Author: bittambatami.com

बेस्ट डेपो, निसर्ग उद्यान, मिठी नदीच्या परिसरासह मुंबईतील शेकडो एकर जमीन मोफत अदानीच्या खिशात – खा. वर्षा गायकवाड. मुंबई : मोदानी सरकार अदानीवर मेहरबान झालेले असून धारावी प्रकल्पाच्या नावाखाली या सरकारने मुंबईतील महत्वाच्या जागा अदानीला मोफत दिल्या आहेत. बेस्ट डेपो, निसर्ग उद्यान, रेल्वेची जमीन, मदर डेअरीची जमीन, मिठी नदीचा परिसर हे सर्व दिले आहे आणि सर्व नियम धाब्यावर बसवून हजारो वृक्षांची कत्तल करून पर्यावरणाचा ऱ्हासही केला जात आहे. हे सर्व फक्त आणि फक्त अदानीसाठीच केले जात आहे, असा हल्लाबोल मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केला आहे. यासंदर्भात बोलताना काँग्रेस खासदार वर्षा गायकवाड पुढे म्हणाल्या की, धारावी पुनर्वसन प्रकल्प हा धारावीची ओळख पुसून टाकणारा आहे. धारावीकरांना बाहेर हुसकावून लावणे व लाडके उद्योगपती अदानी यांचा विकास करण्यासाठी हा प्रकल्प आहे. धारावीकरांना धारावीतच घरे मिळावीत, ज्यांची दुकाने आहेत, उद्योग आहेत, त्यांचे पुनर्वसनही त्याच जागेवर झाले पाहिजे ही मागणी असताना सरकार मात्र अदानीचे लाड पुरवण्यासाठी पात्र अपात्रतेचा खेळ करून हजारो धारावीकरांना धारावी बाहेर पाठवत आहे. सर्वेच्या नावाखाली गुंडांच्या मदतीने स्थानिकांना धमकावले जात आहे. अदानीचे लोक व फडणवीस व मोदानी सरकार हातात हात घालून धारावीकांना हुसकावून लावण्यासाठी काम करत आहे. खा. वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, लोकप्रतिनिधींनाही फडणविसांचे पोलीस व प्रशासन जुमानत नाहीत, उलट उद्धट उत्तरे देऊन कारवाई करण्याची धमकी देतात. अदानीची सुपारी घेऊन भाजपा महायुती सरकार काम करत आहे. धारावी संदर्भात एक लोकप्रतिनिधी म्हणून सातत्याने रस्त्यावर आवाज उठवला, सरकारच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली पण थातूर मातूर उत्तरे दिली जातात, हा आमचा अनुभव आहे. महायुती सरकार व त्यांचे बगलबच्चे अदानीची वकिली करतात व धारावीकरांना वाऱ्यावर सोडत आहेत. आता सिंगापूर-हाँगकाँगचे जे गाजर दाखवले आहे ते अदानीचे साम्राज्य उभे करण्यासाठी आहे. सर्वसामान्य धारावीकरांना असे गुलाबी स्वप्न दाखवून त्यांची फसवणूक करू नका, असेही खासदार वर्षा गायकवाड यांनी म्हटले आहे. धारावीतून मुळ धारावीकरांना बाहेर हाकलून अदानीचे टॉवर उभे करण्यासाठी मोदी-शाह व फडणवीसांचे सरकार पायघड्या घालत आहे. एकीकडे धारावीकरांना त्याच जागेवर घरे व दुकानांना जागा मिळावी यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागत आहे पण अदानीसाठी सर्व रान मोकळे आहे. फडणवीस सरकार धारावीच्या विकासाच्या मोठ्या गप्पा मारत आहे पण वस्तुस्थिती वेगळी आहे. आताही धारावीचा विकास हाँगकाँग-सिंगापूरच्या धर्तीवर करु ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा म्हणजे केवळ भुलभलैय्या आहे. मोदानीच्या शब्दावर धारावीकरांचा विश्वास नाही, असेही खासदार वर्षा गायकवाड यांनी म्हटले आहे. 00000000000

