Category: मुंबई

शहरी विकासात सृजनशील बदल घडवून आणण्यासाठी हे अभियान अभिनव ठरेल मुंबई : शहरी विकासात सृजनशील बदल घडवून आणण्यासाठी शहरांना विकासाचे केंद्र मानून त्यांच्या प्रगतीतील अडथळे दूर करण्यासाठी अर्बन चॅलेंज फंडच्या माध्यमातून विकास करण्यात यावा. शहरांच्या सर्जनशील विकासासाठी या अभिनव अभियानामुळे नागरी पायाभूत सुविधा आणि सेवा वितरणात लक्षणीय सुधारणा होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘वर्षा’ निवासस्थानी नगर विकास विभागाच्या आढावा बैठकीत अर्बन चॅलेंज फंड अभियानाच्या आराखड्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बैठकीस नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, वित्त व नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करताना महाराष्ट्राने या दृष्टीने पावले टाकली असून यापूर्वी नाशिक आणि पुणे महानगरपालिकेत या धर्तीवर निधी उभारणी करून पाणी पुरवठा व स्वच्छता यासाठी निधी उभारले आहेत. या महानगरपालिकांच्या निधी उभारणीसाठी राष्ट्रीय सर्वोच्च समितीची (एनएसी) मंजुरी देखील मिळाली आहे तसेच पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आणि नागपूर महानगरपालिका येथील काही प्रकल्पांना या पद्धतीने निधी उपलब्ध होणार आहे असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. यावेळी केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुदानाधारित शहरी योजनांसोबत शहरांच्या संस्थात्मक, आर्थिक व प्रशासकीय मर्यादांमुळे पायाभूत प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत येणारे अडथळे दूर करण्यासाठी अर्बन चॅलेंज फंड महत्त्वपूर्ण ठरेल, यासाठी कर्ज रोखे आणि खासगी सार्वजनिक भागीदारीतून निधी उभारणी करणे शक्य होईल असे नमूद करण्यात आले. या अभियानांतर्गत सुमारे २२ प्रमुख घटकांचा समावेश करण्यात येणार असून त्यामध्ये डिजिटल प्रशासन, मुख्य नागरी पायाभूत सुविधांचा विकास, चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circularity), वाहतूक कोंडी कमी करणारे प्रकल्प, शेवटच्या टप्प्यातील जोडणी, ५ ते २० चौ.कि.मी. क्षेत्रातील शहर भागांचे पुनरुज्जीवन, लहान व मध्यम शहरे हे विकासाची केंद्र, परपेठांचे पुनर्विकास, पायी चालणारे व सायकलस्नेही वाहतूक प्रकल्प, निदर्शक (Demonstration) प्रकल्प, ट्रान्झिट हब उन्नतीकरण, ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट पायाभूत सुविधा विकास, शहर-विकास केंद्र, शहरांचे सृजनशील पुनर्विकास तसेच पाणीपुरवठा व स्वच्छता प्रकल्पांचा समावेश आहे. अर्बन चॅलेंज फंडासाठीच्या वित्तीय आकृतीबंधाबाबत चर्चा करण्यात आली. अभियानात ₹९० हजार कोटींचा प्रकल्प निधी प्रस्तावित आहे. महाराष्ट्रासाठी केंद्र शासनाचा ₹११,२०० कोटी, राज्य शासनाचा ₹११,२०० कोटी आणि बाजाराधारित स्रोतांतून ₹२२,४०० कोटी असा एकूण ₹४४,८०० कोटींच्या प्रकल्पांना चालना मिळू शकते, अशी माहिती देण्यात आली.

