कल्याण: डोंबिवली एमआयडीसी निवासी मध्ये ‘पावसाळा तोंडावर… नाले सफाई अपूर्ण’ या संदर्भात बातमी आली होती. मिलापनगर मध्ये असलेल्या नाल्याची संरक्षक भिंत ही नाल्याची साफसफाई करण्यासाठी तोडण्यात आली होती. त्या नाल्यात मोठ्या…
०००००००००००००० ठाणे : गणेशोत्सवात कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांचा प्रवास सुखकर होण्यासाठी खासदार नरेश म्हस्के प्रयत्नशील असतात. यावर्षीही त्यांच्या पाठपुराव्यामुळे गणेशोत्सवानिमित्त ठाणे रेल्वे स्थानकातील आरक्षण केंद्रात कोकण रेल्वेच्या तिकीटासाठी दोन अतिरिक्त खिडक्या…
अनिल ठाणेकर ठाणे : मासुंदा तलाव परिसरात कायमस्वरूपी सुरक्षा रक्षक नेमण्याबाबत न्यायालयाच्या आदेशाची तत्काळ अंमलबजावणी करा, अशी मागणी ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव व पोलीस आयुक्त आशतोष डुंबरे यांच्याकडे धर्मराज्य पक्षाचे उपाध्यक्ष नितीन देशपांडे यांनी केली आहे. मासुंदा तलाव परिसरातील नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने १८ जून रोजी ‘धर्मराज्य पक्षा ‘च्या वतीने ई-मेलद्वारे निवेदन सादर करून मासुंदा तलाव परिसरात कायमस्वरूपी सुरक्षा व्यवस्था उभारण्याची मागणी करण्यात आली होती. यासंदर्भात ठाणे पोलीस आयुक्तालयाकडून सदर निवेदनाची दखल घेऊन आवश्यक कार्यवाहीसाठी सदर प्रकरण उप पोलीस आयुक्त, झोन-१, ठाणे यांच्या कार्यालयाकडे पाठविण्यात आल्याचे ई-मेल द्वारे कळविण्यात आले होते. मात्र, अलीकडेच मासुंदा तलाव परिसरात घडलेल्या दुर्दैवी खुनाच्या घटनेनंतर पुन्हा एकदा या परिसरातील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. सदर घटनेनंतर विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संस्था तसेच नागरिकांकडून तलाव परिसरात सुरक्षा रक्षक नेमण्याची मागणी होत आहे. परंतु ही मागणी आजची नसून यासंदर्भात ठाणे न्यायालयाचे तत्कालीन संयुक्त जिल्हा न्यायाधीश व्ही. डी. देशमुख यांनी १९ जून रोजी दिलेल्या निकालामध्ये मासुंदा तलाव परिसरात सहा महिन्यांच्या आत कायमस्वरूपी सुरक्षा रक्षक नेमण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. त्यानुसार ठाणे महानगरपालिकेकडून तसा ठराव देखील संमत केल्याची नोंद उपलब्ध आहे. मासुंदा तलाव हा ठाणे शहरातील अत्यंत गर्दीचा व नागरिकांची सतत वर्दळ असलेला सार्वजनिक परिसर आहे. दररोज मोठ्या संख्येने ज्येष्ठ नागरिक, महिला, लहान मुले, विद्यार्थी, पर्यटक तसेच सर्वसामान्य नागरिक येथे विरंगुळा, व्यायाम व विविध सामाजिक उपक्रमांसाठी येत असतात. त्यामुळे या परिसरात पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध नसणे ही केवळ प्रशासकीय बाब नसून सार्वजनिक सुरक्षेशी आणि नागरिकांच्या जीविताच्या संरक्षणाशी संबंधित गंभीर बाब आहे. अशा परिस्थितीत घडणारी कोणतीही अनुचित किंवा गुन्हेगारी घटना नागरिकांच्या जीवितास व सुरक्षिततेस धोका निर्माण करू शकते. त्यामुळे या ठिकाणी प्रभावी व कायमस्वरूपी सुरक्षा व्यवस्था उभारणे ही संबंधित प्राधिकरणांची कायदेशीर व नैतिक जबाबदारी आहे. तथापि, न्यायालयीन