trendlyne-news
मुंबई : देशातील विविध भागांमध्ये इंधनाच्या मागणीत वाढ होत असतानाही इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOC) ने पेट्रोल (एमएस), डिझेल (एचएसडी) आणि एलपीजीचा अखंड व सुरळीत पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी आपली कार्यप्रणाली…
घाणेकर नाट्यगृह, आशर संकुलात नगरसेवक संजय वाघुले यांचा आरोप, कंत्राटदारांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी ठाणे : महापालिकेच्या डॉ. काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृह व पोखरण रोड क्र. २ येथील आशर कॉम्प्लेक्समधील वाहनतळाची मुदत संपल्यानंतरही महापालिकेच्या स्थावर व मालमत्ता विभागाच्या संगनमताने संबंधित कंत्राटदारांकडून पार्किंग शुल्काची वसूली सुरू आहे, असा आरोप भाजपचे ज्येष्ठ नगरसेवक संजय वाघुले यांनी केला आहे. या वसूलीतून ठाणे महापालिकेच्या नुकसानीबरोबरच हजारो ठाणेकरांची लूट करण्यात आली. या प्रकरणी संबंधित कंपन्यांविरोधात गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी संजय वाघुले यांनी केली आहे. डॉ. काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृहातील वाहनतळाच्या ठेकेदाराची मुदत २०२३ मध्ये आणि आशर कॉम्प्लेक्स मधील वाहनतळाची मुदत २०१६ मध्ये संपुष्टात आली. मात्र, त्यानंतर महापालिकेच्या स्थावर मालमत्ता विभागाने नवीन निविदा काढलेली नाही. मात्र, या ठिकाणी आजही बेकायदेशीर पद्धतीने पार्किंग वसूली केली जात आहे. त्यासाठी ठाणे महापालिकेच्या नावाच्या कागदी पावत्या वाहनधारकांना देऊन दिशाभूल केली जात आहे. तसेच त्यातून हजारो ठाणेकरांची फसवणूक करण्यात आली आहे, असा आरोप नगरसेवक संजय वाघुले यांनी केला. या प्रकरणी १५ मे रोजीच्या महासभेत प्रश्न विचारण्यात आला होता. मात्र, या महासभेत ऐनवेळी सर्व विषय मंजूर झाल्यामुळे प्रश्नांवर चर्चा करता आली नाही. मात्र, या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन बेकायदेशीरपणे पार्किंग शुल्काची वसूली करणाऱ्या कंपनीला काळ्या यादीत टाकून गुन्हा दाखल करावा. तसेच या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी ज्येष्ठ नगरसेवक संजय वाघुले यांनी केली आहे.
कल्याण : भारतीय हवामान खात्याने घोषित केल्यानुसार यावर्षी अलनिनो व आयओडीच्या प्रभावामुळे पावसाळा लांबण्याची शक्यता असल्याने ३१/०८/२०२६ पर्यंत पेयजलाचे नियोजन करण्याचे निर्देश सन २०२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात प्राप्त आहेत. त्यानुसार…
भारतीयांच्या औषधांच्या खर्चात १२८ कोटी रुपयांहून अधिक बचत केली ठाणे : परवडणाऱ्या ब्रँडेड- जेनेरिक औषधे उपलब्ध करून देणाऱ्या भारतातील सर्वात विश्वासार्ह प्लॅटफॉर्म असलेल्या प्लॅटिनमआरएक्सने मोठा टप्पा गाठला असून देशभरातील १० लाखांहून अधिक रुग्णांना आपली सेवा दिली आहे. दर्जेदार जेनेरिक पर्याय उपलब्ध करून देत कंपनीने ग्राहकांच्या औषध खर्चात एकूण १२८ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बचत केली आहे. मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि हृदयविकारासारख्या आजारांमुळे लाखो भारतीयांना दरमहा २,००० ते ५,००० रुपयांपर्यंत औषधांवर खर्च करावा लागतो. या वाढत्या खर्चामुळे ७० कोटींहून अधिक लोक औषधांचे डोस चुकवतात, औषधे पुन्हा घेण्यास उशीर करतात किंवा उपचार अर्धवट सोडतात. