Month: April 2026

जान्हवी मोरे स्मृती चषक मुला-मुलींची कॅरम स्पर्धा २९ एप्रिलला

ठाणे : डोंबिवली येथील दत्तनगर उत्कर्ष मंडळाच्या विद्यमाने येत्या २९ एप्रिल रोजी राष्ट्रीय कॅरमपटू स्व. जान्हवी मोरे स्मृती प्रित्यर्थ १६ वर्षाखालील‌ मुला -मुलींच्या राज्य स्तरीय   कॅरम स्पर्धेचे २९ एप्रिल रोजी  आयोजन करण्यात…

 स्वराज्य स्पोर्टस्, श्रीराम क्रीडा विश्वस्त संघ अजिंक्य

 श्री मावळी मंडळ कबड्डी स्पर्धा   याशिका पुजारी, तुषार शिंदे स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडू ठरले. ठाणे :-महिलांत स्वराज्य स्पोर्टस् आणि पुरुषांत श्रीराम क्रीडा विश्वस्त यांनी श्री मावळी मंडळाने आयोजित केलेल्या ७३व्या…

 आरोग्य सुविधांचे लोकार्पण विकसित भारताच्या संकल्पात पालघरचा सहभाग अनिवार्य

– राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांचे प्रतिपादन पालघर : (अशोक गायकवाड )—भारताला विकसित राष्ट्र बनविण्याचे स्वप्न साकार करताना समाजातील अंतिम घटकाचा विकास करणे व त्या घटकाला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे आवश्यक आहे. पालघरच्या सर्वांगीण विकासाशिवाय विकसित भारताचा संकल्प पूर्ण होऊ शकत नाही, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी डहाणू येथे केले. मार्च २०२६ मध्ये राज्याच्या राज्यपालपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर राज्यपालांचा हा पहिलाच पालघर जिल्हा दौरा असल्याने पालघरवासियांमध्ये मोठा उत्साह दिसून आला. अक्षय्य तृतीया आणि भगवान श्री परशुराम जयंतीच्या शुभ मुहूर्तावर डहाणू तालुक्यातील ओसरविरा येथे वनबंधू ट्रस्ट आणि भारत विकास संगम यांच्याद्वारे पालघर जिल्ह्यातील दुर्गम भागांमध्ये फिरते दवाखाने आणि रुग्णवाहिका सेवांच्या लोकार्पण सोहळ्याप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी भारत विकास संगमचे संरक्षक संजय पटेल, राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे, जिल्हाधिकारी डॉ.इंदूराणी जाखड, पालघरचे पोलीस अधीक्षक यतीश देशमुख, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे, वनबंधू ट्रस्टचे अध्यक्ष आणि विश्वस्त लाडूलाल सोनी, योगायतन ग्रुपचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रताप सिंह, ज्येष्ठ समाजसेवक सुशील सिंघानिया आदी मान्यवरांसह मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते. आपल्या भाषणाची सुरुवात ‘सर्वे भवन्तु निरामय:’ या मंत्राचा उल्लेख करीत त्यांनी केली व आरोग्य सुविधा केवळ शहरांपुरत्याच मर्यादित न राहता त्या दुर्गम भागात राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचविणे, हा आपला मुख्य संकल्प आहे. पालघर जिल्ह्यासारख्या आदिवासीबहुल क्षेत्रात रोजगार, आरोग्य आणि पिण्याच्या पाण्याची समस्यांवर ठोस उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले. या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आणि पालघरमध्ये एक ‘आदर्श गाव’ संकल्पना राबविण्यासाठी लोकभवन स्तरावर नियोजन सुरू असल्याचे त्यांनी यावेळी जाहीर केले. यासाठी लवकरच जिल्हा प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांची बैठक घेऊन एक सर्वसमावेशक विकास आराखडा तयार करण्यात येईल, अशी महत्त्वाची घोषणाही त्यांनी यावेळी केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास’ या भूमिकेचा संदर्भ देत, राज्यपाल म्हणाले की, विकासाच्या प्रक्रियेत ‘अंत्योदय’ म्हणजेच रांगेतील शेवटच्या माणसाला प्राधान्य देणे आमचे कर्तव्य आहे. वन बंधू ट्रस्टच्या माध्यमातून दुर्गम भागात फिरता दवाखाना, रुग्णवाहिका आणि डॉक्टर उपलब्ध करून देण्याच्या या उपक्रमाचे त्यांनी कौतुक केले. चांगले इंजिनिअर, तंत्रज्ञ किंवा सनदी लेखापाल होणे ही चांगली गोष्ट आहे. पण त्यापेक्षा समाजात चांगला नागरिक म्हणून कार्य करणे ही त्याहून मोठी गोष्ट असल्याचे सांगून पीडितांची सेवा करणे हाच खरा स्वर्ग असल्याचे राज्यपालांनी नमूद केले. या दौऱ्याच्या निमित्ताने त्यांनी स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून दुर्गम भागातील पायाभूत सुविधांच्या सक्षमीकरणासाठी आपण कटिबद्ध असल्याचे सांगितले. आदिवासी बांधवांच्या प्रगतीसाठी लोकभवनाचे दरवाजे सदैव उघडे राहतील आणि पालघरच्या विकासासाठी स्वतः जातीने लक्ष घालणार असल्याची ग्वाही दिली. वन बंधू ट्रस्टचे अध्यक्ष लाडू लाल सोनी यांनी प्रास्ताविक केले. त्यांनी ट्रस्टच्या वतीने राबविल्या जाणाऱ्या आरोग्य प्रकल्पांची माहिती देऊन आदिवासी दुर्गम भागातील नागरिकांना तातडीची वैद्यकीय मदत मिळवून देण्यासाठी ट्रस्ट कटिबद्ध असल्याचे सांगितले. राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी आपले मनोगत व्यक्त करताना प्रशासकीय आणि सामाजिक संस्थांच्या समन्वयातून दुर्गम भागाचे चित्र कसे बदलता येईल, यावर प्रकाश टाकला. पालघरच्या जिल्हाधिकारी श्रीमती इंदुराणी जाखड यांनी आपल्या मनोगतात जिल्ह्यातील आरोग्य सद्यस्थिती आणि राबविण्यात येणाऱ्या शासकीय योजनांविषयी माहिती दिली. तसेच, राज्यपालांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा प्रशासन अधिक वेगाने कार्य करेल, अशी ग्वाही दिली. 0000000000

