Category: होम

ठाणे महापालिकेसमोर आंदोलनांना बंदी?

आंदोलकांसाठी परमार्थ निकेतनसमोर नवी जागा प्रस्तावित ठाणे: ठाणे महापालिका मुख्यालयासमोर होणारे मोर्चे, धरणे आणि उपोषणांमुळे सुरक्षा, वाहतूक आणि कार्यालयीन कामकाजावर परिणाम होत असून या पार्श्वभूमीवर महापालिकेसमोर आंदोलनांना बंदी घालण्याबरोबर हा परिसर शांतता क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. या प्रस्तावनुसार, आंदोलकांसाठी परमार्थ निकेतनसमोर नवी जागा प्रस्तावित करण्यात आली असून या संबंधिचा प्रस्ताव येत्या २० जुलै रोजी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेपुढे मान्यतेसाठी सादर केला आहे. ठाणे महापालिका मुख्यालयासमोर विविध संघटना, राजकीय पक्ष आणि नागरिकांकडून सातत्याने मोर्चे, धरणे, उपोषणे आणि आंदोलने केली जातात. या आंदोलनांदरम्यान मुख्य प्रवेशद्वारासमोर मंडप उभारणे, ध्वनिक्षेपकांचा वापर, घोषणाबाजी तसेच अधिकाऱ्यांची वाहने अडविण्याचे प्रकार घडत असल्याने वाहतूक कोंडी होते. याशिवाय, पालिका सुरक्षा व्यवस्थेवर ताण आणि कार्यालयीन कामकाजात अडथळे निर्माण होतो, असा दावा पालिका प्रशासनाने प्रस्तावात केला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यालयाच्या प्रवेशद्वाराऐवजी सुमारे १०० मीटर अंतरावरील परमार्थ निकेतनसमोरील चौक आंदोलनासाठी अधिकृत जागा म्हणून निश्चित करण्याचा प्रस्ताव महासभेपुढे ठेवण्यात आला आहे. या ठिकाणी आंदोलकांना मंडप उभारण्याची परवानगी देण्यात येईल, तर मर्यादित शिष्टमंडळाला अधिकाऱ्यांशी भेटण्याची सुविधा दिली जाईल. महापालिका मुख्यालयाच्या गेटपासून १०० मीटर परिसर ”शांतता क्षेत्र” म्हणून घोषित करून त्या परिसरात कोणतेही मोर्चे, धरणे, उपोषणे किंवा आंदोलने करण्यास प्रतिबंध करण्याचा प्रस्ताव आहे. हा नियम सर्व नागरिक, संघटना, युनियन आणि राजकीय पक्षांना समानपणे लागू राहणार आहे, असे पालिका प्रशासनाने प्रस्तावात म्हटले आहे. विशेष म्हणजे, या संदर्भात आयुक्तांनी १ डिसेंबर २०२३ रोजीच प्रशासकीय मान्यता दिली होती आणि त्यानुसार २१ डिसेंबर २०२३ रोजी परिपत्रकही जारी करण्यात आले होते. आता २३ जून २०२६ रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेतील चर्चेनंतर या निर्णयाला धोरणात्मक स्वरूप देण्यासाठी हा प्रस्ताव येत्या २० जुलै रोजी सर्वसाधारण सभेपुढे अंतिम मान्यतेसाठी सादर केला आहे.

येऊरमध्ये अनधिकृत बांधकाम, पाणी जोडणी करणाऱ्या कंत्राटदारावर पालिकेची मेहरनजर

ठाणे : स्वमालकीच्याअनधिकृत बांधकामात बेकायदेशीरपणे  नळ जोडणी करणाऱ्या कंत्राटदाराच्या कंपनी, कामाबाबत माहितीच्या अधिकारात थातूर मातुर उत्तरे देणाऱ्या पालिका अधिकाऱ्यांविरोधात काय कारवाई करणार असा उदिग्न सवाल ही माहिती मागवणाऱ्या गौतम मोरे यांनी…

