तुकड्यातील जमिनींचा गुंता सुटणार!
१५ ऑक्टोबर २०२४पर्यंतचे व्यवहार अटींसह नियमित – फेरफार नोंदींचाही मार्ग मोकळा-जमीनधारकांना मोठा दिलासा अशोक गायकवाड अलिबाग : तुकडेबंदी कायद्याच्या कचाट्यात अडकलेल्या हजारो जमीन धारकांसाठी राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. १५ ऑक्टोबर २०२४पर्यंत प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राच्या जमिनींचे झालेले पात्र व्यवहार आता ठरावीक अटींची पूर्तता करून नियमित करता येणार आहेत. त्यामुळे वर्षानुवर्षे कागदोपत्री व्यवहार करूनही महसूल अभिलेखात नाव न लागलेल्या जमीनधारकांच्या मालकी हक्काचा मार्ग मोकळा होणार आहे. याबाबतची माहिती अपर जिल्हाधिकारी सचिन ढोले यांनी दिली. तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध आणि तुकड्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबतच्या कायद्यातील तरतुदींमुळे प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी जमिनीचे हस्तांतरण अथवा विभाजन झालेले व्यवहार अडचणीत आले होते. दस्तऐवज हातात असतानाही फेरफार नोंदी रखडल्याने जमीन धारकांना मालकी हक्क सिद्ध करण्यासाठी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता. आता अशा व्यवहारांना विहित प्रक्रियेत आणण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. नोंदणी बंद झाल्यानंतर गरजेपोटी अनोंदणीकृत दस्तऐवजांच्या आधारे झालेले व्यवहारही आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज करून कायदेशीर प्रक्रियेत आणता येणार आहेत. संबंधित प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर महसूल अभिलेखात फेरफार नोंद करण्याचा मार्ग खुला होईल. महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत, एमएमआरडीए तसेच अन्य महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीतील जमिनींसह विशेष नियोजन प्राधिकरणांच्या क्षेत्रातील आणि प्रादेशिक योजनेत निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा अन्य अनुज्ञेय वापरासाठी निश्चित जमिनींनाही या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. तुकड्याच्या नोंदणीकृत दस्ताच्या आधारे फेरफार मंजूर झाला; मात्र खरेदीदाराचे नाव चुकीच्या हक्कात किंवा ‘इतर हक्क’ सदरी नोंदले गेले असेल, तर ३ नोव्हेंबर २०२५च्या अध्यादेशातील सुधारणांनुसार आवश्यक दुरुस्ती करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. १५ ऑक्टोबर २०२४पर्यंत झालेले पात्र व्यवहार ग्राम महसूल व मंडळ अधिकाऱ्यांनी संकलित करून नोंदणी विभागाकडे पाठवायचे आहेत. नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर फेरफार नोंद ऑनलाइन पद्धतीने पुढे नेण्याची कार्यवाही करावी लागणार आहे. विशेष म्हणजे, हक्क अभिलेखात खरेदीदाराचे नाव नोंदवल्यानंतर त्या जमिनीच्या पुढील हस्तांतरणावर कोणताही प्रतिबंध राहणार नाही. त्यामुळे तुकडेबंदीच्या गुंत्यात अडकलेल्या जमीनधारकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.