वन समितीची कार्यकारणी जाहीर करण्यास सत्ताधाऱ्यांकडून विलंब

मुकुंद रांजाणे (माथेरान) नगरपरिषदेच्या निवडणुका पार पडल्यानंतर सत्तेत विराजमान होणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांकडून दर पाच वर्षांनी वन समितीच्या नवीन कार्यकारणीची घोषणा करण्यात येते. परंतु या वेळेस सत्ताधारी सभागृहात विराजमान होऊन चार महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे तरीसुध्दा अद्याप वनसमितीची कार्यकारिणी जाहीर करण्यात आलेली नसल्याने इच्छुकांचा भ्रमनिरास होताना दिसून येत आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदासाठी अंतर्गत सुप्त संघर्ष सुरू असल्याच्या चर्चेला उधाण आले आहे.लवकरच ह्या समितीची कार्यकारिणी जाहीर केली नाही तर कदाचित या चार महिन्यांच्या कालावधीत प्रमुख आर्थिक स्त्रोत असणाऱ्या दस्तुरी नाक्यावरील वाहन कराच्या उत्पन्नाचे जमा खर्च बाबतीत हिशोब करणे अवघड होऊ शकते. या कामी कार्यक्षम व्यक्तींना यामध्ये समाविष्ट करून जे खरोखरच आपल्या पदाला न्याय देऊ शकतात या समितीसाठी वेळ देऊ शकतात, माथेरानची वनराई टिकविण्यासाठी आणि इथले पर्यटन वाढविण्यासाठी पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी जे खरोखरच योगदान देऊ शकतात अशा पदाधिकारी आणि सदस्यांची या समितीवर वर्णी लावावी अशी मागणी सध्या जोर धरू लागली आहे. दस्तुरी नाक्यावरील वाहन कराच्या माध्यमातून दरवर्षी लाखो रुपयांचे उत्पन्न या समितीला मिळते या पैशाचा सदुपयोग गावाच्या हितासाठी, पर्यटन वाढीसाठी आणि स्वच्छतेवर भर देण्यासाठी केल्यास खरोखरच या ठिकाणी पर्यटन क्रांती घडू शकते असे जाणकार मंडळी बोलत आहेत. विशेष म्हणजे निवडणुका पार पडल्यानंतर जो तो वन समितीतील सदस्यत्व घेण्यासाठी इच्छुक दिसत आहेत त्यामुळे या समितीत नेमकं काय दडलं आहे ? वर्षाकाठी भरमसाठ उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या या समितीच्या आर्थिक लोण्यावर बहुतांश नवोदित कार्यकर्त्यांचा डोळा आहे की काय ? असे अनेक तर्कवितर्क या निमित्ताने उपस्थित केले जात आहेत. सध्या नगरपरिषदेच्या तिजोरीत पैशाचा  खळखळाट असल्याने  कामे होत नाहीत परंतु सदर वनसमीतीत जमा असलेल्या सत्तर लाख रुपयांच्या मोठया निधीतून पर्यटन,पर्यावरणाचे,माथेरानच्या विकासासाठी मोठे काम उभे राहू शकते असेही बोलले जात आहे. त्याचप्रमाणे ज्यांनी ज्यांनी निवडणूक काळात प्रत्यक्षपणे काम केलेले आहे आणि निवडणूक पूर्व काळात पक्षात प्रवेश केलेले आहेत अशांनाच यावेळी समितीमध्ये संधी देण्यात यावी अन्यथा जुन्या जाणत्या ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांची नाराजी ओढवुन घ्यावी लागेल यात शंका नाही असेही बोलले जात आहे.

कल्याण-डोंबिवली कुस्तीगीर परिषदच्या वतीने कोकण केसरी कुस्ती स्पर्धा संपन्न 

कल्याण: महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषदेच्या मान्यतेने जय हनुमान तालीम संघ, सापाड कल्याणच्या वतीने बिट्टू ग्रुप सापाड आयोजित कोकण केसरी कुस्ती स्पर्धा आयोजित केली होती. या स्पर्धेत पौढ गट (५७ किलो)…

 शैक्षणिक साहित्य खरेदीतून पालकांची लूट रोखणाऱ्या ‘सुराज्य अभियाना’च्या उपक्रमाला मोठे यश

