Category: मुंबई

नवी मुंबई – स्वच्छ सर्वेक्षण अंतर्गत देशातील सर्वोत्तम स्वच्छ शहरांच्या सुपरस्वच्छ लिगमध्ये समाविष्ट शहर म्हणून नावाजल्या जाणा-या नवी मुंबई शहरातील दैनंदिन स्वच्छतेकडे नवी मुंबई महानगरपालिकेमार्फत विशेष लक्ष पुरविण्यात येत आहे.…

आमदार सुनील प्रभू यांची मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे मागणी मुंबई, दि. (प्रतिनिधी) : राज्य सरकारने वैद्यकीय परिषदेमधील सदस्यांची निवडणूक पध्दत रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय मागे घ्यावा व पुर्वीप्रमाणे महाराष्ट्र वैद्यकीय निवडणूक पध्दत कायम ठेवण्यात यावी अशी मागणी शिवसेना नेते आमदार सुनील प्रभू यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मंगळवारी एका पत्राद्वारे केली आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशन या संस्थेच्या मुंबई शाखेच्या वतीने शिवसेना नेते आणि दिंडोशीचे  आमदार सुनील प्रभू यांना लेखी पत्र दिले आहे. या पत्रात महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद ही सुमारे १८ लाखाहून अधिक डॉक्टरांचे प्रतिनिधित्व करणारी वैधानिक स्वायत्त व नियामक संस्था असून सध्याची निवडणूक पद्धत ही लोकशाही तत्त्वांवर आधारित आहे व ती पारदर्शकता उत्तरदायित्व व वैद्यकीय व्यावसायिकांचा सहभाग सुनिश्चित करते. नाम निर्देशन पद्धती लागू केल्यास परिषदेचे प्रतिनिधी स्वरूप लायाला जाईल. वैद्यकीय समुदायात प्रती उत्तरदायित्व घटेल. परिषदेची स्वायत्तता व निष्पक्षता बाधित होऊ शकते. निर्णय प्रक्रिये बाबत शंका व अविश्वास निर्माण होऊ शकतो. इंडियन मेडिकल असोसिएशन ही आधुनिक वैद्यकीय क्षेत्रातील सर्वात मोठी संघटना असून व्यावसायिक स्वनियमानासाठी लोकशाही पद्धत अत्यंत आवश्यक असल्याचे आम्ही मानतो असे लिहीत शिवसेना नेते आमदार सुनील प्रभू यांना विनंती करीत वैद्यकीय क्षेत्रातील या गंभीर चिंतेची दखल घ्यावी असे सांगितले. दरम्यान या सर्व बाबींची दखल घेत शिवसेना नेते, दिंडोशीचे शिवसेना आमदार सुनील प्रभू यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात परिषदेची स्वायत्तता कायम ठेवण्यासाठी आपण सकारात्मक हस्तक्षेप करून मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाबाबत पुनर्विचार करून अधिनियमात बदल करावा अशी विनंती केली आहे.