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी प्लॅटिनमआरएक्सची सुरुवात करण्यात आली. हा प्लॅटफॉर्म प्रत्येक औषधासाठी एक काळजीपूर्वक निवडलेला आणि उच्च दर्जाचा ब्रँडेड जेनेरिक पर्याय उपलब्ध करून देतो. ही औषधे नामांकित फार्मा कंपन्यांकडून थेट घेतली जातात आणि त्यामध्ये मूळ ब्रँडेड औषधांप्रमाणेच १०० टक्के समान सॉल्ट कॉम्पोझिशन असते. परवानाधारक फार्मासिस्टमार्फत औषधे दिली जातात आणि भारतातील २० हजारांहून अधिक पिनकोडपर्यंत डिलिव्हरी केली जाते. मोठ्या शहरांमध्ये एका दिवसात, तर इतर भागांत १ ते ३ दिवसांत औषधे पोहोचवली जातात. या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून रुग्ण गुणवत्ता आणि सुरक्षिततेत कोणतीही तडजोड न करता दर महिन्याला औषधांच्या खर्चात ५० ते ६० टक्के बचत करू शकतात. आशुतोष पांडे, सह-संस्थापक, प्लॅटिनमआरएक्स म्हणाले, “भारतीय रुग्णांचे १२८ कोटी रुपये वाचणे हे आमच्यासाठी केवळ आकडेवारी नाही, हे ते पैसे आहेत जे आता कुटुंबांच्या दैनंदिन गरजांसाठी, मुलांच्या शिक्षणासाठी आणि घरखर्चासाठी वापरले जात आहेत. औषधांच्या वाढत्या खर्चामुळे अनेक कुटुंबांवर आर्थिक ताण येतो आणि अनेकदा या गरजा मागे पडतात. आमचा विश्वास आहे की चांगल्या दर्जाची औषधे ही लक्झरी असू नयेत, प्रत्येकाला परवडणाऱ्या किमतीत मिळायला हवी. आज जवळपास १० लाख कुटुंबांपर्यंत पोहोचल्यानंतर हा विचार मोठ्या बदलाचे रूप घेत आहे.” प्लॅटिनमआरएक्सची स्थापना आशुतोष पांडे आणि पियुष कुमार यांनी केली. हे दोघेही अनुक्रमे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी दिल्ली आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट कोलकाता येथील माजी विद्यार्थी आहेत. भारतात परवडणारी औषधे उपलब्ध असली तरी लोकांमध्ये विश्वास आणि योग्य माहितीची कमतरता आहे, या विचारातून त्यांनी कंपनी सुरू केली. रुग्णांमध्ये ब्रँडेड जेनेरिक औषधांचा वापर २०२४ मध्ये २२ टक्के होता, तो २०२५ मध्ये जवळपास दुपटीने वाढून ४० टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. २०२६ अखेरीस हा आकडा ७० टक्क्यांहून जास्त होण्याची अपेक्षा आहे. या आकडेवारीवरून रुग्णांचा ब्रँडेड जेनेरिक औषधांवरील विश्वास हळूहळू वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. दीर्घकालीन आजार असलेले रुग्ण दरमहा औषधांच्या खर्चात सरासरी १,५०० रुपयांची बचत करत आहेत.
कल्याणच्या काळा तलावात मृत मासे प्रकरण काळा तलावातील मासे काढून तलाव स्वच्छ करण्याचे काम सुरू कल्याण : कल्याण शहरातील काळा तलाव परिसरात मोठ्या प्रमाणावर मासे मृत अवस्थेत आढळून आल्याने पर्यावरण प्रेमींनी चिंता व्यक्त केली आहे. तलावाच्या किनाऱ्यावर मृत माशांचा खच साचल्याने परिसरात तीव्र दुर्गंधी पसरली असून नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. स्थानिक नागरिक सकाळ संध्याकाळ काळा तलाव येथे फिरण्यासाठी चालण्यासाठी तसंच व्यायाम करण्यासाठी येत असतात. त्यांना मोठ्या दुर्गंधीचा सामना करावा लागत होता. तलावाच्या पाण्यावर आणि किनाऱ्यावर शेकडो मासे मृत अवस्थेत तरंगताना दिसून आले होते. नागरिकांकडून तलाव स्वच्छ करण्याची मागणी होत होती. वाढते तापमानामुळे माशांचा मृत्यू झाल्याची केडीएमसीनी निष्कर्ष काढला आहे. त्यामुळे गर्मीमुळे आणखी मासे मरुन दुर्गंधी पसरू नये यासाठी केडीएमसी कडून जिवंत मासे बाहेर काढण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती मुख्य उद्यान अधीक्षक संजय जाधव यांनी दिली.
