नाशिक जिल्ह्यातील महिला बचतगटांना आता येणार ‘अच्छे दिन’
हरिभाऊ लाखे नाशिक : शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल होणाऱ्या रुग्णांना आता घरच्या जेवणाचा स्वाद आणि पौष्टिक आहार मिळणार आहे. रुग्णांना महिला बचतगटांकडून जेवण दिले जाणार आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्याच्या उद्देशाने राज्यातील २०० पेक्षा कमी खाटांच्या जिल्हा, उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालयात आहार पुरवण्याचे कंत्राट स्थानिक महिला स्वयंसहायता गटांना देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण व शहरी भागातील महिला बचतगटांसाठी रोजगाराचे मोठे दालन उघडले आहे. जिल्ह्यातील ३३ हजारांहून अधिक बचतगटांना यामुळे ‘अच्छे दिन’ आले आहेत. जिल्ह्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये आणि १०५ प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहेत. या ठिकाणी दरदिवशी किमान एक हजारपेक्षा अधिक रुग्णांवर उपचार करून दाखल करण्यात येतात. या रुग्णांसाठी सकस अन्न देता यावे, यासाठी आधीपासूनच प्रयत्न सुरू आहेत. यात आता शासनाच्या निर्णयामुळे अन्नपुरवठ्याची प्रक्रिया सोपी होणार आहे. यासाठी पात्र बचतगटांची निवड विविध निकषांवर केली जाणार आहे. आहाराच्या गुणवत्तेबरोबरच वेळ आणि स्वच्छतेबाबतही कडक नियम लागू करण्यात आले आहेत. बचतगटांची निवड थेट कंत्राट देऊन न करता १०० गुणांच्या निकषांवर केली जाणार आहे. गटाचा अनुभव, आहार तयार करण्याची क्षमता, उपलब्ध सुविधा, मनुष्यबळ, स्वच्छता, आर्थिक क्षमता आणि संबंधित कामाचा अनुभवांचा विचार केला जाणार आहे. त्यामुळे सक्षम आणि दर्जेदार सेवा देऊ शकणाऱ्या गटांची निवड होणार आहे. शासनाकडून प्रतिरुग्ण दररोज १९१.४० रुपये या दराने बचतगटांना रक्कम दिली जाणार आहे. यात रुग्णाचा निर्धारित आहार आणि व्यवस्थापनाच्या खर्चाचा समावेश असेल. रुग्णसंख्या जास्त असलेल्या रुग्णालयांत बचतगटांना यातून मोठा आर्थिक लाभ आणि शाश्वत रोजगार मिळणार आहे. आहार पुरवठ्यात हलगर्जीपणा करणाऱ्या बचतगटांवर दंडात्मक कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे. वेळेत जेवण न दिल्यास ५०० रुपये दंड, अपुरा आहार दिल्यास २२० रुपये दंड, अन्न सुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यास एक ते पाच हजार रुपये दंड, आहाराची गुणवत्ता, स्वच्छता आणि अन्न सुरक्षा याबाबत तडजोड झाल्यास संबंधित गटावर नियमानुसार कारवाई केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे केवळ रुग्णांना सकस आहारासह जिल्ह्यातील हजारो महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होण्याची एक नवी व सुवर्णसंधी उपलब्ध झाली आहे.