराम’, ‘खरा तो एकचि धर्म’ आणि ‘पसायदान’चे सामूहिक गायन करत शांततापूर्ण सत्याग्रह केला. यावेळी कार्यकर्त्यांनी भक्तांच्या श्रद्धेवर केला हल्ला… रामाच्या दानपेटीवर मारला डल्ला… तसेच राम नाम जपना, पराया माल अपना… अशा आशयाचे फलक झळकावत निषेध व्यक्त केला. आंदोलनादरम्यान “रामाच्या नावावर राजकारण करणारेच आता कथित दान गैरव्यवहारावर मौन का बाळगत आहेत? असा सवालही उपस्थित करण्यात आला. यावेळी बोलताना राहुल पिंगळे यांनी, रामाच्या आणि धर्माच्या नावावर राजकारण करणाऱ्यांनी या कथित प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारावी, अशी मागणी केली. या कथित गैरव्यवहाराची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर तातडीने कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. या आंदोलनात ठाणे काँग्रेस चे अध्यक्ष राहुल पिंगळे यांच्यासह प्रदेश पदाधिकारी गजानन देसाई,मधू मोहिते,विश्वास उटगी,राजेश जाधव शीतल आहेर,मिलिंद खराडे ,सेवादलाचे अध्यक्ष रवी कोळी ,उमेश कांबळे,विविध सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी डॉ संजय मंगो, वंदना शिंदे, जगदीश खैरालिया, मिलन उत्तुरकर , राजेंद्र चव्हाण,सतीश जाधव ब्लॉक अध्यक्ष आनंद सांगळे,राजू शेट्टी,अंजनी सिंग,संगीता कोटल, शांती इलावडेकर, हर्षद ठाकूर,अजिंक्य भोईर प्रवीण खैरालिया,सुरेश भोईर,मार्शल पन्हाळकर स्वप्निल कोळी, विश्वनाथ किरकिरे,दरम्यानसिंग बिष्ट,दयानंद एगडे, राम भोसले, सुरेश खेडे पाटील,रवींद्र आंग्रे,रमेश पाटील,नंदकुमार गावसकर,बाबू यादव,अशोक नळवाला,मीना कांबळे,सुप्रिया पाटील,रजनी पांडे,मुन्ना राजोरिया, मनोज दुबे,चंद्रकांत पाटील,स्वप्निल भोईर,राजेश मिश्रा,पप्पू सिंग,लोकेश घोलप,शिरीष घरत,प्रसाद पाटील,राकेश पुर्णेकर,सोनिया पंजाबी, अकिंदर टमाटा, कौस्तुभ गाडगीळ, यांच्या सह सर्व स्तरातील पदाधिकारी व कार्यकर्ते सहभागी झाले. आंदोलन शांततेत पार पडले. ०००००००००
रमेश म्हात्रे यांच्यावर विविध पोलीस स्टेशनमध्ये १८ गुन्हे दाखल कल्याण : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर रुग्णालयातील डॉक्टर मारहाण प्रकरण केवळ एका रागाचा उद्रेक नव्हता, तर या प्रकरणातील आरोपींची पार्श्वभूमी पाहिल्यास ही एक सराईत गुन्हेगारी वृत्ती असल्याचे समोर येत आहे. रुग्णालयात घुसून डॉक्टरांवर हात उचलणाऱ्या नगरसेवक रमेश म्हात्रे आणि त्यांच्या साथीदारांच्या गुन्हेगारी कुंडलीमुळे आता शहरात मोठी खळबळ उडाली आहे. निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी जेव्हा कायद्याचा सन्मान करण्याऐवजी गुन्हेगारी मार्गाने आपली दहशत पसरवण्याचा प्रयत्न करतात, तेव्हा त्याचे परिणाम किती गंभीर असू शकतात, हे या घटनेतून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणातील आरोपींची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी धक्कादायक असून, त्यांच्यावर अनेक गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. डोंबिवलीतील या मारहाण प्रकरणात अटकेत असलेल्या शिवसेना शिंदे गटाचे नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांच्यावर कल्याण-डोंबिवलीसह विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये तब्बल १८ गुन्हे दाखल आहेत. केवळ सामान्य नागरिकच नाही, तर राजकीय नेत्यांनाही धमकावण्यापासून ते सरकारी अधिकाऱ्यांवर दबाव आणण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे. रमेश म्हात्रे यांच्यावर सरकारी कामात अडथळा निर्माण करणे, मारामारी आणि धमकी देणे अशा विविध स्वरूपाचे गंभीर गुन्हे नोंद आहेत. त्यांच्या गुन्हेगारी इतिहासातील महत्त्वाचे टप्पे म्हणजे २००५ मध्ये तत्कालीन शिवसेना गटनेते विश्वनाथ राणे