 मुरबाडला पाणीटंचाई, राष्ट्रवादी आक्रमक

 मुरबाडकर तहानले, आमदार गप्प! राष्ट्रवादीचा ८ दिवसांचा अल्टिमेटम राजीव चंदने मुरबाड :  गेल्या एक महिन्यापासून मुरबाड शहराला दिवसाआड पाणीपुरवठा होत असल्याने नागरिक हैराण झाले आहेत. पावसाळा सुरू होऊनही आणि शिरवली धरणात ७०% पाणी साठा असूनही प्रशासन पाणीपुरवठा सुरळीत करू शकले नाही. या निष्क्रियतेविरोधात,राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार,(गट) मुरबाड तालुक्याने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष दिपक अशोक वाघचौडे यांनी तहसीलदार, मुख्याधिकारी,आणि महावितरण  यांना निवेदन दिले आहे. “निवडणुकीत मुरबाड तालुक्याचे भाग्यविधाते म्हंटले जाणारे आमदार किसन कथोरे यांनी २४ तास शुद्ध पाणी देण्याचे आश्वासन दिले होते. आज १ महिना झाला तरी दिवसाआड पाणी येते.परंतु नगरपंचायत आणि महावितरण एकमेकांवर खापर फोडत आहेत,” असा आरोप वाघचौडे यांनी यावेळी पत्रात केला आहे, पुढील ८ दिवसात मुरबाड शहराला दररोज मुबलक व शुद्ध पाणीपुरवठा सुरू न केल्यास राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे नगरपंचायत कार्यालयावर महिलांचा मोर्चा काढण्याचा इशारा हि पत्रात देण्यात आला आहे. नगरपंचायत प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी याकडे तातडीने लक्ष द्यावे, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असेही निवेदनात म्हटले आहे.

– विधिमंडळाचे अधिवेशन संपले तसे गिरणी कामगारांच्या संयमाचीही आता परीक्षा संपतेय

घरांच्या प्रश्नावर आता आश्वासने बास झालीत , मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रत्यक्षात कृती करावी  गिरणी कामगार नेते हेमंत गिसावी यांची मागणी मुंबई : घरांच्या प्रश्नावर आता आश्वासने बास झाली आहेत.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्यक्षात कृती करावी आणि गिरणी कामगारांना त्यांची हक्काची घरे लवकरात लवकर मिळवून द्यावीत असे गिरणी कामगार नेते हेमंत गिसावी यांनी घरांच्या मागणीवर आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. याच संदर्भात ते पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन संपले. गिरणी कामगारांच्या संयमाचीही आता परीक्षा संपत आली आहे. महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन १० जुलैला संपले. राज्यातील अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा झाली, अनेक घोषणा झाल्या,अनेक आश्वासने देण्यात आली.मात्र मुंबईच्या औद्योगिक विकासाचा पाया रचणाऱ्या गिरणी कामगारांच्या हक्काच्या घरांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ठोस निर्णयाविना प्रलंबित राहिला.मुंबई उभारणाऱ्या गिरणी कामगारांना त्यांच्या हक्काचे घर मुंबईतच मिळायला हवी ही मागणी गेली अनेक दशके प्रलंबित आहे.आम्ही आंदोलन, मोर्चे, धरणे, आमरण उपोषणे, न्यायालयीन लढाया आणि सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करूनही अंतिम निर्णय झालेला नाही. अलीकडे १४ गिरणी कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीत मुंबईतील उपलब्ध जागांचा आढावा घेऊन दोन महिन्यांच्या आत ठोस प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आल्याची माहिती समोर आली. त्यामुळे कामगारांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मात्र गिरणी कामगारांचा अनुभव सांगतो की, केवळ आश्वासनांवर विश्वास ठेवण्याची वेळ आता संपली आहे. जर बैठकीत ठरल्याप्रमाणे दोन महिन्यांच्या आत प्रशासनाने ठोस निर्णय घेतला नाही, तर येणाऱ्या महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात गिरणी कामगार पुन्हा एकदा सामूहिक आमरण उपोषणाचा मार्ग स्वीकारतील, असा स्पष्ट इशारा गिरणी कामगारांनी दिला आहे. हा इशारा कोणत्याही संघर्षाची हौस म्हणून नाही, तर अनेक वर्षांच्या न्यायाच्या प्रतीक्षेतून निर्माण झालेल्या असहायतेतून दिला जात आहे. मुंबई घडविणाऱ्या कामगारांना त्यांच्या स्वतःच्या शहरात सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळावा, हीच या आंदोलनामागची भूमिका आहे. शासनाने आता विलंब न करता मुंबईतील उपलब्ध जमिनींची अधिकृत माहिती जाहीर करावी, पात्र गिरणी कामगारांची अंतिम यादी निश्चित करावी, घरवाटपासाठी वेळबद्ध कार्यक्रम जाहीर करावा आणि दोन महिन्यांत प्रत्यक्ष निर्णय घेऊन अंमलबजावणी सुरू करावी. अन्यथा हिवाळी अधिवेशनात उभे राहणारे सामूहिक आमरण उपोषण ही केवळ आंदोलनाची पुढची पायरी नसेल, तर अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या न्यायासाठीचा निर्णायक लढा असेल. मुंबई उभारणाऱ्या गिरणी कामगारांना मुंबईतच हक्काचे घर मिळाले, तर तो केवळ कामगारांचा विजय ठरणार नाही; तो महाराष्ट्राच्या सामाजिक न्यायाचा विजय ठरेल.

