कामगार संयुक्त कृती समितीचा इशारा मुंबई, दि. ( प्रतिनिधी ) : महाराष्ट्र कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने चार श्रम संहिता लागू करू नका व इतर मागण्यासाठी मुंबई येथील आझाद मैदानावर ३ जुलैला सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ पर्यंत महाधरणे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात भर पावसातही पाच हजार कामगारांनी सहभाग नोंदविला. यावेळी कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांच्याबरोबर झालेल्या चर्चेत ८ जुलैला कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समिती बरोबर चार श्रमसंहिता, त्यांचे नियम व कामगारांच्या अन्य मागण्यासाठी विस्तारित बैठक घेण्याचे आश्वासन मंत्रिमहोदयांनी दिले. त्यामुळे कृती समितीने महा धरणे आंदोलन स्थगित केले. मात्र महाराष्ट्र सरकारने कामगारांच्या मागण्या मान्य न केल्यास १० ऑगस्टला राज्यभर जेलभरो आंदोलन केले जाईल, असा स्पष्ट इशारा कामगार कर्मचारी संयुक्त कृती समितीचे प्रमुख समन्वयक डॉ. डी . एल. कराड यांनी राज्य सरकारला दिला आहे. कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांना दिलेल्या निवेदनात चार श्रमिक संहिता महाराष्ट्रात लागू करू नये,राज्य सरकारने कामगार संघटनांशी चर्चा करावी, किमान वेतन 30 हजार रुपये करावे, कंत्राटी हंगामी निश्चित कालीन कर्मचाऱ्यांना कायम करावे, योजना कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा व त्यांना ई एसआय, प्रॉव्हिडंट फंड, रजा,बोनस इत्यादी फायदे लागू करावेत, असंघटित कामगारांसाठी कल्याणकारी मंडळ स्थापन करून त्यांना निधीची व्यवस्था करावी व त्यामार्फत सामाजिक सुरक्षा व कल्याणकारी योजना लागू कराव्यात. या व इतर मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. केंद्र सरकारने चार श्रमसंहिता तसेच नियमही लागू केले आहेत राज्य सरकारनेही नियम प्रस्तावित केले आहेत. या चार श्रमसंहिता व नियमांना कामगार संघटनांचा तीव्र विरोध आहे. चार श्रमसंहिता व नियमांमुळे कामगारांचा युनियन करण्याचा अधिकार, संप करण्याचा अधिकार, नोकरीत कायम होण्याचा अधिकार याच्यावर गदा येणार आहे. या श्रमसंहितांमध्ये सर्वत्र कंत्राटीकरणाला परवानगी देण्यात आली आहे,निश्चित कालीन रोजगार, शिकाऊ कामगार त्या माध्यमातून कामगार वर्गाचे प्रचंड शोषण सुरू आहे.असंघटित कामगारांसाठी कुठलीही योजना नाही. ऊसतोड कामगार,घर कामगार व असंघटित कामगारांना सरकारने वाऱ्यावर सोडले आहे. महागाई आणि बेरोजगारीमुळे कामगार वर्ग अधिच त्रस्त झाला आहे, त्यांचे उत्पन्न घटत चालले आहे. अशा परिस्थितीत कामगार वर्गाचे हिताचे रक्षण करण्यासाठी कामगार संघटनांशी चर्चा करून धोरण व कायदे करण्याची आवश्यकता आहे अशी मागणी या वेळेला कामगार संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने मंत्री महोदय कडे केली. शिष्टमंडळात कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीचे प्रमुख समन्वयक व सीटूचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड, एच. एम. एस. चे प्रदेशाध्यक्ष निवृत्ती धुमाळ, इंटकचे प्रदेशाध्यक्ष कैलास कदम, सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते, मुकेश तिघोटे, भारतीय कामगार सेनेचे सरचिटणीस संतोष चाळके, आयटकचे ज्येष्ठ नेते सुकुमार दामले इत्यादींचा समावेश होता. आझाद मैदानावर झालेल्या धरणे आंदोलनात राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार, कामगार नेते विवेक मॉन्टेरो, निवृत्ती धुमाळ, संतोष चाळके, सुकुमार दामले, कैलास कदम, रवी जोशी, मिलिंद रानडे,मंगला ठोंबरे,महेश करकेरा, उदय भट, मारुती विश्वासराव, त्रिशीला कांबळे, स्नेहा सावंत, विजय जाधव, विजय तारमाळे, बबली रावत, बजरंग चव्हाण, सईद अहमद इत्यादींनी कामगारांना मार्गदर्शन केले. 000000000
