Month: July 2026

आरएसएफआय राष्ट्रीय रँकिंग अजिंक्यपद स्पर्धेत सुवर्णपदक विशाखापट्टणम: युवा रोलर स्केटिंगपटू नैशा निशित मेहता हिने रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (RSFI) आयोजित आर्टिस्टिक रोलर स्केटिंग नॅशनल रँकिंग चॅम्पियनशिप २०२६ मध्ये शानदार कामगिरी करत १०–१२ वर्षे वयोगटातील आर्टिस्टिक रोलर स्केटिंग सोलो डान्स प्रकारात सुवर्णपदक पटकावले. ही प्रतिष्ठेची राष्ट्रीय स्पर्धा ३ ते ५ जुलै २०२६ दरम्यान विशाखापट्टणम येथे पार पडली. देशभरातील गुणवंत स्केटर्सनी या स्पर्धेत सहभाग घेत राष्ट्रीय स्तरावर आपल्या कौशल्याचे प्रदर्शन केले. नैशाने उत्कृष्ट सादरीकरण करत सुवर्णपदकावर नाव कोरले. तिच्या या यशामागे अथक मेहनत, शिस्त, सातत्यपूर्ण सराव आणि जिद्द यांचा मोठा वाटा आहे. तिच्या या उल्लेखनीय कामगिरीमुळे तिचे कुटुंबीय, प्रशिक्षक आणि समर्थक यांच्यात आनंदाचे वातावरण असून तिच्या स्केटिंग कारकिर्दीतील हा आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे. नैशा निशित मेहता हिच्या या दैदिप्यमान यशाबद्दल सर्व स्तरांतून तिच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत असून, आगामी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांसाठी तिला मनःपूर्वक शुभेच्छा दिल्या जात आहेत.

 विमानतळ कर्मचारी आणि तृतीयपंथीयांना अत्यावश्यक वस्तुंचे वाटप मुंबई दि. (प्रतिनिधी): प्रयास एक कोशिश या संस्थेच्या सहकार्याने दि इनरव्हील क्लब ऑफ बॉम्बे एअरपोर्ट तियारा यांनी ‘अन्नपूर्णा : हॅप्पी हंड्रेड’ हा प्रकल्प…

– नगरसेविका अनुसया ढेबे यांचे नगर पालिका प्रशासनाला निवेदन मुकुंद रांजाणे माथेरान : माथेरानला सर्वाधिक पावसाची नोंद झाली असून जवळपास १७०० मिमी.एवढया जोराची पर्जन्यवृष्टी झाल्याने बहुतेक ठिकाणी पॉईंट कडे जाणाऱ्या रस्त्यांची अक्षरशः वाताहत झाली आहे.मुळातच रस्त्याच्या सुरक्षेसाठी पावसाळ्यापूर्वी जागोजागी बंधारे टाकणे आवश्यक असताना देखील रस्त्यांचे नियोजन न केल्यामुळे याचा नाहक त्रास पर्यटक तसेच घोडेवाल्यांना सोसावा लागत आहे. याकामी ताबडतोब या रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यात यावी या आशयाचे निवेदन नगरसेविका अनुसया अतिष ढेबे यांनी मुख्याधिका-यांना दिले आहे. रस्त्यांची वाताहत झाल्यामुळे पायी चालत जाणाऱ्या पर्यटकांना त्याचप्रमाणे घोडेस्वारी करणाऱ्या पर्यटकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत असून खड्डेमय रस्त्यामुळे अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. प्रशासनाने संबंधित विभागाला सूचना देऊन युद्धपातळीवर सर्वच रस्त्यांची डागडुजी करावी जेणेकरून कुणालाही त्रासाला तोंड द्यावे लागणार नाही असे अनुसया ढेबे यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.