कावेसर तलावाचे काँक्रीटीकरण होऊ देणार नाही – संजय केळकर

अनिल ठाणेकर ठाणे, तलावांचे शहर आता काँक्रीटचे शहर होऊ लागले असून पर्यावरणाला धक्का पोहोचत आहे. त्यामुळे कावेसर तलावाचे काँक्रीटीकरण होऊ देणार नाही, असे आमदार संजय केळकर यांनी ठणकावून सांगितले. हिरानंदानी परीसरातील नागरिक आणि पर्यावरण प्रेमींनी आज जनसेवकाचा जनसंवाद या कार्यक्रमात आमदार संजय केळकर यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी कावेसर तलावाला काँक्रीटीकरणापासून रोखण्याची मागणी केली. याबाबत बोलताना  केळकर यांनी नागरिकांना आश्वासित केले. एकेकाळी ठाणे शहर हे तलावांचे शहर म्हणून ओळखले जात होते. आता अतिक्रमणांमुळे तलाव गायब झाले आहेत. कावेसर तलाव परिसर पर्यावरणपूरक असून येथे विविध जातीचे पक्षी आणि जैव साखळी अस्तित्वात आहे. काँक्रीटीकरणामुळे पर्यावरणाला बाधा पोहोचणार असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे तलावाची नैसर्गिक अवस्था टिकून राहील यासाठी प्रसंगी आमदार निधी देईन, असे केळकर यांनी सांगितले. भाजपच्या खोपट येथील १११व्या जनसेवकाचा जनसंवाद या कार्यक्रमात अनेक नागरिकांनी निवेदनाद्वारे तक्रारी केल्या. ठाण्यात सुरू असलेला एसआरए प्रकल्प कौतुकास्पद असला तरी या प्रकल्पाच्या विकासकांच्या आडमुठेपणामुळे आजूबाजूच्या इमारतींना धोका निर्माण झाला आहे. याबाबत एसआरए अधिकाऱ्यांशी बोलून विकासकावर कारवाई करण्याच्या सूचना केल्याचे  केळकर यांनी माध्यमांना सांगितले. या जनसंवाद कार्यक्रमाला नगरसेवक विकास पाटील, नगरसेवक सुरेश कांबळे, नगरसेविका माधुरी मेटांगे, कैलास म्हात्रे उपस्थित होते. अनधिकृत बांधकामे आणि फेरीवाले यांच्यावर कारवाई होत नाही, त्यामुळे दुर्घटना घडत आहेत.   त्यामुळे खुर्च्या रिकाम्या झाल्या तरी चालेल, पण दोषी अधिकाऱ्यांना घरी बसवा, अशी मागणी केळकर यांनी केली. पालिका प्रशासनाच्या कारभारावर देखील त्यांनी आसूड ओढले. प्रशासनाकडे नियोजन नसल्याने शहराचा बट्ट्याबोळ होत आहे. पावसाळ्यापूर्वी झाडांची छाटणी आणि नालेसफाई होणे गरजेचे आहे. मात्र ही कामे वेळेवर न झाल्याने दुर्घटना घडतात, जीव जातात. आता पाऊस नाही, तरी देखील छाटणी केलेल्या फांद्या रस्त्यावर पडून असल्याबाबत  केळकर यांनी नाराजी व्यक्त केली. हेल्मेट नाही आणि नेमप्लेट कायद्याप्रमाणे दिसत नाही म्हणून राबोडी परिसरात वाहतूक पोलिसांने दोन दंडात्मक कारवाया केल्या, अशी संबंधित वाहनचालकाने तक्रार केली. ही कारवाई योग्यच आहे, पण कारवाई करणारा तो वाहतूक पोलिस विनाहेल्मेट आणि नेमप्लेट वाहन चालवत असल्याचे आढळून आले आहे, त्यांच्यावर कोण कारवाई करणार असा प्रश्न  केळकर यांनी उपस्थित केला.

