Category: महाराष्ट्र

संवेदनशील प्रशासनाचा आदर्श…! सिंधुदुर्ग : सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे मुख्य र्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांनी सामाजिक बांधिलकी जपत सावंतवाडी तालुक्यातील इन्सुली- पागावाडी येथील जनाबाई पाटील यांच्या कुटुंबाला तातडीची आर्थिक मदत केली आहे. त्यांच्या पुढाकारामुळे पाटील यांच्या मोडकळीस आलेल्या घराची दुरुस्ती पूर्ण झाली असून शासनाच्या विविध योजनांचाही लाभ त्यांना मिळवून देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. पाटील यांच्या घराचे छप्पर अत्यंत जीर्ण झाल्याने या कुटुंबाला मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. स्थानिक जिल्हा परिषद सदस्य नितीन राऊळ यांनी या संबंधात खेबूडकर यांचे लक्ष वेधले असता त्यांनी तात्काळ घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थितीची पाहणी केली. त्यानंतर पाटील यांच्या घराच्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक निधीही उपलब्ध करून देत काम पूर्ण होण्यासाठीही पुढाकार घेतला. घराचे काम पूर्ण झाल्यानंतर खेबूडकर  यांनी पुन्हा एकदा पाटील यांच्या घरी भेट देऊन घराच्या कामाची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी घरासाठी आवश्यक असलेले दरवाजे तसेच पत्रे व अन्य किरकोळ कामांसाठी स्वतःच्या खिशातूनच आर्थिक मदत केली. खेबूडकर यांनी या निमित्ताने संवेदनशील प्रशासनाचा आदर्श घालून दिला आहे. खेबुडकर हे एवढेच करून थांबले नाहीत  तर त्यांनी या कुटुंबांना अंत्योदय रेशन कार्ड,शासकीय पेन्शन योजनेचा त्यांना  लाभ मिळावा तसेच आवश्यक औषधोपचार व पुढे  औषधे मिळण्यासाठी संबंधित यंत्रणांना आवश्यक त्या सूचनाही  दिल्या. सिंधुदुर्गात जि. प. चे   मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून   रुजू झाल्यानंतर खेबुडकर यांनी  शिक्षण, आरोग्य, समाज कल्याण, महिला व बालकल्याण या विभागांच्या कामकाजात विशेष लक्ष घालून ग्रामीण जनतेला दिलासा मिळेल असे महत्वाचे  निर्णय घेतले आहेत. अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस, अशा सेविका यांच्या प्रश्नात लक्ष घालून त्यांना न्याय देण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे महिला बचत गटांच्या माध्यमातून महिलांच्या सक्षमीकरणावर त्यांचा विशेष भर आहे आणि त्या दृष्टीने ते काम करीत आहेत. जिल्ह्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना उत्तम आरोग्य सेवा मिळावी आणि त्यांना औषधे घरपोच मिळावीत यासाठी ते सतत आग्रही असतात आणि तशा सूचना त्यानी  जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना दिलेल्या आहेत. पाटील कुटुंबाच्या बाबतीत खेबुडकर यांनी जो संवेदनशील पण दाखवला त्याचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. ००००

उपनेते संपर्कप्रमुख – बबनराव थोरात यांचा विश्वास नांदेड: भाजपने गेल्या बारा वर्षांमध्ये देशांमध्ये अराजकता माजवली आहे. सत्तेचा आलेला माज दिल्लीत युवकांनी संपविला. या देशामध्ये आता सत्तापालट व्हायला वेळ लागणार नाही.  नांदेडची शिवसेना (उध्दव बाळासाहेब ठाकरे) भरारी घेईल असा ठाम विश्वास शिवसेना (युबीटी) उपनेते तथा नांदेड हिंगोली जिल्हा संपर्कप्रमुख बबनराव थोरात काल आढावा बैठकीमध्ये पदाधिकारी शिवसैनिकांना संबोधित करताना केला. शिवसेना युबीटी पदाधिकाऱ्यांची एक  बैठक अत्यंत उत्साहपूर्ण वातावरणात संपन्न झाली. यावेळी ते बोलत होते. शिवसेना ही लढवय्यी संघटना असून  संकटामध्ये नेहमी धैर्याने लढते. कितीही संकट आली तरी शिवसेना डगमगली नाही. हा इतिहास आहे. अनेक आले आणि गेले पण शिवसेनेचा बालेकिल्ला कधीही ढासळला नाही.आणि भविष्यातही  तो ढासळणारही नाही. थोरात पुढे म्हणाले निष्ठावंत शिवसैनिकांनी आता कामाला लागलं पाहिजे. सामान्य माणसाला मोठी करते हा इतिहास शिवसेनेचा आहे भविष्यामध्ये शिवसेना भरारी घेऊन जनतेत परिवर्तनाची लाट मोठी महाराष्ट्रात  तयार करील. यात कुठलीही शंका नाही. यावेळी सहसंपर्कप्रमुख दयालगिरी जिल्हाप्रमुख बबन बारसे, जिल्हाप्रमुख ज्योतिबा खराटे, जिल्हाप्रमुख भुजंगदादा पाटील,महानगरप्रमुख प्रकाश मारावार, मनोज यादव,युवासेना मराठवाडा सचिव महेश खेडकर,महिला जिल्हा संघटिका वत्सलाताई पुयड, युवा जिल्हाधिकारी अँड अक्षय वट्टमवार, उपजिल्हाप्रमुख विजय बगाटे,  राम चव्हाण, बाबुराव मोरे,  महेश पाटील,  गणेश गिरी, भालचंद्र नाईक  तालुकाप्रमुख सुनील पाटील कदम, तालुका संघटक नवनाथ पाटील जोगदंड, तालुकाप्रमुख परमेश्वर जाधव, तालुकाप्रमुख पद्माकर पाटील सावंत, तालुकाप्रमुख पिंटू पाटील वासरीकर, तालुकाप्रमुख रवींद्र भिलवंडे यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते. 0000

