बौद्धांना जनगणनेपासून परावृत्त करणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी
माहिती दडवणे , खोटी माहिती देणे म्हणजे तीन वर्षे तुरुंगवासाचा गुन्हा ! मुंबई : स्वतः जात प्रमाणपत्रधारक आणि आरक्षणाचे लाभार्थी असतानाही राज्यात काही लोक अनुसूचित जातींना जनगणनेत जात नोंदवण्यापासून जाहीर सभा, सोशल मीडिया व इतर माध्यमांतून परावृत्त करू लागले आहेत. त्याची वेळीच गंभीर दखल घेवून त्यांच्यावर केंद्र आणि राज्य सरकारने कडक कारवाई करावी, अशी मागणी बौद्ध – अनुसूचित जाती एकता परिषदेतर्फे आज मुंबईत करण्यात आली आहे. या संदर्भात बौद्ध – अनुसूचित जाती एकता परिषदेच्या संयोजन समितीचे सदस्य महेंद्र बनसोडे यांनी केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले, मुख्य जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण, राज्य जनगणना संचालिका डॉ. निरुपमा जे. डांगे, महाराष्ट्र राज्य, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री संजय शिरसाट यांना निवेदने सादर केली आहेत. बनसोडे हे युनिव्हर्सल बुद्धिस्ट सोसायटीचेही संस्थापक – अध्यक्ष आहेत. ओबीसींच्या मागणीनुसार देशात प्रथमच जातीनिहाय जनगणना होत आहे. अशा वेळी अनुसूचित जातींचा दर्जा दिलेल्या बौद्ध समाजाला त्यापासून अलिप्त राहण्यासाठी प्रवृत्त करणे म्हणजे जनगणनेच्या उद्दिष्टांना पराभूत करणे आहे,असे त्यांनी म्हटले आहे. राष्ट्रीय कार्यात अडथळा जातीचा दाखला नमुना क्रमांक : ६ आणि नमुना क्रमांक : ७ नवबौद्ध हे दोन्ही प्रकारचे प्रमाणपत्र घेणाऱ्या लोकांना आरक्षण हे अनुसूचित जाती म्हणुनच मिळते. त्या नुसार अनुसूचित जातीचे सर्व अधिकार घेऊनही स्वतः अनुसूचित जातीची नोंद न करणे आणि इतरांनाही त्याची नोंद करण्यापासून परावृत करणे या कारवाया जनगणना विरोधी असून राष्ट्रीय कार्यात अडथळा आणणाऱ्या आहेत, असे त्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. जनगणना अधिनियम १९४८ कलम ११ नुसार शिक्षापात्र गुन्हा जनगणना कर्मचाऱ्यांना खोटी माहिती दिल्यास किंवा माहिती लपवल्यास ‘जनगणना अधिनियम १९४८’ च्या कलम ११ नुसार कारवाई होऊन, दंडासह ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो, याकडे बनसोडे यांनी जनगणना आयोगाचे लक्ष वेधले आहे. अनुसूचित जातींची अचूक माहिती नोंदवण्यासाठी एक जनजागृती अभियान हाती घेण्यात यावे, अशी आग्रही मागणीही त्यांनी निवेदनातून केली आहे. भारत सरकारद्वारे करण्यात येणारी जनगणना ही देशाच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक धोरण निर्मितीसाठी अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. विशेषतः अनुसूचित जातींची लोकसंख्या, सामाजिक प्रतिनिधित्व, विकास योजना व घटनात्मक हक्क यांचे मूल्यमापन जनगणनेतील अचूक माहितीवरच अवलंबून असते, असे त्यांनी सांगितले. 0000000000