Category: होम

रमेश औताडे मुंबई : सरकारने कामगारांसाठी कामगार धोरण फक्त कागदावरच ठेवले आहे. त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने कामगार आज हलाखीचे जीवन जगत आहे.  हाच राग घेऊन भर उन्हात महाराष्ट्रातील सर्व वर्गातील कामगार भारतीय मजदूर संघाच्या झेंड्याखाली गुरुवारी आक्रोश मोर्च्यात सामील झाले होते. मुंबईतील बांद्रा पूर्व येथील कामगार आयुक्त कार्यालयावर  सुमारे पाच हजार पेक्षा जास्त कामगार या मोर्च्यात सहभागी झाले. यावेळी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष ॲड. अनिल डुमणे व महामंत्री किरण मिलगिर यांनी शिष्टमंडळासह कामगार आयुक्त व कामगार मंत्री यांची भेट घेतली. राज्यात उद्योग, ऊर्जा, कृषी, शिक्षण, आरोग्य अशा विविध क्षेत्रांसाठी धोरणे असली तरी कामगारांसाठी स्वतंत्र धोरण नाही, राज्यातील कंत्राटी, बांधकाम, घरोघरी काम करणारे कामगार, आशा व अंगणवाडी सेविका, फेरीवाले, बीडी कामगार, रिक्षा-टॅक्सी चालक, पेन्शनधारक तसेच विविध उद्योगांतील कामगार यांच्या मागण्या सरकारकडे प्रलंबित आहेत. राज्यासाठी स्वतंत्र कामगार धोरण तयार करणे, शासनातील कंत्राटी कामगारांसाठी हरियाणा पॅटर्न लागू करणे, प्रत्येक जिल्ह्यात कामगार राज्य विमा रुग्णालय सुरू करणे, बांधकाम कामगार मंडळातील भ्रष्टाचार थांबवणे, वीज कंपन्यांचे खाजगीकरण थांबवणे, तसेच विविध उद्योगांतील कायम व कंत्राटी कामगारांचे प्रश्न तातडीने सोडवण्याची मागणी यावेळी कामगार आयुक्त व कामगार मंत्री यांच्याकडे केली.

टॅप-टू-पे दरम्यान उजळणाऱ्या LED तंत्रज्ञानासह आधुनिक पेमेंट अनुभव; स्मार्ट रिवॉर्ड्स वर भर मुंबई, १५ एप्रिल २०२६ : भारताची आघाडीची क्रेडिट मॅनेजमेंट प्लॅटफॉर्म चेकु ने एयू स्मॉल फाईनान्स बँक यांच्या भागीदारीत देशातील पहिले को-ब्रँडेड LED क्रेडिट कार्ड ‘चेकु एयू क्रेडिट कार्ड लॉन्च केले…

काँग्रेस नगरसेवक, गटनेते अश्रफ आजमी यांची मागणी केतन खेडेकर मुंबई : महापालिकेच्या अर्थसंकल्पीय अंदाज- ‘अ’ आणि ‘ब’ २०२६-२७ हयांस स्थायी समितीने मंजुरी दिलेली आहे. सदर अर्थसंकल्पात इतर पक्षांच्या आणि भाजपच्या नगरसेवकांना जास्त निधी देण्यात आला आहे. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षांच्या नगरसेवकांना फक्त २५ लाख निधी दिला असून  इतर पक्षांचे नगरसेवकांना २ कोटी पेक्षा जास्त आणि इतर पक्षाच्या गटनेत्यांना २० ते ३० कोटीची निधी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर नगरसेवकांमध्ये भेदभाव केला गेला आहे. त्यामुळे नगरसेवकांना आपल्या प्रभागामध्ये नागरिकांकरिता सार्वजनिक कामे आणि प्रभागाचा करणे शक्य होणार नाहीत.  भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेस पक्षांच्या नगरसेवकांना सदर निधी अत्यंत अपुरा आणि प्रभागच्या नागरिकांवर अन्याय करणारा आहे. त्यामुळे या कृत्याचा आम्ही जाहीर निषेध करतो. तरी काँग्रेसच्या सर्व नगरसेवकांना कोणताही भेदभाव न  करता सदर निधी वाढवून देण्यात यावा. अशी मागणी काँग्रेसचे गटनेते अशरफ आजमी यांनी महापौरांना पत्र देऊन केली. 0000000000