आदेशानंतर जवळपास अनेक वर्षांचा कालावधी उलटूनही सदर आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली दिसून येत नाही. परिणामी, तलाव परिसरात वारंवार घडणाऱ्या अनुचित घटनांमुळे नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. नुकतीच घडलेली खुनाची घटना ही प्रशासनाकडून न्यायालयाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीबाबत झालेल्या दुर्लक्षाचे गंभीर उदाहरण मानावे लागेल. यापूर्वी दिनांक १८ जून २०२४ रोजी ‘धर्मराज्य पक्षा’ने आपणास निवेदनाद्वारे या विषयाकडे लक्ष वेधले होते. तरीही आवश्यक उपाययोजना न झाल्याने आणि त्यानंतर अशी गंभीर घटना घडल्याने संबंधित प्राधिकरणांनी न्यायालयाच्या आदेशाची अपेक्षित अंमलबजावणी न केल्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन मा. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार मासुंदा तलाव परिसरात तात्काळ व कायमस्वरूपी सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती करावी, तसेच नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक ती सर्व उपाययोजना राबवाव्यात. अन्यथा, ठाणे सत्र न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्याबाबत व न्यायालयीन निर्देशांकडे सातत्याने दुर्लक्ष झाल्याच्या संदर्भात उपलब्ध कायदेशीर पर्यायांचा अवलंब करून संबंधित न्यायालयात पुन्हा दाद मागण्याचा विचार करावा लागेल. नागरिकांच्या जीविताचे संरक्षण, कायद्याचे राज्य व न्यायालयीन आदेशांचा सन्मान या दृष्टीने आपण तातडीने योग्य ती कार्यवाही करावी अशी मागणी धर्मराज्य पक्षाचे उपाध्यक्ष नितीन देशपांडे यांनी केली आहे.
ठाणे : दरवर्षी प्रमाणे या वर्षी येत्या रविवारी २१ जूनला समता विचार प्रसारक संस्थेचा एकलव्य गौरव पुरस्कार कार्यक्रम ठाण्यात स्टेशन रोड येथील मराठी ग्रंथ संग्रहालयात सकाळी १० वाजता संपन्न होत…
कल्याण: डोंबिवली मिलापनगर एमआयडीसी निवासी मधील जीएनपी गॅलरीआ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जवळ एका मोठ्या नाल्याचे बांधकाम एमआयडीसी कडून सुरू करण्यात आले असून अंदाजे दहा फूट रुंदीचा आणि २०० मीटर लांबीचा हा…
कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेने प्रकाशित केलेल्या ‘केडीएमसी ओळख जुनी, ध्यास नवा’ या कॉफी टेबल बुकमध्ये आगरी-कोळी समाजाचा उल्लेख नसल्याने निर्माण झालेल्या वादानंतर अखेर महापालिका प्रशासनाला लेखी खुलासा करावा लागला आहे.…
०००००००० मिरा-भाईंदर, परिवहन मंत्र्यांचा अवमान करणा-या मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या आयुक्त, सहाय्यक आयुक्त, नगर अभियंतावर ‘शिस्तभंगाची’ कुऱ्हाड चालविली गेली आहे.मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या हलगर्जीपणामुळे आणि राजशिष्टाचाराच्या गंभीर उल्लंघनामुळे अखेर पालिका प्रशासनातील बड्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या…