 अटक करण्याच्या मागणीसाठी शिवसेना मैदानात मुंबई, दि.(प्रतिनिधी): भारतीय जनता पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यावर बलात्कार, फसवणूकीसारखे गंभीर आरोप असूनही त्याला अद्याप अटक करण्यात आलेली नाही म्हणून त्याच्या अटकेच्या मागणीसाठी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव बाळासाहेब…

 ॲड. निरंजन डावखरे यांच्या सूचनेची शासनाकडून दखल अनिल ठाणेकर ठाणे : महाराष्ट्र विधानपरिषदेतील अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोकण पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार ॲड. निरंजन डावखरे यांनी मांडलेल्या महत्त्वपूर्ण सूचनेची सभागृहात दखल घेत विकासकामांसाठी ‘सोशल आणि टेक्नॉलॉजी ऑडिट मेकॅनिझम’ टप्प्याटप्प्याने लागू करण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. चर्चेदरम्यान आमदार ॲड. निरंजन डावखरे यांनी राज्य शासनामार्फत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विकासकामांसाठी विक्रमी निधी उपलब्ध करून दिला जात असताना त्या निधीचा प्रभावी आणि उद्देशपूर्ण वापर होत आहे का, कामांची गुणवत्ता अपेक्षित दर्जाची आहे का, तसेच विकासकामांमध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र परफॉर्मन्स ऑडिट आणि तंत्रज्ञानाधारित मूल्यमापन यंत्रणा उभारण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली होती. या सूचनेची दखल घेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात स्पष्ट केले की, राज्य शासन स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विकासकामांमध्ये पारदर्शकता, गुणवत्ता, उत्तरदायित्व आणि नागरिकांचा विश्वास अधिक दृढ करण्यासाठी ‘सोशल आणि टेक्नॉलॉजी ऑडिट मेकॅनिझम’ टप्प्याटप्प्याने लागू करणार आहे. विकासकामांसाठी दिल्या जाणाऱ्या निधीचा प्रत्येक रुपया योग्य प्रकारे खर्च होऊन त्याचा लाभ थेट नागरिकांपर्यंत पोहोचावा, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या निर्णयाबद्दल प्रतिक्रिया व्यक्त करताना आमदार ॲड. निरंजन डावखरे म्हणाले की, माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने नेहमीच पारदर्शक, उत्तरदायी आणि परिणामकारक प्रशासनाला प्राधान्य दिले आहे. विकासकामांमध्ये गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी सोशल आणि टेक्नॉलॉजी ऑडिट यंत्रणा हा अत्यंत दूरदृष्टीचा निर्णय असून, यामुळे सार्वजनिक निधीचा प्रभावी वापर सुनिश्चित होईल आणि नागरिकांचा शासनावरील विश्वास अधिक दृढ होईल. विकासकामांचे केवळ आर्थिक लेखापरीक्षण न होता त्याचा प्रत्यक्ष सामाजिक परिणाम, कामांचा दर्जा आणि नागरिकांना मिळणारा लाभ यांचेही प्रभावी मूल्यमापन होणे आवश्यक असल्याचे मत आमदार डावखरे यांनी व्यक्त केले. या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अधिक पारदर्शक, तंत्रज्ञानाधारित आणि जबाबदार प्रशासनाची नवी कार्यसंस्कृती निर्माण होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. ०००००००० ००००००००००

