Category: मुंबई

राज्यातील शेतकऱ्यांना एक न्याय, अंबानीला एक न्याय! शेतकऱ्यांसाठी न्यायाचा तराजू कायमच हलका का रमेश औताडे मुंबई : राज्यातील शेतकरी आजही निसर्गाच्या लहरीपणाशी, बाजारभावाच्या अस्थिरतेशी आणि कर्जाच्या ओझ्याशी झुंज देत आहे. अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, कीड आणि उत्पादन खर्च वाढूनही हमीभावाची हमी नाही. पीक विमा वेळेवर मिळत नाही,कर्जमाफीची आश्वासने हवेत विरतात. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांसाठी न्यायाचा तराजू कायमच हलका का ठरतो, असा सवाल शेतकरी करत आहेत. याच राज्यात आणि देशात मोठ्या उद्योगसमूहांसाठी मात्र धोरणे वेगळी भासतात. जमीन, वीज, पाणी, करसवलती, कर्जपुनर्रचना सगळे काही वेगाने मंजूर होते. प्रकल्प रखडले तरी दंड नाही; तोटा झाला तरी सवलत. मग शेतकऱ्यांच्या बाबतीतच नियम कठोर का? शेतकऱ्यांचे कर्ज थकले की नोटीस, जप्ती आणि मानसिक ताण; पण उद्योगपतींच्या कर्जावर पुनर्गठन आणि सवलती मिळतात हा दुहेरी न्याय का? विदर्भ, मराठवाडा, खान्देश आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांत शेतकरी कर्जाच्या चक्रातून बाहेर पडू शकलेले नाहीत. आत्महत्यांची आकडेवारी धोक्याची घंटा वाजवत असताना, सरकारी योजनांचा लाभ तळागाळापर्यंत पोहोचत नसल्याचा आरोप शेतकरी संघटना करत आहेत. “आम्हाला दया नको, समान न्याय हवा,” अशी आर्त हाक शेतकरी वर्गातून उठते आहे. शेती हा उद्योग मान्य करूनही त्याला उद्योगासारख्या सवलती का नाहीत? उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव, वेळेत पीक विमा, सरळ आणि पारदर्शक कर्जमाफी, वीज-पाणी सवलती या मागण्या वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. दुसरीकडे, मोठ्या उद्योगांसाठी धोरणांची लालफीत क्षणार्धात कापली जाते. हा फरकच शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा असे एका शेतकऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सरकारला प्रश्न केला. राज्यातील जनमत आज स्पष्ट आहे. कायद्याचे निकष समान हवेत. शेतकऱ्यांना न्याय देताना तसूभरही कमीपणा नको. देश अन्नदाता शेतकऱ्यांवर उभा आहे; त्याच अन्नदात्याच्या जगण्याचा प्रश्न दुर्लक्षित ठेवून विकासाची गाडी पुढे जाऊ शकत नाही. शेतकऱ्यांना एक न्याय आणि उद्योगपतींना दुसरा—हा अन्याय आता थांबायलाच हवा, अशी ठाम मागणी राज्यभरातून शेतकरी करत आहेत.

उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सूर्यकांत यांचा सत्कार अनिल ठाणेकर मुंबई: न्यायप्रिय व्यक्ती देशाच्या सर्वोच्च पदावर असतील, तोपर्यंत आपल्या संविधानाला आणि लोकशाहीला कोणताही धोका नाही, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या सन्मानार्थ मुंबई उच्च न्यायालयात आयोजित भव्य सत्कार सोहळा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडला. त्याप्रसंगी ते बोलत होते. आधी अवघा ९ टक्के असलेला महाराष्ट्राचा दोषसिद्धी दर आज ४५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे आणि तो ६० टक्क्यांपर्यंत नेण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे,” सर्वसामान्यांना न्याय मिळण्यासाठी पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात येत आहे, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले.याचवेळी, कोल्हापूरच्या बहुप्रतीक्षित सर्किट बेंचला त्यांच्या कार्यकाळातच पूर्ण बेंचचा दर्जा देण्याची विनंती त्यांनी सरन्यायाधीशांकडे केली. यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील नागरिकांना न्याय अधिक जलद आणि सुलभपणे मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.मुंबई उच्च न्यायालयाच्यावतीने आयोजित या ऐतिहासिक कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी न्याय, संविधान आणि सामाजिक समतेच्या मूल्यांवर आधारित भारताच्या न्यायव्यवस्थेचा गौरव केला. “न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचे कार्य सूर्याप्रमाणे प्रकाशमान असून सामान्य नागरिकांना न्यायाची ऊर्जा देणारे आहे,” असे गौरवोद्गार त्यांनी काढले. महाराष्ट्र आणि हरियाणा या दोन्ही राज्यांच्या शौर्यपरंपरेचा उल्लेख करत शिंदे यांनी दोन्ही भूमींच्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारशावर भाष्य केले. “देश आज सुरक्षित आहे, कारण आपल्या सीमांवर जवान डटून उभे आहेत आणि शेतकऱ्यांच्या श्रमातून समृद्धी निर्माण होत आहे,” असे त्यांनी सांगितले.हरियाणातील मध्यमवर्गीय कुटुंबातून आलेल्या न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी कठोर परिश्रम, प्रामाणिकपणा आणि न्यायनिष्ठेच्या बळावर देशाच्या सर्वोच्च न्यायपीठापर्यंत मजल मारल्याचे नमूद करत, शिंदे यांनी त्यांच्या जीवनप्रवासाला प्रत्येक तरुणासाठी प्रेरणादायी ठरवले. धारा ३७० रद्द करण्याचा निर्णय, वन रँक वन पेन्शन योजना, मतदार याद्यांशी संबंधित महत्त्वाचे आदेश, महिलांसाठी आरक्षणासंदर्भातील निर्देश तसेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत दिलेले ठाम निर्णय यांचा उल्लेख करत त्यांनी न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या न्यायनिष्ठेचे कौतुक केले. “आपल्या निर्णयांमुळे जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ झाला आहे,” असे ते म्हणाले.पर्यावरणपूरक विकासावर भर देताना शिंदे यांनी चारधाम प्रकल्पासारख्या निर्णयांचे उदाहरण दिले. “विकास आणि पर्यावरण यांचा समतोल राखणे हीच आजची खरी गरज आहे. पर्यावरण संवेदनशील विकासाची दिशा आपल्या निर्णयांतून स्पष्टपणे दिसते,” असे शिंदे यांनी नमूद केले.राज्यातील न्यायव्यवस्थेच्या पायाभूत सुविधांबाबत माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, २०२२ पासून राज्यात ३२ नवीन न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली असून त्यात १४ अतिरिक्त सत्र न्यायालयांचा समावेश आहे. मुंबई उच्च न्यायालयासाठी नव्या भव्य इमारतीच्या उभारणीसाठी हजारो कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.दोषसिद्धी दराबाबत बोलताना शिंदे म्हणाले, “या आधी महाराष्ट्राचा कन्विक्शन रेट केवळ ९ टक्के होता. आज तो ४५ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. मात्र, येथेच न थांबता तो ६० टक्क्यांपर्यंत नेण्यासाठी पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान आणि मनुष्यबळ वाढवण्यावर सरकार भर देत आहे.” लोकशाहीतील न्यायपालिकेच्या महत्त्वावर भाष्य करत त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे संविधानाबाबतचे विचार उद्धृत केले. “संविधान कितीही चांगले असले तरी ते अंमलात आणणारे लोक न्यायप्रिय असतील, तरच लोकशाही अधिक बळकट होते,” असे त्यांनी सांगितले.कार्यक्रमाच्या शेवटी शिंदे यांनी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या उत्तम आरोग्य आणि यशस्वी कार्यकाळासाठी शुभेच्छा दिल्या. यावेळी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर आणि मुंबई उच्च न्यायालयातील इतर न्यायाधीश आणि वकील संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मुंबई : मुंबईसह एमएमआर विभागातील ढासळत्या हवेच्या गुणवत्तेवरून मुंबई उच्च न्यायालय संताप व्यक्त करीत थेट नवी मुंबई महापालिका आयुक्तांचा पगार रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे. आयुक्तांना वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश असताना आयुक्तांनी…