यांना मारहाण केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर हत्येच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल झाला होता. याशिवाय तत्कालीन स्थायी समिती सभापती राहुल दामले यांना जीवे मारण्याची धमकी देणे आणि तत्कालीन पालिका आयुक्त वेलारासू यांना धमकावणे अशा घटनांमुळे म्हात्रे नेहमीच वादाच्या भोवऱ्यात राहिले आहेत. महापालिका सभागृहात दीपेश म्हात्रे आणि रमेश म्हात्रे यांच्यात झालेला वाद आणि त्यानंतर झालेली धक्काबुक्की हे देखील त्यांच्या आक्रमक आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे उदाहरण मानले जाते. रमेश म्हात्रे यांच्यासोबत या मारहाण प्रकरणात जे इतर तीन आरोपी अटक झाले आहेत, त्यांची पार्श्वभूमीही तितकीच गंभीर आहे. या टोळीतील प्रत्येक सदस्य गुन्हेगारी विश्वाशी संबंधित असल्याचे समोर आले आहे. अक्षय करांडे याच्यावर हत्येच्या प्रयत्नाचे २ गंभीर गुन्हे दाखल आहेत, याशिवाय त्याच्यावर मारामारीचे इतरही काही गुन्हे नोंद आहेत. प्रमोद निकम याच्यावर सातारा जिल्ह्यात खुनाचा म्हणजे मर्डरचा गुन्हा दाखल असल्याची माहिती समोर आली आहे, ज्यामुळे पोलीस प्रशासन सतर्क झाले आहे. तर रमेश पवार याच्यावर महिलांच्या विनयभंगाचे गुन्हे दाखल आहेत. अशा प्रकारे एका नगरसेवकासोबत इतक्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे लोक एकत्र असल्याचे पाहून सर्वसामान्यांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे. आता पोलीस या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करत असून, या गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांचे प्रतिपादन मुंबई : राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील रस्त्यांच्या दुतर्फा करण्यात येणाऱ्या वृक्षारोपणामध्ये स्थानिक हवामान आणि भौगोलिक परिस्थितीशी सुसंगत असलेल्या देशी प्रजातींच्या वृक्षांना प्राधान्य देण्यात येणार असल्याची घोषणा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली. वृक्षारोपणासोबतच वृक्षांचे संवर्धन आणि संगोपन यावर शासन विशेष भर देणार असून पर्यावरण क्षेत्रात कार्यरत स्वयंसेवी संस्थांचा या उपक्रमात सक्रिय सहभाग वाढविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान सदस्य सुरेश धस यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री भोसले म्हणाले की, हवामान बदल, वाढते तापमान, अनियमित पर्जन्यमान, भूजल पातळीतील घट आणि जैवविविधतेवर होणारे परिणाम ही गंभीर आव्हाने आहेत. त्यामुळे विकासकामांसोबत पर्यावरण संवर्धनालाही समान प्राधान्य देणे आवश्यक झाले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रत्येक रस्ते प्रकल्पात पर्यावरणीय समतोल राखण्यासाठी वृक्षारोपण हा महत्त्वाचा घटक म्हणून समाविष्ट केला जात आहे. झाडे लावणे ही केवळ मोहीम नसून भावी पिढ्यांप्रती असलेली जबाबदारी आहे. त्यामुळे वृक्ष लागवडीनंतर त्यांचे संरक्षण, नियमित देखभाल आणि संगोपन यावर शासनाचा विशेष भर राहील. केवळ लागवडीची संख्या वाढविण्यापेक्षा लावलेली झाडे जिवंत राहून वाढावीत, यासाठी प्रभावी यंत्रणा विकसित केली जाईल. पुढे बोलताना मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी सांगितले की, स्थानिक प्रजातींच्या वृक्षांमुळे जैवविविधतेला चालना मिळते, पक्षी व इतर जीवसृष्टीस नैसर्गिक अधिवास उपलब्ध होतो, पाण्याचा वापर तुलनेने कमी होतो आणि वृक्षांचे आयुष्यही अधिक असते. त्यामुळे प्रत्येक परिसराच्या हवामान आणि भौगोलिक परिस्थितीनुसार योग्य देशी प्रजातींची निवड करण्याचे निर्देश विभागाला देण्यात येतील. त्याकरिता स्थानिक भागात येणाऱ्या प्रजाती त्या भागातीलच रोपवाटिकांमधून रोपे