सावंतवाडी: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील समृद्ध जैव विविधता भविष्यात अबाधित राहणार काय असा सवाल करत प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्ग,अवैध मायनिंग , येऊ घातलेले अणु ऊर्जा प्रकल्प या सारख्या प्रकल्पांमुळे पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांबाबत तज्ञांनी…

झडपोली (विक्रमगड) | प्रतिनिधी : गुरुपौर्णिमेनिमित्त जिजाऊ शैक्षणिक व सामाजिक संस्थेचे संस्थापक निलेश भगवान सांबरे यांना हजारो विद्यार्थी, शिक्षक, पालक, कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी भेटून शुभेच्छा दिल्या. झडपोली येथील जिजाऊ नगरीमध्ये…

 जिल्हाधिकाऱ्यांकडून यंत्रणांना हाय अलर्ट हरिभाऊ लाखे नाशिक –भारतीय हवामान विभागाने शुक्रवारी, ३१ जुलै रोजी जिल्ह्याच्या दक्षिण भागात मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर संभाव्य पूरस्थिती टाळण्यासाठी, नागरिकांच्या जीवित व मालमत्तेचे…

 १०० हून अधिक नागरिकांनी घेतला लाभ कल्याण : वारी पंढरीची सेवा आरोग्याची या ब्रीदवाक्याने सलग चार वर्षे लोणंद (सातारा) येथील पालखी सोहळ्यात हजारो वारकऱ्यांची निःस्वार्थ आरोग्यसेवा केल्यानंतर, तीच सेवेची भावना जपण्यासाठी विटावा परिसरात आयोजित करण्यात आलेल्या मोफत वैद्यकीय व नेत्र तपासणी शिबिराला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. आषाढी एकादशीच्या पवित्र मुहूर्ताचे औचित्य साधून आयोजित या शिबिरात १०० हून अधिक नागरिकांनी आपल्या आरोग्य व डोळ्यांची मोफत तपासणी करून घेतली. विशेष म्हणजे, शिबिरात आलेल्या पहिल्या ५० रुग्णांना अधिक चार दिवसांचे मोफत उपचार देण्यात येणार आहे. २००४ पासून समाजहिताचे विविध सामाजिक उपक्रम सातत्याने विविध ठिकाणी संस्थेमार्फत राबविण्यात येत आहे. या कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेबद्दल बोलताना आसारा फाउंडेशन चे विश्वस्त पद्मश्री उदय देशपांडे यांनी सांगितले की, “सेवेतच विठ्ठल आहे आणि प्रत्येक निरोगी हास्यातच पांडुरंगाचे दर्शन घडते, या श्रद्धेने आम्ही हे कार्य पुढे नेले आहे. नागरिकांचा मिळालेला हा भरभरून प्रतिसाद आम्हाला भविष्यातही असे उपक्रम राबवण्यासाठी ऊर्जा देणारा आहे.”