२००० संशयित जन्म प्रमाणपत्र सापडल्याची केडीएमसी आयुक्तांकडून माहिती कल्याण : कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर आणि ठाणे महानगरपालिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बनावट जन्म प्रमाणपत्रे तयार केल्याचे उघडकीस आल्याने खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी चर्चा करण्यासाठी माजी भाजप खासदार किरीट सोमैया यांनी शुक्रवारी केडीएमसी आयुक्त अभिनव गोयल यांची भेट घेतली. या बैठकीला कल्याण पूर्वच्या आमदार सुलभा गायकवाड, उपमहापौर राहुल दामले, सभागृहनेते वरुण पाटील, गटनेते शशिकांत कांबळे यांच्यासह महापालिकेचे अनेक अधिकारी आणि नगसेवक उपस्थित होते. या बैठकीत समोर आलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत या तीन महानगरपालिकांमध्ये १०,००० हून अधिक बनावट जन्म प्रमाणपत्रे जारी करण्यात आल्याचा संशय आहे. एकट्या कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रात २,००० हून अधिक बनावट प्रमाणपत्रे आढळली आहेत. या घोटाळ्यात हजारो बांगलादेशी नागरिकांचाही सहभाग असल्याचा संशय आहे. या बैठकीनंतर आयुक्त अभिनव गोयल यांनी जन्म प्रमाणपत्रे जारी करण्यामध्ये घोटाळा झाल्याचे मान्य केले. संपूर्ण प्रकरणाच्या तपासासाठी पुढील १० दिवसांत एक विशेष तपास पथक स्थापन केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले. हे पथक बनावट कागदपत्रे तयार करणाऱ्या रॅकेटचा तपास करून गुन्हेगारांना शोधण्यात येईल. भाजप नेते किरीट सोमैया यांनी सांगितले की, त्यांनी यापूर्वी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यांनी स्पष्ट केले की, मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार मुंबईत अशाच एका प्रकरणात तीन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले होते. सोमैया यांनी सांगितले की, मुंबईत अशीच कारवाई करण्यात आली असून, कल्याण-डोंबिवलीतील गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई केली जाईल आणि कोणालाही सोडले जाणार नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार, हे संपूर्ण प्रकरण बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जन्म प्रमाणपत्रे जारी करण्याशी संबंधित आहे. या प्रमाणपत्रांचा वापर बेकायदेशीर नागरिकत्व मिळवण्यासाठी, सरकारी योजनांचे लाभ घेण्यासाठी आणि इतर गुन्हेगारी कृत्यांसाठी केला जाऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. पुण्यातही अंदाजे १५,००० बनावट जन्म प्रमाणपत्रांची नोंद झाली असल्याचे सोमय्या यांनी सांगितले.
खासदार नरेश म्हस्के यांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी ठाणे : राज्यात विधान परिषदेच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आलेल्या आचारसंहितेमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची पावसाळ्यापूर्वीची अत्यावश्यक कामे रखडली असून, या कामांना आचारसंहितेतून विशेष सूट देण्यात यावी, अशी मागणी ठाणे लोकसभेचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे केली आहे. राज्यात सध्या २५ जूनपर्यंत विधान परिषदेच्या निवडणुकांची आचारसंहिता लागू आहे. त्यामुळे महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद तसेच इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांची अनेक विकासकामे आणि निविदा प्रक्रिया प्रलंबित राहिल्या आहेत. विशेषतः आगामी पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नालेसफाई, रस्ते दुरुस्ती, पाणीपुरवठा व्यवस्था, ड्रेनेज दुरुस्ती, संरक्षक भिंती, सांडपाणी व्यवस्थापन तसेच आपत्कालीन प्रतिबंधात्मक कामे तातडीने पूर्ण होणे आवश्यक असल्याचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. आचारसंहितेमुळे संबंधित कामांना मंजुरी देणे, निविदा प्रक्रिया राबविणे आणि प्रत्यक्ष कामांना सुरुवात करणे शक्य होत नसल्याने नागरिकांना आगामी पावसाळ्यात मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो, अशी भीतीही खासदार नरेश म्हस्के यांनी व्यक्त केली आहे. नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा व सार्वजनिक हिताचा विचार करून पावसाळ्यापूर्वीची अत्यावश्यक व आपत्कालीन स्वरूपाची कामे करण्यास विशेष परवानगी द्यावी, तसेच महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांना निविदा प्रक्रिया व कामे सुरू करण्यास तात्काळ मंजुरी देण्यात यावी, अशी मागणी खासदार नरेश म्हस्के यांनी प्रशासनाकडे केली आहे.