आंदोलकांसाठी परमार्थ निकेतनसमोर नवी जागा प्रस्तावित ठाणे: ठाणे महापालिका मुख्यालयासमोर होणारे मोर्चे, धरणे आणि उपोषणांमुळे सुरक्षा, वाहतूक आणि कार्यालयीन कामकाजावर परिणाम होत असून या पार्श्वभूमीवर महापालिकेसमोर आंदोलनांना बंदी घालण्याबरोबर हा परिसर शांतता क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. या प्रस्तावनुसार, आंदोलकांसाठी परमार्थ निकेतनसमोर नवी जागा प्रस्तावित करण्यात आली असून या संबंधिचा प्रस्ताव येत्या २० जुलै रोजी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेपुढे मान्यतेसाठी सादर केला आहे. ठाणे महापालिका मुख्यालयासमोर विविध संघटना, राजकीय पक्ष आणि नागरिकांकडून सातत्याने मोर्चे, धरणे, उपोषणे आणि आंदोलने केली जातात. या आंदोलनांदरम्यान मुख्य प्रवेशद्वारासमोर मंडप उभारणे, ध्वनिक्षेपकांचा वापर, घोषणाबाजी तसेच अधिकाऱ्यांची वाहने अडविण्याचे प्रकार घडत असल्याने वाहतूक कोंडी होते. याशिवाय, पालिका सुरक्षा व्यवस्थेवर ताण आणि कार्यालयीन कामकाजात अडथळे निर्माण होतो, असा दावा पालिका प्रशासनाने प्रस्तावात केला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यालयाच्या प्रवेशद्वाराऐवजी सुमारे १०० मीटर अंतरावरील परमार्थ निकेतनसमोरील चौक आंदोलनासाठी अधिकृत जागा म्हणून निश्चित करण्याचा प्रस्ताव महासभेपुढे ठेवण्यात आला आहे. या ठिकाणी आंदोलकांना मंडप उभारण्याची परवानगी देण्यात येईल, तर मर्यादित शिष्टमंडळाला अधिकाऱ्यांशी भेटण्याची सुविधा दिली जाईल. महापालिका मुख्यालयाच्या गेटपासून १०० मीटर परिसर ”शांतता क्षेत्र” म्हणून घोषित करून त्या परिसरात कोणतेही मोर्चे, धरणे, उपोषणे किंवा आंदोलने करण्यास प्रतिबंध करण्याचा प्रस्ताव आहे. हा नियम सर्व नागरिक, संघटना, युनियन आणि राजकीय पक्षांना समानपणे लागू राहणार आहे, असे पालिका प्रशासनाने प्रस्तावात म्हटले आहे. विशेष म्हणजे, या संदर्भात आयुक्तांनी १ डिसेंबर २०२३ रोजीच प्रशासकीय मान्यता दिली होती आणि त्यानुसार २१ डिसेंबर २०२३ रोजी परिपत्रकही जारी करण्यात आले होते. आता २३ जून २०२६ रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेतील चर्चेनंतर या निर्णयाला धोरणात्मक स्वरूप देण्यासाठी हा प्रस्ताव येत्या २० जुलै रोजी सर्वसाधारण सभेपुढे अंतिम मान्यतेसाठी सादर केला आहे.

ठाणे : स्वमालकीच्याअनधिकृत बांधकामात बेकायदेशीरपणे  नळ जोडणी करणाऱ्या कंत्राटदाराच्या कंपनी, कामाबाबत माहितीच्या अधिकारात थातूर मातुर उत्तरे देणाऱ्या पालिका अधिकाऱ्यांविरोधात काय कारवाई करणार असा उदिग्न सवाल ही माहिती मागवणाऱ्या गौतम मोरे यांनी…

 मुरबाडकर तहानले, आमदार गप्प! राष्ट्रवादीचा ८ दिवसांचा अल्टिमेटम राजीव चंदने मुरबाड :  गेल्या एक महिन्यापासून मुरबाड शहराला दिवसाआड पाणीपुरवठा होत असल्याने नागरिक हैराण झाले आहेत. पावसाळा सुरू होऊनही आणि शिरवली धरणात ७०% पाणी साठा असूनही प्रशासन पाणीपुरवठा सुरळीत करू शकले नाही. या निष्क्रियतेविरोधात,राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार,(गट) मुरबाड तालुक्याने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष दिपक अशोक वाघचौडे यांनी तहसीलदार, मुख्याधिकारी,आणि महावितरण  यांना निवेदन दिले आहे. “निवडणुकीत मुरबाड तालुक्याचे भाग्यविधाते म्हंटले जाणारे आमदार किसन कथोरे यांनी २४ तास शुद्ध पाणी देण्याचे आश्वासन दिले होते. आज १ महिना झाला तरी दिवसाआड पाणी येते.परंतु नगरपंचायत आणि महावितरण एकमेकांवर खापर फोडत आहेत,” असा आरोप वाघचौडे यांनी यावेळी पत्रात केला आहे, पुढील ८ दिवसात मुरबाड शहराला दररोज मुबलक व शुद्ध पाणीपुरवठा सुरू न केल्यास राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे नगरपंचायत कार्यालयावर महिलांचा मोर्चा काढण्याचा इशारा हि पत्रात देण्यात आला आहे. नगरपंचायत प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी याकडे तातडीने लक्ष द्यावे, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असेही निवेदनात म्हटले आहे.