आवश्यक ती सकारात्मक पावले उचलली जातील, सुनेत्रा पवारांनी दिला विश्वास मुंबई दि. ९ जून – ॲसिड हल्ल्यातून बचावलेल्या महिलांच्या प्रतिनिधींनी उपमुख्यमंत्री श्रीमती सुनेत्रा अजितदादा पवार यांची जनता दरबारात भेट घेतली. दरम्यान यावेळी जनतेने विश्वास देणारी त्यांच्या कार्याची झलक अनुभवली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रदेश कार्यालयात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा आणि उपमुख्यमंत्री श्रीमती सुनेत्रा अजित पवार यांचा जनता दरबार आजही प्रचंड गर्दीत पार पडला. आलेल्या प्रत्येक नागरिकांच्या समस्या समजून घेत त्यावर तात्काळ कार्यवाही करण्याचे आदेश देत आणि काहींच्या समस्या ऐकून त्यावर काय उपाययोजना करता येईल याबद्दल संवाद साधत मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. अनेक शिष्टमंडळ, अनेक वैयक्तिक समस्या तर काहींच्या विकासकामांच्या समस्या घेऊन आलेले लोक या जनता दरबारात पहायला मिळाले. छांव फाऊंडेशनचे संस्थापक आलोक दीक्षित, ॲड. पूजा मोती तसेच ॲसिड हिंसाचारातून संघर्ष करत नव्याने आयुष्य उभारणाऱ्या महिलांनी ॲसिड विक्रीवर कठोर नियंत्रण, प्रभावी देखरेख आणि कडक नियम करण्याबाबतचे निवेदन यावेळी श्रीमती सुनेत्रा पवार यांना दिले. आयुष्यात कठोर संघर्ष करणाऱ्या महिलांच्या वेदना आणि अपेक्षा एका संवेदनशील महिला नेतृत्वापर्यंत पोचवण्याचा प्रयत्न या शिष्टमंडळाने केला. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रावहिनी पवार यांनी आलेल्या प्रतिनिधींचे आत्मियतेने म्हणणे ऐकून घेत त्यांच्या प्रश्नांबाबत सकारात्मक भूमिका व्यक्त केली. ॲसिड हल्ल्यातून बचावलेल्या महिलांचा संघर्ष हा केवळ वैयक्तिक नाही, तर संपूर्ण समाजाला अधिक संवेदनशील आणि जबाबदार बनविणारा आहे. त्यांच्या सन्मानपूर्ण पुनर्वसनासाठी, सक्षमीकरणासाठी आणि सुरक्षित समाजाच्या निर्मितीसाठी महायुती सरकार कटिबद्ध असून आवश्यक ती सकारात्मक पावले उचलली जातील असा विश्वास सुनेत्रावहिनी पवार यांनी छांव संस्थेला दिला. 0000000000

– १५ जूनपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन नवी मुंबई : (अशोक गायकवाड )—टपाल सेवांशी संबंधित नागरिकांच्या तक्रारींचे आणि विविध समस्यांचे वेळेत निवारण करण्यासाठी भारतीय टपाल विभागाच्या नवी मुंबई विभागाद्वारे आगामी ३० जून रोजी पहिल्या ‘डाक अदालती’चे आयोजन करण्यात आले आहे. नवी मुंबई विभागाचे वरिष्ठ टपाल अधीक्षक बी. व्ही. एन. सुरेश यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही अदालत पार पडणार असल्याची माहिती नवी मुंबई मंडळ टपाल विभागाचे वरिष्ठ अधिक्षक यांनी दिली आहे. या डाक अदालतीमध्ये प्रामुख्याने नवी मुंबई विभागांतर्गत येणाऱ्या टपाल सेवांशी संबंधित अशाच तक्रारींची दखल घेतली जाईल, ज्या मूळ तक्रार दाखल केल्यापासून ६ आठवड्यांच्या कालावधीत सोडवल्या गेलेल्या नाहीत. यामध्ये विनानोंदणीकृत व नोंदणीकृत पत्रे, स्पीड पोस्ट, काउंटर सेवा, टपाल बचत बँक आणि मनी ऑर्डरचे पैसे न मिळणे यांसारख्या विविध सेवांबाबतच्या प्रलंबित तक्रारी व गाऱ्हाणी स्वीकारली जातील आणि त्यांच्यावर प्रत्यक्ष सुनावणी घेऊन तात्काळ निवारण केले जाईल. ही डाक अदालत मंगळवार, दिनांक ३० जून २०२६ रोजी सकाळी ११.०० वाजता वरिष्ठ टपाल अधीक्षक, नवी मुंबई विभाग, वाशी मुख्य डाकघर इमारत, तळमजला, हिंदुराव पाटील मार्ग, सेक्टर १६ए, प्लॉट नं. १८, एमटीएनएल कार्यालयासमोर, वाशी, नवी मुंबई – ४००७०३ या मुख्य कार्यालयात आयोजित करण्यात आली आहे. डाक अदालतीमध्ये आपली तक्रार सादर करताना नागरिकांनी आपल्या अर्जात मूळ तक्रार दाखल केलेली तारीख, तक्रारदाराचे नाव आणि ज्या अधिकाऱ्याकडे मूळ तक्रार आधी पाठवली होती त्यांचे पदनाम यांसह आवश्यक तो संपूर्ण तपशील देणे बंधनकारक आहे. इच्छुक ग्राहकांनी आणि नागरिकांनी आपल्या तक्रारींचे अर्ज दोन प्रतींमध्ये वरिष्ठ टपाल अधीक्षक, नवी मुंबई विभाग, वाशी – ४००७०३ यांच्या पत्त्यावर दिनांक १५ जून २०२६ किंवा त्यापूर्वी पोहोचतील अशा बेताने पाठवायचे आहेत. या सुवर्णसंधीचा लाभ घेऊन नवी मुंबई परिसरातील टपाल ग्राहकांनी आपल्या प्रलंबित समस्यांचे निवारण करून घ्यावे, असे आवाहन नवी मुंबई मंडळ वाशी टपाल विभागाच्या वरिष्ठ टपाल अधीक्षकांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.

सीसीटीव्हीत दुचाकीवर आलेले जोडपे कैद कल्याण : डोंबिवली एमआयडीसी निवासी परिसरात कचऱ्याचे मोठे डबे चोरीला जाण्याच्या घटना वाढत असल्याचे समोर आले आहे. मोठ्या सोसायट्या आणि इमारतींकडून ओला-सुका कचरा वेगळा करण्यासाठी चाक असलेले विशेष डबे ठेवण्यात आले आहेत. मात्र हेच डबे आता चोरट्यांच्या निशाण्यावर आले आहेत. एक डबा चोरी करताना सीसीटीव्हीत कॅमेरात कैद झाला आहे. या कचरा डब्यांची बाजारातील किंमत अंदाजे तीन हजार रुपयांच्या आसपास असल्याचे सांगितले जात आहे. घंटागाडी आल्यानंतर कमी वेळेत आणि सहज कचरा टाकता यावा यासाठी हे डबे वापरले जातात. मात्र काही जण हे डबे चोरी करून भंगारात किंवा सेकंडहॅण्ड स्वरूपात विकत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. मंगळवारी पहाटे पाच वाजण्याच्या सुमारास डोंबिवली एमआयडीसी निवासी भागातील सिमेन्स सोसायटीसमोर ठेवलेले कचऱ्याचे डबे दुचाकीवरून आलेल्या