 ग्राहक प्रतिनिधीसह यूट्यूब संपादकाविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल मुंबई: महावितरणच्या स्मार्ट मीटरमध्ये ‘कॅमेरा’ असल्याचा खोटा आरोप करून आणि सोशल मीडियाद्वारे त्याचा हेतुपुरस्सर प्रसार करीत नागरिकांमध्ये भीती व दहशतीचे वातावरण निर्माण करणारे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ग्राहक संघटनेचे नंदन मेघश्याम वेंगुर्लेकर व ‘कोकणसाद’ यूट्यूब न्यूज चॅनेलचे संपादक सागर चव्हाण यांच्याविरुद्ध सावंतवाडी (जि. सिंधुदूर्ग) पोलीस ठाण्यात रविवारी फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले. या खोट्या आरोप प्रकरणी महावितरणकडून गंभीर दखल घेण्यात आली. स्मार्ट मीटरबाबत कपोलकल्पित तसेच नागरिकांमध्ये भीती व दहशत निर्माण होईल असे जाहीर व रेकॉर्डेड वक्तव्य केल्याप्रकरणी नंदन वेंगुर्लेकर आणि केवळ सनसनाटी निर्माण करण्यासाठी ही खोटी माहिती सर्व सोशल मीडियाच्या खात्यांवरून प्रसारित केल्याप्रकरणी यूट्यूबचे संपादक सागर चव्हाण याच्याविरुद्ध जनतेत भीती निर्माण करून गुन्ह्यास चिथावणी देणे, गुन्हेगारी पद्धतीने धमकावणे, शांततेचा भंग करण्यासाठी जाणीवपूर्वक अपमान करणे, बदनामी करणेबाबत सावंतवाडी पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहितेनुसार कलम ३५३ (१) (बी), ३५१ (३), ३५२ व ३५६ अन्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले. याप्रकरणी सावंतवाडी पोलीस पुढील तपास करीत आहे. स्मार्ट मीटर हे पूर्णपणे सुरक्षित आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित आहेत. त्यात कोणताही ‘कॅमेरा’ किंवा गोपनीयतेचा भंग करणारी यंत्रणा नाही. वीजग्राहकांनी स्मार्ट मीटरबाबत पूर्णतः निश्चिंत राहावे. कोणत्याही कपोलकल्पित माहिती व खोटारड्या आरोपांना बळी पडू नये असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे. स्मार्ट मीटरबाबत अत्यंत खोटी व काल्पनिक माहिती पसरवणाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी तक्रार दाखल करण्यात येत असल्याचे देखील महावितरणतर्फे स्पष्ट करण्यात आले. याबाबत माहिती अशी की, सावंतवाडी (जि. सिंधुदूर्ग) येथे कोकणसाद यूट्यूब न्यूज चॅनेलमध्ये स्मार्ट मीटर संदर्भात चर्चासत्र ठेवण्यात आले. त्यांचे रेकॉर्डिंग शुक्रवारी सायंकाळी करण्यात आले. या चर्चासत्रामध्ये महावितरणकडून उपकार्यकारी अभियंता योगेंद्र वाघ, ग्राहक संघटनेचे नंदन वेंगुर्लेकर तसेच दीपक पटेकर सहभागी झाले होते. यामध्ये महावितरणकडून स्मार्ट मीटरबाबत विविध फायद्यांची माहिती देण्यात आली तसेच विविध आरोपांचे सर्मपक खुलासे करण्यात आले. तथापि, या चर्चासत्रामध्ये नंदन वेंगुर्लेकर यांनी स्मार्ट मीटरमध्ये ‘कॅमेरा’ असल्याचा धादांत खोटा आरोप केला. स्मार्ट मीटरमुळे नागरिकांच्या खाजगी आयुष्यावर पाळत ठेवली जात असल्याचा अत्यंत हास्यास्पद दावा त्यांनी व्हिडिओच्या माध्यमातून केला. याबाबत महावितरणचे श्री. वाघ यांनी त्याचवेळी स्पष्टीकरण दिले. तरीसुद्धा कोकणसाद यूट्यूब न्यूज चॅनेलने त्यांच्या इतर सोशल मीडियाच्या खात्यांवरून स्मार्ट मीटरमध्ये ‘कॅमेरा’ असल्याची खोटी जाहिरात केली आणि या चर्चासत्रातील संदर्भ वगळून दिशाभूल करणारा २ ते ३ मिनिटांचा भाग ‘स्मार्ट मीटरची चिरफाड’ या मथळ्याखाली रिलच्या माध्यमातून हेतुपुरस्सरपणे प्रसारित केला. त्यात महावितरणकडून करण्यात आलेला खुलासा देखील वगळण्यात आला. 0000000000

 विमानतळ कर्मचारी आणि तृतीयपंथीयांना अत्यावश्यक वस्तुंचे वाटप मुंबई दि. (प्रतिनिधी): प्रयास एक कोशिश या संस्थेच्या सहकार्याने दि इनरव्हील क्लब ऑफ बॉम्बे एअरपोर्ट तियारा यांनी ‘अन्नपूर्णा : हॅप्पी हंड्रेड’ हा प्रकल्प…