पालघर : भारत सरकारच्या डेडेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यांच्यावतीने उभारण्यात येणाऱ्या मालवाहतुकीसाठी विशेषत्वाने राखीव लोहमार्गाचा पहिला टप्पा २५ मे रोजी कार्यान्वित करण्यात आला. जेएनपीए ते सफाळे असा टप्पा…
नियमांचे उल्लंघन केल्यास होणार कडक कारवाई ठाणे : ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांतील मच्छीमारांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. समुद्रातील मासळीच्या साठ्याचे जतन करण्यासाठी आणि पावसाळ्यातील वादळी हवामानापासून मच्छीमारांच्या जीविताचे रक्षण करण्यासाठी शासनाने यंदा १ जून ते ३१ जुलै या कालावधीत पावसाळी मासेमारीवर अधिकृत बंदी जाहीर केली आहे. ठाणे-पालघर जिल्ह्याचे मत्स्यव्यवसाय सहाय्यक आयुक्त (तांत्रिक) दिनेश पाटील यांनी या संदर्भातील अधिकृत माहिती दिली आहे. या दोन महिन्यांच्या कालावधीत समुद्रातील माशांचा प्रजोत्पादन काळ असतो, त्यामुळे या बंदीमुळे मासळीच्या बीज निर्मिती प्रक्रियेला मोठा वाव मिळून समुद्रातील मासळीचा साठा वाढण्यास मदत होते. मत्स्यव्यवसाय विभागाने दिलेल्या आदेशानुसार, ही पावसाळी मासेमारी बंदी सर्व प्रकारच्या यंत्रचलित आणि यांत्रिक नौकांना पूर्णपणे लागू राहील. मात्र, पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या बिगर-यंत्रचलित नौकांना या बंदीतून सवलत देण्यात आली आहे. सध्या समुद्रात गेलेल्या सर्व यांत्रिक नौकांनी ३१ मे पूर्वीच आपापल्या बंदरांमध्ये परतणे बंधनकारक करण्यात आले असून, १ जून किंवा त्यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत बंदरांवर मासे उतरवण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. तसेच, राज्याच्या सागरी किनाऱ्यापासून १२ सागरी मैलांपर्यंतच्या क्षेत्राबाहेर खोल समुद्रात जाणाऱ्या नौकांना केंद्र शासनाचे धोरण व मार्गदर्शक सूचना लागू राहतील. या शासकीय नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आवाहन सर्व मच्छीमार सहकारी संस्थांना करण्यात आले आहे. जर बंदीच्या काळात कोणतीही यांत्रिक नौका बेकायदेशीरपणे मासेमारी करताना आढळली, तर महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम अंतर्गत ती नौका, त्यावरील उपसाधने आणि पकडलेली मासळी जप्त करून संबंधित मालकावर अत्यंत कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. इतकेच नव्हे तर, बंदीच्या काळात समुद्रात जाऊन अपघात झाल्यास अशा नौकेला शासनाकडून कोणतीही आर्थिक नुकसान भरपाई मिळणार नाही, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सर्व नौकामालकांनी नियमांचे पालन करून प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून करण्यात आले आहे.
लाखो रुपयांचा मुद्देमाल जप्त, ६ जणांना अटक ठाणे : ठाणे जिल्ह्यातील अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली २७ मे रोजी एक मोठी विशेष मोहीम राबवली. या मोहिमेदरम्यान अन्न सुरक्षा व मानके कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या अनेक अन्न व्यावसायिकांवर कडक कारवाई करण्यात आली आहे. एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी विविध अन्न आस्थापनांची तपासणी करून तब्बल ७ लाख ३० हजार रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीचा संशयास्पद साठा जप्त केला आहे. यामध्ये १,४९,७२४ रुपयांचे खाद्यतेल, ९३,८३० रुपयांचे फरसाण, २,०६,८०० रुपयांचे तूप, ८,१९० रुपयांचे हक्का नुडल्स, १७,१०० रुपयांची ताडी, ५४,०९६ रुपयांचे शरबत आणि १,९७,६४० रुपये किंमतीच्या डिंकाचा (गम अरेबिक) समावेश आहे. याशिवाय, याच दिवशी प्रतिबंधित अन्न पदार्थांची विक्री केल्याप्रकरणी पोलिसांनी सहा आरोपींवर गुन्हे दाखल करून त्यांना अटक केली असून, त्यांच्याकडून ४,५३,३४४ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. अन्न व औषध प्रशासनाने सर्व अन्न व्यावसायिकांना अन्न सुरक्षेच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आणि स्वच्छता राखण्याचे कडक आवाहन केले आहे. नागरिकांना अन्नपदार्थांच्या दर्जाबाबत काही तक्रार असल्यास त्यांनी प्रशासनाचा टोल फ्री क्रमांक १८००२२२३६५ वर संपर्क साधावा किंवा वागळे इस्टेट, ठाणे येथील सह आयुक्त कार्यालयात लेखी तक्रार करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. सार्वजनिक आरोग्याच्या रक्षणासाठी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अशी कडक कारवाई यापुढेही नियमितपणे सुरू राहील, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