 पोलिस अधीक्षक दर्जाच्या महिला अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली पथक आमदार चित्रा वाघ यांनी वेधले होते लक्ष योगेश चांदेकर पालघरः डहाणू तालुक्यातील एका २२ वर्षीय तरुणीवर तसेच तिच्या अल्पवयीन बहिणीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी दाखल झालेल्या गुन्ह्याचे गांभीर्य भाजप महिला आघाडीच्या नेत्या, चित्रा वाघ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन त्यांच्या निदर्शनास आणले. ‘लव जिहाद’ तसेच आंतरराष्ट्रीय मानवी तस्करीचा संशय त्यांनी व्यक्त केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणी पोलिस महासंचालकांना या गंभीर विषयात लक्ष घालण्याचे निर्देश दिले. पोलिस अधीधक दर्जाच्या महिला अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास पथक नेमून या प्रकरणाची चौकशी करावी, असे मुख्यमंत्र्यांनी पोलिस महासंचालकांना दिलेल्या निर्देशात म्हटले आहे. याबाबतची अधिक माहिती अशी, की डहाणू येथील एका बावीस वर्षीय तरुणाने तरुणीला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून तिच्याशी शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. या संबंधाचे व्हिडीओ चित्रण करून नंतर त्याचा गैरफायदा घेत तिच्यावर वारंवार अत्याचार करण्यात आले. या तरुणीची सखी बहीण अल्पवयीन असून तिच्यावरही अशाच प्रकारे प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून अत्याचार करण्यात आले. या प्रकरणी डहाणू पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला असला, तरी अद्याप संशयित आरोपी फरार आहे. पोलिस ठाण्यात भेट देऊन निर्देश या प्रकरणाची माहिती मिळाल्यानंतर आमदार आणि भाजपच्या महिला आघाडीच्या नेत्या चित्रा वाघ यांनी डहाणू तालुक्यात येऊन पोलिसांची भेट घेतली होती. त्यांच्या समवेत भाजपचे जिल्हाध्यक्ष भारत राजपूत उपस्थित होते. या प्रकरणी आ. वाघ यांनी पोलिसांनाही चौकशीबाबत काही निर्देश दिल्यानंतर दरम्यान याच गंभीर प्रकरणी त्यांनी तातडीने थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात डहाणूतील सख्या बहिणीवर झालेला लैंगिक अत्याचार हा ‘लव जिहाद’चा प्रकार असल्याचे नमूद केले आहे. एका विशिष्ट समुदायाच्या मुली टार्गेट एका विशिष्ट समुदायातील सुशिक्षित मुलींना टार्गेट करण्याचा हा पूर्वनियोजित कट असू पीडित मुलींना प्रेमाच्या जाळ्यात ओढले जाते. त्यांची फसवणूक करून त्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व हिरावून घेतले जात आहे. त्यांना ‘स्टुडन्ट व्हिसा’च्या नावाखाली थेट लंडन येथे पाठवले जात असल्याची गंभीर तक्रार आ. वाघ यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. ज्या आरोपी तरुणाकडे स्वतःच्या उदरनिर्वाहाची साधने नाहीत, असे तरुण आंतरराष्ट्रीय व्हिसा मिळवण्यासाठी आणि या गुन्हेगारी नेटवर्कसाठी लाखो रुपये कुठून आणतात, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. या संपूर्ण प्रकरणामागे मोठे आर्थिक पाठबळ असून त्यामागे कोणते आंतरराष्ट्रीय टोळी किंवा नेटवर्क कार्यरत आहे का याची चौकशी करावी अशी मागणी आ. वाघ यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन केली होती. सर्व पैलूंची होणार चौकशी मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणात गांभीर्याने लक्ष घातले  असून पोलिस अधीक्षक दर्जाच्या महिला अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास पोलिस पथक स्थापन करण्यात येणार आहे. या प्रकारातील सर्व पैलूंसह संभाव्य आंतरराष्ट्रीय दुव्यांची कसून चौकशी करण्यात येणार असून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणात आता गांभीर्याने लक्ष घातल्याने डहाणूतील अन्य प्रकार तसेच उर्दूत दिलेले पत्र आणि पाण्यामधून दिल्या जात असलेल्या गुंगीच्या औषध प्रकरणाची ही आता चौकशी होणार असून यात काही आंतरराष्ट्रीय टोळ्या, ‘लव्ह जिहाद’ प्रकरण आणि धर्मांतराशी संबंधित आहे, का याचीही चौकशी केली जाणार असल्याचे समजते. 0000

 केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांच्या हस्ते उपक्रमाचे उद्घाटन रमेश औताडे मुंबई : पोटभर अन्न आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण या दोन मूलभूत गरजा पूर्ण झाल्या तरच देशाचे भविष्य घडते. याच विचारातून मलाबार ग्रुपने राबविलेल्या “ हंगर फ्री वर्ल्ड “ उपक्रमाला मुंबईतील कांदिवली पूर्व येथील अटल बिहारी वाजपेयी कौशल्य विकास केंद्रात नवी दिशा मिळाली. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांच्या हस्ते या महत्त्वपूर्ण उपक्रमाचे उद्घाटन करण्यात आले. सन २०२६-२७ साठी तब्बल २०० कोटी रुपयांच्या सीएसआर निधीची घोषणा करण्यात आली आहे आजही अनेक विद्यार्थी आणि युवक उपाशीपोटी शिक्षण घेत आहेत. अशा परिस्थितीत ‘हंगर फ्री वर्ल्ड’ उपक्रम त्यांच्या आयुष्यात आशेचा किरण ठरत आहे. भारतासह विविध आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये हा उपक्रम दररोज एक लाखाहून अधिक गरजू लोकांपर्यंत जेवण पोहोचवत आहे. यावेळी बोलताना केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल म्हणाले, “युवकांना सक्षम बनविण्यासाठी कौशल्य विकास अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मात्र शिक्षण आणि कौशल्य विकासाचा पाया हा पोषणावर आधारित असतो. विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण झाल्या तर ते शिक्षण आणि स्वतःच्या विकासावर अधिक लक्ष केंद्रित करू शकतात.” मलाबार ग्रुपचे अध्यक्ष एम. पी. अहमद यांनीही पोषण आणि शिक्षण यांच्यातील अतूट नात्यावर भर दिला. “भूक आणि शिक्षण एकत्र नांदू शकत नाहीत. दर्जेदार शिक्षणासाठी पुरेसे पोषण आवश्यक आहे. ‘हंगर फ्री वर्ल्ड’च्या माध्यमातून आम्ही ही मूलभूत गरज पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत,” असे त्यांनी सांगितले. अटल बिहारी वाजपेयी कौशल्य विकास केंद्र हे युवकांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करणारे केंद्र ठरत आहे. येथे व्यावसायिक प्रशिक्षण, प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम, करिअर मार्गदर्शन आणि रोजगार सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाते. त्यामुळे युवकांची रोजगारक्षमता वाढून त्यांना स्वावलंबी आणि आत्मनिर्भर बनण्यास मदत होत आहे. भूकमुक्त समाज आणि कौशल्यसंपन्न भारत या दुहेरी उद्दिष्टांकडे वाटचाल करणारा हा उपक्रम केवळ अन्नदानाचा कार्यक्रम नसून हजारो युवकांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी उभारलेला आशेचा सेतू असल्याची भावना उपस्थितांनी व्यक्त केली.

सबर्बन प्रीमियर फुटबॉल लीग २०१६ मुंबई : ॲथलेटिक्स असोसिएशनने आयोजित सबर्बन प्रीमियर फुटबॉल लीगमध्ये (२०३६) पहिल्या फेरीच्या सामन्यात सत्य विजया एससीने आय.सी. स्पोर्टिंगचा ४-० असा धुव्वा उडवला.  बोरिवली येथील सेंट फ्रान्सिस…

माहिती दडवणे , खोटी माहिती देणे म्हणजे तीन वर्षे तुरुंगवासाचा गुन्हा ! मुंबई : स्वतः जात प्रमाणपत्रधारक आणि आरक्षणाचे लाभार्थी असतानाही राज्यात काही लोक अनुसूचित जातींना जनगणनेत जात नोंदवण्यापासून जाहीर सभा, सोशल मीडिया व इतर माध्यमांतून परावृत्त करू लागले आहेत. त्याची वेळीच गंभीर दखल घेवून त्यांच्यावर केंद्र आणि राज्य सरकारने कडक कारवाई करावी, अशी मागणी बौद्ध – अनुसूचित जाती एकता परिषदेतर्फे आज  मुंबईत करण्यात आली आहे. या संदर्भात बौद्ध – अनुसूचित जाती एकता परिषदेच्या संयोजन समितीचे सदस्य महेंद्र बनसोडे यांनी केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले, मुख्य जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण, राज्य जनगणना संचालिका डॉ. निरुपमा जे. डांगे,  महाराष्ट्र राज्य, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री संजय शिरसाट यांना निवेदने सादर केली आहेत. बनसोडे हे युनिव्हर्सल बुद्धिस्ट सोसायटीचेही संस्थापक – अध्यक्ष आहेत. ओबीसींच्या मागणीनुसार देशात प्रथमच जातीनिहाय जनगणना होत आहे. अशा वेळी अनुसूचित जातींचा दर्जा दिलेल्या बौद्ध समाजाला त्यापासून अलिप्त राहण्यासाठी प्रवृत्त करणे म्हणजे जनगणनेच्या उद्दिष्टांना पराभूत करणे आहे,असे त्यांनी म्हटले आहे. राष्ट्रीय कार्यात अडथळा जातीचा दाखला नमुना क्रमांक : ६ आणि नमुना क्रमांक : ७ नवबौद्ध हे दोन्ही प्रकारचे प्रमाणपत्र घेणाऱ्या लोकांना आरक्षण हे अनुसूचित जाती म्हणुनच मिळते. त्या नुसार अनुसूचित जातीचे सर्व अधिकार घेऊनही स्वतः अनुसूचित जातीची नोंद न करणे आणि इतरांनाही त्याची नोंद करण्यापासून परावृत करणे या कारवाया जनगणना विरोधी असून राष्ट्रीय कार्यात अडथळा आणणाऱ्या आहेत, असे त्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. जनगणना अधिनियम १९४८ कलम ११ नुसार शिक्षापात्र गुन्हा जनगणना कर्मचाऱ्यांना खोटी माहिती दिल्यास किंवा माहिती लपवल्यास ‘जनगणना अधिनियम १९४८’ च्या कलम ११ नुसार कारवाई होऊन, दंडासह ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो, याकडे बनसोडे यांनी जनगणना आयोगाचे लक्ष वेधले आहे. अनुसूचित जातींची अचूक माहिती नोंदवण्यासाठी एक जनजागृती अभियान हाती घेण्यात यावे, अशी आग्रही मागणीही त्यांनी निवेदनातून केली आहे. भारत सरकारद्वारे करण्यात येणारी जनगणना ही देशाच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक धोरण निर्मितीसाठी अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. विशेषतः अनुसूचित जातींची लोकसंख्या, सामाजिक प्रतिनिधित्व, विकास योजना व घटनात्मक हक्क यांचे मूल्यमापन जनगणनेतील अचूक माहितीवरच अवलंबून असते, असे त्यांनी सांगितले. 0000000000