– नगरसेविका अनुसया ढेबे यांचे नगर पालिका प्रशासनाला निवेदन मुकुंद रांजाणे माथेरान : माथेरानला सर्वाधिक पावसाची नोंद झाली असून जवळपास १७०० मिमी.एवढया जोराची पर्जन्यवृष्टी झाल्याने बहुतेक ठिकाणी पॉईंट कडे जाणाऱ्या रस्त्यांची अक्षरशः वाताहत झाली आहे.मुळातच रस्त्याच्या सुरक्षेसाठी पावसाळ्यापूर्वी जागोजागी बंधारे टाकणे आवश्यक असताना देखील रस्त्यांचे नियोजन न केल्यामुळे याचा नाहक त्रास पर्यटक तसेच घोडेवाल्यांना सोसावा लागत आहे. याकामी ताबडतोब या रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यात यावी या आशयाचे निवेदन नगरसेविका अनुसया अतिष ढेबे यांनी मुख्याधिका-यांना दिले आहे. रस्त्यांची वाताहत झाल्यामुळे पायी चालत जाणाऱ्या पर्यटकांना त्याचप्रमाणे घोडेस्वारी करणाऱ्या पर्यटकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत असून खड्डेमय रस्त्यामुळे अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. प्रशासनाने संबंधित विभागाला सूचना देऊन युद्धपातळीवर सर्वच रस्त्यांची डागडुजी करावी जेणेकरून कुणालाही त्रासाला तोंड द्यावे लागणार नाही असे अनुसया ढेबे यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.

 ॲड. निरंजन डावखरे यांच्या सूचनेची शासनाकडून दखल अनिल ठाणेकर ठाणे : महाराष्ट्र विधानपरिषदेतील अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोकण पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार ॲड. निरंजन डावखरे यांनी मांडलेल्या महत्त्वपूर्ण सूचनेची सभागृहात दखल घेत विकासकामांसाठी ‘सोशल आणि टेक्नॉलॉजी ऑडिट मेकॅनिझम’ टप्प्याटप्प्याने लागू करण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. चर्चेदरम्यान आमदार ॲड. निरंजन डावखरे यांनी राज्य शासनामार्फत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विकासकामांसाठी विक्रमी निधी उपलब्ध करून दिला जात असताना त्या निधीचा प्रभावी आणि उद्देशपूर्ण वापर होत आहे का, कामांची गुणवत्ता अपेक्षित दर्जाची आहे का, तसेच विकासकामांमध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र परफॉर्मन्स ऑडिट आणि तंत्रज्ञानाधारित मूल्यमापन यंत्रणा उभारण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली होती. या सूचनेची दखल घेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात स्पष्ट केले की, राज्य शासन स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विकासकामांमध्ये पारदर्शकता, गुणवत्ता, उत्तरदायित्व आणि नागरिकांचा विश्वास अधिक दृढ करण्यासाठी ‘सोशल आणि टेक्नॉलॉजी ऑडिट मेकॅनिझम’ टप्प्याटप्प्याने लागू करणार आहे. विकासकामांसाठी दिल्या जाणाऱ्या निधीचा प्रत्येक रुपया योग्य प्रकारे खर्च होऊन त्याचा लाभ थेट नागरिकांपर्यंत पोहोचावा, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या निर्णयाबद्दल प्रतिक्रिया व्यक्त करताना आमदार ॲड. निरंजन डावखरे म्हणाले की, माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने नेहमीच पारदर्शक, उत्तरदायी आणि परिणामकारक प्रशासनाला प्राधान्य दिले आहे. विकासकामांमध्ये गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी सोशल आणि टेक्नॉलॉजी ऑडिट यंत्रणा हा अत्यंत दूरदृष्टीचा निर्णय असून, यामुळे सार्वजनिक निधीचा प्रभावी वापर सुनिश्चित होईल आणि नागरिकांचा शासनावरील विश्वास अधिक दृढ होईल. विकासकामांचे केवळ आर्थिक लेखापरीक्षण न होता त्याचा प्रत्यक्ष सामाजिक परिणाम, कामांचा दर्जा आणि नागरिकांना मिळणारा लाभ यांचेही प्रभावी मूल्यमापन होणे आवश्यक असल्याचे मत आमदार डावखरे यांनी व्यक्त केले. या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अधिक पारदर्शक, तंत्रज्ञानाधारित आणि जबाबदार प्रशासनाची नवी कार्यसंस्कृती निर्माण होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. ०००००००० ००००००००००