 आरपीआयचे कर्जत तालुकाध्यक्ष हिरामण गायकवाड यांनी तहसीलदार यांना दिले निवेदन अशोक गायकवाड रायगड-कर्जत : रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया च्या बैठकीत मागासवर्गीय प्रवर्गाचे उपवर्गीकरण करण्यास निवेदन देण्याचे ठरले असता राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्र शासनाने मागासवर्गीय (अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती) प्रवर्गाचे प्रस्तावित केलेले उप-वर्गीकरण संविधानाच्या मूळ गाभ्याला धक्का लावणारे आणि समाजात फूट पाडणारे आहे, असा थेट आरोप करत रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीने आज कर्जत तहसीलदार यांना विरोध असल्याचे निवेदन सादर करण्यात आले. आरक्षणाचा हा प्रस्तावित निर्णय तातडीने मागे न घेतल्यास संविधानिक पद्धतीने तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा कर्जत तालुका अध्यक्ष हिरामण गायकवाड यांनी प्रशासनाला दिला आहे. यावेळी आदिवासी समाज, रायगड जिल्हा अध्यक्ष, मालु निरगुडा, कर्जत तालुका आरपीआय संपर्कप्रमुख, किशोर द्वारकानाथ गायकवाड, कर्जत तालुका सचिव,अशोक दत्तु गायकवाड, कर्जत तालुका प्रवक्ते, प्रेमनाथ जाधव, कर्जत शहर अध्यक्ष, उदय जाधव, कर्जत तालुका महिला अध्यक्षा, अलका सोनवणे, भारतीय बौद्ध सभा कर्जत तालुका अध्यक्ष, बबन हसू गायकवाड, सामाजिक कार्यकर्ते हरिचंद्र जाधव सर, भारतीय बौद्ध महासभा कार्यकर्ते संजय जाधव, ग्रुप ग्रामपंचायत कोंडीवडे, मा.सरपंच मारुती चव्हाण, मा. महिला नेरळ शहर अध्यक्षा कोमल चंदनशिवे, नेरळ उपशहर अध्यक्ष,रवींद्र जाधव, आरपीआय कार्यकर्ते प्रवीण गायकवाड, संदीप गायकवाड, उज्वला सोनवणे, मयूर गायकवाड, विशाल गायकवाड, अतुल सोनवणे, सुमित गायकवाड, मुकेश आढाव, कर्जत तालुका प्रसिद्धीप्रमुख आरपीआय विजय गायकवाड यांच्यासह रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. तहसीलदार यांना दिलेल्या निवेदनात रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाने या धोरणावर गंभीर कायदेशीर आणि घटनात्मक आक्षेप नोंदवले आहेत. कलम ३४१ च्या मूळ गाभ्याला धक्का: संविधानाच्या अनुच्छेद ३४१ नुसार अनुसूचित जाती हा एक अखंड आणि एकसंध प्रवर्ग आहे. राज्य शासनाने याचे उप-वर्गीकरण करणे म्हणजेच संविधानाच्या एकात्मिक स्वरूपाला छेद देण्यासारखे असून ते पूर्णपणे घटनाबाह्य ठरेल. ‘इंद्र साहनी’ खटल्याच्या तत्त्वांचे उल्लंघन: सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ‘इंद्र साहनी विरुद्ध केंद्र सरकार (१९९२)’ खटल्यात स्पष्ट केले होते की, अनुसूचित जाती-जमाती हे अत्यंत वंचित घटक असल्याने त्यांच्यात ‘क्रिमी लेयर’ किंवा अंतर्गत उप-वर्गीकरण लागू करता येणार नाही. शासनाचा चालू असलेला घाट या ऐतिहासिक निकालाच्या विरोधात आहे. समानतेच्या अधिकाराचा संकोच (कलम १४): या निर्णयामुळे एकाच प्रवर्गातील काही जातींना कृत्रिमरीत्या लाभ मिळून इतर अनेक जाती हक्कांपासून वंचित राहतील. परिणामी, मागासवर्गीयांमध्येच एक नवा शोषित वर्ग तयार होईल. शास्त्रीय आकडेवारीचा (Quantifiable Data) अभाव: राज्य शासनाकडे सध्या कोणत्याही जातीच्या सामाजिक व शैक्षणिक प्रतिनिधित्वाची अधिकृत, अचूक व पारदर्शक आकडेवारी उपलब्ध नाही. त्यामुळे हा निर्णय केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. सामाजिक सलोखा धोक्यात: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शोषित समाजाला एकत्र आणून एक मजबूत सामाजिक शक्ती निर्माण केली. मात्र, या उप-वर्गीकरणामुळे मागासवर्गीय समाजामध्ये आपापसात अंतर्गत स्पर्धा आणि संघर्ष निर्माण होऊन सामाजिक सलोखा धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. “आरक्षणाचा मूळ उद्देश संविधानात्मक ‘प्रतिनिधित्व’ देणे हा आहे, ‘गरीबी निर्मूलन’ नाही. उप-वर्गीकरणामुळे आरक्षणाची मूळ संकल्पनाच धोक्यात येईल. शासनाने हा अन्यायकारक निर्णय तातडीने रद्द करावा, अन्यथा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीने संपूर्ण महाराष्ट्रासह कर्जत तालुक्यात तीव्र आंदोलन छेडले जाईल,” असा इशारा आरपीआयचे कर्जत तालुका अध्यक्ष हिरामण गायकवाड यांनी निवेदन देताना दिला. यावेळी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. ००००

