Category: मुंबई

 प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारामुळे नागरिक संतप्त कल्याण : कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या मुख्यालयातील नागरी सुविधा केंद्रातील सर्व्हर डाऊन झाल्याने मालमत्ता कर भरण्यासाठी आलेल्या नागरिकांना प्रतिक्षा करावी लागली. कर भरण्याची प्रक्रिया ठप्प झाल्याने नागरिकांना ताटकळत उभे राहावे लागले. महापालिकेच्या या कारभाराविषयी नागरीकांनी संताप व्यक्त केला. महापालिका मुख्यालयातील नागरी सुविधा केंद्राता सर्व्हर मंगळवारी अचानक डाऊन झाल्याने कामकाज ठप्प झाले. मालमत्ता कर भरण्यासाठी आलेल्या नागरिकांना काउंटरवर तासंतास प्रतीक्षा करावी लागली. ऑनलाइन प्रणाली बंद पडल्याने कर स्वीकारण्याची प्रक्रिया थांबली. अनेक नागरिक रांगेत उभे राहूनही काम न झाल्याने नाराजी व्यक्त केली. दरम्यान, सर्व्हरची तांत्रिक अडचण दूर करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली. मात्र वारंवार होणाऱ्या अशा समस्यांमुळे नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागत असल्याची प्रतिक्रिया करदात्यांनी व्यक्त केली. दरम्यान या विभागाचे उपायुक्त विराज लब्दे यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांनी सांगितले की, सर्व्हर डाऊन का झाला? याची विचारणा संबंधित विभाग प्रमुखाकडे केली आहे. उद्या यासंदर्भात त्यांची बैठक घेणार आहे. आजच्या दिवशी महापालिकेची वेबसाईट सुरु होती. मात्र नागरीकांना बाहेरुन तिचा वापर करता येत नव्हता. महापालिकेची वेबसाईट तयार करण्यावर १३ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. ही साईट  ऑपरेट करण्याच्या कामावर १३ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. गेल्या पाच वर्षात एकूण २६ कोटीचा खर्च करण्यात आला आहे. हे काम स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत करण्यात आले आहे. २६ कोटी रुपये खर्च करुन देखील नागरीकांना सर्व्हर डाऊनचा सामना करावा लागत आहे. देखभाल दुरुस्तीवर किती खर्च केला जातो याचा तपशील समोर आलेला नाही.

कल्याण : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे संघटनेतर्फे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून, पितृतुल्य-मातृतुल्य ज्येष्ठ नागरिकांच्या जीवनात आनंदाचे काही क्षण निर्माण व्हावेत, या भावनेतून ‘शिक्कामोर्तब’ या नाट्यप्रयोगाचे मोफत आयोजन…

 शहर पथविक्रेता समितीची केडीएमसीकडे मागणी कल्याण : पथविक्रेत्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असतानाही पथ विक्रेत्यांवर सुरू असलेल्या बेकायदेशीर कारवाईबाबत आणि कायद्याचा अवमान केल्याप्रकरणी शहर पथविक्रेता सदस्यांनी केडीएमसी प्रशासनाला पत्र दिले असून पथविक्रेत्यांवर सुरु असलेली बेकायदेशीर कारवाई थांबवा आणि समितीतील उर्वरित सदस्यांची नियुक्ती करण्याची मागणी शहर पथविक्रेता समितीने केडीएमसीकडे केली असल्याचे भालचंद्र पाटील यांनी सांगितले. नुकतीच केडीएमसीची शहर पथविक्रेता समितीची निवडणूक झाली असून यामध्ये आठ सदस्य पथविक्रेत्यांमधून निवडण्यात आले आहेत. या सदस्यांनी केडीएमसी प्रशासनाला निवेदन दिले असून यामध्ये ‘पथ विक्रेता अधिनियम, २०१४’ च्या कलम ३(३) आणि कलम ४ नुसार, महानगरपालिका क्षेत्रातील फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण झालेले आहे. सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर टीव्हीसी समितीच्या मान्यतेने तात्काळ ‘विक्री प्रमाणपत्र’ व ‘व्हेन्डिंग झोन’ घोषित करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. असे असताना, टीव्हीसी समितीला डावलून आणि कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता अतिक्रमण विभागाचे अधिकारी फेरीवाल्यांवर रोज दंडात्मक व विस्थापनाची कारवाई करत आहेत. टीव्हीसीची मंजुरी नसलेली ही कारवाई सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या विविध न्यायनिर्णयांचा थेट अवमान आहे. कलम १८ चे उल्लंघन करून जप्त केलेल्या साहित्याची कोणतीही अधिकृत पावती/यादी  दिली जात नाही. माल खराब झाल्यास किंवा हरवल्यास त्याला संबंधित अधिकारी जबाबदार आहेत. त्यामुळे सर्वेक्षण झालेले असल्याने, प्रमाणपत्र वितरण आणि व्हेन्डिंग झोनचे नियोजन पूर्ण होईपर्यंत के.डी.एम.सी. क्षेत्रातील सर्व प्रकारची दंडात्मक व जप्तीची कारवाई तात्काळ स्थगित करण्यात यावी. या विषयावर निर्णय घेण्यासाठी टीव्हीसीची विशेष बैठक आगामी ७ दिवसांत आयोजित करण्यात यावी. बेकायदेशीर कारवाई थांबवली नाही, तर निवडून आलेले सदस्य फेरीवाल्यांच्या उपजीविकेच्या हक्काचे हनन  आणि केंद्रीय कायद्याच्या उल्लंघनाबाबत महापालिका आयुक्त, अतिक्रमण अधिकारी आणि वॉर्ड अधिकाऱ्यांविरुद्ध उच्च न्यायालयात ‘अवमान याचिका’  दाखल करू असा इशारा दिला असल्याची माहिती सदस्य भालचंद्र पाटील यांनी दिली.