ठाणे : स्वमालकीच्याअनधिकृत बांधकामात बेकायदेशीरपणे  नळ जोडणी करणाऱ्या कंत्राटदाराच्या कंपनी, कामाबाबत माहितीच्या अधिकारात थातूर मातुर उत्तरे देणाऱ्या पालिका अधिकाऱ्यांविरोधात काय कारवाई करणार असा उदिग्न सवाल ही माहिती मागवणाऱ्या गौतम मोरे यांनी…

घरांच्या प्रश्नावर आता आश्वासने बास झालीत , मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रत्यक्षात कृती करावी  गिरणी कामगार नेते हेमंत गिसावी यांची मागणी मुंबई : घरांच्या प्रश्नावर आता आश्वासने बास झाली आहेत.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्यक्षात कृती करावी आणि गिरणी कामगारांना त्यांची हक्काची घरे लवकरात लवकर मिळवून द्यावीत असे गिरणी कामगार नेते हेमंत गिसावी यांनी घरांच्या मागणीवर आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. याच संदर्भात ते पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन संपले. गिरणी कामगारांच्या संयमाचीही आता परीक्षा संपत आली आहे. महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन १० जुलैला संपले. राज्यातील अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा झाली, अनेक घोषणा झाल्या,अनेक आश्वासने देण्यात आली.मात्र मुंबईच्या औद्योगिक विकासाचा पाया रचणाऱ्या गिरणी कामगारांच्या हक्काच्या घरांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ठोस निर्णयाविना प्रलंबित राहिला.मुंबई उभारणाऱ्या गिरणी कामगारांना त्यांच्या हक्काचे घर मुंबईतच मिळायला हवी ही मागणी गेली अनेक दशके प्रलंबित आहे.आम्ही आंदोलन, मोर्चे, धरणे, आमरण उपोषणे, न्यायालयीन लढाया आणि सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करूनही अंतिम निर्णय झालेला नाही. अलीकडे १४ गिरणी कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीत मुंबईतील उपलब्ध जागांचा आढावा घेऊन दोन महिन्यांच्या आत ठोस प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आल्याची माहिती समोर आली. त्यामुळे कामगारांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मात्र गिरणी कामगारांचा अनुभव सांगतो की, केवळ आश्वासनांवर विश्वास ठेवण्याची वेळ आता संपली आहे. जर बैठकीत ठरल्याप्रमाणे दोन महिन्यांच्या आत प्रशासनाने ठोस निर्णय घेतला नाही, तर येणाऱ्या महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात गिरणी कामगार पुन्हा एकदा सामूहिक आमरण उपोषणाचा मार्ग स्वीकारतील, असा स्पष्ट इशारा गिरणी कामगारांनी दिला आहे. हा इशारा कोणत्याही संघर्षाची हौस म्हणून नाही, तर अनेक वर्षांच्या न्यायाच्या प्रतीक्षेतून निर्माण झालेल्या असहायतेतून दिला जात आहे. मुंबई घडविणाऱ्या कामगारांना त्यांच्या स्वतःच्या शहरात सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळावा, हीच या आंदोलनामागची भूमिका आहे. शासनाने आता विलंब न करता मुंबईतील उपलब्ध जमिनींची अधिकृत माहिती जाहीर करावी, पात्र गिरणी कामगारांची अंतिम यादी निश्चित करावी, घरवाटपासाठी वेळबद्ध कार्यक्रम जाहीर करावा आणि दोन महिन्यांत प्रत्यक्ष निर्णय घेऊन अंमलबजावणी सुरू करावी. अन्यथा हिवाळी अधिवेशनात उभे राहणारे सामूहिक आमरण उपोषण ही केवळ आंदोलनाची पुढची पायरी नसेल, तर अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या न्यायासाठीचा निर्णायक लढा असेल. मुंबई उभारणाऱ्या गिरणी कामगारांना मुंबईतच हक्काचे घर मिळाले, तर तो केवळ कामगारांचा विजय ठरणार नाही; तो महाराष्ट्राच्या सामाजिक न्यायाचा विजय ठरेल.