एका जोडप्याने चोरी केल्याची घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. या प्रकरणी मानपाडा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात येणार असून, संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी रहिवाशांनी केली आहे. परिसरातील वाढत्या चोरीच्या घटनांवर पोलिसांनी लक्ष द्यावे अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. 00000000

नवी मुंबई – स्वच्छ सर्वेक्षण अंतर्गत देशातील सर्वोत्तम स्वच्छ शहरांच्या सुपरस्वच्छ लिगमध्ये समाविष्ट शहर म्हणून नावाजल्या जाणा-या नवी मुंबई शहरातील दैनंदिन स्वच्छतेकडे नवी मुंबई महानगरपालिकेमार्फत विशेष लक्ष पुरविण्यात येत आहे.…

आमदार सुनील प्रभू यांची मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे मागणी मुंबई, दि. (प्रतिनिधी) : राज्य सरकारने वैद्यकीय परिषदेमधील सदस्यांची निवडणूक पध्दत रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय मागे घ्यावा व पुर्वीप्रमाणे महाराष्ट्र वैद्यकीय निवडणूक पध्दत कायम ठेवण्यात यावी अशी मागणी शिवसेना नेते आमदार सुनील प्रभू यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मंगळवारी एका पत्राद्वारे केली आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशन या संस्थेच्या मुंबई शाखेच्या वतीने शिवसेना नेते आणि दिंडोशीचे  आमदार सुनील प्रभू यांना लेखी पत्र दिले आहे. या पत्रात महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद ही सुमारे १८ लाखाहून अधिक डॉक्टरांचे प्रतिनिधित्व करणारी वैधानिक स्वायत्त व नियामक संस्था असून सध्याची निवडणूक पद्धत ही लोकशाही तत्त्वांवर आधारित आहे व ती पारदर्शकता उत्तरदायित्व व वैद्यकीय व्यावसायिकांचा सहभाग सुनिश्चित करते. नाम निर्देशन पद्धती लागू केल्यास परिषदेचे प्रतिनिधी स्वरूप लायाला जाईल. वैद्यकीय समुदायात प्रती उत्तरदायित्व घटेल. परिषदेची स्वायत्तता व निष्पक्षता बाधित होऊ शकते. निर्णय प्रक्रिये बाबत शंका व अविश्वास निर्माण होऊ शकतो. इंडियन मेडिकल असोसिएशन ही आधुनिक वैद्यकीय क्षेत्रातील सर्वात मोठी संघटना असून व्यावसायिक स्वनियमानासाठी लोकशाही पद्धत अत्यंत आवश्यक असल्याचे आम्ही मानतो असे लिहीत शिवसेना नेते आमदार सुनील प्रभू यांना विनंती करीत वैद्यकीय क्षेत्रातील या गंभीर चिंतेची दखल घ्यावी असे सांगितले. दरम्यान या सर्व बाबींची दखल घेत शिवसेना नेते, दिंडोशीचे शिवसेना आमदार सुनील प्रभू यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात परिषदेची स्वायत्तता कायम ठेवण्यासाठी आपण सकारात्मक हस्तक्षेप करून मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाबाबत पुनर्विचार करून अधिनियमात बदल करावा अशी विनंती केली आहे.