 फिर्यादीच्या बाजूने नवा ट्विस्ट, उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निर्देश कल्याण :  मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर आज सुओ मोटू याचिका क्र. १/२०२६ मध्ये रमेश म्हात्रे प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. सुनावणीदरम्यान रमेश म्हात्रे यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. आबाद पोंडा यांनी युक्तिवाद केला. याचवेळी या प्रकरणात प्रथमच मूळ फिर्यादी डॉ. वैभव साळुंखे यांच्या वतीने स्वतंत्रपणे न्यायालयात प्रतिनिधित्व करण्यात आले. फिर्यादीच्या वतीने ॲड. अभिनय रविंद्र अडसूळ, ॲड. अक्षय भालेराव, ॲड. विवेक निशाद, ॲड. श्रीराम चिंदारकर, ॲड. गणेश नागरगोजे तसेच ॲड. गणेश तिवारी यांनी न्यायालयासमोर बाजू मांडली. फिर्यादीच्या वतीने युक्तिवाद करताना ॲड. अक्षय भालेराव यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, फिर्यादीच्या जीवाला गंभीर धोका असून त्यांना वारंवार बीएनएसएस कलम १८३ अंतर्गत जबाब नोंदविण्यासाठी कल्याण येथे उपस्थित राहण्याचे पोलिसांकडून फोन येत आहेत. आरोपी हा प्रभावशाली राजकीय व्यक्ती असून त्याच्या समर्थकांकडून फिर्यादीला पूर्वी जीवे मारण्याच्या धमक्या देण्यात आल्याचाही मुद्दा न्यायालयासमोर मांडण्यात आला. त्यामुळे फिर्यादीचा जबाब कल्याण येथे नोंदविण्याऐवजी त्यांच्या मूळ गावाजवळील सक्षम न्यायिक दंडाधिकाऱ्यासमोर नोंदविण्यात यावा आणि त्यासाठी आवश्यक पोलीस संरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने तपासाबाबत महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदविली. सध्या या प्रकरणाचा तपास विष्णूनगर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांच्याकडे सुरू होता. मात्र, प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन न्यायालयाने वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांकडून हा तपास काढून घेऊन तो डीसीपी स्तरावरील अधिकाऱ्याकडे वर्ग करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार यापुढील तपास डीसीपी दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडून करण्यात येणार आहे. याशिवाय, न्यायालयाने फिर्यादी डॉ. वैभव साळुंखे यांचा बीएनएसएस कलम १८३ अंतर्गत जबाब त्यांच्या मूळ जिल्ह्यातील सक्षम मॅजिस्ट्रेट न्यायालयामार्फत नोंदविण्याची प्रक्रिया करण्याचे निर्देश दिले. तसेच जबाब नोंदविताना फिर्यादीला आवश्यक पोलीस संरक्षण उपलब्ध करून देण्यात यावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. याप्रसंगी न्यायालयाने फिर्यादीस स्वतःची बाजू मांडण्यासाठी आवश्यक अर्ज  दाखल करण्यासाठी मुदत दिली. तसेच रमेश म्हात्रे यांच्या जामिनावरील यापूर्वीची स्थगिती कायम ठेवत पुढील सुनावणी ३१ जुलै २०२६ (शुक्रवार) रोजी निश्चित केली. या सुनावणीनंतर प्रकरणाला महत्त्वाचे वळण मिळाले असून, रमेश म्हात्रे यांच्या जामिनावरील स्थगिती कायम राहणे, तपास डीसीपी स्तरावरील अधिकाऱ्याकडे वर्ग करण्याचे निर्देश, फिर्यादीचा जबाब त्यांच्या मूळ जिल्ह्यात नोंदविण्याचा निर्णय, फिर्यादीला पोलीस संरक्षण देण्याचे निर्देश तसेच फिर्यादीस स्वतःची बाजू मांडण्यासाठी अर्ज दाखल करण्यास न्यायालयाने दिलेली परवानगी यामुळे या प्रकरणाकडे राज्यभरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. ००००