अनिल ठाणेकर ठाणे, तलावांचे शहर आता काँक्रीटचे शहर होऊ लागले असून पर्यावरणाला धक्का पोहोचत आहे. त्यामुळे कावेसर तलावाचे काँक्रीटीकरण होऊ देणार नाही, असे आमदार संजय केळकर यांनी ठणकावून सांगितले. हिरानंदानी परीसरातील नागरिक आणि पर्यावरण प्रेमींनी आज जनसेवकाचा जनसंवाद या कार्यक्रमात आमदार संजय केळकर यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी कावेसर तलावाला काँक्रीटीकरणापासून रोखण्याची मागणी केली. याबाबत बोलताना  केळकर यांनी नागरिकांना आश्वासित केले. एकेकाळी ठाणे शहर हे तलावांचे शहर म्हणून ओळखले जात होते. आता अतिक्रमणांमुळे तलाव गायब झाले आहेत. कावेसर तलाव परिसर पर्यावरणपूरक असून येथे विविध जातीचे पक्षी आणि जैव साखळी अस्तित्वात आहे. काँक्रीटीकरणामुळे पर्यावरणाला बाधा पोहोचणार असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे तलावाची नैसर्गिक अवस्था टिकून राहील यासाठी प्रसंगी आमदार निधी देईन, असे केळकर यांनी सांगितले. भाजपच्या खोपट येथील १११व्या जनसेवकाचा जनसंवाद या कार्यक्रमात अनेक नागरिकांनी निवेदनाद्वारे तक्रारी केल्या. ठाण्यात सुरू असलेला एसआरए प्रकल्प कौतुकास्पद असला तरी या प्रकल्पाच्या विकासकांच्या आडमुठेपणामुळे आजूबाजूच्या इमारतींना धोका निर्माण झाला आहे. याबाबत एसआरए अधिकाऱ्यांशी बोलून विकासकावर कारवाई करण्याच्या सूचना केल्याचे  केळकर यांनी माध्यमांना सांगितले. या जनसंवाद कार्यक्रमाला नगरसेवक विकास पाटील, नगरसेवक सुरेश कांबळे, नगरसेविका माधुरी मेटांगे, कैलास म्हात्रे उपस्थित होते. अनधिकृत बांधकामे आणि फेरीवाले यांच्यावर कारवाई होत नाही, त्यामुळे दुर्घटना घडत आहेत.   त्यामुळे खुर्च्या रिकाम्या झाल्या तरी चालेल, पण दोषी अधिकाऱ्यांना घरी बसवा, अशी मागणी केळकर यांनी केली. पालिका प्रशासनाच्या कारभारावर देखील त्यांनी आसूड ओढले. प्रशासनाकडे नियोजन नसल्याने शहराचा बट्ट्याबोळ होत आहे. पावसाळ्यापूर्वी झाडांची छाटणी आणि नालेसफाई होणे गरजेचे आहे. मात्र ही कामे वेळेवर न झाल्याने दुर्घटना घडतात, जीव जातात. आता पाऊस नाही, तरी देखील छाटणी केलेल्या फांद्या रस्त्यावर पडून असल्याबाबत  केळकर यांनी नाराजी व्यक्त केली. हेल्मेट नाही आणि नेमप्लेट कायद्याप्रमाणे दिसत नाही म्हणून राबोडी परिसरात वाहतूक पोलिसांने दोन दंडात्मक कारवाया केल्या, अशी संबंधित वाहनचालकाने तक्रार केली. ही कारवाई योग्यच आहे, पण कारवाई करणारा तो वाहतूक पोलिस विनाहेल्मेट आणि नेमप्लेट वाहन चालवत असल्याचे आढळून आले आहे, त्यांच्यावर कोण कारवाई करणार असा प्रश्न  केळकर यांनी उपस्थित केला.

