Category: मुंबई

रमेश औताडे मुंबई : सरकारने कामगारांसाठी कामगार धोरण फक्त कागदावरच ठेवले आहे. त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने कामगार आज हलाखीचे जीवन जगत आहे.  हाच राग घेऊन भर उन्हात महाराष्ट्रातील सर्व वर्गातील कामगार भारतीय मजदूर संघाच्या झेंड्याखाली गुरुवारी आक्रोश मोर्च्यात सामील झाले होते. मुंबईतील बांद्रा पूर्व येथील कामगार आयुक्त कार्यालयावर  सुमारे पाच हजार पेक्षा जास्त कामगार या मोर्च्यात सहभागी झाले. यावेळी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष ॲड. अनिल डुमणे व महामंत्री किरण मिलगिर यांनी शिष्टमंडळासह कामगार आयुक्त व कामगार मंत्री यांची भेट घेतली. राज्यात उद्योग, ऊर्जा, कृषी, शिक्षण, आरोग्य अशा विविध क्षेत्रांसाठी धोरणे असली तरी कामगारांसाठी स्वतंत्र धोरण नाही, राज्यातील कंत्राटी, बांधकाम, घरोघरी काम करणारे कामगार, आशा व अंगणवाडी सेविका, फेरीवाले, बीडी कामगार, रिक्षा-टॅक्सी चालक, पेन्शनधारक तसेच विविध उद्योगांतील कामगार यांच्या मागण्या सरकारकडे प्रलंबित आहेत. राज्यासाठी स्वतंत्र कामगार धोरण तयार करणे, शासनातील कंत्राटी कामगारांसाठी हरियाणा पॅटर्न लागू करणे, प्रत्येक जिल्ह्यात कामगार राज्य विमा रुग्णालय सुरू करणे, बांधकाम कामगार मंडळातील भ्रष्टाचार थांबवणे, वीज कंपन्यांचे खाजगीकरण थांबवणे, तसेच विविध उद्योगांतील कायम व कंत्राटी कामगारांचे प्रश्न तातडीने सोडवण्याची मागणी यावेळी कामगार आयुक्त व कामगार मंत्री यांच्याकडे केली.

टॅप-टू-पे दरम्यान उजळणाऱ्या LED तंत्रज्ञानासह आधुनिक पेमेंट अनुभव; स्मार्ट रिवॉर्ड्स वर भर मुंबई, १५ एप्रिल २०२६ : भारताची आघाडीची क्रेडिट मॅनेजमेंट प्लॅटफॉर्म चेकु ने एयू स्मॉल फाईनान्स बँक यांच्या भागीदारीत देशातील पहिले को-ब्रँडेड LED क्रेडिट कार्ड ‘चेकु एयू क्रेडिट कार्ड लॉन्च केले…

काँग्रेस नगरसेवक, गटनेते अश्रफ आजमी यांची मागणी केतन खेडेकर मुंबई : महापालिकेच्या अर्थसंकल्पीय अंदाज- ‘अ’ आणि ‘ब’ २०२६-२७ हयांस स्थायी समितीने मंजुरी दिलेली आहे. सदर अर्थसंकल्पात इतर पक्षांच्या आणि भाजपच्या नगरसेवकांना जास्त निधी देण्यात आला आहे. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षांच्या नगरसेवकांना फक्त २५ लाख निधी दिला असून  इतर पक्षांचे नगरसेवकांना २ कोटी पेक्षा जास्त आणि इतर पक्षाच्या गटनेत्यांना २० ते ३० कोटीची निधी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर नगरसेवकांमध्ये भेदभाव केला गेला आहे. त्यामुळे नगरसेवकांना आपल्या प्रभागामध्ये नागरिकांकरिता सार्वजनिक कामे आणि प्रभागाचा करणे शक्य होणार नाहीत.  भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेस पक्षांच्या नगरसेवकांना सदर निधी अत्यंत अपुरा आणि प्रभागच्या नागरिकांवर अन्याय करणारा आहे. त्यामुळे या कृत्याचा आम्ही जाहीर निषेध करतो. तरी काँग्रेसच्या सर्व नगरसेवकांना कोणताही भेदभाव न  करता सदर निधी वाढवून देण्यात यावा. अशी मागणी काँग्रेसचे गटनेते अशरफ आजमी यांनी महापौरांना पत्र देऊन केली. 0000000000

कल्याण :  कल्याण  येथे ‘नारी शक्ती वंदन’ विधेयकाच्या स्वागतार्थ भाजप महिला आघाडीने रॅली काढत जल्लोष साजरा केला. नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकारातून सादर करण्यात आलेल्या या विधेयकामुळे संसदेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळणार…