ठाणे जिल्ह्यात प्रथमच मिनी लोकअदालतीत १४९ प्रकरणांतील तडजोडीत अनिल ठाणेकर ठाणे : मिनी लोकअदालतीमध्ये ठाणे मुख्यालयातील मोटार अपघात दावा नुकसान भरपाई प्रकरणांसाठी २ पॅनल गठीत करण्यात आली होती. पॅनल नं १ वर पॅनलप्रमुख म्हणून जिल्हा न्यायाधीश-१३, ठाणे पी. ए. पत्की यांनी व पॅनल क्र.२२ वर पॅनलप्रमुख म्हणून जिल्हा न्यायाधीश-८, ठाणे डी. बी. माने यांनी काम पाहिले. या दोन्ही पॅनल मिळून एकूण १४९ प्रकरणांत तडजोड होवून पिडीतांना रक्कम रु.१७,८०,९६,०००/- रूपयांची नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली तसेच महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या परवानगीने प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, ठाणे तथा अध्यक्ष, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, ठाणे आर. डी. सावंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोटार अपघात दावा नुकसान भरपाई प्रकरणांसाठी जिल्हा व सत्र न्यायालय, ठाणे येथे शनिवार, २५ जुलै रोजी “मिनी लोकअदालत” चे आयोजन करण्यात आले होते. मागील राष्ट्रीय लोकअदालत ही ९ मे रोजी झाली होती व पुढील राष्ट्रीय लोकअदालत ही १२ सप्टेंबर रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. या दोन्ही लोकअदालतींमधील असलेल्या कालावधीचा विचार करून २५ जुलै रोजी “मिनी लोकअदालत” चे आयोजन करण्यात आले होते. न्यायाधीश आर. व्ही. मोहिते, सदस्य, मोटार अपघात दावा न्यायाधीकरण, यांच्या न्यायालयातील एक मोटार अपघात दावा क्र.१७४२/२०२४ मध्ये मोटार अपघातात मृत्यु पावलेल्या व्यक्तीच्या वारसांना ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड कंपनीकडुन उच्चतम रक्कम नुकसान भरपाई म्हणून १ कोटी ८० लाखांचा धनादेश मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, ठाणे, आर. डी. सावंत यांच्या हस्ते देण्यात आला. या दाव्यामधील मृत्यु पावलेली व्यक्ती विजयकुमार आदीद्रविदार हे टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई येथे नर्सिंग विभागात कार्यरत होते. सदर व्यक्ती मुंबई-गोवा हायवेवरून मोटारसायकलवरून जात होते. ते आंबेवाडी नाका, कोलाड, रोहा, जि. रायगड या ठिकाणी पोहोचले असता एका भरधाव ट्रेलरने त्यांना मागुन जोरदार धडक दिल्याने सदर व्यक्तीचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. तेव्हा त्यांचे वय 36 वर्षे होते. त्यांच्या पश्चात त्यांची पत्नी, मुलगा, आई, वडिल व भाऊ असे वारस आहेत. सदर पॅनलवर पॅनलप्रमुख म्हणून जिल्हा न्यायाधीश-८, ठाणे मा. डी. बी. माने यांच्या मार्गदर्शनाखाली सदर दाव्यामध्ये तडजोड करण्यात आली. सदर दाव्यामध्ये इन्शुरन्स कंपनीतर्फे ॲड. अरविंद के. तिवारी यांनी व पक्षकारांतर्फे अॅड सचिन एल. माने यांनी काम पाहिले. मागील व पुढील राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये चार महिन्यांचा कालावधी आहे. मोटार अपघात दावा नुकसान भरपाई प्रकरणांतील पिडीतांच्या वारसांना लवकारात लवकर नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी मोटार अपघात दावा न्यायाधीकरणात कार्यरत असणाऱ्या वकीलांच्या प्रयत्नांनी ही मिनी लोकअदालत आयोजित करण्यात आली होती, अशी माहिती ठाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव रविंद्र एस. पाजणकर यांनी दिली.