घरांच्या प्रश्नावर आता आश्वासने बास झालीत , मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रत्यक्षात कृती करावी  गिरणी कामगार नेते हेमंत गिसावी यांची मागणी मुंबई : घरांच्या प्रश्नावर आता आश्वासने बास झाली आहेत.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्यक्षात कृती करावी आणि गिरणी कामगारांना त्यांची हक्काची घरे लवकरात लवकर मिळवून द्यावीत असे गिरणी कामगार नेते हेमंत गिसावी यांनी घरांच्या मागणीवर आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. याच संदर्भात ते पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन संपले. गिरणी कामगारांच्या संयमाचीही आता परीक्षा संपत आली आहे. महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन १० जुलैला संपले. राज्यातील अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा झाली, अनेक घोषणा झाल्या,अनेक आश्वासने देण्यात आली.मात्र मुंबईच्या औद्योगिक विकासाचा पाया रचणाऱ्या गिरणी कामगारांच्या हक्काच्या घरांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ठोस निर्णयाविना प्रलंबित राहिला.मुंबई उभारणाऱ्या गिरणी कामगारांना त्यांच्या हक्काचे घर मुंबईतच मिळायला हवी ही मागणी गेली अनेक दशके प्रलंबित आहे.आम्ही आंदोलन, मोर्चे, धरणे, आमरण उपोषणे, न्यायालयीन लढाया आणि सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करूनही अंतिम निर्णय झालेला नाही. अलीकडे १४ गिरणी कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीत मुंबईतील उपलब्ध जागांचा आढावा घेऊन दोन महिन्यांच्या आत ठोस प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आल्याची माहिती समोर आली. त्यामुळे कामगारांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मात्र गिरणी कामगारांचा अनुभव सांगतो की, केवळ आश्वासनांवर विश्वास ठेवण्याची वेळ आता संपली आहे. जर बैठकीत ठरल्याप्रमाणे दोन महिन्यांच्या आत प्रशासनाने ठोस निर्णय घेतला नाही, तर येणाऱ्या महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात गिरणी कामगार पुन्हा एकदा सामूहिक आमरण उपोषणाचा मार्ग स्वीकारतील, असा स्पष्ट इशारा गिरणी कामगारांनी दिला आहे. हा इशारा कोणत्याही संघर्षाची हौस म्हणून नाही, तर अनेक वर्षांच्या न्यायाच्या प्रतीक्षेतून निर्माण झालेल्या असहायतेतून दिला जात आहे. मुंबई घडविणाऱ्या कामगारांना त्यांच्या स्वतःच्या शहरात सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळावा, हीच या आंदोलनामागची भूमिका आहे. शासनाने आता विलंब न करता मुंबईतील उपलब्ध जमिनींची अधिकृत माहिती जाहीर करावी, पात्र गिरणी कामगारांची अंतिम यादी निश्चित करावी, घरवाटपासाठी वेळबद्ध कार्यक्रम जाहीर करावा आणि दोन महिन्यांत प्रत्यक्ष निर्णय घेऊन अंमलबजावणी सुरू करावी. अन्यथा हिवाळी अधिवेशनात उभे राहणारे सामूहिक आमरण उपोषण ही केवळ आंदोलनाची पुढची पायरी नसेल, तर अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या न्यायासाठीचा निर्णायक लढा असेल. मुंबई उभारणाऱ्या गिरणी कामगारांना मुंबईतच हक्काचे घर मिळाले, तर तो केवळ कामगारांचा विजय ठरणार नाही; तो महाराष्ट्राच्या सामाजिक न्यायाचा विजय ठरेल.