मुंबई / रमेश औताडे ज्या धर्मात जाती व्यवस्था नाही त्यांना हिंदू जातीचे आरक्षण का देता ? ते तात्काळ थाबवा व हिंदूच्या आरक्षित जातीवर होणारा अन्याय दूर करावा अशी मागणी “महाराष्ट्र करणी सेना” प्रमुख अजय सिंह सेंगर यांनी एका पुस्तकाचा दाखला देत एका पत्रातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली आहे. संविधान सभा सदस्य शिवा राव यांच्या “फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन” या पुस्तकातील संदर्भ असे सूचित करतो की अस्पृश्यतेच्या प्रथेला इतर कोणत्याही धर्माने मान्यता दिली नव्हती, म्हणून अनुसूचित जाती हिंदू धर्माव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही धर्माशी संलग्न असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. अनुसूचीत जात करणाबाबत मूलभूत निकष अस्पृश्यता आहे जी हिंदू धर्मात एक प्रमुख सामाजिक दुष्कृत्य होती. जी फक्त हिंदू धर्मातच आहे. त्यामुळे अनुसूचित जातींच्या बाबतीत धर्म दुर्लक्षित करता येणार नाही. ‘ अनुसूचित जाती’ म्हणजे काय हे स्पष्ट करताना केवळ गरिबी किंवा मागासलेपणा हा एकमेव निकष असू शकत नाही. अस्पृश्यतेमुळे अपंगत्व या वर्गाला अनुसूचित जाती म्हणून गटबद्ध करण्याचा निकष आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २८ नोव्हेंबर २००२ रोजी च्या निकालपत्रात संविधान सभेने मान्यता दिली की अनुसूचित जाती हिंदू समुदायाचा एक मागासवर्गीय घटक होता. संविधानातील कलम ३४१ आणि ३४२ च्या कलम (२) मध्ये तरतूद केल्याशिवाय राष्ट्रपतींच्या आदेशात सुधारणा करण्याचा कोणताही प्रयत्न किंवा कोणतेही परिपत्रक अथवा राजपत्रक काढता येत नाही असे सेंगर यांनी संदर्भ देत सांगितले. 000000000

 पालिका प्रशासनावर ताशेरे मुंबई–डुप परिसरातील नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांकडे पूर्णतः दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत पालिकेच्या ‘एस’ विभागातील नगरसेवकांनी सहाय्यक आयुक्तांच्या बैठकीत तीव्र संताप व्यक्त केला. रखडलेली कामे, गॅस जोडणीचा ठप्प…

उल्हासनगर ( सुनिल इंगळे ): उल्हासनगर शहरात मोकाट आणि चावक्या कुत्र्यांचा सुळसुळाट झाला आहे. रस्त्यावरील या कुत्र्यांच्या दहशतीमुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. नुकताच उल्हासनगरातील कॅम्प नंबर -४ परिसरातील साईनाथ नगर…