उलवे : आज सगळीकडे सायबर चोरांचे प्रमाण वाढले आहे. बऱ्याच वेळा उच्च शिक्षितही सायबर चोरांच्या जाळ्यात अडकतात. त्यामुळे जनजागृतीची मोहीम उलवे पोलिसांनी हाती घेतली आहे. त्याचा एक भाग म्हणून मंगळवारी…

रमेश औताडे मुंबई : देशभरात झालेल्या नीट परीक्षा पेपरफुटी, राष्ट्रीय परीक्षा संस्थांमधील संरचनात्मक त्रुटी आणि विद्यार्थी आंदोलनांवर सरकारकडून करण्यात आलेल्या कठोर दडपशाहीच्या पार्श्वभूमीवर देशात उत्तरदायित्व कायदा होण्याची नितांत गरज असल्याचे मत नागरी हक्क कार्यकर्ते, कायदेतज्ज्ञ, माध्यम प्रतिनिधी आणि युवक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मुंबई प्रेस क्लब येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले. अन्याय आणि भेदभाव विरोधी संयुक्त आघाडी आणि द बॉम्बे कॅथोलिक सभा यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित पत्रकार परिषदेत ॲड. लारा जसानी, डॉल्फी डीसूझा, मौलाना जहीर अब्बास, ॲड. सुरेश माने, समन्वयक शाकीर शेख सहभागी झाले होते. कोणतेही आंदोलन हे पाच दिवसाच्या आत सरकारने शांततेच्या मार्गाने सोडवले पाहिजे. लाठी चार्ज व वेळकाढू आंदोलन कशासाठी? असा सवाल ऍड सुरेश माने यांनी यावेळी केला. देशाचे भविष्य असणारी युवा पिढी जर अशी आंदोलने करत बसली तर त्यांनी अभ्यास कधी करायचा ? देशासाठी योगदान कधी द्यायचे ? याचा विचार सरकारने केला पाहिजे. असे ॲड लारा जसानी यांनी व्यक्त केले.