खरेदी करण्याच्या सूचना दिल्या जातील, तसेच रस्त्यालगत वृक्षारोपण, त्यांचे संरक्षण, नियमित पाणीपुरवठा, छाटणी, देखभाल आणि संवर्धन यांचा समावेश असलेली व्यापक कार्यपद्धती तयार करण्यात येणार आहे. पर्यावरण क्षेत्रात सातत्याने काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांचा अनुभव आणि सहभाग या मोहिमेत उपयोगात आणून वृक्षारोपण अधिक परिणामकारक, गुणवत्तापूर्ण आणि शाश्वत करण्याचा शासनाचा मानस असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील इतर रस्त्यांवर टप्प्याटप्प्याने वृक्षारोपण कार्यक्रम राबविण्यात येईल. लागवड केलेल्या प्रत्येक रोपाचे जतन सुनिश्चित करण्यासाठी नियमित निरीक्षण, देखरेख आणि जबाबदारी निश्चित करणारी प्रणाली विकसित केली जाणार आहे. पर्यावरण संरक्षण ही केवळ शासनाची जबाबदारी नसून नागरिक, स्वयंसेवी संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विविध सामाजिक संघटनांच्या सक्रिय सहभागातूनच हरित व शाश्वत महाराष्ट्राची उभारणी शक्य होईल, असे आवाहनही मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी केले. या विषयावरील चर्चेत आमदार सुरेश धस, हेमंत ओगले, हरिश पिंपळे, अजय चौधरी, शेखर निकम, भास्कर जाधव यांच्यासह अन्य सदस्यांनी सहभाग घेत रस्त्यालगत हरित पट्टे विकसित करणे, स्थानिक प्रजातींच्या वृक्षांना प्राधान्य देणे आणि वृक्षसंवर्धनासाठी प्रभावी उपाययोजना राबविण्याबाबत विविध सूचना मांडल्या. त्यावर उत्तर देताना सार्वजनिक बांधकाम विभाग पर्यावरणपूरक विकासासाठी कटिबद्ध असल्याची ग्वाही मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी सभागृहाला दिली.
१५० कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित…! मुंबई : मुंबई वॉटर मेट्रो प्रकल्पासाठी बोटी उपलब्ध करून देणे तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जहाज बांधणी सुविधा विकसित करण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र सागरी मंडळ आणि मे.झोया मरीन सर्व्हिसेस प्रा.लि. यांच्यामध्ये सामंजस्य करार झाला आहे. मत्स्य व बंदरे विकास मंत्री तथा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात हा सामंजस्य करार करण्यात आला. यावेळी या दोन्ही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसह विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली. या सामंजस्य करारानुसार ‘मुंबई वॉटर मेट्रो ‘ प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली आधुनिक व पर्यावरणपूरक बोटी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी तालुक्यातील तळवणे येथे सुमारे २२ एकर क्षेत्रात सुमारे १५० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा इलेक्ट्रिक बोट बांधणीचा अत्याधुनिक प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रात हरित सागरी वाहतुकीला चालना मिळण्यासोबतच जहाजबांधणी क्षेत्रात नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर वाढणार आहे. मुंबई वॉटर मेट्रो प्रकल्पासाठी अत्याधुनिक बोटी उपलब्ध करून देण्याबरोबरच सिंधुदुर्गमध्ये इलेक्ट्रिक बोट निर्मितीचा उद्योग उभारल्यामुळे राज्याच्या सागरी अर्थव्यवस्थेला नवे बळ मिळेल. यामुळे स्थानिक युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, आधुनिक जहाजबांधणीला चालना मिळेल असा दावा करण्यात आला आहे. या बैठकीला परिवहन व बंदरे विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव संजय सेठी,महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी, मे.झोया मरीन सर्व्हिसेस प्रा. लि.चे संचालक जॉन फर्नांडिस, संचालक सुरज देवाढीया तसेच डॉ.निलेश बाणावलीकर उपस्थित होते. ०००००००