१५वी ज्यो फर्नांडिस हॉकी स्पर्धा अंतिम फेरीत रिपब्लिकन्स एससीवर विजय मुंबई, ९ जून: १५ व्या ज्यो फर्नांडिस हॉकी स्पर्धेच्या १६ वर्षांखालील मुले गटात डॉन बॉस्को एससी अजिंक्य ठरला. चुरशीच्या अंतिम फेरीत त्यांनी रिपब्लिकन्स एससीवर ३-२ विजय असा विजय मिळवला. एएचडब्ल्यूए आयोजित वांद्रे येथील सेंट स्टॅनिस्लॉस हायस्कूलच्या टर्फ मैदानावर खेळल्या गेलेल्या स्पर्धेत १६ वर्षांखालील मुले गटाच्या फायनलमध्ये मोठी चुरस पाहायला मिळाली. त्यात रॉयडेन कोळी, अर्णव खोत आणि सार्थ हिरामठच्या प्रत्येकी एका गोलच्या जोरावर  डॉन बॉस्को एससीने वर्चस्व राखले. मात्र, रिपब्लिकन्स एससीकडून चिंगशुबम हेथोइबा व शुभम शिंदेने गोल करून सामन्यात रंगत आणली. वरिष्ठ महिला गटात वॉरियर्स एससीला २-० असे हरवत सी व्ह्यू एससीने जेतेपद पटकावले. रेश्मा महाडिकने दोन्ही गोल करत विजयात मोलाचा वाटा उचलला. व्हेटरन्स पुरुष गटाच्या अंतिम फेरीत हॉकी मीरा रोडने मुंबई कस्टम्सवर १-० अशी मात केली. सामन्यातील मॅचविनर गोल मेघराज एस.याने केला. निकाल (१६ वर्षांखालील मुले – अंतिम सामना): डॉन बॉस्को एससी ३ (रॉयडेन कोळी, अर्णव खोत, सार्थ हिरामठ) विजयी वि. रिपब्लिकन्स एससी २ (चिंगशुबम हेथोइबा, शुभम शिंदे). वरिष्ठ महिला (अंतिम सामना): सी व्ह्यू एससी २(रेश्मा महाडिक) विजयी वि. वॉरियर्स एससी ०. व्हेटरन्स पुरुष (अंतिम सामना): हॉकी मीरा रोड १ (मेघराज एस.) विजयी वि. मुंबई कस्टम्स ०. 00000000

दिवा, दि. 9 जून : दिवा शहरातील नालेसफाईची कामे अद्यापही अपूर्ण असल्याने पावसाळ्यात नागरिकांना पुराचा सामना करावा लागू शकतो. ठाणे महानगरपालिका प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीने…