 अनेक वर्षांपासून शासकीय जागेवर (Collector Land) राहणाऱ्या कुटुंबांना जागा नावावर करून दिली जाणार मिरा-भाईंदर : गुरुपौर्णिमेचे पावन पर्व, मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांचा वाढदिवस आणि स्वर्गीय अजितदादा पवार यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या पुढाकाराने मिरा-भाईंदरकरांसाठी दोन अत्यंत महत्त्वाच्या जनहितकारी उपक्रमांचा भव्य शुभारंभ आज मिरा रोड पूर्व येथील पद्मश्री डॉ. आप्पासाहेब धर्माधिकारी सभागृहात करण्यात आला. सदर आयोजित कार्यक्रमाच्या माध्यमातून ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर’ आणि ‘कलेक्टर लँड (Collector Land) कायमस्वरूपी नाव नोंदणी मार्गदर्शन अभियाना’मुळे शहरातील हजारो नागरिकांना एकाच छताखाली मोठा दिलासा मिळाला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या लोककल्याणकारी राज्यकारभाराचा आदर्श डोळ्यांसमोर ठेवून ‘शासन आपल्या दारी आणि प्रशासन जनतेच्या सेवेसाठी’ ही संकल्पना प्रत्यक्ष भूमीवर उतरवण्याचे काम या अभियानातून होत आहे. शिबिराच्या उद्घाटनप्रसंगी उपस्थितांना गुरुपौर्णिमेच्या आणि वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देताना प्रताप सरनाईक भावुक परंतु ठाम स्वरात म्हणाले कि, “अनेक वर्षांपासून शासकीय जागेवर (Collector Land) राहणाऱ्या कुटुंबांसाठी हा केवळ जमिनीच्या कागदपत्रांचा किंवा टेक्निकल विषयाचा भाग नाही. हा त्यांच्या कुटुंबाच्या सुरक्षिततेचा, भविष्याला स्थैर्य देण्याचा आणि पिढ्यानपिढ्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. १ जानेवारी २०११ पूर्वीपासून वास्तव्यास असलेल्या सुमारे १५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या निवासी जागा आता संबंधित रहिवाशांच्या कायमस्वरूपी नावे करण्याची प्रक्रिया आपण सुरू करत आहोत. तुमच्या वर्षानुवर्षांच्या प्रतीक्षेला न्याय देण्यासाठी आणि तुमच्या निवाऱ्याला कायदेशीर आधार देण्यासाठी आमचे शासन पूर्णपणे कटिबद्ध आहे!” या शिबिरामध्ये मिरा-भाईंदरमधील नागरिकांना शासकीय जागेच्या कायमस्वरूपी नाव नोंदणीसाठी लागणारे अर्जाचे नमुने, नियम, अटी व आवश्यक कागदपत्रांची संपूर्ण माहिती पूर्णपणे मोफत उपलब्ध करून दिली जात आहे. महसूल विभाग व जिल्हा प्रशासनाचे सर्व वरिष्ठ अधिकारी एकाच ठिकाणी उपस्थित राहून नागरिकांच्या समस्यांचे तात्काळ निवारण करत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासन विकास आणि लोककल्याण यांची सांगड घालून पुढे जात असल्याचे सांगत, १ जानेवारी २०११ पूर्वीपासून वास्तव्यास असलेल्या सर्व पात्र नागरिकांनी या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. 00000

 किनाऱ्यापासून १२ सागरी मैलांपर्यंत मासेमारिस १५ ऑगस्टपर्यंत बंदी कायम – नियमांचे पालन करण्याचे मत्स्य विभागाचे आवाहन मुंबई : राज्यातील मच्छीमारांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. १ ऑगस्ट २०२६ पासून खोल समुद्रातील विशेष आर्थिक क्षेत्रात (EEZ) म्हणजेच किनाऱ्यापासून १२ सागरी मैलांपुढील खोल समुद्रात मासेमारीला परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, किनाऱ्यापासून १२ सागरी मैलांपर्यंतच्या महाराष्ट्राच्या प्रादेशिक जलक्षेत्रात १५ ऑगस्टपर्यंत मासेमारीवरील बंदी कायम राहणार असल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय विभागाने दिली आहे. पावसाळा हा बहुतांश सागरी माशांच्या प्रजननाचा काळ असल्यामुळे दरवर्षी या काळात मासेमारीवर बंदी घातली जाते. यामुळे माशांची संख्या वाढण्यास मदत होते आणि भविष्यात मत्स्यसंपत्ती टिकून राहते. यंदा राज्य शासनाने यांत्रिक आणि यंत्रचालित मासेमारी नौकांसाठी १ जून ते १५ ऑगस्ट या कालावधीत बंदी लागू केली आहे. तर केंद्र शासनाने खोल समुद्रातील विशेष आर्थिक क्षेत्रात ३१ जुलैपर्यंत बंदी लागू केली होती. त्यामुळे १ ऑगस्टपासून या क्षेत्रात मासेमारीला परवानगी मिळणार आहे. केंद्र सरकारने पश्चिम किनारपट्टीवरील विशेष आर्थिक क्षेत्रात (EEZ) लागू असलेली बंदी ३१ जुलैपर्यंत म्हणजे ६१ दिवस  ठेवली होती. त्यामुळे १ ऑगस्टपासून या क्षेत्रात मासेमारी करण्यास परवानगी मिळणार आहे. मात्र, महाराष्ट्र शासनाने राज्याच्या प्रादेशिक जलक्षेत्रात १५ ऑगस्टपर्यंत बंदी कायम ठेवली आहे. त्यामुळे या कालावधीत किनाऱ्यालगतच्या समुद्रात मासेमारी करता येणार नाही. यंदाच महाराष्ट्र शासनाने हि बंदी १५ ऑगस्टपर्यंत म्हणजे ७६ दिवस लागू केली आहे ती बंदी कायम आहे. मत्स्यव्यवसाय विभागाने मच्छीमारांना विशेष आर्थिक क्षेत्रात म्हणजचे १२ सागरी मैलांपुढे  मासेमारी करताना लागू असलेल्या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच, बंदीच्या कालावधीत राज्याच्या जलक्षेत्रात बेकायदेशीरपणे मासेमारी करणाऱ्यांवर महाराष्ट्र सागरी मत्स्यव्यवसाय नियमन अधिनियम अंतर्गत कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