नॅशनल युनियन ऑफ जर्नालिस्ट्सच्या सत्यशोधन समितीची मागणी.. नागपूर – एप्रिल महिन्यात अमरावती जिल्ह्याच्या परतवाड्यामध्ये जे सेक्स स्कॅण्डल उघडकीस आले, ते लव्ह जिहाद चे प्रकरण असल्याचे ठोस पुरावे जरी नसले तरी संशय घेण्यास वाव आहे. त्यामुळे त्या संदर्भात शासनाने सखोल चौकशी करणे गरजेचे असल्याचे मत नॅशनल युनियन ऑफ जर्नालिस्ट्स, महाराष्ट्र च्या विदर्भ प्रांताच्या वतीने गठित केलेल्या एका सत्यशोधन समितीने आपल्या अहवालात व्यक्त केले आहे. हा अहवाल आज नॅशनल युनियन ऑफ जर्नालिस्ट्स, महाराष्ट्र च्या विदर्भ प्रांताचे अध्यक्ष अविनाश पाठक आणि सचिव पराग जोशी यांनी माध्यमांना उपलब्ध करून दिला आहे. हे प्रकरण संघटित गुन्हेगारीचे देखील असल्याचे नमूद करत त्या परिसरात घडणाऱ्या आणि उर्वरित महाराष्ट्रातही घडणाऱ्या इतर घटना लक्षात घेता या प्रकरणातही काही धर्मांतरणाचे प्रकार असू शकतात अशी शंका घेता येऊ शकते, असे नमूद करत या अहवालात या प्रकरणाची उच्चस्तरीय न्यायिक चौकशी व्हावी असे देखील म्हटले आहे. परतवाडा येथे कथित सेक्स स्कँडल उघडकीस आल्याच्या बातम्या आल्यानंतर त्यावर उलट सुलट चर्चा सुरू झाल्या. त्यामुळे नॅशनल युनियन ऑफ जर्नालिस्ट्स महाराष्ट्र च्या विदर्भ प्रांत कार्यकारिणी ने एक सत्यशोधन समिती गठीत करून या प्रकरणात नेमके सत्य काय आहे हे शोधण्याचा प्रयत्न केला. ज्येष्ठ पत्रकार उदय अंधारे यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आलेल्या या  सत्यशोधन समितीत ज्येष्ठ पत्रकार मनोज जोशी, कार्तिक लोखंडे स्नेहल जोशी, (सर्व नागपूर) ज्येष्ठ पत्रकार एस जयंतकुमार, राजकीय विश्लेषक आणि संशोधक श्रेयस पन्नासे (सर्व अमरावती) अशोक पिंजरकर पत्रकार( अंजनगाव सुर्जी) संजय जोशी आणि प्रवीण तायडे (पत्रकार, परतवाडा) नितीन चौधरी (अधिवक्ता, परतवाडा) यांचा समावेश होता. या समितीने परतवाडा येथे भेट देऊन सर्व संबंधितांशी चर्चा केली. नंतरही विविध स्त्रोतातून संबंधित माहिती गोळा केली आणि त्या आधारे आपला अहवाल सादर केला आहे. नॅशनल युनियन ऑफ जर्नालिस्ट्स, महाराष्ट्र च्विदर्भ प्रांतचे उपाध्यक्ष आणि दैनिक लोकंवाहिनीचे कार्यकारी संपादक चारुदत्त कहू यांचे या संदर्भात मार्गदर्शन लाभले आहे. आपल्या या अभ्यासपूर्ण अहवालात समितीने या प्रकरणातील पिडीतांच्या संख्येबाबत मतभेद असल्याचेही नमूद केले असून पोलिसांचे वर्तनही संशयास्पद असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. या संदर्भात पीडिता बदनामीच्या भीतीने पुढे येत नसल्यामुळे चौकशी करणे अडचणीचे ठरत असल्याचेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. पीडित मुली पोलिसांना घाबरत असून पोलिसांशी बोलण्यात त्यांना संकोचही वाटतो असेही या अहवालात म्हटले आहे. यातील एक आरोपी आयान मोहम्मद आणि दुसरा आरोपी उझेर यांच्यातील तीव्र स्पर्धेमुळे हे प्रकरण उघडकीस आले असून आयान हा मुलींचा विश्वास संपादन करून अश्लील व्हिडिओ काढत असे तर उजेर ते प्रसारित करत असे ही म्हटले आहे. यातील आयानचा ए आय एम आय एम या मुस्लिम संघटनेशीही संबंध असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणात लव्ह जिहाद बाबत ठोस पुरावे समोर येत असून हिंदू सुरक्षा सेवा संघ आणि तत्सम संघटनांनी हे