मुंबई : उद्धव ठाकरे शिवसेना आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिंदे  शिवसेना यांच्यात संभाव्य युतीच्या चर्चांना शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे. आम्ही कोणासमोरही लाचार होणार नाही,असे ठणकावून…

महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यात एसीबीनंतर आता ईडीनेही दिली क्लीनचीट मुंबई: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांना महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यात एसीबीनंतर आता ईडीच्या केसमध्येही क्लीनचीट दिली आहे. सक्तवसुली संचालनालय (भुजबळ यांच्याविरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंगच्या प्रकरणाचा…

बाळासाहेबांच्या जन्मशताब्दी वर्षात उद्धव आणि राज ठाकरेंचा एल्गार मुंबई : हिंदृहृदय सम्राट बाळासाहेबांनी मराठी माणसाला जगायचं कसं हे शिकवलं, आपण जगायचं हे कसं विसरुन गेलो तर दोन व्यापाऱ्याचे गुलाम म्हणून जगणं आपल्या…

स्व. बाळासाहेबांची आज १०० वी जयंती. इतिहासात जन्म शताब्दी वर्ष अनेकांची साजरी झाली आहेत आणि होतील देखील, पण एखादी व्यक्ती हयात नसताना देखील ती लोकांच्या स्मृतीत रहावी, आणि त्या व्यक्तीने आज देखील…

मुंबईतील कंपन्यांशी दावोसला जाऊन करार कशाला- राऊत मुंबई: ज्या कंपन्यांची मुख्यालये मुंबईत आहेत, त्यांच्याशी करार करण्यासाठी दावोसला जाण्याची गरजच काय ? असा सवाल करीत संजय राऊत यांनी जीएसडब्ल्यू (JSW) ज्याचे मुख्यालय मुंबईच्या बीकेसीमध्ये आहे, लोढा ज्यांचे हेडक्वार्टर मुंबईत आहे आणि संगमनेरच्या पंचशील सारख्या कंपन्यांशी दावोसला जाऊन करार केले गेले आहेत, अशी खोचक टीका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर केली.   भारतातल्याच कंपन्यांशी दावोसला जाऊन करार करणे आणि त्याचे फोटो सर्वत्र झळकवणे, यामुळे जगामध्ये भारताचे हसे होते असे अनेक तज्ज्ञांचे म्हणणे असल्याचे राऊत यांनी नमूद केले. राज्यांच्या या मोठ्या शिष्टमंडळांवर पंतप्रधानांनी लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, कारण हे सर्व जनतेच्या कराच्या पैशावर सुरू आहे, अशी टीका राऊत यांनी केली. संजय राऊत म्हणाले की, सरकारने सांगितलेले आकडे सुखावणारे असले तरी ते फुगवून सांगितले जात आहेत असा त्यांचा आरोप आहे. एका दिवसात १४ लाख कोटींचे करार आणि १४ लाख रोजगार मिळणार असे सांगितले जाते, पण प्रत्यक्षात ही गुंतवणूक कुठे आहे? असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे. गेल्या पाच वर्षांतील दावोस दौऱ्यांचे आकडे एकत्र केले तर ते ७५ लाख कोटींवर जातात. इतकी गुंतवणूक खरंच आली असेल तर ती कुठे आहे, हे सरकारने दाखवावे. जे काम मुंबईत बसून होऊ शकते, त्यासाठी राज्याच्या तिजोरीतून पैसा खर्च करून ‘पंचतारांकित पिकनिक’ करण्याची गरज काय? असा सवाल त्यांनी केला असून, या दौऱ्यांवर किती खर्च होतोय हे राज्याला कळावे अशी मागणी त्यांनी केली.