 सर्वांचीच बिनविरोध निवड झाल्याचे निश्चित उल्हासनगर( सुनिल इंगळे  ) : उल्हासनगर महापालिकेच्या स्थायी समिती व ९ विशेष समिती सभापती”पदासाठी नामनिर्देशन पत्र बुधवारी उल्हासनगर महापालिका सचिव अनंत जावद्वार यांच्याकडे दाखल करण्यात आले. प्रत्येक समितीसाठी एकच अर्ज प्राप्त झाल्याने सर्व पदांची निवड बिनविरोध झाल्याचा स्पष्ट झाले आहे.  स्थायी समिती सभापती पदासाठी सहोता कलवंत सिंग यांनी अर्ज दाखल केला तसेच सार्वजनिक बांधकाम समिती सभापती पदासाठी दुधानी दिप्ती नवीन नियोजन व विकास समिती सभापती पदासाठी मिनाकौर अजितसिंग लबाना, पाणी पुरवठा व जलः निसारण समिती सभापती पदासाठी दीपा नारायण पंजाबी, आरोग्य परिक्षण व वैद्यकिय सहाय्य समिती सभापती पदासाठी  सविता प्रवीण तोरणे, माध्यमिक शिक्षण व पूर्व प्राथमिक शिक्षण समिती सभापती पदासाठी साक्षी संदिप सुर्वे, गलिच्छ वस्ती व निर्मुलन समिती सभापती पदासाठी विपुल दत्ताराम मयेकर, क्रीडा समाज कल्याण व सांस्कृतिक समिती सभापती पदासाठी प्रीती विनोद मखिजा, महिला व बाल कल्याण समिती सभापती पदासाठी मिना दिपक सोंडे, तर महसूल समिती सभापती पदासाठी प्रेरणा अजित माखिजानी यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले. प्रत्येक समितीसाठी एकच अर्ज प्राप्त झाल्याने सर्व पदांची निवड बिनविरोध झाल्याचा स्पष्ट झाले आहे. त्यावेळी महापौर अश्विनी कमलेश निकम, उपमापोर अमर लुंड, शिवसेना कल्याण जिल्हाप्रमुख गोपाळ लांडगे, राजेश वधारीया, शिवसेना महानगर प्रमुख राजेंद्र चौधरी, शिवसेना गटनेते अरुण आशान, मनोज लासी यांच्यासह विविध पक्षाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. या सर्वांच्या बिनविरोध निवडीमुळे महापालिकेच्या कारभारात स्थिरता येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. त्यावेळी गोपाळ लांडगे म्हाणाले महापालिकेच्या नियमाप्रमाणे महापौर, उपमहापौर निवडीनंतर आता स्थायी समिती आणि ९ इतर विशेष समित्या यांच्या सभापतीची आज निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करण्याची वेळ होती, सर्वांनी वेळेमध्ये फॉर्म दाखल केले आहेत, शिवसेनेला ५ विशेष समित्या आणि भाजपाला ४ समित्या मिळाल्या आहेत .याप्रमाणे फॉर्म भरण्यात आले आहेत. निश्चितपणे ५ वर्षांमध्ये सर्वांना संधी मिळेल त्यामुळे पहिल्याच वर्षी सगळ्यांना अपेक्षाप्रमाणे संधी मिळालेली नाही. ही जरी वस्तुस्थिती असली तरी सर्वांनाच ज्या कमिटी आहेत त्याप्रमाणे सर्वांना संधी मिळणार आहे आणि या महापालिकेचे कामकाज समितीच्या माध्यमातून यापुढे अधिक गतीने निश्चित होईल असे सांगितले.

मनसे नेते राजू पाटील यांची मागणी कल्याण : देशभरात खासदार-आमदारांची संख्या वाढण्याची चर्चा सुरु असताना मनसेचे माजी आमदार राजू पाटील यांनी धाडसी वक्तव्य केलं आहे. प्रामाणिक करदात्यांच्या पैशांची नासाडी थांबवण्यासाठी माजी खासदार आणि आमदारांना मिळणारी पेन्शन आणि इतर सुविधा तातडीने बंद कराव्यात,” असे त्यांनी म्हटले आहे. विशेष म्हणजे या मागणीत त्यांनी स्वतःचाही समावेश केला आहे. राजू पाटील यांनी आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाऊंटवरून (ट्विट) या विषयावर भूमिका मांडली आहे. त्यांच्या मागणीमागील प्रमुख कारण म्हणजे, आगामी काळात देशात होणारी जनगणना आणि त्यानंतर होणारी पुनर्रचना यामुळे लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे. प्रतिनिधींची संख्या वाढली की, पर्यायाने माजी खासदार आणि आमदारांच्या पेन्शन आणि सुविधांचा आर्थिक भार सरकारी तिजोरीवर, म्हणजेच पर्यायाने जनतेवर वाढत जाणार आहे. सामान्य नागरिक आणि करदात्यांच्या पैशाचा असा वापर होणे चुकीचे आहे. ही नासाडी आताच थांबवणे गरजेचे आहे,” असे राजू पाटील यांनी नमूद केले. राजू पाटील यांनी म्हटले की, माजी आमदार म्हणून मी सुद्धा या पेन्शन योजनेत येतो, पण मलाही ही सवलत नको आहे. सध्या दिल्लीत संसदेचे विशेष अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनात केवळ राजकीय मुद्द्यांऐवजी लोकप्रतिनिधींच्या पेन्शनसारख्या महत्त्वाच्या विषयावरही चर्चा होऊन ऐतिहासिक निर्णय घेतला जावा, अशी त्यांची इच्छा आहे. वाढत्या महागाईच्या काळात सामान्य जनतेला सुविधा देताना हात आखडता घेणाऱ्या सरकारने लोकप्रतिनिधींच्या पेन्शनवर कोट्यवधी रुपये खर्च करू नयेत, ही यामागची मूळ भावना आहे.

मीरा-भाईंदर: कधी सुस्त प्रशासन, तर कधी फाईलींच्या जंजाळात अडकलेला सामान्य माणूस… पण आज मीरा-भाईंदरमध्ये चित्र काहीसं वेगळं होतं. जनतेचा थेट संवाद आणि प्रश्नांचा जागच्या जागी निपटारा करण्यासाठी आज मीरा भाईंदर…