हिंदू धर्माविषयी द्वेष यामुळे उबाठा राममंदिरावर प्रश्न विचारतायेत – नरेश म्हस्के

अनिल ठाणेकर ठाणे, सत्तेसाठी मुस्लिमांचे लांगुलचालन करणारे उबाठा हिंदू धर्माच्या द्वेषामुळेच  राम मंदिरावर प्रश्न विचारत आहेत, अशी घणाघाती टीका शिवसेना खासदार नरेश म्हस्के यांनी केली. वक्फ बोर्डातील भ्रष्टाचाराबाबत उलेमा बचाव टोळीचे प्रमुख गप्प का, असा सवाल खासदार म्हस्के यांनी यावेळी उपस्थित केला. ठाणे य़ेथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. खासदार म्हस्के म्हणाले की, २०१९ मध्ये शिवसेना भाजप युतीला स्पष्ट बहुमत असताना उद्धव ठाकरेंनी सत्तेसाठी हिंदूत्व आणि बाळासाहेबांचे विचार सोडले. मतांसाठी मुस्लिम समाजाचे लांगुलचालन करणाऱ्यांना हिंदू देवदेवांबाबत आणि मंदिरांवर बोलण्याचा अधिकार नाही, अशी टीका खासदार म्हस्के यांनी केली. वक्फ बोर्डाच्या नावाखाली झालेल्या भ्रष्टाचाराबाबत उद्धव ठाकरेंनी कधी प्रश्न विचारले नाहीत. वक्फ बोर्ड बरखास्त करा, अशी बाळासाहेबांची भूमिका होती, मात्र वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयकाला उबाठाने विरोध केला. वक्फ बोर्डाने हिंदूंच्या, देवस्थानाच्या जमिनी, शेतकऱ्यांच्या जमिनी, संरक्षण खात्याच्या आणि सरकारच्या जमिनी लाटल्या, तेव्हा उबाठाने प्रश्न विचारले नाहीत. तेव्हा उबाठाचे  हिंदुत्व कुठे गेले, असा टोला खासदार म्हस्के यांनी लगावला. नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) आणि ‘एनआरसी’बाबतही उबाठा कधी राष्ट्रहिताच्या बाजूने बोलले नाहीत. मुस्लिम समाजाच्या मतांसाठी उबाठाने कायम हिंदूविरोधी भूमिका घेतली. त्यामुळे ते आता उलेमा बचाव टोळीचे प्रमुख झालेत, अशी खरमरीत टीका खासदार म्हस्के यांनी केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वातील भाजपप्रणित एनडीए सरकारच्या काळात राम मंदिर उभं राहिलं. त्यामुळे उबाठाला पोटशूळ उठलाय. हिंदू धर्माबद्दलच्या आकसामुळेच उद्धव ठाकरे राममंदिर ट्रस्टवर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. यातून हिंदू धर्माची आणि हिंदू देवदेवतांवर ते टीका करत आहेत. उलेमा बचाव टोळीने वक्फ बोर्डाच्या गैरव्यवहारांवर बोलावे मगच राममंदिराचा विषय हाती घ्यावा, असे खासदार म्हस्के म्हणाले. नावात कन्हैया आहे म्हणून कोणी कृष्ण होऊ शकत नाही, ते रावण आणि कंसाच्या वृत्तीचे आहेत, अशी टीका खासदार म्हस्के यांनी केली. संसदेत शिवसेनेचे १३ खासदार आहेत. राज्यात ६० आमदार आहेत. शिवसेना काय आहे याची चिंता करण्यापेक्षा आपण कोण आहोत, निवडून येऊ शकतो का, याचा विचार कन्हैया कुमार यांनी करावा, असा टोला खासदार म्हस्के यांनी लगावला. चौकट मविआच्या काळात तीन वेळा पेपरफुटी झाली, उबाठाने राजीनामा दिला का? नीट पेपर फुटीबाबत अभिजित दिपके यांच्याकडून दिल्लीतील जंतर मंतर येथे सुरु असलेल्या आंदोलनाला उबाठाने पाठिंबा दिला. त्यावर खासदार म्हस्के यांनी टीका केली. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात उबाठा मुख्यमंत्री असताना राज्यात शिक्षक पात्रता परीक्षा, म्हाडा भरती आणि आरोग्य विभाग भरतीमध्ये पेपरफुटी झाली होती, तेव्हा मुख्यमंत्री म्हणून ठाकरेंनी राजीनामा दिला होता का, असा सवाल खासदार म्हस्के यांनी उपस्थित केला.

 वैभववाडीत एमआयडीसीसाठी हालचाली…!

