ठाणेकरांवर अतिरिक्त आर्थिक भाराची शक्यता
१० वर्षांनंतर मालमत्ता कर आणि टीएमटी बसभाडेवाढीचा प्रस्ताव सिद्धेश शिगवण ठाणे : आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या ठाणे महापालिकेने उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्यासाठी ठाणेकरांवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकण्याची तयारी सुरू केली आहे. तब्बल दहा वर्षांनंतर मालमत्ता करात वाढ करण्याबरोबरच ठाणे परिवहन सेवेच्या (टीएमटी) बसभाड्यातही वाढ करण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने तयार केला आहे. हा प्रस्ताव येत्या १७ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या महासभेच्या पटलावर मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रस्ताव मंजूर झाल्यास ठाणेकरांच्या दैनंदिन खर्चात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. कोरोना महामारीनंतर महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीत अपेक्षित सुधारणा झालेली नाही. महापालिकेच्या उत्पन्नातील प्रमुख स्रोत असलेल्या मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टीच्या वसुलीत वाढ करण्यासाठी प्रशासनाकडून प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचबरोबर थकीत कर असलेल्या मालमत्ताधारकांकडून थकबाकी वसूल करण्यासाठीही पाठपुरावा केला जात आहे. मात्र, वाढता प्रशासकीय खर्च, विविध विकासकामांसाठी लागणारा निधी आणि महापालिकेच्या आर्थिक जबाबदाऱ्या लक्षात घेता उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्याची आवश्यकता प्रशासनाकडून व्यक्त केली जात आहे. महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी आर्थिक शिस्तीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या आहेत. डिसेंबर २०२६पर्यंत मंजूर अर्थसंकल्पीय निधीपैकी केवळ ७० टक्के निधी खर्च करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. उपलब्ध निधीचा काटकसरीने आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने वापर करण्यावर प्रशासनाचा भर आहे. महापालिकेच्या उत्पन्नाच्या प्रमुख स्रोतांमध्ये मालमत्ता कराचा समावेश होतो. मागील दहा वर्षांपासून मालमत्ता कराच्या दरात मोठी वाढ करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या महसुलात अपेक्षित वाढ होत नसल्याने मालमत्ता करात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला आहे.मालमत्ता करात वाढ झाल्यास त्याचा थेट परिणाम शहरातील घरमालक, व्यावसायिक आस्थापना आणि मालमत्ताधारकांवर होणार आहे. प्रस्तावित वाढीचे स्वरूप आणि त्यानुसार नागरिकांवर नेमका किती अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार, याकडे ठाणेकरांचे लक्ष लागले आहे. ठाणे परिवहन सेवेच्या बसभाड्यातही गेल्या दहा वर्षांपासून वाढ झालेली नाही. जुलै २०१५ मध्ये टीएमटीच्या बसभाड्यात अखेरची वाढ करण्यात आली होती. त्यावेळी किमान भाडे पाच रुपयांवरून सात रुपये, तर कमाल भाडे ३० रुपयांवरून ३६ रुपये करण्यात आले होते. वातानुकूलित बसच्या दोन किलोमीटर अंतरासाठीचे भाडे १० रुपये, तर ३८ ते ४० किलोमीटर अंतरासाठीचे भाडे ६५ रुपये निश्चित करण्यात आले होते. त्यानंतर टीएमटीच्या बसभाड्यात कोणतीही वाढ झालेली नाही. इंधनाच्या किमती, देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, बस संचालनाचा वाढता खर्च आणि सार्वजनिक वाहतूक सेवा टिकवून ठेवण्यासाठी लागणारा निधी यामुळे टीएमटीवर आर्थिक ताण वाढत आहे. त्यामुळे बसभाड्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय प्रशासनाच्या विचाराधीन आहे. मालमत्ता कर आणि टीएमटी बसभाडेवाढीचे दोन्ही प्रस्ताव १७ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या महासभेत मांडले जाणार आहेत. या प्रस्तावांवर सविस्तर चर्चा झाल्यानंतर त्याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. प्रस्तावाला मंजुरी मिळते की त्यामध्ये बदल केला जातो, याकडे ठाणेकरांसह राजकीय पक्षांचेही लक्ष लागले आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी महसूल वाढविणे आवश्यक असले तरी त्याचा थेट भार नागरिकांवर टाकण्याऐवजी थकीत करांची प्रभावी वसुली, अनावश्यक खर्चाला आळा आणि उपलब्ध साधनसंपत्तीचा योग्य वापर करण्याची मागणीही होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे १७ ऑगस्टची महासभा ठाणे महापालिकेच्या आर्थिक धोरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरणार आहे.