अनिल ठाणेकर ठाणे- ‘देवधर्म आणि नीती’ या विषयावर मार्गदर्शन करताना महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती ही नास्तिकतेचा प्रचार करणारी नव्हे, तर विवेकवादाला प्राधान्य देणारी आणि अज्ञेयवादाची भूमिका स्वीकारणारी संघटना असल्याचे स्पष्ट केले. ‘कार्य-संस्कृती’ या विषयावरील सत्रात त्यांनी शहीद डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, अविनाश पाटील, माधव बावगे आणि संजय बनसोडे यांच्या कार्यशैलीची उदाहरणे देत कार्यकर्त्यांनी स्वीकारावयाच्या मूल्यांवर राज्य सरचिटणीस आरती नाईक यांनी सविस्तर मार्गदर्शन केले.दोन दिवसीय निवासी चिंतन बैठकीत त्या बोलत होत्या. या चिंतन बैठकीच्या नियोजनासाठी राज्य प्रधानसचिव विजय परब, ठकसेन गोराणे, राज्य सदस्य नंदकिशोर तळाशीलकर, राज्य सरचिटणीस आरती नाईक, तसेच जिल्हा पदाधिकारी यश सूर्यवंशी, तुषार शिंदे, प्रवीण जावळे आणि संदेश बालगुडे यांनी विशेष परिश्रम घेतले. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती, मुंबई जिल्ह्याच्या वतीने आयोजित दोन दिवसीय निवासी चिंतन बैठक २५ व २६ जुलै रोजी जनता केंद्र, ताडदेव (मुंबई सेंट्रल) येथे उत्साहात पार पडली. या बैठकीस मुंबई जिल्ह्यातील विविध शाखांमधील सुमारे ४० कार्यकर्ते सहभागी झाले. बैठकीत मागील काही वर्षांतील जिल्हा संघटनेच्या कार्याचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करून आगामी काळातील संघटनात्मक वाटचालीसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. ‘मेरी बात’ या सत्रात कार्यकर्त्यांनी संघटनेकडून असलेल्या अपेक्षा, स्वतःचे अनुभव आणि भविष्यातील योगदान याविषयी मनमोकळेपणाने मते व्यक्त केली. त्यानंतर झालेल्या ‘परस्पर विश्वास आणि संघटनात्मक एकजूट’ या सत्रात अनेक कार्यकर्त्यांनी संघटनेने कठीण प्रसंगी दिलेल्या आधाराचे अनुभव कथन केले. गटचर्चेच्या माध्यमातून संघटनेची ताकद, मर्यादा, कमतरता, संभाव्य धोके, भविष्यातील आव्हाने आणि विविध क्षेत्रांतील कामाच्या संधींचा सखोल आढावा घेण्यात आला. कार्यकर्त्यांनी मांडलेल्या विधायक सूचनांवर चर्चा करून आगामी कृती आराखडा निश्चित करण्यात आला. समारोप सत्रात विविध शाखांच्या अडचणी, अनुभव आणि आव्हानांवर चर्चा करून आगामी वर्षासाठी संघटनात्मक नियोजन करण्यात आले.

मिरा – भाईंदर : मीरा रोडमध्ये स्पाच्या नावाखाली चालणाऱ्या अनैतिक कृत्यांचे आणखी एक मोठे प्रकरण उघडकीस आले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, ‘एएनके लक्झरी सलून अँड स्पा’ येथे वेश्याव्यवसाय चालत असल्याची खबर…