वैभववाडी : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वैभववाडी तालुक्यातील मौजे नाधवडे येथील २८ एकर उपलब्ध शासकीय जमिनीवर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एम.आय.डी.सी. ) स्थापन करण्याबाबत सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी नुकतीच  उद्योग व मराठी…

आझाद नगर दुर्घटनाग्रस्त मृत बालकाच्या कुटुंबीयांची भेट घेऊन तातडीच्या मदतीची मागणी- ॲड. निरंजन डावखरे

अनिल ठाणेकर ठाणे-कोकण पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार तथा भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटणीस ॲड. निरंजन डावखरे यांनी ठाण्यातील आझाद नगर परिसरातील मद्रासी चाळ येथे काल घडलेल्या दुर्दैवी दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर घटनास्थळी भेट देऊन…

 गोड्या पाण्यातील मत्स्यशेतीला नवी संजीवनी

मुळदेत कार्प मत्स्यबीज निर्मितीला वेग…! कुडाळ : गोडया पाण्यातील मत्स्यशेतीला चालना मिळण्यासाठी शास्त्रज्ञ डॉ. हिरालाल चौधरी यांनी १० जुलै १९७० रोजी पहिल्यांदा प्रेरित प्रजनन तंत्रज्ञानाद्वारे यशस्वीपणे कार्प मत्स्यबीज निमिर्तीचा प्रयोग साध्य केला. या महान कार्याचा गौरव म्हणून सन- २००१ पासून १० जुलै हा राष्ट्रीय मत्स्य शेतकरी दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. या दिनाचे औचित्य साधून कुडाळ तालुक्यातील मुळदे येथील मत्स्य संशोधन केंद्रामध्ये जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राष्ट्रीय मत्स्य शेतकरी दिन साजरा करण्यात आला. यावेळी जिल्हाधिकारी श्रीमती धेाडमिसे यांच्या हस्ते कटला जातीच्या नर आणि मादी या माशांना प्रेरक इंजेक्शन देऊन पार पडला. यावेळी मत्स्य महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. विजय दळवी,  मत्स्य प्रकल्पाचे प्रमुख डॉ. कल्पेश शिंदे,  सहाय्यक प्राध्यापक,  डॉ. कृपेश सावंत, सहाय्यक प्राध्यापक, विनय सहस्रबुद्धे, वरिष्ठ तांत्रिक सहाय्यक, डॉ.वाघ,  डॉ. शेडगे, डॉ. गावडे आणि मत्स्य प्रकल्पातील कर्मचारी व अधिकारी वर्ग उपस्थित होता. उद्यानविदया महाविद्यालय, मुळदे अंतर्गत मत्स्य संशोधन व संवर्धन प्रकल्प कार्यान्वित असून येथे गोडया पाण्यातील मत्स्य शेती, शोभिवंत मत्स्य शेती यासंबधी संशोधन कार्य तसेच विस्तार शिक्षण कार्यक्रम राबविले जातात. सिंधुदुर्ग जिल्हयातील गोडया पाण्यातील मत्स्यशेती व शोभिवंत मत्स्यशेतीला विकसित करण्यासाठी  शासनामार्फत राबविल्या जाणा-या  मत्स्यशेतीसंबधीत निधी वितरण योजनाच्या सहाय्याने  विविध प्रकल्प या केंद्रामध्ये राबविण्यात येत आहेत.  या अनुषंगाने गोड्या पाण्यातील मत्स्य शेतीचा विकास होण्याकरीता सुयोग्य आकाराच्या व उत्तम गुणवत्तेच्या कार्प मत्स्यबीजाचे सातत्यपूर्ण उत्पादन करुन मत्स्यबीजाची मागणी व पूरवठा यांमधील दरी भरून काढण्याच्या उद्दिष्टाने सिंधुरत्न समृध्द योजनेंतर्गत कार्प मत्स्यबीज केंद्र स्थापन करणे हा प्रकल्प मुळदे येथे कार्यान्वित करण्यात आला आहे. याव्दारे निर्माण करण्यात आलेल्या विविध साधनसामग्रीचा विनियोग करुन प्रेरित प्रजनन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन कटला,रोहू प्रजातीच्या मत्स्यबीजाची निर्मिती करण्यात येते व सदर मत्स्य बीज विविध आकारमानामध्ये संवर्धित करुन मत्स्यशेती करणा-या शेतकऱ्यांना पुरविण्यात येते. यामध्ये प्राधान्याने सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, पालघर तसेच याव्यतिरिक्त मागणीनुसार कोल्हापुर, सांगली, सातारा, सोलापूर इत्यादी जिल्ह्यांमधील शेतक-यांचा समावेश आहे. 0000000