पुरावे समोर आणले असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या पुराव्यातील सत्यासत्यता तपासणे देखील आवश्यक असल्याचे समितीचे मत आहे. यात अल्पवयीन मुलींना जबरदस्तीने रोझे ठेवण्यात सांगितले जात होते असेही नमूद करण्यात आले आहे. समितीने त्या परिसरातील संबंधित पोलीस अधिकारी, तसेच पालकमंत्री, इतर लोकप्रतिनिधी यांच्याशीही संपर्क साधला आणि इतर विविध संघटनांचीही निवेदने अभ्यासली. त्या पार्श्वभूमीवर आयान हे एक केवळ प्यादे असून यामागे अजूनही काही लोक असू शकतात अशीही शंका समितीने व्यक्त केली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल न्यायिक चौकशी व्हावी आणि अशा प्रकारांना कायम पायबंद बसावा अशी मागणी अहवालात करण्यात आली आहे. यात धर्मांतरण विरोधी कायद्यात लव्ह जिहादचा समावेश व्हावा, तसेच आंतरधर्मीय विवाहाचे निकष बदलले जावे, अशा विवाहामध्ये वधू-वरांकडून हमीपत्र घेणे अनिवार्य करावे, त्याचबरोबर अशा प्रकारात काम करणाऱ्या बनावट सामाजिक संस्थांवर करडी नजर ठेवली जावी, गावातील शाळांमध्ये स्त्रीरोगतज्ञांनी नियमित भेट द्यावी इत्यादी सूचना करण्यात आल्या आहेत. या अहवालाच्या प्रती महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, अमरावतीचे पालकमंत्री तसेच या भागाचे सर्व संबंधित अधिकारी, आणि सर्व लोकप्रतिनिधींना दिल्या जाणार असल्याचेही नॅशनल युनियन ऑफ जर्नालिस्ट्स, महाराष्ट्र च्या विदर्भ प्रांत चे अध्यक्ष अविनाश पाठक आणि सचिव पराग जोशी यांनी सांगितले. 000000000

 पोलिस अधीक्षक दर्जाच्या महिला अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली पथक आमदार चित्रा वाघ यांनी वेधले होते लक्ष योगेश चांदेकर पालघरः डहाणू तालुक्यातील एका २२ वर्षीय तरुणीवर तसेच तिच्या अल्पवयीन बहिणीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी दाखल झालेल्या गुन्ह्याचे गांभीर्य भाजप महिला आघाडीच्या नेत्या, चित्रा वाघ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन त्यांच्या निदर्शनास आणले. ‘लव जिहाद’ तसेच आंतरराष्ट्रीय मानवी तस्करीचा संशय त्यांनी व्यक्त केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणी पोलिस महासंचालकांना या गंभीर विषयात लक्ष घालण्याचे निर्देश दिले. पोलिस अधीधक दर्जाच्या महिला अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास पथक नेमून या प्रकरणाची चौकशी करावी, असे मुख्यमंत्र्यांनी पोलिस महासंचालकांना दिलेल्या निर्देशात म्हटले आहे. याबाबतची अधिक माहिती अशी, की डहाणू येथील एका बावीस वर्षीय तरुणाने तरुणीला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून तिच्याशी शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. या संबंधाचे व्हिडीओ चित्रण करून नंतर त्याचा गैरफायदा घेत तिच्यावर वारंवार अत्याचार करण्यात आले. या तरुणीची सखी बहीण अल्पवयीन असून तिच्यावरही अशाच प्रकारे प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून अत्याचार करण्यात आले. या प्रकरणी डहाणू पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला असला, तरी अद्याप संशयित आरोपी फरार आहे. पोलिस ठाण्यात भेट देऊन निर्देश या प्रकरणाची माहिती मिळाल्यानंतर आमदार आणि