अनिल ठाणेकर ठाणे-कोकण पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार तथा भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटणीस ॲड. निरंजन डावखरे यांनी ठाण्यातील आझाद नगर परिसरातील मद्रासी चाळ येथे काल घडलेल्या दुर्दैवी दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर घटनास्थळी भेट देऊन…

  प्रताप सरनाईक यांची अनोखी लोकसेवा अनिल ठाणेकर ठाणे, आषाढी वारी ही केवळ पंढरीच्या विठुरायाच्या दर्शनाची यात्रा नसून, ती लाखो भाविकांच्या श्रद्धा, विश्वास आणि भावविश्वाला जोडणारी अखंड जीवनयात्रा आहे. या यात्रेत अनेक वारकरी दिवसन्-दिवस पायी चालत असतात. अशा वेळी त्यांच्या हातातील मोबाईल बंद पडला, तर केवळ एक उपकरण बंद होत नाही, तर त्यांच्या घरच्यांशी असलेला संवादही तुटतो. याच भावनेची जाणीव ठेवत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्वखर्चातून ५ अत्याधुनिक मोबाईल चार्जिंग व्हॅन तयार करून त्या वारीत वारकऱ्यांच्या सेवेसाठी समर्पित केल्या आहेत. या मोबाईल चार्जिंग व्हॅन युवा शिवसैनिकांच्या माध्यमातून वारीसोबत सातत्याने प्रवास करत आहेत. गरजेनुसार प्रत्येक वारकऱ्याला पूर्णपणे मोफत आणि अल्पावधीत मोबाईल चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध करून दिली जात आहे. एका वेळी १०० मोबाईल चार्ज करण्याची क्षमता असलेल्या या व्हॅनमुळे हजारो वारकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळत आहे. वारीत चालताना अनेक वारकरी आपल्या कुटुंबीयांपासून शेकडो किलोमीटर दूर असतात. घरच्यांना केवळ एक फोन करून “मी सुखरूप आहे” एवढे सांगणेही त्यांच्यासाठी अमूल्य असते. मोबाईल चार्ज असल्यामुळे वारकरी आपल्या कुटुंबीयांशी २४ तास संपर्कात राहू शकतात, त्यांच्या मनातील काळजी दूर होते आणि वारीचा आनंद अधिक निश्चिंतपणे अनुभवता येतो. या उपक्रमाबाबत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, “वारी ही सेवाभावाची परंपरा आहे. वारकऱ्यांची सेवा म्हणजे विठ्ठलाची सेवा. त्यांच्या हातातील मोबाईल चालू राहिला, तर त्यांच्या घरच्यांच्या चेहऱ्यावर समाधानाचे हास्य कायम राहील. ही सुविधा केवळ मोबाईल चार्ज करण्याची नाही, तर माणसामाणसांतील नाती, आपुलकी आणि विश्वास जपण्याचा एक छोटासा प्रयत्न आहे.” विठ्ठल नामाच्या गजरात, टाळ-मृदंगाच्या निनादात आणि सेवाभावाच्या या अनोख्या उपक्रमामुळे प्रताप सरनाईक यांनी वारकऱ्यांच्या यात्रेत आणखी एक भावनिक आणि माणुसकीचा अध्याय जोडला आहे. श्रद्धेच्या वाटेवर चालणाऱ्या प्रत्येक वारकऱ्याच्या चेहऱ्यावर समाधानाचे हास्य फुलवणारी ही सेवा वारीतील लोकसेवेचा आदर्श ठरत आहे.