 शिवसैनिकांचे ‘टमरेल’ आंदोलन आणि महापालिकेवर धडक मोर्चा! मिरा-भाईंदर :मिरा-भाईंदर शहरातील जनतेचा पाण्यासाठी सुरू असलेला टाहो आणि प्रशासनाची निर्लज्ज लाचारी या विरोधात शिवसेना पक्षाच्या वतीने ‘टमरेल आंदोलन’ छेडत महानगरपालिकेवर मोर्चा काढण्यात आला. भाईंदर (पश्चिम) येथील शिवसेना मध्यवर्ती कार्यालयापासून निघालेल्या या मोर्चात शिवसैनिक हातात ‘टमरेल’ घेऊन प्रचंड संख्येने रस्त्यावर उतरली होती. “पाणी द्या, पाणी द्या, त्रस्त जनतेला पाणी द्या!”, “प्रशासकीय लाचारीचा धिक्कार असो!” अशा घोषणांनी संपूर्ण महानगरपालिका परिसर दणदणून गेला. संतापलेल्या आंदोलकांनी थेट आयुक्त आणि महापौर दालनाकडे कूच केली, मात्र नेहमीप्रमाणे जनतेच्या प्रश्नांपासून पळ काढणारे महापौर आणि आयुक्त दोघेही दालनात उपस्थित नव्हते. या पळपुटेपणावर शिवसैनिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आणि महापौरांना दूरध्वनीवरून थेट संपर्क साधून त्यांच्या ‘मौन’ धारण करण्यावर कडक शब्दांत जाब विचारला. अखेर, हे आक्रमक निवेदन महानगरपालिका उपमहापौर ध्रुवकिशोर पाटील आणि उपायुक्त संभाजी पानपट्टे यांच्याकडे सोपविण्यात आले. शिवसेनेच्या मुख्य मागण्या आणि चेतावणी: १. पाणीपुरवठा तातडीने पूर्ववत करा: शहरातील प्रत्येक टोकाच्या भागात, चाळी-झोपडपट्ट्यांमध्ये नियमित आणि पुरेसा पाणीपुरवठा २४ तासांच्या आत सुरळीत झालाच पाहिजे! २. टँकरमाफियांची लूट थांबवा: ज्या भागात ३-४ दिवस पाणी आलेले नाही, तिथे महापालिकेने स्वतःच्या खर्चाने तात्काळ टँकरद्वारे पाणी मोफत पुरवावे. टँकर माफियांची मुजोरी ठेचून काढा! ३. पारदर्शक वेळापत्रक जाहीर करा: पाण्यासाठी नागरिकांना ३-४ दिवस ताटकळत ठेवणे बंद करून पाणीपुरवठ्याचे अचूक वेळापत्रक जाहीर करा आणि त्याचे काटेकोर पालन करा. ४. पाणीचोरांवर FIR दाखल करा: शहरात चालणारी अधिकृत-अनधिकृत पाणीचोरी आणि अवैध नळ जोडण्यांवर तात्काळ गुन्हे (FIR) दाखल करून युद्धपातळीवर विशेष मोहीम राबवा. ५. ‘७/११’ कंपनीची अडीबाजी मोडून काढा: महापालिकेने प्रशासकीय बळाचा वापर करून ७/११ कंपनीच्या जागेचा वाद तात्काळ निकाली काढावा आणि सूर्या धरणाचे पाणी शहरात आणण्याचा मार्ग मोकळा करावा! या ‘टमरेल आंदोलना’बद्दल बोलताना मिरा -भाईंदर महिला जिल्हा संघटक निशा नार्वेकर म्हणतात की, “जनतेच्या संयमाचा आता अंत झाला आहे. कडाक्याच्या उन्हात आमच्या माता-भगिनींना रस्त्यावर उतरायला लावणाऱ्या प्रशासनाला आम्ही आता सुखाने जगू देणार नाही. या निवेदनाची आणि जनतेच्या आक्रोशाची प्रशासनाने गांभीर्याने दखल न घेतल्यास यानंतर शहरात निर्माण होणाऱ्या कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीला पूर्णतः महानगरपालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी जबाबदार असतील!”

मुंबई, दि. : सर्वाधिक काजू उत्पादन कोकणात असताना काजू बाजारपेठ मात्र पश्चिम महाराष्ट्रात, सागर किनाऱ्याच्या सानिध्यामुळे सर्वाधिक मासेमारी होत असताना मत्स्य विद्यापीठ मात्र नागपूरला दुसरीकडे प्रदूषणामुळे इटलीने बंद केलेली रसायन…