भाजपच्या महिला आघाडीच्या नेत्या चित्रा वाघ यांनी डहाणू तालुक्यात येऊन पोलिसांची भेट घेतली होती. त्यांच्या समवेत भाजपचे जिल्हाध्यक्ष भारत राजपूत उपस्थित होते. या प्रकरणी आ. वाघ यांनी पोलिसांनाही चौकशीबाबत काही निर्देश दिल्यानंतर दरम्यान याच गंभीर प्रकरणी त्यांनी तातडीने थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात डहाणूतील सख्या बहिणीवर झालेला लैंगिक अत्याचार हा ‘लव जिहाद’चा प्रकार असल्याचे नमूद केले आहे. एका विशिष्ट समुदायाच्या मुली टार्गेट एका विशिष्ट समुदायातील सुशिक्षित मुलींना टार्गेट करण्याचा हा पूर्वनियोजित कट असू पीडित मुलींना प्रेमाच्या जाळ्यात ओढले जाते. त्यांची फसवणूक करून त्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व हिरावून घेतले जात आहे. त्यांना ‘स्टुडन्ट व्हिसा’च्या नावाखाली थेट लंडन येथे पाठवले जात असल्याची गंभीर तक्रार आ. वाघ यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. ज्या आरोपी तरुणाकडे स्वतःच्या उदरनिर्वाहाची साधने नाहीत, असे तरुण आंतरराष्ट्रीय व्हिसा मिळवण्यासाठी आणि या गुन्हेगारी नेटवर्कसाठी लाखो रुपये कुठून आणतात, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. या संपूर्ण प्रकरणामागे मोठे आर्थिक पाठबळ असून त्यामागे कोणते आंतरराष्ट्रीय टोळी किंवा नेटवर्क कार्यरत आहे का याची चौकशी करावी अशी मागणी आ. वाघ यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन केली होती. सर्व पैलूंची होणार चौकशी मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणात गांभीर्याने लक्ष घातले  असून पोलिस अधीक्षक दर्जाच्या महिला अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास पोलिस पथक स्थापन करण्यात येणार आहे. या प्रकारातील सर्व पैलूंसह संभाव्य आंतरराष्ट्रीय दुव्यांची कसून चौकशी करण्यात येणार असून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणात आता गांभीर्याने लक्ष घातल्याने डहाणूतील अन्य प्रकार तसेच उर्दूत दिलेले पत्र आणि पाण्यामधून दिल्या जात असलेल्या गुंगीच्या औषध प्रकरणाची ही आता चौकशी होणार असून यात काही आंतरराष्ट्रीय टोळ्या, ‘लव्ह जिहाद’ प्रकरण आणि धर्मांतराशी संबंधित आहे, का याचीही चौकशी केली जाणार असल्याचे समजते. 0000

सुरक्षेच्या नियमांवर प्रश्नचिन्ह कल्याण: टिटवाळा येथील दळवीवाडाजवळील अमृतसिद्धी रोड आणि सुमुख सोसायटी परिसरातील रस्त्यावरील क्रॉस गटाराची सफाई करताना सफाई कर्मचाऱ्यांना थेट गटारात उतरून मैला काढावा लागत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून, प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. सामाजिक कार्यकर्ते जितेंद्र जोशी यांनी या प्रकाराबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी सांगितले की, आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगातही कर्मचाऱ्यांना स्वतः गटारात उतरून सफाई करावी लागणे ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. हाताने मैला काढणे आणि नाल्यांची सफाई करणे यावर कायद्याने बंदी असतानाही अशा घटना घडत असल्याने संबंधित यंत्रणांच्या दुर्लक्षाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. जोशी यांनी हा व्हिडिओ संबंधित प्रशासन आणि महापालिका आयुक्तांकडे पाठविणार असल्याचे सांगितले असून, भविष्यात अशा प्रकारची घटना पुन्हा घडू नये यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, सफाई कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी यांत्रिक पद्धतीने गटार सफाई, आवश्यक सुरक्षा साधने आणि नियमांचे काटेकोर पालन करण्यात यावे, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे. प्रशासन याबाबत काय भूमिका घेते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 0000000000

५ तालुक्यांमध्ये वीज यंत्रणा कोलमडली हरिभाऊ लाखे नाशिक : राज्यात मान्सूनच्या आगमनाची प्रतीक्षा सुरू असतानाच, नाशिकच्या ग्रामीण भागाला मान्सूनपूर्व वादळी पावसाने झोडपून काढले आहे. ३, ५ आणि ६ जून रोजी आलेल्या या वादळी पावसाने जिल्ह्यातील वीज वितरण यंत्रणेची अक्षरशः दैना उडवली आहे. वादळाचा सर्वाधिक फटका इगतपुरी, दिंडोरी, ओझर, सिन्नर आणि पेठ या पाच उपविभागांना बसला असून, यामुळे तब्बल चार हजारांहून अधिक ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित झाला होता. महावितरणच्या पायाभूत सुविधांचे अभूतपूर्व नुकसान झाले असून, यंत्रणा पूर्ववत करण्यासाठी सध्या युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. या संदर्भात महावितरणच्या नाशिक ग्रामीण विभागाकडून माहिती देण्यात आली. वाद‌ळ आणि मुसळधार पावसामुळे संपूर्ण परिसरात शेकडो वीज खांब उन्मळून पडले असून, अनेक किलोमीटर लांबीच्या ओव्हरहेड वीज वाहिन्या तुटल्या आहेत. प्राथमिक अंदाजानुसार, १५४ उच्च दाब खांब आणि ३२० लघु दाब खांब जमीनदोस्त झाले आहेत. या शिवाय, २४ किलोमीटर लांबीच्या उच्च दाबाच्या आणि ५५.५ किलोमीटरच्या लघु दाबाच्या ओव्हरहेड वाहिन्या तुटल्या आहेत. या वादळामुळे ९ वितरण रोहित्र केंद्रे पूर्णपणे कोसळली असून तीन मोठ्या उपकेंद्रांमधील उपकरणांचे गंभीर नुकसान झाले आहे, ज्यामुळे प्रादेशिक वितरण नेटवर्क पूर्णपणे विस्कळीत झाल्याचे सांगण्यात आले. अनेक भागातील घरगुती आणि निवासी भागातील वीज पुरवठा यशस्वीरित्या पूर्ववत करण्यात आला असून, कोणतीही गावे आता अंधारात नसल्याचा दावाही केला जात आहे. सध्या केवळ शेती पंपांचा प्रलंबित वीज पुरवठा खंडित असून, तो देखील टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यात येत आहे. सिन्नरला सर्वाधिक फटका या आपत्तीचा सर्वाधिक फटका सिन्नर तालुक्याला बसला, जेथे तीन हजारांहून अधिक ग्राहकांना सलग दोन दिवस १४ तासांपेक्षा अधिक काळ विजेविना काढावा लागला. दुसरीकडे, पेठ उपविभागात उच्च दाबाच्या पायाभूत सुविधांचे सर्वाधिक नुकसान झाले असून ४६ उच्च दाबाचे खांब कोसळले आहेत, तर दिंडोरीमध्ये घरगुती वीज वितरण यंत्रणेला मोठा फटका बसून ९३ लघु दाबाचे खांब कोसळले. वीज पुरवठा सुरळीत कधी होणार ? महावितरणने दिलेल्या माहितीनुसार, सिन्नर आणि दिंडोरीमधील वीज पुरवठा येत्या एक-दोन दिवसांत पूर्णपणे सुरळीत होईल. मात्र, पेठ तालुक्यातील दुरुस्तीच्या कामात मोठे भौगोलिक अडथळे येत आहेत. येथील वीज यंत्रणा दुर्गम आणि डोंगरी भागात विखुरलेली असल्याने तेथे दुरुस्ती साहित्य वाहून नेणे आव्हानात्मक ठरत आहे, परिणामी तेथील काम पूर्ण होण्यास अधिक काळ लागणार आहे.