अनिल ठाणेकर ठाणे, तलावांचे शहर आता काँक्रीटचे शहर होऊ लागले असून पर्यावरणाला धक्का पोहोचत आहे. त्यामुळे कावेसर तलावाचे काँक्रीटीकरण होऊ देणार नाही, असे आमदार संजय केळकर यांनी ठणकावून सांगितले. हिरानंदानी परीसरातील नागरिक आणि पर्यावरण प्रेमींनी आज जनसेवकाचा जनसंवाद या कार्यक्रमात आमदार संजय केळकर यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी कावेसर तलावाला काँक्रीटीकरणापासून रोखण्याची मागणी केली. याबाबत बोलताना  केळकर यांनी नागरिकांना आश्वासित केले. एकेकाळी ठाणे शहर हे तलावांचे शहर म्हणून ओळखले जात होते. आता अतिक्रमणांमुळे तलाव गायब झाले आहेत. कावेसर तलाव परिसर पर्यावरणपूरक असून येथे विविध जातीचे पक्षी आणि जैव साखळी अस्तित्वात आहे. काँक्रीटीकरणामुळे पर्यावरणाला बाधा पोहोचणार असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे तलावाची नैसर्गिक अवस्था टिकून राहील यासाठी प्रसंगी आमदार निधी देईन, असे केळकर यांनी सांगितले. भाजपच्या खोपट येथील १११व्या जनसेवकाचा जनसंवाद या कार्यक्रमात अनेक नागरिकांनी निवेदनाद्वारे तक्रारी केल्या. ठाण्यात सुरू असलेला एसआरए प्रकल्प कौतुकास्पद असला तरी या प्रकल्पाच्या विकासकांच्या आडमुठेपणामुळे आजूबाजूच्या इमारतींना धोका निर्माण झाला आहे. याबाबत एसआरए अधिकाऱ्यांशी बोलून विकासकावर कारवाई करण्याच्या सूचना केल्याचे  केळकर यांनी माध्यमांना सांगितले. या जनसंवाद कार्यक्रमाला नगरसेवक विकास पाटील, नगरसेवक सुरेश कांबळे, नगरसेविका माधुरी मेटांगे, कैलास म्हात्रे उपस्थित होते. अनधिकृत बांधकामे आणि फेरीवाले यांच्यावर कारवाई होत नाही, त्यामुळे दुर्घटना घडत आहेत.   त्यामुळे खुर्च्या रिकाम्या झाल्या तरी चालेल, पण दोषी अधिकाऱ्यांना घरी बसवा, अशी मागणी केळकर यांनी केली. पालिका प्रशासनाच्या कारभारावर देखील त्यांनी आसूड ओढले. प्रशासनाकडे नियोजन नसल्याने शहराचा बट्ट्याबोळ होत आहे. पावसाळ्यापूर्वी झाडांची छाटणी आणि नालेसफाई होणे गरजेचे आहे. मात्र ही कामे वेळेवर न झाल्याने दुर्घटना घडतात, जीव जातात. आता पाऊस नाही, तरी देखील छाटणी केलेल्या फांद्या रस्त्यावर पडून असल्याबाबत  केळकर यांनी नाराजी व्यक्त केली. हेल्मेट नाही आणि नेमप्लेट कायद्याप्रमाणे दिसत नाही म्हणून राबोडी परिसरात वाहतूक पोलिसांने दोन दंडात्मक कारवाया केल्या, अशी संबंधित वाहनचालकाने तक्रार केली. ही कारवाई योग्यच आहे, पण कारवाई करणारा तो वाहतूक पोलिस विनाहेल्मेट आणि नेमप्लेट वाहन चालवत असल्याचे आढळून आले आहे, त्यांच्यावर कोण कारवाई करणार असा प्रश्न  केळकर यांनी उपस्थित केला.