ठाकरेंची मुंबई नगरसेविका डॉ. म्हस्के नॉट रिचेबल मुंबई : निवडणूकीच्या आधी उमेदवार पळपवापळवी नंतर आता थेट निवडूण आलेले नगरसेवकच पळवण्याच प्रकार मुंबईतही सुरु झाल्याची चर्चा आहे. मुंबईत उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेची नगसरेविका डॉ सरिता…

रायगड–पेणमध्ये ‘ग्रोथ सेंटर’ ! दावोस : स्वित्झर्लंडमधिल दावोसच्या वर्ल्ड ईकॉनॉमिक फोरमच्या वार्षिक बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तिसऱ्या मुंबईतील पहिले शहर म्हणून रायगड-पेण ग्रोथ सेंटरची घोषणा केलीय. नवी मुंबई विमानतळापासून पंधरा ते वीस किलोमीटरवर हे ग्रोथ सेंटर निर्माण करण्यात येणार आहे. गेल्या तीनचार वर्षांपासून यासाठीच्या परवानग्या मिळविण्यात येत होत्या. त्या मिळाल्यानंतर आज या तिसऱ्या मुंबईतील पहिल्या शहराची घोषणा करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. याठिकाणी प्लग अँण्ड प्ले या धर्तीवर रेडी टू स्टार्ट पद्धतीने संबंधित घटक लगेच कामकाज सुरु शकणार आहेत. ही देशातील पहिली कंपनी, यामध्ये खासगी – सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी) प्रकल्प असणार आहे. यात शासन, एमएमआरडीए आणि खासगी घटक एकत्र येऊन काम करतील. याठिकाणी नवीन बिझनेस डीस्ट्रिक्ट तयार करतो आहोत. याठिकाणी चांगल्या पगाराच्या नोकऱ्या तसेच ग्लोबल कॅपिसीटी सेंटर्स, फिनटेकची इकोसिस्टम तयार होईल. बीकेसीच्या धर्तीवर याठिकाणी बिझनेस डिस्ट्रीक्ट स्थापन होईल. या शहराच्या घोषणेनंतर सुमारे एक लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार देखील झाल्या आहेत. यासाठी जगातील दिग्गज अशा कंपन्यांनी उत्तम प्रतिसाद दिला आहे. त्यामध्ये रिपब्लिक ऑफ कोरीयाचा हवाना ग्रुप, स्वित्झर्लंडमधून एसएसबी ग्रुप, एन्सार, फेडेक्स हे अमेरितील समूह, फिनलंडचा रिव्हर रिसायकल समूह, दुबईचा एमजीएसए समूह, सिंगापूरचा स्पेसेस होल्डिंग मेपल ट्री, जीनव्ही आणि इंडोस्पेस पार्क समूह, अमेरिकेतून ट्रिबेका डेव्हलपर्स. या विदेशी गुंतवणूकीतून एक खूप चांगले शहर तयार होईल. याठिकाणी वॉक टू वर्क अशा पद्धतीने सुविधा निर्माण होतील. अशा रितीने तिसऱ्या मुंबईतील पहिले शहर आता प्रत्यक्षात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केले. दरम्यान, दावोसमध्ये साकारण्यात आलेले मॅग्नेटिक महाराष्ट्राचे पॅव्हेलियन आकर्षणाचे केंद्र राहिल्याचे चित्र होते. या पॅव्हेलियनला विविध क्षेत्रातील उद्योजक, गुंतवणूकदारांसह, भारतातील मान्यवरांनी आवर्जून भेट दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत यांच्यासह महाराष्ट्राच्या प्रतिनिधी मंडळाने या सर्व मान्यवरांचे स्वागत केले. दरम्यान, दावोस दौऱ्यावर आलेल्या भारताचे रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची इंडिया पॅव्हेलियनमध्ये मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सदिच्छा भेट घेऊन, त्यांना शुभेच्छा दिल्या.