हरिभाऊ लाखे नाशिक: नाशिकरोड ते साईनगर शिर्डी दरम्यान प्रस्तावित रेल्वे मार्गासाठी सुरू करण्यात आलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेला प्रभावित शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून रेल्वे सर्वेक्षणाला ३४ गावांमधून विरोध होत असतानाच अचानक रेल्वे प्रशासनाने भूसंपादनाबाबत अधिसूचना जारी केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट आहे. पर्यायी मार्ग उपलब्ध असताना सुपीक शेतीजमिनी संपादित करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. रेल्वे विभागाचे मुख्य प्रशासकीय अधिकारी यांनी २ (निर्माण) भुवनेशकुमार गुप्ता एप्रिल २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेनुसार नाशिकरोड ते साईनगर शिर्डी दरम्यान ९५.०५९ किलोमीटर लांबीच्या विशेष रेल्वे प्रकल्पासाठी भूमी अधिग्रहण प्रक्रिया सुरू केली आहे. या प्रस्तावित मार्गामुळे नाशिक तालुक्यातील विहितगाव, बेलतगव्हाण, चांदगिरी, जाखोरी, देवळाली, चेहेडी, संसरी, मोहगाव, पंचक, चाडेगाव, ब्राह्मणवाडे आदी गावांसह सिन्नर तालुक्यातील २३ गावांतील सुपीक शेती क्षेत्र बाधित होणार आहे. शेतकऱ्यांनी इंडिया बुल्स कंपनीमार्फत पूर्वीच सुमारे ३० किलोमीटर क्षेत्राचे भूसंपादन झाले असून, नाशिकरोड (एकलहरे) ते सिन्नर मार्गावरील अधिग्रहित जमिनीचा पर्यायी मार्ग म्हणून विचार करता येऊ शकतो असे सुचविले आहे. यामुळे नवीन भूसंपादनाची गरज कमी होऊन शेतकऱ्यांचे नुकसान टळून कमी खर्चात प्रकल्प तयार होईल, असे म्हटले आहे. यासंदर्भात बाधित शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांना निवेदन दिले आहे. कोट भूसंपादन प्रक्रियेची जबाबदारी प्रशासनाकडे आहे. आमच्याकडे आलेल्या बाधित शेतकऱ्यांना त्यांच्या अडचणी व आक्षेप थेट रेल्वे प्रशासनाकडे मांडण्याचे सुचवले आहे. आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी नाशिक कोट या प्रकल्पामुळे नाशिक व सिन्नर तालुक्यांतील ३४ शेतीप्रधान गावे प्रभावित होणार आहेत. या गावांतील शेतकऱ्यांची उपजीविका शेतीवर अवलंबून आहे. पर्यायी मार्गाचा प्रस्ताव दिल्यानंतरही तो स्वीकारला गेला नाही, तर प्रकल्पग्रस्त शेतकरी उग्र आंदोलन करतील. – विजय जाधव रेल्वे लाइन विरोध कृती समितीचे कार्यवाह कोट आमचे १९६७ पासून वडिलोपार्जित बागायती क्षेत्र नाशिक ते एकलहरा येथे कोळसा वाहतुकीसाठी दिले आहे. त्यामुळे आम्ही अल्पभूधारक झालो आहे. आताच्या रेल्वेसाठीही जमीन जात असल्याने आमच्यावर भूमिहीन होण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे इंडिया बुल्सचा मार्ग वापरावा. – अमोल जाधव, प्रकल्पबाधित शेतकरी
– रेल्वे पोलिसांची अनोखी जनजागृती मोहीम आरती परब दिवा: रेल्वे प्रवासादरम्यान जीव धोक्यात घालून रूळ ओलांडणाऱ्या प्रवाशांना सावध करण्यासाठी दिवा स्थानकात रेल्वे पोलिसांनी अनोख्या पद्धतीने जनजागृती मोहीम राबवली. या मोहिमेत…
भाजप नगरसेविका नम्रता कोळी यांची लक्षवेधी सूचनेवर मागणी ठाणे: मुंबई अग्निशमन दलाने आपत्कालीन व्यवस्थापन आणि आगीच्या घटनांवर वेगाने नियंत्रण मिळविण्यासाठी एआय व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू केला आहे. त्याच पद्धतीने…