 अलिबाग उपविभागीय अधिकारी मुकेश चव्हाण यांनी केला वस्तुनिष्ठ खुलासा अशोक गायकवाड रायगड-लिबाग : मौजे शहापूर (ता. अलिबाग) येथील जमीन संपादन प्रक्रियेवरून काही वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या घोटाळा व गैरव्यवहाराच्या बातम्यांचे अलिबागचे उपविभागीय…

दुचाकींसह वाहनांचा खुळखुळा, मनपाकडे दुरुस्तीची तातडीने मागणी हरिभाऊ लाखे नाशिक : सततच्या पावसामुळे शहरातील मुख्य आणि अंतर्गत रस्त्यांची अत्यंत दयनीय अवस्था झाली असून ठिकठिकाणी पडलेल्या मोठमोठ्या खड्ड्यांमुळे नागरिक आणि वाहनधारक त्रस्त झाले आहेत. नाशिकरोड येथील जेल रोड परिसर आणि सिडको, अंबड लिंक रोड भागातील रस्त्यांची अक्षरशः चाळण झाली आहे. रस्त्यांच्या या दुरवस्थेमुळे अपघात वाढले असून दुचाकीस्वारांचे आरोग्य आणि वाहनांचे मोठे नुकसान होत आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने या रस्त्यांची तातडीने डागडुजी करावी, अशी उद्विग्न मागणी स्थानिक नागरिकांकडून केली जात आहे. जेल रोड परिसरातील रस्त्यांवर पडलेल्या लहान-मोठ्या खड्ड्यांमुळे वाहनचालक व पादचाऱ्यांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे. महापालिका आयुक्तांनी काही दिवसांपूर्वीच जेल रोड – नाशिकरोड परिसराची पाहणी करून कंत्राटदारांना कामे वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, त्यानंतरही परिस्थिती जैसे थे असून दुरवस्था कायम आहे. बिटको चौक ते नांदूर नाका या प्रमुख मार्गावर दररोज २५ ते ३० हजार विद्यार्थी, कामगार आणि नागरिक ये-जा करतात. हा मार्ग पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगर महामार्गांना जोडलेला असल्याने येथे अवजड वाहनांचीही मोठी वर्दळ असते. या मार्गावरील खड्ड्यांमुळे दुचाकींचा पार खुळखुळा झाला आहे. दुसरीकडे सिडको परिसरातील जुने सिडको, बडदेनगर ते पाटीलनगर, शिवशक्ती चौक, गोविंदनगर, अश्विननगर, पाथर्डी फाटा, कर्मयोगीनगर, सदाशिवनगर, अंबड लिंक रोड आणि प्रभाग क्रमांक २६ मधील रस्त्यांवरही खड्ड्यांचे साम्राज्य पसरले आहे. पावसाचे पाणी खड्ड्यांमध्ये साचत असल्याने रात्रीच्या वेळी खड्ड्यांचा अंदाज येत नाही, परिणामी अनेक दुचाकीस्वार घसरून जखमी झाले आहेत. पावसाळ्यात किमान कोल्डमिक्स किंवा योग्य तंत्रज्ञानाचा वापर करून तात्पुरते खड्डे बुजवावेत आणि पावसाळ्यानंतर रस्त्यांची दर्जेदार कायमस्वरूपी दुरुस्ती करावी, अशी मागणी नागरिक करत आहेत. प्रशासनाच्या कारभारावर तीव्र संताप व्यक्त करताना माजी गटनेते अशोक सातभाई यांनी म्हटले आहे की, कुंभमेळ्याच्या नावाखाली सर्व शहर बकाल करून टाकले आहे. नवीन नगरसेवकांची संख्या अधिक असल्याने काम कोणाकडून करून घ्यावे हेच समजत नाही, ज्यामुळे नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. या परिस्थितीला मनपा प्रशासनही तितकेच जबाबदार आहे. दरम्यान, लोकप्रतिनिधींनी या समस्येची दखल घेतली आहे. प्रभाग २४ च्या नगरसेविका पल्लवी गणोरे यांनी मनपा बांधकाम विभागाला खड्ड्यांची माहिती दिली असून लवकरच खड्डे बुजवले जातील, असे आश्वासन दिले आहे. तसेच प्रभाग २६ चे नगरसेवक निवृत्ती इंगोले यांनी खड्ड्यांमुळे दुचाकीस्वार आणि पादचारी जखमी होत असल्याच्या घटनेची दखल घेत, मनपा अधिकाऱ्यांसोबत लवकरच प्रत्यक्ष पाहणी दौरा करणार असल्याचे सांगितले आहे.