 शाळांची ‘व्हेंडर मोनोपॉली’ संपुष्टात; तक्रार निवारण यंत्रणा चालू करण्याचे आदेश कल्याण : खासगी शाळांकडून शैक्षणिक साहित्याच्या नावाखाली पालकांची केली जाणारी आर्थिक लूट थांबवण्यासाठी ‘सुराज्य अभियाना’ने राबवलेल्या अभियानाला मोठे यश मिळाले आहे. शाळांनी ‘विशिष्ट दुकानातूनच गणवेश, वह्या किंवा शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्याची सक्ती करू नये’, यासाठी शिक्षण संचालनालयाने 15 एप्रिल रोजी कडक परिपत्रक काढले आहे. या आदेशाचे सर्वांत महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, यात केवळ नियम न सांगता सक्षम तक्रार निवारण यंत्रणा सक्रिय करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. ‘सुराज्य अभियाना’ने सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले असून, अशीच पारदर्शक यंत्रणा देशातील सर्व राज्यांत आणि सर्व शिक्षण मंडळांत  लागू करण्याची मागणी देखील केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्याकडे पत्राद्वारे केली असल्याचे सुराज्य अभियानाचे महाराष्ट्र राज्य समन्वयक अभिषेक मुरुकटे यांनी या ‍वेळी सांगितले. राज्य शिक्षण संचालनालयाने परिपत्रकाच्या माध्यमातून आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व शाळांनी शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून गणवेश व इतर शैक्षणिक साहित्य विशिष्ट दुकानातून किंवा शाळेतूनच खरेदी करण्याची सक्ती करण्यात येणार नसल्याचा ठराव घेण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करावी, असे आदेश दिले. तसेच याबाबत प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींसाठी आपल्या कार्यालयाचा ई-मेल आयडी प्रसिद्ध करावा. तसेच विषयाच्या अनुषंगाने नोडल अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी. या परिपत्रकाची आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व व्यवस्थापनांच्या व सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये माहिती होण्यासाठी व्यापक प्रमाणात प्रसिद्धी देण्यासाठी कार्यवाही करावी. याबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्यास शिक्षणाधिकारी  प्रशासन अधिकारी यांनी त्याबाबत शहानिशा करून तथ्य आढळल्यास संबंधित शाळेवर कारवाई करण्याचे अनिवार्य केले आहे. मोहिमेच्या राष्ट्रीय व्याप्तीबाबत मुरुकटे पुढे म्हणाले की, “महाराष्ट्रातील हा आदेश एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. भारतातील काही अन्य राज्यांनीही अशाच स्वरूपाची पावले उचलली आहेत; मात्र हे संकट देशभर पसरलेले असून अनेक केंद्रीय मंडळांच्या  शाळा राज्याच्या नियमांना जुमानत नाहीत. त्यामुळे आम्ही केंद्रीय शिक्षण सचिव आणि शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्याकडे मागणी केली आहे की, संपूर्ण देशासाठी एक समान ‘नॅशनल ॲडव्हायझरी’ जारी करावी, जेणेकरून कोणत्याही राज्यातील पालकांची आर्थिक लूट होणार नाही.”

अशोक खरातविरुध्द ‘हेल्पलाईन’वर शेकडो तक्रारी

 पोलिसांनी आश्वस्त केल्याने पीडितांकडून प्रतिसाद हरिभाऊ लाखे नाशिक –हाराष्ट्रासह दिल्लीपर्यंत चर्चेत असलेल्या अशोक खरात प्रकरणात दररोज धक्कादायक माहती पुढे येत आहे. विशेष तपास पथकाकडून या प्रकरणाचा तसेच खरातच्या आर्थिक व्यवहारांचा ईडीकडून…

 ‘वन्यजीव-निसर्ग-साहस’ व्याख्यानमाला रंगली

 दा. कृ. सोमण यांचा निसर्ग संवर्धनाचा संदेश देत कळवा – निसर्ग, आकाश आणि वन्यजीव यांच्यातील नातं अधिक संवेदनशीलतेने जपण्याची गरज अधोरेखित करत ज्येष्ठ खगोलशास्त्रज्ञ दा. कृ. सोमण यांनी उपस्थितांना विचारप्रवृत्त…

 शिवसेनेने वितरित केले कचऱ्याचे डबे

शिवसेनाप्रमुखांची जन्मशताब्दी उत्साहात मुंबई, दि. (प्रतिनिधी): हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख श्री बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशाब्दीनिमित्त शिवसेना (उध्दव बाळासाहेब ठाकरे) शाखा क्र.१२ नगरसेविका सारिका शशिकांत झोरे यांच्या माध्यमातून विभागातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना  कचऱ्याच्या डब्यांचे…

कृषी क्षेत्रातील ‘ॲग्री स्टार्टअप ऑफ द इयर’ पुरस्काराने मुजफ्फर हुसेन यांचा गौरव.

मिरा – भाईंदर:महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष आणि मिरा – भाईंदरचे माजी आमदार मुजफ्फर हुसेन यांना कृषी क्षेत्रातील त्यांच्या नाविन्याबद्दल नवी दिल्लीत ‘ॲग्री स्टार्टअप ऑफ द इयर (राष्ट्रीय)’ आणि…