 वन मंत्री गणेश नाईक यांचे आश्वासन ठाणे : ठाणे महापालिका क्षेत्रातील वाढती लोकसंख्या व पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर  काळू व शाई धरण उभारण्यातील अडथळे दूर करण्यासाठी मंत्रालयात जलसंधारण मंत्री गिरीश महाजन यांच्यासोबत संयुक्त बैठक घेतली जाईल, असे आश्वासन राज्याचे वन मंत्री व ठाण्याचे संपर्क मंत्री गणेश नाईक यांनी आज येथे दिले. गडकरी रंगायतनमध्ये आयोजित केलेल्या जनता दरबारात वनमंत्री गणेश नाईक यांची भेट घेऊन भाजपच्या नगरसेविका नम्रता कोळी व भाजपचे शहर उपाध्यक्ष जयेंद्र कोळी यांनी काळू व शाई धरणासाठी पुढाकार घेण्यासाठी निवेदन दिले. तसेच त्यांचे ठाणे शहरातील पाणीटंचाईकडे लक्ष वेधले. ठाणे महापालिकेला स्वतंत्र धरण असावे, यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक आहे. मंत्रालयात संयुक्त बैठक घेऊन तांत्रिक अडथळे दूर करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. तसेच या बैठकीला स्थानिक आमदार व नगरसेवकांना निमंत्रित करण्यात येईल, असे आश्वासन मंत्री गणेश नाईक यांनी दिले. ठाणे महापालिकेसाठी स्वतंत्र धरणाची चर्चा सुमारे २००२ पासून सुरू आहे. मात्र, काळू व शाई ही दोन्ही विविध मुद्द्यांवरून रखडली. दोन्ही धरणांचे भूसंपादन पूर्ण झाले नसून, ग्रामस्थांकडून विरोधही केला जात आहे. यापूर्वी बारवी धरणाची उंची वाढविण्याच्या प्रश्नावेळी संबंधित प्रकल्पग्रस्तांना महानगरपालिका, नगरपालिका व तत्सम प्राधिकरणात नोकरी किंवा एकरकमी मोबदला असे पॅकेज देण्यात आले. त्याला प्रतिसाद मिळून हा प्रकल्प मार्गी लागला. त्याच धर्तीवर काळू व शाई प्रकल्पग्रस्तांना ठाण्यात ४०० ते ५०० चौरस फूटांची सदनिका किंवा एकरकमी पॅकेज असा पर्याय ठेवण्याबाबत विचार करावा, अशी मागणी नगरसेविका नम्रता कोळी यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे. 000000

कल्याण :  कल्याण  येथे ‘नारी शक्ती वंदन’ विधेयकाच्या स्वागतार्थ भाजप महिला आघाडीने रॅली काढत जल्लोष साजरा केला. नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकारातून सादर करण्यात आलेल्या या विधेयकामुळे संसदेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळणार…

 ‘नारी शक्ती वंदन’ विधेयकाला शिवसेना पक्षाचा पाठिंबा नवी दिल्ली : ज्या हातांनी पाळणा हलवला, तेच हात आज देशाच्या सीमा सुरक्षित राखत आहेत आणि तेच हात आज सर्वोच्च सभागृहात कायद्याची निर्मिती करणार आहेत. ‘नारी शक्ती वंदन’ हे विधेयक त्या अदृश्य हातांना दृश्य ताकद देण्याचे कार्य करुन देशाच्या सर्वांगिण विकासाला हातभार लावेल, अशी भूमिका खासदार नरेश म्हस्के यांनी आज संसदेत मांडत ‘नारी शक्ती वंदन’ विधेयकाला शिवसेना पक्षाचा पाठिंबा व्यक्त केला. ‘नारी शक्ती वंदन’ विधेयकावर काल संसदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत चर्चा झाली. खासदार नरेश म्हस्के यांनी विधेयकावर शिवसेना पक्षाची भूमिका मांडली. खासदार नरेश म्हस्के म्हणाले की, ज्ञानाची देवी सरस्वती आहे तर शौर्याचे प्रतिक माँ दुर्गा आहे. अहिल्याबाई होळकरांनी एक उत्तम शासक म्हणून राज्य कारभार चालविला. आज महिला ग्रामसेविकेपासून सरपंच पदापर्यंत आपल्या गावचा कारभार हाकात असून पूर्ण गावाचा कायापालट त्यांनी केला आहे. आज देशाच्या सर्वोच्च पदावर द्रौपदी मुर्मू विराजमान असून ती अभिमानाची बाब आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात महिला सक्षमीकरणाचा फक्त नारा नसून एक ध्येय्याच्या दिशेने वाटचाल सुरु असल्याचे खासदार नरेश म्हस्के म्हणाले. महाराष्ट्रात तत्कालिन मुख्यमंत्री आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली लाडकी बहिण योजना सुरु झाली. महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या दिशेने ते क्रांतिकारी पाऊल होते. ती केवळ आर्थिक मदत नसून माता-भगिनींच्या स्वाभिमानाचा सन्मान होता. या योजनेमुळे महिलांना आत्मनिर्धर करुन मुख्य प्रवाहात आणले गेले. आज या विधेयकामुळे महिलांचा संसदेत आज गुंजणार असून देशाची प्रगतीकडे वाटचाल अजून मजबूत होईल, असे खासदार नरेश म्हस्के म्हणाले. पक्षाचे जोडे बाजूला ठेवून या ऐतिहासिक विधेयकाला एकमताने पाठिंबा देण्याचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी विरोधकांना आवाहन करत हे विधेयक एका पक्षाचे नसून या देशाच्या ‘मातृशक्तीचे’ प्रतिक आहे. आपल्या समर्थनामुळे जगाला हा संदेश जाईल की, भारत आपल्या मुलींच्या पंखांना आकाश देण्यास सज्ज आहे, असे नरेश म्हस्के म्हणाले.

मुंबई / रमेश औताडे ज्या धर्मात जाती व्यवस्था नाही त्यांना हिंदू जातीचे आरक्षण का देता ? ते तात्काळ थाबवा व हिंदूच्या आरक्षित जातीवर होणारा अन्याय दूर करावा अशी मागणी “महाराष्ट्र करणी सेना” प्रमुख अजय सिंह सेंगर यांनी एका पुस्तकाचा दाखला देत एका पत्रातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली आहे. संविधान सभा सदस्य शिवा राव यांच्या “फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन” या पुस्तकातील संदर्भ असे सूचित करतो की अस्पृश्यतेच्या प्रथेला इतर कोणत्याही धर्माने मान्यता दिली नव्हती, म्हणून अनुसूचित जाती हिंदू धर्माव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही धर्माशी संलग्न असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. अनुसूचीत जात करणाबाबत मूलभूत निकष अस्पृश्यता आहे जी हिंदू धर्मात एक प्रमुख सामाजिक दुष्कृत्य होती. जी फक्त हिंदू धर्मातच आहे. त्यामुळे अनुसूचित जातींच्या बाबतीत धर्म दुर्लक्षित करता येणार नाही. ‘ अनुसूचित जाती’ म्हणजे काय हे स्पष्ट करताना केवळ गरिबी किंवा मागासलेपणा हा एकमेव निकष असू शकत नाही. अस्पृश्यतेमुळे अपंगत्व या वर्गाला अनुसूचित जाती म्हणून गटबद्ध करण्याचा निकष आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २८ नोव्हेंबर २००२ रोजी च्या निकालपत्रात संविधान सभेने मान्यता दिली की अनुसूचित जाती हिंदू समुदायाचा एक मागासवर्गीय घटक होता. संविधानातील कलम ३४१ आणि ३४२ च्या कलम (२) मध्ये तरतूद केल्याशिवाय राष्ट्रपतींच्या आदेशात सुधारणा करण्याचा कोणताही प्रयत्न किंवा कोणतेही परिपत्रक अथवा राजपत्रक काढता येत नाही असे सेंगर यांनी संदर्भ देत सांगितले. 000000000

– दा. कृ. सोमण यांचा निसर्ग संवर्धनाचा संदेश कळवा: निसर्ग, आकाश आणि वन्यजीव यांच्यातील नातं अधिक संवेदनशीलतेने जपण्याची गरज अधोरेखित करत ज्येष्ठ खगोलशास्त्रज्ञ दा. कृ. सोमण यांनी उपस्थितांना विचारप्रवृत्त केले.…

मती मंद मुलांच्यात कार्य करणाऱ्या विश्वास संस्थेच्या मुलांची सहल, नेरळ येथील बेंद्रे वेद ऍग्रो फार्म मध्ये १४ एप्रिलला संपन्न झाली आहे.  या सहलीचे नियोजन आणि आयोजन अशी संपूर्ण जबाबदारी ‘जिज्ञासा’ संस्थेने…

 पालिका प्रशासनावर ताशेरे मुंबई–डुप परिसरातील नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांकडे पूर्णतः दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत पालिकेच्या ‘एस’ विभागातील नगरसेवकांनी सहाय्यक आयुक्तांच्या बैठकीत तीव्र संताप व्यक्त केला. रखडलेली कामे, गॅस जोडणीचा ठप्प…